सरकार उरले अध्यादेशापूरते!




आपल्या सरकारच्या कामकाजाचे एकूण स्वरूप पाहता उद्या एखाद्या पाचवी-सातवीच्या विद्यार्थ्याने आपल्या शिक्षकाला सरकार काय करते, असा प्रश्न विचारलाच तर शिक्षकाकडे सरकार अध्यादेश काढते, यापेक्षा अधिक समर्पक उत्तर नसेल. आपले सरकार दुसरे काहीच करीत नाही. अध्यादेशांच्या कागदी भेंडोळ्या जमा करणे, त्यांचे थरावर थर रचणे यापलीकडे बाकी काही करताना सरकार दिसत नाही. या अध्यादेशांचे पुढे काय होते, हे कुणीही सांगू शकत नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भाषेत सरकारच्या अध्यादेशाला ‘जीआर’ म्हणतात. या ‘जीआर’चा अर्थ आणि त्याचा फायदा अगर तोटा केवळ या कर्मचाऱ्यांनाच कळतो. कारण त्या ‘जीआर’ची कशी वासलात लावायची हे शेवटी त्यांच्याच हाती असते. सरकार सतत कुठले ना कुठले अध्यादेश काढत असते. त्यापैकी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी फायद्याचे ठरणारे अध्यादेश ताबडतोब अमलात येतात. जिथे सर्वसामान्यांच्या फायद्याचा संबंध असतो तिथे मात्र हे अध्यादेश पोहोचायला कित्येक वर्षे लागू शकतात. अध्यादेशाच्या माध्यमातून प्रत्येक प्रश्नाचे समाधान शोधू पाहणाऱ्या सरकारला या अध्यादेशाच्या परिणामकारकतेची मात्र कल्पना नसते. अनेकदा एकाच विषयाशी संबंधित परस्परविरोधी अध्यादेश निघत असतात. बरेचदा केवळ सवंग प्रसिद्धीसाठी किंवा लोकांच्या वाढत्या दबावातून सुटका करून घेण्यासाठी सरकार काही तकलादू अध्यादेश जारी करीत असते. प्रत्यक्ष कार्यवाहीच्या दृष्टीने या अध्यादेशांना काहीच महत्त्व नसते किंवा या अध्यादेशानुसार प्रत्यक्ष कार्यवाही करणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसते. सरकारने नुकताच खासगी उद्योगांत स्थानिकांना 80 टक्के रोजगार देणे बंधनकारक करणारा अध्यादेश जारी केला. व्यावहारिकदृष्ट्या या अध्यादेशाला तसा काहीच अर्थ नाही आणि सरकारलाही हे माहीत आहे; परंतु राज ठाकरेंच्या मनसे आंदोल
ाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला मराठी माणसांची किती काळजी आहे हे दाखविण्यासाठी अध्यादेशाचे नाटक करण्यात आले. वास्तविक अशा स्वरूपाचा कायदा महाराष्ट्रात 1968 पासूनच अस्तित्वात आहे. त्यानंतर दोन-तीन वेळा सुधारित स्वरूपात तो पारित करण्यात आला. परंतु परिणामाच्या दृष्टीने प्रत्येक

वेळी तो साफ फसवा सिद्ध

झाला. आता पुन्हा तोच कायदा अध्यादेशाच्या स्वरूपात पुन्हा लोकांसमोर आणण्यात काय अर्थ होता? परंतु अध्यादेश काढायला आपल्या काय बापाचे जाते, या भूमिकेतून मराठी लोकांचा पुळका दाखविण्याकरिता पुन्हा एकदा हे नाटक वठविले गेले. दारूची दुकाने गावाबाहेर असायला हवी, असाही सरकारी अध्यादेश आहे. किती गावांमध्ये या अध्यादेशाचे पालन केले जाते? एकतरी गाव असे आहे का, की जेथे दारूचे दुकान गावाच्या हद्दीबाहेर आहे? सगळीकडे दारूची दुकाने भरवस्तीत, अगदी शाळांजवळ, दवाखान्यांजवळ किंवा धार्मिक स्थळांजवळदेखील असलेली दिसून येतील. सरकारचा असा काही अध्यादेश आहे, याची कल्पना या दुकानांना परवानगी देणाऱ्या सरकारी यंत्रणांना नसते का? परंतु सरकारी अध्यादेशाचा त्यांच्या सोईनुसार अर्थ लावल्या जातो. अर्थात तसे करताना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवघेव होत असते. प्रत्येकाचा वाटा प्रत्येकापर्यंत पोहोचत असतो. बरेचदा तर अशी शंका येते की या सरकारी यंत्रणेच्या ‘वरच्या’ सोईसाठीच असे किचकट अध्यादेश काढले जात असावे. शेतजमिनीच्या ‘सीलिंग’संदर्भात असाच पक्षपाती शासन अध्यादेश शेतकऱ्यांना तापदायक ठरत आहे. कोरडवाहू शेतकऱ्यांना 54 एकराचे तर बागायती शेतकऱ्यांना 18 एकराचे सीलिंग लावल्या गेले. परिणामी त्याच्यापेक्षा जास्तीची जमीन शेतकऱ्यांनी सरकार जमा केली, परंतु एखाद्या विदेशी कंपनीला काही उद्योग सुरू करायचा असेल किंवा एखाद्या बिल्डरला प्लॉट पाडायचे असतील तर मात्र शेकडो एकर शेतजमी
न विनातक्रार उपलब्ध करून दिली जाते. सध्या ठाामीण भागात उघड्यावर शौचविधी करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचे सत्र सुरू आहे. ‘बॉम्बे पोलिस अॅक्ट’नुसार कुणी उघड्यावर शौचविधी करताना आढळला तर त्याला बाराशे रुपयांपर्यंत दंड केला जातो. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, भारत म्हणजे सिंगापूर नाही आणि भारत सिंगापूर होऊदेखील शकत नाही. इथे लोकांकडे राहायलाच पक्की घरे नाहीत तर ते संडास कुठून बांधतील? उघड्यावर शौचविधी करणारे लोक साधारण झोपडपट्टीतील किंवा कुडाच्या झोपडीत राहणारे अतिशय गरीब शेतकरी, शेतमजूर असतात. संडास बांधण्याआधी ते आपली घरे नीट बांधणार नाही का? परंतु त्यांची तेवढी ऐपतच नसते. अशा लोकांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची सोय सरकारने किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करायला हवी, परंतु ती सोयदेखील पुरेशा प्रमाणात नसते. ठाामीण भागात तर ती जवळपास नसतेच. शहरात जी सोय असते ती सोय आहे की गैरसोय, हा प्रश्न पडावा इतपत ती स्वच्छतागृहे घाणेरडी असतात. अमेरिकेत सार्वजनिक स्वच्छतागृहे मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि त्यांची देखभाल इतक्या चांगल्याप्रकारे केली जाते की अगदी कुठेही थोडीशीही घाण नसते. तिकडे स्वच्छतागृहांना ‘रेस्ट रूम’ म्हणतात आणि त्यांचे हे नामाभिधान अगदी सार्थ आहे. त्या तोडीची नसतील, परंतु किमान मुबलक पाणी असणारी, घाण न तुंबलेली स्वच्छतागृहे उभी करणे आपल्याला शक्य नाही का? नागपुरात मध्यंतरी सार्वजनिक स्वच्छता उपक्रमावर जवळपास 350 कोटी खर्च करण्यात आला. आज परिस्थिती अशी आहे की जरा बऱ्या स्वरूपातले एकही सार्वजनिक मूत्रीघर शहरात शोधूनही सापडणार नाही. उघड्यावर शौचविधी करणे म्हणजे विविध रोगांना आमंत्रण देणेच ठरते, हे मान्य आहे आणि त्यादृष्टीने सरकारने उघड्यावर विधी करणाऱ्यांना दंडीत करण्याचा अध्यादेश काढला आहे, तोही स्वागतार्ह आहे. परंतु य

