सरकारची दुकानदारी!




‘एक सुंदर बोधकथा आहे. चिमणीच्या मुलीचे बारसे असते आणि या बारशासाठी चिमणी आपल्या सगळ्याच परिचितांना आमंत्रण देते. गोगलगायीलाही हे आमंत्रण मिळते. ती आपली सगळी तयारी करून बारशासाठी निघते. झाडाजवळ आल्यानंतर तिला चिमणीचे घर दिसू लागते. तिथे चाललेली धावपळ, सजावट पाहून आपण वेळेवर पोहोचल्याचे समाधान त्या गोगलगायीला मिळते. मोठ्या उत्साहात ती चिमणीच्या घरापर्यंत जाते. अगदी वेळेवर आली बघ म्हणत ती चिमणीला भेटते, तर चिमणी खोखो करत हसत सुटते. सगळेच हसतात. बारशासाठी निघालेली गोगलगाय पोहोचली असते लग्नाला. सरकारच्या योजनांच्या बाबतीतही असेच म्हणता येईल. अवर्षणासाठी निघालेला निधी एखाद्या भागात पोहोचतो तेव्हा त्या भागात अतिवृष्टीने थमान घातलेले असते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी घोषित केलेल्या पॅकेजचे पैसे त्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांना तेरवी किंवा वर्षश्राद्धाचा खर्च करण्यासाठी उपयोगी पडतात. सरकारी योजना म्हटली की केवळ ही लेटलतिफीच चालते असे नाही तर अनेक योजनांचा जन्म कागदावरच होता आणि शेवटपर्यंत त्या कागदावरच राहतात. सांगायचे तात्पर्य, या योजना येतात कधी, त्यांचा उद्देश सफल होतो कधी आणि त्या जातात कधी, हे केवळ त्या योजनांना जन्म देणाऱ्यांनाच माहीत असते. त्या दरम्यानच्या काळात या योजनांनी पहिल्या, दुसऱ्या वर्गातील अनेक नोकरशहांची घरे भरलेली असतात. शेतकऱ्यांच्या लेकीबाळींच्या लग्नाची मुहूर्ते पीक हाती आल्यावर निघतात. सरकारी नोकरशहांकडची अशी अनेक शुभकार्ये सरकारी योजनांवर अवलंबून असतात. योजना कोणतीही असो आणि कोणासाठीही असो, त्याचा पहिला लाभार्थी सरकारी नोकरच असतो. त्याचा हिस्सा ठरलेला असतो आणि तो वसूल झाल्यावरच जे खरेखुरे लाभार्थी असतात त्यांच्यापर्यंत काही उरलेच तर पोहोचते. प्रशासन नावाच्या व्यवस्थेला वगळून सरका
ला काहीच करता येत नाही. सामान्य जनता आणि त्या जनतचे मायबाप असलेले सरकार यांच्यातला दुवा म्हणजे प्रशासन. खरेतर प्रशासनाचे काम टपाल्याचे आहे. सरकारकडून जे काही दिले

