सर्वव्यापी भ्रष्टाचार!





जनतेच्या सर्वाधिक आशा ज्या न्यायसंस्थेवर केंद्रीत असतात तिथेही भ्रष्टाचार चालतो. मागे सर्वोच्च न्यायालयानेच तशी कबूली दिली होती. तस्करीच्या आरोपाखाली अडकलेल्या अविनाश भोसलेला रात्रीतून जामिन कसा मिळू शकतो? सरकारी कार्यालयातल्या एखाद्या बाबूने शे-पाचशेची लाच घेतली तर लगेच गवगवा होतो. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आवई उठवली जाते आणि ते स्वाभाविकही म्हणावे लागेल. जे दिसते त्याविरूद्धच ओरड होणार, परंतु जे दिसत नाही आणि परिणामांचा विचार करता जे अधिक गंभीर आहे, त्याचाही विचार होणार की नाही? एखाद्या बाबूचा भ्रष्टाचार परिणामाच्या दृष्टीने विचार करता तेवढा धोकादायक नाही आणि त्याचा बंदोबस्त करणेही तेवढे कठीण नाही. परंतु एखादा उच्चपदस्थ अधिकारी भ्रष्टाचार करीत असेल तर मात्र त्याच्या परिणामाची व्याप्ती बरीच मोठी असू शकते आणि अनेकांना ती प्रभावित करू शकते.

वैदिक काळात यज्ञाचे स्तोम होते. या यज्ञांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पशूंचा बळी दिला जात असे. बळी देण्यासाठी अर्थातच निरूपद्रवी, सहज कह्यात येऊ शकणाऱ्या आणि सहज उपलब्ध असलेल्या पशूंची निवड केली जात असे. त्यामुळेच रेड्यांचा आणि बोकडांचाच मोठ्या प्रमाणात बळी जात असे. कुणी वाघ, सिंहाचा बळी दिल्याचे कुठे नोंद सापडत नाही. ‘बळीचा बकरा’ हा वाक्प्रचार तेव्हापासूनच प्रचलित असावा. कालांतराने यज्ञ आणि त्यात दिले जाणारे बळी वगैरे प्रकार बंद पडला. परंतु कमजोरांना बळी देण्याची प्रथा वेगळ्या स्वरूपात सुरूच राहिली, आजही सुरूच आहे. प्रकरण कोणतेही असो ते अंगाशी येऊ लागताच आधी बळीचे बकरे शोधले जातात. एखाद्या धनिक पूत्राने भरधाव गाडी चालवित दोन-चार लोकांना उडवले तर त्यावेळी गाडी चालवित नसलेल्या त्याच्या चालकाला समोर केले जाते. त्या चालकाची गरीबी यांच्या पथ्यावर पडते. इतरही प्रकरणात कर्तेसवरते
ाजूला राहतात किंवा त्यांच्यापर्यंत पोहचण्याची कुणी हिंमत करीत नाहीत आणि एखादा निरपराधी अडकवला जातो.