प्रश्नाकडे थोड्या वेगळ्या दृष्टीने पाहणे गरजेचे ठरते. आपला देश स्वतंत्र झाला तेव्हा या देशात एका माणसामागे गोवंशातील दोन पशू असे प्रमाण होते, पुढे ते एकास एक झाले आणि आतातर दहा माणसांमागे एक पशू असे प्रमाण झाले आहे. गोवंशातील पशूंच्या या घटत्या संख्येमुळे शेतीला मिळणारे उत्तम दर्जाचे नैसर्गिक खत मिळेनासे झाले. त्यातच रासायनिक शेतीमुळे शेत जमिनीचा पोत अधिकच खालावत गेला. अशा परिस्थितीत शेतजमिनीला नैसर्गिक खताचा पुरवठा होऊन तिचा कस वाढण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचा रासायनिक खतांवरील खर्च वाचविण्यासाठी मानवी विष्ठा कुजवून

तयार केल्या जाणाऱ्या खताचा उपयोग होऊ शकतो. त्या दिशेने विचार करून प्रत्येक

गावात चांगल्या दर्जाचे सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारून मानवी विष्ठेचे खत तयार करणारे प्रकल्प राबविता येऊ शकतात. सरकारने सरसकट उघड्यावरील शौचविधीस बंदी घालण्यापूर्वी ठाामीण भागातील लोकांसाठी अशाप्रकारची सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारून दिली असती तर अधिक योग्य झाले असते. मोठ्या शहरात किवा जिथे आधुनिक स्वच्छतागृहांचा वापर होतो तिथे मलविसर्जनाची व्यवस्था पाहिली तर हेच दिसून येते की ही घाण शेवटी कुठेतरी नदीत किंवा समुद्रात सोडली जाते. त्यातून प्रदूषण वाढते आणि अप्रत्यक्षरीत्या लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होतोच. ही सगळी घाण कुजवून त्यापासून अतिशय उपयुत्त* खत तयार करता येईल. खेड्यात गोबर गॅस संयंत्राच्या धर्तीवर गॅस तयार करून इंधनाचा प्रश्नही सोडविता येईल. मानवी किंवा इतर जनावरांची विष्ठा मातीत मिसळणे आणि ती कुजून उत्तम प्रकारचे खत निर्माण होणे, ही जैविक साखळीची एक नैसर्गिक कडी आहे. याकरिता मांजर हा प्राणी आदर्शवत आहे. मांजर कधीच उघड्यावर मलमूत्र विसर्जित करीत नाही, तर ते करण्यापूर्व ती पंजांनी छोटासा खड्डा तयार करूनच मल विसर्जित करते
आणि नंतर आपल्या विष्ठेवर माती ढकलून ती झाकत असते, ते याच नैसर्गिक प्रेरणेतून. या जगात निखळ टाकाऊ असे काहीच नाही. प्रत्येक गोष्टीचे आपापल्या जागी एक महत्त्व आहे, अगदी ती कितीही घाण वाटत असली तरी; हे लक्षात घेऊन सरकारने स्वच्छतेचा प्रश्न सोडवताना हा थोडा ‘हटके’ विचार करण्यास काय हरकत आहे? एक अध्यादेश अजून काढावा लागेल, परंतु तो खऱ्या अर्थाने आणि पूर्णांशाने शेतकऱ्यांच्या भल्याचा असेल!

— प्रकाश पोहरे