दुसऱ्याच्या डोळ्यातील कुसळ दिसते, परंतु स्वत:च्या डोळ्यातील मुसळ दिसत नाही, अशा स्वरूपाचा एक वाक्प्रचार आपल्याकडे प्रचलित आहे. आपल्या सरकारला, राजकारण्यांना हा वाक्प्रचार चपखलपणे लागू पडतो. स्वत:च्या बुडाखाली काय जळत आहे याची त्यांना अजिबात कल्पना नाही. इथल्या समस्यांची जाणीव नाही आणि चालले विदेशात अभ्यास दौऱ्यावर! घरात हरवलेली वस्तू गावात शोधण्याचा मुर्खपणा हे लोकंच करू शकतात.
इथला शेतकरी टाचा घासून मरतोय,
पाच-पन्नास हजारांसाठी शेतकऱ्यांची कुटुंबच्या कुटुंबे उद्ध्वस्त होत आहेत, शेतीतून केवळ कर्ज आणि व्याजाचेच पीक येत आहे, जगाचा पोशिंदा म्हणवणारा बळीराजा दोन वेळच्या भाकरीला मोहताज झाला आहे, पण त्यासाठी कुणाचेच मन कळवळत नाही. लोक लाजेस्तव काही तरी थातूरमातूर उपाय करून आपण त्या गावचेच नाही, अशा अविर्भावात नेते मंडळी वावरत आहे. प्रशासनाच्या बाबतीत तर काही बोलायलाच नको. ताटातून सांडलेले उष्टेही ज्यांना कमी पडते, ते काय शेतकऱ्यांना सरकारी पैसा सुखासुखी मिळू देणार! या लोकांना शेतकऱ्यांविषयी खरी कळकळ असती तर कर्ज आणि नापिकीला कंटाळून पहिल्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यानंतर लगेच दुसऱ्या शेतकऱ्यावर अशी पाळी येणार नाही याचा कायमस्वरुपी बंदोबस्त केला गेला असता. तसे काही करणे तर दूर राहिले उलट शेतकरी त्यांच्या वैयक्तिक समस्यांना कंटाळून किंवा व्यसनाधिनतेमुळे आत्महत्या करीत असल्याचा जावईशोध लावण्यात ही व्यवस्था समाधान मानू लागली.
सरकारी धोरणाचे बळी अखेर शेतकऱ्यांनाच ठरावे लागेल, ‘अधिक पिकवा, अधिक कमवा’ हा सरकारी नारा शेतकऱ्यांचाच काळ ठरेल, असा इशारा आम्ही फार पूर्वीच दिला होता. तेव्हा कुणीच त्याकडे लक्ष दिले नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अपवादात्मक असल्याच्या सरकारी प्रचारावर सगळ्यांचाच विश्वास होता. दुर्दैवान
आमचा इशारा कालांतराने खरा ठरला. खरेतर तेव्हापासूनच आम्ही हा विषय ऐरणीवर घेतला होता. आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री सगळ्यांच्याच कानावर शेतकऱ्यांची करुण कहानी घातली,
परंतु कुणीही फारशा गांभीर्याने या
विषयाकडे पाहिले नाही.
राज्यापुरते बोलायचे झाल्यास शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण विदर्भात सर्वाधिक होते. किमान विदर्भातल्या जनप्रतिनिधींनी तरी या संदर्भात सरकारला धारेवर धरायचे होते, पण तेही झाले नाही. सत्ताधारी मंडळी विरोधकांना श्रेय मिळू नये म्हणून हा प्रश्न लोंबकळत ठेवत होती तर विरोधक सत्ताधाऱ्यांना श्रेय मिळू नये याची काळजी घेत होते. एकूण सारी लढाई श्रेयाची सुरू होती. या लढाईत पिचल्या गेला तो गरीब शेतकरी. वास्तविक हा प्रश्न इतका गंभीर आणि व्यापक होता की सगळ्यांनीच एकदिलाने, एकजुटीने शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर करण्यासाठी झगडायला हवे होते. परंतु सगळ्यांनीच या प्रश्नाला राजकारणाच्या आखाड्यात नेऊन शेतकऱ्यांचा पोरखेळ चालविला आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे खरे स्वरुप या लोकांना माहीत नव्हते अशातला भाग नाही, परंतु एकतर या समस्या सोडविणे त्यांना राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नव्हते आणि दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे या समस्यांना मुळापासून हात घालायचा तर थेट केंद्रीय स्तरावर धोरणात्मक बदल घडवून आणणे भाग होते. हे बदल घडवून आणण्याची हिंमत कोणत्याच राजकीय पक्षात नाही, हे एव्हाना सिद्ध झाले आहे.
