समन्वयाचा बोजवारा

 ब्रिटिशांनी भारतातून काढता पाय घ्यायला साठ वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे; परंतु त्यांनी जाताना आपल्या ज्या काही बऱ्या वाईट स्मृती इथे ठेवल्या त्यांचे ठसठशीत अस्तित्व आजही तितक्याच प्रकर्षाने जाणवते. अशा अनेक स्मृतींपैकी एक म्हणजे त्यांनी या देशात रूढ केलेली प्रशासकीय व्यवस्था. ब्रिटन हा मुळातच भारताच्या तुलनेत एक चिमुकला देश, त्यामुळे खंडप्राय भारतावर हुकूमत गाजवायची असेल तर राज्यकर्त्यांना पूरक ठरणारी, मदत करणारी व्यवस्था इथल्या लोकांनाच हाताशी धरून उभी करणे त्यांना भाग होते. त्यासाठी त्यांनी आधीपासून इथे अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थेला अधिक व्यापक केले, या व्यवस्थेची तपशिलवार रचना केली आणि हाती भरपूर अधिकार देऊन ही व्यवस्था खूप मजबूत केली. जुन्या काळी कोतवालाचा किंवा पोलिस पाटलाचा गावात काय दरारा असायचा, त्याला किती मान होता, हे जुन्या पिढीतील लोकांच्या तोंडून ऐकावे म्हणजे कळेल. तात्पर्य ब्रिटिशांनी आपल्या फायद्यासाठी आणि सोईसाठी प्रशासन नावाची एक मजबूत यंत्रणा उभी केली. या यंत्रणेचा उद्देश केवळ राज्यकर्त्यांना राज्य करणे आणि ब्रिटिशांच्या संदर्भात बोलायचे झाल्यास सामान्य जनतेची पिळवणूक करणे सोईचे जावे हाच होता. त्यासाठीच या यंत्रणेला भरपूर अधिकार देण्यात आले. गावात कोतवालाचा शब्द अखेरचा असायचा तर जिल्ह्यात कलेक्टरपुढे बोलायची कुणाची टाप नव्हती. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मिळालेल्या या अधिकारामुळे ही यंत्रणा अगदी मस्तवाल झाली होती. पूर्वीच्या जहागीरदार, वतनदारांच्या तोऱ्यात वावरत होती. ब्रिटिश भारतातून गेले. भारताने लोकशाही राज्यव्यवस्था स्वीकारली. लोकांनी लोकांसाठी लोकांकरवी चालविलेले राज्य म्हणजे लोकशाही, ही लोकशाहीची सरळ व्याख्या आहे. या व्याख्येला अनुसरून आपण राज्यपद्धती स्वीकारली खरी प
ंत त्याचवेळी ब्रिटिशांनी उभी केलेली प्रशासकीय व्यवस्थाही कायम ठेवली. परिणाम हा झाला की सत्तेची दोन केंद्रे निर्माण झाली. लोकांनी निवडलेले प्रतिनिधी नावापुरते सत्ताधीश झाले आणि खरी सत्ता प्रशासकीय व्यवस्थेच्या, सनदी अधिकाऱ्यांच्या हातात राहिली. प्रशासनातील या

