सरकारी बर्म्युडा ट्रँगल




प्रकाशन दिनांक :- 04/04/2004

विज्ञान आणि शास्त्रज्ञांसाठी अद्यापही आव्हान असलेले अनेक भौगोलिक चमत्कार आजही अस्तित्वात आहेत. अटलांटिक महासागरातील बर्म्युडा ट्रँगल हे असेच एक रहस्य आहे. अटलांटिक महासागरात असलेल्या या त्रिकोणी प्रदेशात कोणतीही वस्तू गडप होते. त्यामुळे केवळ जलवाहतूकच नव्हे तर त्या भागावरील विमान वाहतुकही प्रभावित झाली आहे. बर्म्युडा ट्रँगलचा मोठा परिसर वगळूनच फेऱ्याने दोन्ही मार्गावरील वाहतूक होत असते. समुद्री तळावरील चुंबकीय शक्तीचा हा प्रभाव असावा, असे शास्त्रज्ञांचे मत असले तरी अद्यापही बर्म्युडा ट्रँगलचे रहस्य पूर्णपणे उलगडलेले नाही. परंतु या खऱ्याखुऱ्या बर्म्युडा ट्रँगललाही लाज वाटेल, असे अनेक ट्रँगल समाजात, सरकारात अस्तित्वात आहेत. अटलांटिक महासागरातील खऱ्याखुऱ्या बर्म्युडा ट्रँगलचे स्थान निश्चित माहीत असल्यामुळे किमान त्याला टाळून तरी प्रवास करता येतो. परंतु आपल्या येथील सरकाररूपी ट्रँगलमध्ये फसण्याशिवाय, या ट्रँगलचे भक्ष्य होण्याशिवाय सामान्य जनतेला मात्र दुसरा पर्याय नाही. सरकारची तिजोरी हे एक असेच ट्रँगल आहे. या तिजोरीत सगळे काही गडप होते आणि तरीही ही तिजोरी रिकामीच राहते. अर्थात सरकार तसे म्हणते म्हणून त्यावर विश्वास ठेवावा लागतो. ‘तिजोरीत खडखडाट’ हा आजकाल सरकार पक्षासाठी परवलीचा शब्द झाला आहे. परंतु तिजोरीत खडखडाट झाला कसा, हा प्रश्न बर्म्युडा ट्रँगलच्या रहस्यापेक्षाही रहस्यमय आहे. सरकारजवळ तिजोरी भरण्याचे हजार मार्ग आहेत. विविध प्रकारच्या करांचे जितके प्रकार आणि त्यांचे उपप्रकार आपल्या देशांत, राज्यात आहेत तितके जगाच्या पाठीवरील कोणत्याही देशात नसतील. इन्कमटॅक्स, सेल्सटॅक्स, एक्साईज ड्युटी, रोडटॅक्स ही तर नेहमीची परिचित शब्दावली आहे. त्यात अलीकडे ‘सेवाकर’ नावाच्या एका अफलातून करा

ची भर पडली आहे. त्यामुळे दूध विकणाऱ्या गवळ्यापासून शिकवणी घेणाऱ्या (नोकरी नसल्यामुळे) शिक्षकालाही सरकारने आपल्या ‘कर’पाशात ओढण्यात यश मिळविले आहे. सेवा देणारे सगळेच लोक करपात्री ठरले आहेत.