जाते ते जसेच्या तसे लोकांपर्यंत

पोहोचविणे, या एवढ्या कामासाठी प्रशासन नावाचा पांढरा हत्ती पोसल्या जात असतो. परंतु ते कामही व्यवस्थित होत नाही. मनिऑर्डर पोहोचविणाऱ्या पोस्टमनने पैसे मध्येच हडप करून पोच पावतीचा कागदी चिटोरा संबंधिताकडे पोहोचवावा, अशातला हा प्रकार आहे. सरकारमधील मंडळींना याची कल्पना नसते,अशातला भाग नाही. परंतु या अक्राळविक्राळ पसरलेल्या प्रशासन व्यवस्थेला शिस्त लावण्याची ताकद सरकारमध्ये नाही आणि तशी इच्छाशत्त*ीही कुणी दाखवत नाही. उलट अनेक योजना तर निव्वळ नोकरशाहीला पोसण्यासाठीच अस्तित्वात येतात, आणल्या जातात. सरकारच्या अशा बऱ्याच योजना आहेत की ज्यांची उपयुत्त*ता काय आहे, हे सरकारशिवाय कुणालाही सांगता यायचे नाही. सध्या सरकारच्या डोक्यात सेंद्रिय शेतीचे फॅड घुसले आहे किंवा घुसविण्यात आले आहे. सेंद्रिय शेती म्हटले की गांडूळ खताचा वापर आलाच. या सेंद्रिय शेतीने जर कुणाचे भले केले असेल तर ते या गांडूळ खत तयार करणाऱ्या संस्थांचे. प्रत्यक्षात या तयार केलेल्या गांडूळ खताचा शेतीत फारसा उपयोग होत नाही आणि खताच्या माध्यमातून गांडूळ शेतीत सोडण्यापेक्षा त्या शेतीतच गांडूळ तयार होतील यादृष्टीने प्रयत्न होणे अधिक गरजेचे आहे. परंतु त्यातून लाभ कुणाला होणार? गांडूळ खताची दुकानदारी करणाऱ्यांचे काय? उत्पन्न, वितरण, विक्री ही साखळीच मोडीत निघाली तर पैसा जिरविण्याची व्यवस्थाच राहणार नाही. सेंद्रिय शेतीच्या प्रचारासाठी शेकडो कोटी खर्च करणाऱ्या सरकारने आधी ही शेती शेतकऱ्यांना परवडणारी आहे का, शेतकऱ्याला दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यासाठी ती कितपत उपयुत्त* ठरते,
ाचा विचार करायला हवा. तसा विचार झाला नाही. कोणतीही योजना राबविताना आधी कोणता विचार होत असेल तर तो त्या योजनेच्या हिस्सेवाटीचा. सरकारला शेतकऱ्यांच्या उत्थानाची खरोखरच कळकळ असेल तर शेती विषयातील पुस्तकी तज्ज्ञांपेक्षा मातीत काम करून तज्ज्ञ झालेल्यांचा सल्ला सरकारने घ्यायला हवा. शेतकऱ्यांसाठी किंवा शेतकऱ्यांच्या नावावर शेकडो कोटी खर्च करणाऱ्या सरकारला नैसर्गिक शेतीच्या अमोघ तंत्राद्वारे शेतकऱ्यांचे दारिद्र्य कायमचे दूर करण्याचा मौलिक सल्ला देणाऱ्या सुभाष पाळेकरांशी संवाद साधावासा वाटला नाही. त्यासाठी एक साधा रुपयाही खर्च करावा लागला नसता. फत्त* जोखीम ही होती की पाळेकरांसारख्यांचा सल्ला ऐकला असता तर शेतकऱ्यांच्या नावावर दुकानदारी करणे सरकारला जमले नसते. ज्यांच्या पायांना शेतीची माती कधी लागली नाही, असे लोक शेतीतज्ज्ञ बनून सरकारला सल्ले देतात आणि सरकारसुद्धा अशा लोकांच्या सल्ल्याने शेकडो कोटी अक्षरश: वाया घालवत असते. वाया घालवते असेही म्हणता येणार नाही. या योजनांचा लाभ नोकरशहा, ठेकेदार, विविध कंपन्या आणि अर्थातच सरकारमधल्याच काही दलाल मंडळींना होत असतो. त्यांचे पोट व्यवस्थित भरले जाते. साधे कटलरीचे दुकान चालवायची ज्यांची लायकी नाही, ते लोक सरकारची धोरणे निश्चित करत असतात आणि पाच पैसे कमवायची अक्कल नसलेले लाखो-करोडोत खेळतात. एक काळजी मात्र अवश्य घेतली जाते. योजना कोणतीही असो, तिच्यावरचे गरिबांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी हे लेबल व्यवस्थित सजवलेले असते, त्याचा प्रचारही अगदी जोरात केला जातो. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी एक पॅकेज सरकारने घोषित केले. हे पॅकेज तयार करण्यापूर्वी या आत्महत्यांचा प्रश्न सातत्याने लावून धरणाऱ्या, आत्महत्यांच्या कारणांचा मुळापासून वेध घेणाऱ्या ‘देशोन्नती’शी संफ साधण्याचा विचारही पॅकेज
यार करणाऱ्यांच्या मनाला शिवला नाही. एक साधा फोन किंवा चार ओळीचे पत्रही नाही. शेकडो कोटी खर्चून जलस्वराज प्रकल्प राबविला जात आहे. या विषयातल्या किती तज्ज्ञांचा सल्ला हा प्रकल्प राबविण्यापूर्वी सरकारने घेतला? राजस्थानसारख्या वाळवंटात अक्षरश: शेकडो जलाशय निर्माण करणाऱ्या राजेंद्रसिंग यांचे मार्गदर्शन घेण्याची गरज कोणत्याच सरकारी अधिकाऱ्याला वाटली नाही? प्रकल्पाची रूपरेषा निश्चित करण्यापूर्वी सोलापूरच्या अरुण देशपांडे सारख्या खऱ्याखुऱ्या तज्ज्ञाला विचारावेसे कुणाला का वाटले नाही? पाण्यात पैसा जिरविण्याचे मार्ग त्यांना माहीत नव्हते म्हणून? सामाजिक वनीकरण हा असाच एक पांढरा हत्ती

सरकार पोसत आहे. या उपक्रमावर आजपर्यंत झालेला खर्च

आणि राबविण्यात आलेल्या योजनांचे कागदोपत्री रेकॉर्ड लक्षात घेतले तर आतापर्यंत महाराष्ट्रात एक इंचही भूमी मोकळी राहायला नको होती. सगळा महाराष्ट्र कसा हिरवागार व्हायला हवा होता. प्रत्यक्षात काय दिसते तर योजनेशी संबंधित लोकांची आयुष्ये तेवढी ‘हिरवीगार’ झाली आहेत. महाराष्ट्र दिवसेंदिवस उजाडच होत चालला आहे. मुळात सामाजिक वनीकरणाची संकल्पनाच चुकीची आहे. नर्सरीत, सुरक्षित वातावरणात तयार झालेली रोपं या वातावरणाच्या बाहेर तग धरूच शकत नाहीत.

— प्रकाश पोहरे