अधिकाऱ्यांचा सामान्य जनतेशी ब्रिटिशांच्या काळात संबंध नव्हताच आणि आताही तो नाही. राजेशाहीच्या गुर्मीतून, त्या मानसिकतेतून प्रशासकीय व्यवस्था बाहेर पडलीच नाही. दुर्दैवाने लोकप्रतिनिधींनीही या प्रशासकीय सत्तेला अंकुश लावण्याचा कधी प्रयत्न केला नाही. आपल्याला जाब विचारणारा कुणी नाही किंवा आपण कुणाला जबाबदार नाही, ही प्रशासनाची मस्तवाल भावना आजही कायम आहे. त्यातूनच एकप्रकारची बेजबाबदार आणि बेपर्वा वृत्ती वाढीस लागली. नुकताच मुंबई विमानतळावर एक भीषण अपघात होता होता टळला. राष्ट्रपतींच्या ताफ्यातील दोन हेलिकॉप्टर्स एका उड्डाण घेत असलेल्या विमानाच्या धावपट्टीवर उतरत होते. विमानचालकाने प्रसंगावधान दाखविले नसते तर विमानातील दीडशे प्रवाशांसोबत आणि हेलिकॉप्टरमधील लोकांची राखही हाती लागली नसती. ताशी अडीचशे किलोमीटर वेगाने धावपट्टीवरून निघालेल्या विमानाला ‘इमर्जन्सी ब्रेक’ लावून थांबविणे, म्हणजे काय दिव्य असते, हे शब्दात वर्णन करता येणे शक्यच नाही. केवळ त्या प्रवाशांचे दैव बलवत्तर म्हणून तो अपघात टळला. सर्वाधिक गंभीर बाब ही आहे की राष्ट्रपतींच्या ताफ्यातील हेलिकॉप्टर्स धावपट्टीवर उतरत असताना हा प्रकार घडला. राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमाचे नियोजन करताना अगदी मिनिट-टू-मिनिट सगळी आखणी केली जाते. त्याची सूचना सगळ्याच संबंधित खात्यांना दिली जाते. प्रचंड सुरक्षा आणि तितकाच काटेकोरपणा पाळला जातो. असे असताना राष्ट्रपतींच्या ताफ्यातील हेलिकॉ ्टर्
विमानतळावर केव्हा उतरणार याची माहिती विमानतळावरील हवाई वाहतूक यंत्रणेला नसावी, ही बाब केवळ अशक्यप्राय आहे. राष्ट्रपतींच्या ताफ्यात एकूण तीन हेलिकॉप्टर्स होती. जे हेलिकॉप्टर विमानाला आडवे आले त्यात राष्ट्रपती नव्हत्या, त्यांचे हेलिकॉप्टर मागे होते. जर त्या हेलिकॉप्टरमध्ये राष्ट्रपती असत्या आणि अपघात झाला असता तर….! कल्पनाही करवत नाही. इतका भयंकर प्रकार झाल्यानंतरही आमचे अधिकारी एकमेकांवर दोषारोपण करण्यात व्यस्त आहेत. अद्याप एकाही अधिकाऱ्यावर कारवाई झालेली नाही. आमची हेलिकॉप्टर्स विमानतळावर केव्हा उतरणार आहेत याची स्पष्ट कल्पना हवाई वाहतूक नियंत्रकांना दिली होती, त्यामुळे झाल्या प्रकारात हेलिकॉप्टरच्या चालकांना दोषी ठरविता येणार नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन हवाई दल प्रमुखांनी केले आहे. याचा अर्थ सगळा गोंधळ विमानतळावरील हवाई वाहतूक नियंत्रकांनीच केला आहे. सांताक्रुझ विमानतळावर ही घटना घडल्यानंतर 25 विमानांचे उड्डाण रद्द करण्यात आले. सांताक्रुझ विमानतळावरून देशांतर्गत वाहतूक होते. याचा अर्थ सहार विमानतळाच्या तुलनेत तिथला हवाई ‘ट्रॅफिक’ खूप कमी आहे. हवाई ट्रॅफिक कमी असतानादेखील अशी घटना घडू शकत असेल तर सहार विमानतळावर काय होऊ शकते, याची कल्पनाच केलेली बरी. मुंबईचे सहार आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जगातील सहावे मोठे विमानतळ समजले जाते. तिथून दर दोन मिनिटाला एखादे विमान उडते किंवा एखादे उतरत असते. ज्या विमानतळावर इतका प्रचंड ट्रॅफिक आहे त्या विमानतळावर या दर्जाची हवाई वाहतूक यंत्रणा असेल तर केव्हाही मोठा अपघात होऊ शकतो. सांताक्रुझवर घडलेल्या या घटनेत दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई तर झालीच पाहिजे, शिवाय एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याच्या किंवा कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेत आपली खुर्ची, आपले पद कायम ठेवण्याच्या खास ोकरशा
ी वृत्तीलाही कुठेतरी लगाम घातल्या गेला पाहिजे. कामाचा व्याप वाढल्यामुळे अशा चुका होऊ शकतात, असा तर्क आता समोर केला जात आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठ तासांपेक्षा अधिक काम करावे लागत नाही आणि चोवीस तासातले आठ तास म्हणजे खूप होत नाहीत. शिवाय त्यासाठी त्यांना गलेलठ्ठ पगारही दिला जातो. अशा परिस्थितीत चोवीसपैकी आठ तास काम करणेही जड जात असेल तर अशा लोकांना अकार्यक्षम म्हणून तत्काळ कामावरून कमी केले पाहिजे. ठरावीक आठ तास इमानदारीने काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची, अधिकाऱ्यांची संख्या आठ टक्केही नसेल; परंतु त्यांना जाब विचारण्याची हिंमत आपल्या सरकारमध्ये नाही. ब्रिटिशांच्या काळापासून त्यांच्यात मुरत आलेली ही रग उखडून फेकण्याचे धाडस आपले देशी सरकार करू शकत नाही. आपले कर्तव्य चोखपणे पार पाडले नाही आणि

त्यामुळे कुणाचा जीवही गेला तरी या लोकांना हात लावल्या जात नाही. कायद्यानेच त्यांना तसे संरक्षण बहाल करण्यात आले आहे. या अपघात प्रकरणातही वेगळे काहीही होणार नाही. चौकशी होईल, चौकशीदरम्यान संबंधित लोक निलंबित राहतील, चौकशीतून काहीही निष्पन्न होणार नाही आणि शेवटी निलंबनाच्या काळातला पगार (काहीही काम न करता) सरकारकडून वसूल करून हे लोक पुन्हा त्याच तोऱ्यामध्ये कामावर रुजू होतील. आजपर्यंत आयएएस, आयपीएस श्रेणीतील किती सरकारी अधिकाऱ्यांना कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल निलंबित करण्यात आले, त्यापैकी किती पुढे बडतर्फ झाले आणि किती लोकांवरचे आरोप सिद्ध होऊन त्यांना तुरुंगात धाडण्यात आले, याची आकडेवारी एकवार सरकारने जाहीर करावी म्हणजे लोकांना सरकारी अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचा फार्स कसा असतो ते तरी कळेल. सगळीकडे यांचीच मनमानी आहे. मंत्रालय यांच्या तालावर नाचते, लोकप्रतिनिधी यांच्या इशाऱ्यावर ताल धरतात, हे म्हणतील ती पूर्व, अशी सगळी परिस्थ ती आहे.
सरकार आणि प्रशासन यांच्यात कुठेही समन्वय नाही. कोण कोणाला जबाबदार आहे, हे कुणालाही माहीत नाही. सगळे आपल्या मनाचे राजे आहेत. एखादी अप्रिय घटना घडली की एकमेकांकडे बोट दाखवून मोकळे व्हायचे, एवढेच त्यांना माहीत आहे. मुंबईत हल्ला झाल्यानंतर गुप्तचर संस्थांनी मुंबई पोलिसांकडे बोट दाखविले तर मुंबई पोलिसांनी सरकार आणि गुप्तचर संस्थांना दोष दिला. यांच्या या भांडणात भरडली जाते ती सामान्य जनता. शेवटी ‘शाही’ कोणतीही असो, मरण लोकांचेच होते!

— प्रकाश पोहरे