बरं, कर आकारतानाही विवेकाचा किंवा बुद्धीचा वापर

सरकारी यंत्रणा करीत असेल असे समजण्याचे कारण नाही. पूर्वीच्या काळी रस्त्यावर धावणाऱ्या गाडीसाठी कर भरावा लागायचा. हा परिवहन कर वाहन दुचाकी, तिचाकी किंवा चारचाकी आहे यावरून ठरत असे. आता मात्र हा परिवहन कर गाडीच्या किंमतीवर आकारल्या जातो. गाडीची किंमत जेवढी जास्त तेवढा कर जास्त. रस्ते वगैरे ही प्राथमिक सुविधा मात्र एखाद्या खटारा गाडीला मिळते तीच असते. गाडीमालकाकडून कर वसूल केला जातो तो ती गाडी ज्या रस्त्यांवर धावते त्या रस्त्यांच्या निर्मिती आणि देखभालीसाठी. परंतु हा कर कोणाच्या देखभालीसाठी आकारला जातो हेही एक रहस्यच आहे. अलीकडील काळात बीओटी (बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा) या तत्त्वाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. मोठमोठी संकुले, महामार्ग याच तत्त्वाने निर्माण केली जात आहेत. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीला कुठेही धक्का न लागता करातून येणाऱ्या उत्पन्नाची भर मात्र तिजोरीत सातत्याने पडत असते. मार्ग परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) एकरकमी कर भरल्यानंतर रस्त्यावरून वाहन चालविताना जागोजागी जेव्हा टोल टॅक्सचे नाके लागतात तेव्हा मात्र तळपायाची मस्तकात गेल्याशिवाय राहत नाही.
शासकीय नोकरभरती बंद आहे. अनेक सार्वजनिक उद्योग खासगी कंपन्यांना हस्तांतरित होत आहेत. या व्यवहारातून प्रचंड पैसा सरकारी तिजोरीत पडत आहे. उद्योगांच्या निर्गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकारने विशेष खाते निर्माण केले आहे. या खात्याचे मंत्री असलेल्या अरूण शौरींनी तर निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून 1 लक्ष कोटी सरकारी तिजोरीत जमा करण्याचे उद्दिष
टच ठेवले आहे. पूर्वी जमीन किंवा मालमत्तेचे खरेदी-विक्री व्यवहार साध्या बक्षिसपत्राद्वारे करण्याची सुविधा होती. आता मात्र हे व्यवहार सरकारी दराने करण्याचे बंधन घालण्यात आले. त्यासाठी स्टॅम्प ड्युटी आकारली जाते. त्यामुळे मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातूनही प्रचंड पैसा सरकारी तिजोरीत जमा होतो. या उलाढालीतून 1980 च्या सुमारास सरकारला केवळ 60 कोटींचा महसूल मिळायचा, आज तोच महसूल 3000 कोटींवर गेला आहे आणि तरीही सरकारी तिजोरीतील खडखडाट मात्र कायमच आहे. सरकारी आकडेवारीनुसारच राज्यातले 60 टक्के उद्योग एकतर आजारी आहेत किंवा बंद पडले आहेत. त्यामुळे अर्थातच या कारखान्यांना, उद्योगांना लागणाऱ्या विजेची बचत होत आहे आणि दुसरीकडे विजेचे उत्पादनही वाढत आहे. तरीसुद्धा विजपुरवठा सुरळीत नाही. भारनियमन एक नियमच बनून गेला आहे. ही वीज जाते कुठे? कोणत्या ट्रँगलमध्ये ती गडप होते? विजेची चोरी होते हे उघड आहे. परंतु एकूण चोरी होणाऱ्या विजेपैकी 80 टक्के विजचोरी अशा लोकांकडून होते की, ज्यांची साधी चौकशी करण्याचीही हिंमत सरकार दाखवू शकत नाही. गरीब शेतकऱ्यांवर मात्र कर्तव्यनिष्ठेचा आव आणित कडक कारवाई केली जाते. सरकारच्या या भूमिकेचे रहस्य बर्म्युडा ट्रँगलच्या रहस्यापेक्षाही गूढ आहे. बिहारच्या मुख्यमंत्री राबडीदेवीकडे विजबिलाचे सव्वा कोटी रूपये थकीत असल्याची बातमी नुकतीच वाचण्यात आली. शंभर-दोनशे रूपयांसाठी शेतकऱ्यांची वीज तोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी राबडीदेवीचे काय केले? ही प्रचंड रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करण्याची धमक बिहार विद्युत मंडळ दाखवू शकेल काय? हा संपूर्ण प्रकारच चीड आणणारा आहे.
सरकारच्या महसुली उत्पन्नाचे शेकडो मार्ग आहेत, परंतु खर्चाचे मार्ग फार मर्यादित आहेत. ज्या प्रमाणात आवक आहे त्या प्रमाणात जावक निश्चित नाही. तरीही सरकार म्हणते त्याप्रमाणे त
िजोरीत खडखडाट असेल, तर हा प्रचंड महसूल जातो कुठे? पाणी नेमके कुठे मुरते? या प्रश्नांची उत्तरे स्पष्ट व्हायलाच पाहिजे. सरकारच्या तिजोरीत कराद्वारे भर घालणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला हा प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे आणि सरकारला त्याचे उत्तर द्यावेच लागेल. जनतेला प्राथमिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारजवळ पैसा नसेल, गरीब शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी उत्पादनाचा योग्य मोबदला सरकार देऊ शकत नसेल, देशातील अर्ध्या लोकांसमोर आजही भूक- एक समस्या बनून उभी असेल तर सरकारी तिजोरीच्या विश्वस्तांना आरोपीच्या

पिंजऱ्यात उभे करावे लागेल. निरनिराळी आकडेवारी देऊन खर्चाचा तपशील देणारे सरकार निव्वळ

धुळफेक करीत आहे. शासकीय तिजोरीत पैसा नाही हे धादांत असत्य आहे. पैसा भरपूर आहे, पैसा उभा करण्याचे मार्ग भरपूर आहे आणि शक्य होईल तिथे काटकसर करून सरकार आपल्या खर्चातही बचत करीत आहे. या परिस्थितीत सरकारी तिजोरी तर भरून वाहायला पाहिजे, परंतु तिजोरीत खडखडाट आहे आणि सरकार तसे म्हणत आहे, म्हणजे ते सत्यच असायला पाहिजे. याचाच अर्थ तिजोरीत पडणारा माल गडप करणारे, तिजोरीचा बर्म्युडा ट्रँगल करणारे काही घटक निश्चितच कार्यान्वित असतील. या घटकांचा रहस्यभेद करणे तसे कठीण नाही. आमदार-खासदारकीच्या एकाच टर्ममध्ये पुढच्या सात पिढ्या सुखाने जगू शकतील एवढी माया जमविणारे काही राजकारणी, दहा-पंधरा हजारांची नोकरी करून अवघ्या दोन-चार वर्षात लाखांचे बंगले उभे करणारे सरकारी नोकर आणि या दोन घटकांना हाताशी धरून वैभवसंपन्न होणारे बिल्डर, ठेकेदार, अवैध धंदेवाले आदी मंडळींनीच शासकीय तिजोरीचा बर्म्युडा ट्रँगल केला आहे. या घटकांची भूक एवढी प्रचंड आहे की, हजारो मार्गाने जमा होणारा पैसा पचवून त्यांना साधी ढेकरही येत नाही. तिजोरीला पडलेली ही मोठी भगदाडे बुजविल्याशिवाय तिजोरीतला
खडखडाट संपणार नाही. ही भगदाडे बुजवून शासकीय पैसा जोपर्यंत योग्य मार्गाने, योग्य प्रमाणात आणि योग्य ठिकाणी खर्च होणार नाही तोपर्यंत तरी गरीब लोकांचा श्रीमंत देश ही आपली प्रतिमा बदलणार नाही.

— प्रकाश पोहरे