आज भ्रष्टाचार ही सर्वाधिक

गंभीर समस्या झाली आहे. भ्रष्टाचाराने संपूर्ण व्यवस्था पोखरून काढली आहे. सरकारी तिजोरीतला पैसा या भ्रष्टाचारामुळे अर्ध्या वाटेतच जिरतो. अनेक योजना कागदावरच पूर्ण केल्या जातात. अनेक रस्ते, पूल कागदावरच बांधले जातात. देशातील शेतकऱ्यांना ठेंगा दाखवत सडके-किडके धान्य दुप्पट किंमत देवून विदेशातून खरेदी करून सरकारी गोदामात भरले जाते. खरेतर प्रत्येक योजनेत भ्रष्टाचार हा असतोच, त्याचे प्रमाण फत्त* कमी-अधिक असू शकते. हा भ्रष्टाचार केवळ पैशाच्या स्वरूपातच होतो असे नाही. भ्रष्टाचार वैचारिक असतो, भ्रष्टाचार वर्तनात असतो, भ्रष्टाचार राजकीय स्वरूपाचा असतो. ज्या पक्षाशी लढण्यात अख्खे आयुष्य गेले त्याच पक्षाला केवळ सत्तेसाठी पाठिंबा देणे हा एकप्रकारचा भ्रष्टाचार नाही का? गुणवत्ता असतानाही निवडीच्या संदर्भात कसलाही संबंध नसलेल्या एखाद्या मुद्यावरून एखाद्याला डावलणे हा देखील एकप्रकारचा भ्रष्टाचारच आहे. खोटी, फसवी आकडेवारी दाखवून जनतेची दिशाभूल करणे हे देखील भ्रष्टाचाराचेच एक स्वरूप आहे. सांगायचे तात्पर्य भ्रष्टाचार सर्वव्यापी आहे आणि खेदाची बाब ही आहे की या भ्रष्टाचारात लिप्त असणारी बडी धेंडे कधीच उघडी पडत नाहीत. बळी द्यायची वेळ आलीच तर हे ‘वाघ, सिंह’ बाजूला राहतात आणि ‘बकऱ्यांना’ समोर केले जाते. नुकतेच शेतीनिष्ठ शेतकऱ्यांचा गौरव करताना सरकारने दिलेली पदके बनावट असल्याचे उघड झाले. सोन्याचे म्हणून दिले गेलेले पदक सोन्याचा केवळ मुलामा दिलेले चांदीचे असल्याचे स्पष्ट झाले. सुवर्णपदक हे पूर्णपणे सोन्याचे नसते हे मान्य असले तरी त्यात सोन्याचे प्रमाण किती असावे याचा निकष ठरलेला आहे आणि शासनाच्याच परिपत्रकात ह
े स्पष्ट केलेले आहे. सुवर्णपदकात किमान 56 टक्के सोने असायला पाहिजे, असे या परिपत्रकात म्हटलेले आहे. परंतु 1972 साली दिल्या गेलेल्या पदकातही केवळ चांदीच असल्याचे आढळून आले आहे. याचा अर्थ सुवर्णपदक तयार करताना भ्रष्टाचार झाला. आता चौकशी सुरू आहे. ही पदके तयार करण्याचे कंत्राट कुणाला दिले गेले, तिथे कुणी बदमाशी केली वगैरेचा तपास होईल आणि सरतेशेवटी असाच एखादा बाबू किंवा तत्सम प्राणी फासावर लटकवला जाईल. वस्तुत: सुवर्णपदक सरकारने प्रदान केले असल्यामुळे ते जर बनावट निघाले असेल तर त्याची सरळ जबाबदारी सरकारने स्वीकारायला हवी, परंतु तसे होणार नाही. बडे मासे कधीच गळाला लागत नाहीत. पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत शेतकऱ्यांना दिल्या गेलेले धनादेश संबंधित खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्यामुळे परत आल्याचे प्रकार यवतमाळ जिल्ह्यात झाले. शेतकऱ्यांची ही अशी फसवणूक म्हणजे एकप्रकारचा भ्रष्टाचारच नाही का? या फसवणुकीसाठी कोणत्या मोठ्या अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले? जनतेच्या सर्वाधिक आशा ज्या न्यायसंस्थेवर केंद्रीत असतात तिथेही भ्रष्टाचार चालतो. मागे सर्वोच्च न्यायालयानेच तशी कबूली दिली होती. तस्करीच्या आरोपाखाली अडकलेल्या अविनाश भोसलेला रात्रीतून जामिन कसा मिळू शकतो? सरकारी कार्यालयातल्या एखाद्या बाबूने शे-पाचशेची लाच घेतली तर लगेच गवगवा होतो. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आवई उठवली जाते आणि ते स्वाभाविकही म्हणावे लागेल. जे दिसते त्याविरूद्धच ओरड होणार, परंतु जे दिसत नाही आणि परिणामांचा विचार करता जे अधिक गंभीर आहे, त्याचाही विचार होणार की नाही? एखाद्या बाबूचा भ्रष्टाचार परिणामाच्या दृष्टीने विचार करता तेवढा धोकादायक नाही आणि त्याचा बंदोबस्त करणेही तेवढे कठीण नाही. परंतु एखादा उच्चपदस्थ अधिकारी भ्रष्टाचार करीत असेल तर मात्र त्याच्या परिणामाची व्याप्त

ी बरीच मोठी असू शकते आणि अनेकांना ती प्रभावित करू शकते. परंतु या मोठ्या माशांना पकडू शकणारे जाळे आपल्याकडे नाही आणि असले तरी त्याला इतकी भोकं आहेत की हे मासे सहज सुटून जातात, किंवा असेही म्हणता येईल की त्यांच्या सुटण्याची तजविज आधी केली जाते आणि नंतर त्यांच्यावर जाळे टाकले जाते. सांगायचे तात्पर्य उच्चपदस्थांचा भ्रष्टाचार हा एक प्रचंड