भाजप आघाडीचे सरकार केंद्रात असतानाही आयात-निर्यात धोरणात कोणताच बदल झाला नाही. कापसावरील आयात शुल्क वाढविण्याचा एक सोपा उपाय सरकार अंमलात आणू शकले नाही. कारण सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी सरकारची धोरणे ठरविणारी लॉबी एकच असते. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दादागिरीला वेसण घालण्याची कुवत कुणातच नाही. रासायनिक शेती शेतकऱ्यांचा काळ ठ
त आहे, हे स्पष्ट दिसत असतानाही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या रासायनिक कृषी उत्पादनांना या देशात मोकळे रान आहे. परंपरागत बियाणी, खते नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. शेतकऱ्यांना सगळं विकतच घ्यावे लागत आहे. त्यातही बियाण्यांच्या, खतांच्या किंमतींवर, उपलब्धतेवर सरकारचे नियंत्रण नाही. शेती दिवसेंदिवस खर्चिक होत आहे. उत्पादन खर्चात प्रचंड वाढ झाली आह आणि तुलनेत उत्पन्न मात्र जवळपास नसल्यातच जमा आहे. उत्पादनखर्च आणि उत्पन्न यातील तफावत सातत्याने वाढत आहे. या वाढत्या तफावतीनेच शेतकऱ्याला कर्जाच्या आणि पर्यायाने मृत्यूच्या, जाळ्यात ढकलले आहे.
ही सगळी कारणे सरकारला किंवा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर गळे काढणाऱ्यांना माहीत नाहीत असे म्हणता येणार नाही. परंतु बहुराष्ट्रीय मांजरीच्या गळ्यात घंटा बांधण्याची हिंमत कुणातच नाही. हिंमत नाही म्हणण्यापेक्षा तशी इच्छाशक्तच नाही. शेतकरी या लोकांना देऊन देऊन काय देणार? निवडणुकीत मतांपेक्षा अधिक काही तो देऊ शकत नाही आणि मते तर कोणत्याही प्रकारे, कसलीही खोटी आश्वासने देऊन विकत घेता येतात. अशा परिस्थितीत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या मलिद्यावर कोण पाणी सोडणार? निवडणुकीत मते आणि निवडणुकीनंतर सत्तापदे विकत घेण्यासाठी राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणात पैसा लागत असतो. हा पैसा शेतकरी त्यांना पुरवू शकत नाही. मोठमोठ्या कंपन्या हा पैसा त्यांना पुरवत असतात. त्यामुळे या कंपन्यांचे हित जोपासण्याची नैतिक जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांवर येते.
बेईमानीचा हा धंदा अतिशय इमानदारीने पार पाडला जातो. कापसावरील आयात शुल्क वाढविले का जात नाही, कोरडवाहू शेतीसाठी अगदी निरुपयोगी असलेल्या बीटी बियाण्यांचा सरकारी स्तरावर जोमात प्रचार का केला जातो, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे या इमानदारीत दडली आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्
ांकडून शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची शक्यता धूसरच आहे. कुठलेतरी वांझोटे पॅकेज समोर करून उगाच खूप काही केल्याचा आव आणल्या जातो. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या पदरी मात्र काहीच पडत नाही. तसे नसते तर मुख्यमंत्र्यांच्या आणि त्यानंतर पंतप्रधानांच्या पॅकेजने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना काही प्रमाणात तरी आळा बसला असता. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना अधिकच निराधार वाटून त्यांचे नैराश्य वाढण्याची शक्यता अधिक आहे. त्याचा परिणाम म्हणून आत्महत्येचे प्रमाण वाढू शकते.