काळजीचा आणि तितकाच दुर्लक्षित मुद्दा आहे. चुकीच्या बाजूने जाणाऱ्या एखाद्या वाहन

धारकाला एखाद्या रहदारी शिपायाने पाच-पन्नास रूपये घेऊन सोडले तर समाजातल्या वाढत्या भ्रष्टाचाराबाबत कायम चिंताठास्त असणाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर कोण त्रासिक भाव उमटतात. जणू काही त्या शिपायाने घेतलेल्या पैशामुळे अख्खा देश अनैतिकतेच्या गर्तेत बुडाला असावा, अशा प्रतिक्रिया व्यत्त* होतात. परंतु राज्याच्या पोलिस महासंचालकाकडे करोडोची चल-अचल संपत्ती असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर कुणी बोलायला तयार नसतो. चौकशीच्या ‘फार्स’मधून हे महासंचालक बेदाग बाहेर पडतात तरी कुणाच्या चेहऱ्यावरची रेषा वाकडी होताना दिसत नाही. शिपायाच्या किंवा बाबूच्या भ्रष्टाचाराचे समर्थन करण्याचा प्रश्न नाही. असे समर्थन कुणीही करू शकत नाही. परंतु सरडे, पाली मारत बसायचे आणि अजगरांना मोकळे रान सोडायचे, हे तत्त्व कितपत योग्य आहे, याचा विचार व्हायला नको का? आमच्या अण्णा हजारेंना केवळ राजकीय लोकांचाच भ्रष्टाचार दिसतो? केवळ मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठीच ते का उपोषण करतात? नोकरशहांचा भ्रष्टाचार तर त्यापेक्षा कित्येक पट अधिक असतो, परंतु राजकीय लोकांमध्ये अण्णांची जेवढी दहशत आहे तेवढी ती बड्या नोकरशहांमध्ये नाही.हा पक्षपात म्हणजे भ्रष्टाचारच नाही का?नुकत्याच निवृत्त झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायधिशावर आता भ्रष्टाचाराचे खुलेआम आरोप होत आहेत. दिल्
ीतील सिलिंग प्रकरणी त्यांनी घेतलेली भूमिका दिल्लीत मोठी मोठी मॉल्स उभारणाऱ्या कंपन्यांचे हित साधणारी होती, असा आरोप आता होऊ लागला आहे. केवळ एका व्यत्त*ीच्या भ्रष्टाचारामुळे दिल्लीतील हजारो लहान-मोठे दुकानदार आज रस्त्यावर आले असतील तर एखाद्या बाबूच्या भ्रष्टाचारावर छाती पिटण्यात काय अर्थ आहे? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला, निर्देशाला देशात कायद्याचे स्थान दिले जाते. अशा परिस्थितीत एखादा सरन्यायधिशच अशी पक्षपाती भूमिका घेत असेल तर ही बाब शिपायाच्या भ्रष्टाचाराच्या तुलनेत लाखोपट अधिक गंभीर ठरते. परंतु याची खुलेआम चर्चा होऊ शकत नाही. न्यायालयाच्या अवमानाची टांगती तलवार डोक्यावर असते. दिल्लीतल्या चार पत्रकारांनी तशी हिंमत करताच उच्च न्यायालयाने स्वत:च पुढाकार घेत त्यांच्याविरूद्ध कारवाई केली. ही दडपशाही म्हणजे एकप्रकारचा भ्रष्टाचारच नाही का? भ्रष्टाचाराच्या निर्मुलनासाठी किंवा तो उघडा पाडण्यासाठी माहितीचा अधिकारासारखे खूप कायदे देशात आहेत. परंतु त्या कायद्याचा सर्वसामान्य लोकांना निर्भिडपणे वापर करण्याइतका पारदर्शीपणा आपल्या व्यवस्थेत आहे का? जनतेच्या व्यापक हितासाठी न्यायालयाच्या एखाद्या निर्णयाची प्रसार माध्यमात चिकित्सा होण्यात गैर असे काय आहे? न्यायालयाचे निर्णय बंधनकारक असतात ही वस्तुस्थिती स्वीकारून, शेवटी न्यायसंस्थेत माणसंच असतात, त्यांच्याकडूनही चूका होऊ शकतात या आधारावर एका मर्यादेत न्यायालयीन निर्णयांची चिकित्सा कुणी करत असेल तर त्यात न्यायालयाच्या अवमानाचा भाग येतोच कुठे? भारताच्या गुप्तचर संघटनेमध्येही भ्रष्टाचार चालतो, अनेकदा राजकीय कारणांसाठी या संघटनेचा वापर केला जातो, असा स्पष्ट आरोप संघटनेत मेजर जनरल म्हणून काम पाहिलेल्या एका अधिकाऱ्याने आपल्या पुस्तकात केला आहे.ही गुप्तचर
संघटना थेट पंतप्रधान कार्यालयाला जबाबदार असते. अशा परिस्थितीत या संघटनेतील भ्रष्टाचाराला कोण आळा घालणार? भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून राजकीय लोकांनी जितकी माया जमविली आहे त्याच्या कैकपट पैसा उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांनी लाटला असल्याचा स्पष्ट आरोप दक्षता आयुत्त*ांनी केला होता. त्यांना कोण हात लावणार?सांगायचे तात्पर्य भ्रष्टाचार सर्वव्यापी आहे आणि तो वरच्या पातळीवरून पोसला जात आहे. या भ्रष्टाचाराला निखंदून काढण्यासाठी घाव घालायचाच असेल तर तो आधी वर घालायला हवा!

— प्रकाश पोहरे