शेतकऱ्यांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले असले तरी समाजातील इतर घटकांनी त्यांना समजून घेणे, त्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी त्यांच्या बाजूने उभे
राहणे आवश्यक ठरते. राजकारणी संवेदनाहीन झाले असले तरी इतरांना आपल्या
डोळ्यावर पट्टी बांधून चालणार नाही. कुणीतरी पुढाकार घ्यायला हवा. कारण शेतकरी या समाजाचा एक मोठा घटक आहे, तो आपला पोशिंदा आहे. त्याच्या मेहनतीवर आपल्या घरातील चुली पेटत आहेत. कोणत्याही संवेदनशील माणसाचे हृदय पिळवटावे अशीच त्याची परिस्थिती आहे. सुदैवाने अशा संवेदना आपल्याकडे अजून जिवंत आहेत. सरकारच्या कथित प्रयत्नांनंतरही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत, उलट त्याचे प्रमाण वाढले आहे म्हटल्यावर या प्रश्नाकडे निव्वळ माणूसकीच्या दृष्टीने पाहणाऱ्या लोकांनी काहीतरी करायचे ठरविले. ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक आणि वनराईचे संस्थापक मोहन धारिया या लोकांपैकीच एक! त्यांनी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा म्हणून आपल्या पातळीवर प्रयत्न करायचे ठरविले. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसंदर्भात सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी त्यांनी मला बोलावले. बाकी काही करू शकत नसलो तरी उपोषण करुन सरकारवर नैतिक दबाब मी आणू शकतो ही त्यांची भूमिका! मोहन धारिया समोर आले म्हटल्यावर त्यांच्याच विचारा
चे अनेक हात मदतीसाठी सरसावले. त्यामध्ये भूमाता संस्थेचे अध्यक्ष डॉ.बुधाजीराव मुळीक, कृषीतज्ज्ञ डॉ. मुकुंदराव गायकवाड, अफार्मचे अध्यक्ष डॉ. मुकुंद घारे, वनराईचे अमरावती विभागीय अध्यक्ष मधू घारड, श्रीकांत तराळ, समाजवादी कार्यकर्ते कुमार जोशी, जयवंत देशमुख इत्यादिंचा समावेश आहे. मोहन धारियांनी उपोषणाचा निर्धार प्रगट करताच सरकारी यंत्रणा वेगाने हलू लागली. थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडून चर्चेचे आमंत्रण आले. कदाचित काही तडजोडीचा ‘फॉर्म्युला’ शोधून धारियांचे आंदोलन थांबविण्याचा हेतू असावा, परंतु मोहन धारियांनी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे सावकारी कर्जासह संपूर्ण कर्ज फेडण्याची मागणी सरकार मान्य करीत नाही तोपर्यंत माघार नाही, असा निर्धार व्यक्त केला आहे. मोहन धारिया आपल्या सहकाऱ्यांसह 14 नोव्हेंबरपासून उपोषणाला सुरूवात करणार आहेत. तत्पूर्वी 6 नोव्हेंबरला पुण्यात एका कृषी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांचा लढा आता सामान्य जनतेला लढावा लागणार आहे. 2001मध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सरासरी प्रमाण महिन्याला तीन होते. मुख्यमंत्र्यांच्या पॅकेजनंतर ही सरासरी 75वर गेली आणि पंतप्रधानांच्या पॅकेजनंतर या सरासरीने शंभरी ओलांडीत 125चा आकडा गाठला. आता तर दर दोन तासाला एक या वेगाने शेतकरी मृत्यूला कवटाळत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी चाललेली ही क्रूर चेष्टा कुठेतरी थांबायलाच हवी. ‘गाव करी ते राव ना करी’ असे म्हणतात. सगळ्या समाजानेच आता पेटून उठायची गरज आहे. आम्हाला काय त्याचे ही भूमिका घेऊन चालणार नाही. मोहन धारियांनी पुढाकार घेतला आहेच, तेव्हा त्यांच्या भूमिकेला समर्थन देण्यासाठी गावागावात प्रतिकात्मक आंदोलने होऊ द्या. लाक्षणिक उपोषण करा, निषेध सभा घ्या, तहसिलदार, जिल्हाधिकारी, आपल्या भागाचे आमदार-खासदार यांना निवेदने द्या, सगळी व्यवस
्था ढवळून काढा, संवेदनशीलतेचा प्रत्यय द्या. आपला कुणीच वाली नाही, ही भावना शेतकऱ्यांमध्ये बळावतेय, त्यातून तो अधिकच खचत आहे. त्याच्या पाठीशी सगळा समाज असल्याचा संदेश त्याला द्या, ठिणगी पडलीच आहे तर ही आग सतत पेटती ठेवा, त्याची राख होऊ देऊ नका. एक दिवस सरकारला लोकेच्छेपुढे झुकावेच लागेल. आज उपासमारीने मरणारा जगाचा पोशिंदा मोठ्या आशेने तुमच्याकडे पाहत आहे, त्याला आधार द्या! माणूस इतर जनावरांपेक्षा वेगळा ठरतो तो त्याच्यातील इतरांप्रती असलेल्या संवेदनशीलतेमुळे, याच संवेदनशीलतेचा पुन्हा एकवार प्रत्यय देण्याची वेळ आता आली आहे!
— प्रकाश पोहरे
Leave a Reply