सार्वजनिक आणि गोपनीयतेमधे फरक हवाच!




प्रकाशन दिनांक :- 12/12/2004
असे म्हणतात की, संस्कृत ही देवाची भाषा आहे. त्यामुळेच पूजापाठ, होम- हवनात वा इतर धार्मिक कार्यांत संस्कृतचा वापर करत असावेत. वेद, गीता, रामायण आदी पौराणिक ठांथ वा शास्त्रग्रंथ हे संस्कृतमध्ये लिहिलेले आहेत. संस्कृतला देवभाषा ठरवून त्या भाषेवर मूठभरांनी आपला हक्क प्रस्थापित केला. त्यामुळे ही देवभाषा सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आलीच नाही. देवाजवळ सरळ गाऱ्हाणे मांडणे त्यामुळे दुरापास्त झाले. आपली फिर्याद देवापर्यंत पोहोचवायची तर देवांची भाषा जाणणाऱ्यांची मध्यस्थी स्वीकारणे. या मध्यस्थीची भली मोठी किंमत मोजणे भाग असायचे, परंतु काळाच्या ओघात, प्रगतीच्या वाटेवर या मध्यस्थांची उपयुक्तता आणि महत्त्व संपुष्टात आले आणि देवभाषा देवाघरीच राहिली. आज संस्कृत नावालाही कोठे ऐकू येत नाही. बहुतेक शाळांमधून अभ्यासक्रमातून संस्कृत हा शब्दच बाद असल्यामुळे सध्याच्या पिढीला संस्कृत समजण्याचा प्रश्नच नाही. त्यामुळे ती व्यवहारात उपयोगात असण्याचाही प्रश्नच मिटला. खरेतर भाषा शास्त्रीय दृष्टिकोनातून विचार केला तर संस्कृत ही खऱ्या अर्थाने सर्व भाषांची जननी ठरते. त्यामुळे या भाषेला सर्वसामान्यांपर्यंत न पोहचवून तत्कालीन विद्वानांनी भाषेसोबतच समाजाचेही खूप मोठे नुकसान करून ठेवले आहे.
संस्कृतच्या माध्यमातून आपले समाजावरील वर्चस्व टिकविणाऱ्यांनी जे तर्कशास्त्र त्यासाठी त्यांनी वापरले वा पाळले ते केवळ अशास्त्रीयच नव्हे तर अगदीच हास्यास्पद होते. संस्कृतला देवभाषा संबोधून तिचे असाधारणत्व आपल्या फायद्यासाठी जपणाऱ्यांनी भाषेसोबतच देवालाही संकुचित करून ठेवले. संस्कृत देवभाषा असल्यामुळे देवांसमोर आपले गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी म्हणून पोटार्थी व स्वार्थी लोक होम-हवन, पूजाअर्चा, मंत्रोच्चार ह्यामध्ये संस्कृत वाप
त होते आणि आजही वापरतात. भलेही सर्वसामान्यांना ती अजिबात कळत नसो मात्र जर एखाद्याला संस्कृत येत नसेल तर त्याने देवाचा धावा करावाच नाही का? आपल्या बोलीभाषेत त्याने देवाकडे काही गाऱ्हाणे मांडले तर ते देवापर्यंत पोहोचणार नाही का? या लोकांचे गाऱ्हाणे

ऐकण्यासाठी देवाने दुभाषे नेमले आहेत

की त्याला सर्वच भाषा ज्ञात आहेत? हा प्रश्न मला पामराला नेहमीच पडत असतो. कारण मी सर्वसामान्य मनुष्य आहे. असो, हा सगळा उपोद्घात (की उपद्व्याप?) करण्याचे कारण असे की, आजकाल आपल्या देशात लोकसभेचे समालोचन दररोज दूरदर्शनवर दाखविल्या जाते आणि त्यात बोलणारे खासदार हे बहुधा इंठाजी बोलत असतात. (किवा इंठाजी बोलता येणारे खासदारच संसदेत बोलतात?) आता आपण जर हिंदी ही राष्ट्रभाषा म्हणून स्वीकारली आहे तर मग सर्वच संभाषण हे हिंदीतून का नाही किंवा खासदारकीला उभे राहण्यापूर्वी त्या व्यक्तीला किमान राष्ट्रभाषा बोलता आलीच पाहिजे, एवढी अट तरी का असू नये? मात्र असे होताना दिसत नाही. बहुतेक खासदार हे इंठाजीतून आणि फारच कमी हिंदीतून आपली जनतेची (?) गाऱ्हाणी मांडताना दिसतात. ज्यांना ‘ती’ भाषा समजत नाही त्यांच्याकरिता लोकसभेमध्ये दुभाषाची सोय श्रवणयंत्राद्वारा केलेली असते. मात्र असे असले तरी ज्या जनतेला ‘ती’ भाषा समजत नाही त्यांचे काय आणि जर असे आहे तर मग हा सर्व तमाशा दूरदर्शनवरून थेट प्रक्षेपित करण्याचा उपद्व्याप कुणासाठी? ज्याप्रमाणे देवांना कळावे म्हणून मंत्र, श्लोक संस्कृतमध्ये उच्चारल्या जातात, हा तर्क तद्दन तकलादू आहे; तसेच इंठाजीतील बोलणेच प्रभावी ठरते, इंठाजीतून मांडलेल्या मागण्याच मान्य होतात; हा तर्कसुद्धा तकलादू आहे. जर खासदार मंडळी सर्वसामान्यांच्या प्रश्नावर संसदेत बोलत असतील तर त्यांनी सर्वसामान्यांच्या किंवा ज्या मतदारांचे ते प्रतिनिधित्व करीत आहेत त्य
ंच्या भाषेत बोलायला पाहिजे. इंठाजीतून संभाषण करून ही मंडळी ‘कोणत्या’ देवासमोर आपले गाऱ्हाणे मांडत असतात? जुन्या काळच्या मूठभर कथित विद्वानांची मिरासदारी असलेल्या संस्कृतची जागा आता नवविद्वानांनी इंठाजीला देऊ केली आहे. देशातील 99 टक्के लोकांची बोलीभाषा किंवा मातृभाषा इंठाजी नाही. राष्ट्रभाषा हिंदी आहे तरी संसदेत मात्र इंठाजीचाच बोलबाला आढळतो. संसदेत इंठाजीतून होणारे संभाषण किंवा चर्चा नेमक्या कोणासाठी, कोणाला ऐकविण्यासाठी होतात; हा औचित्याचा मुद्दा ठरू शकतो. यावरून कोणी असा निष्कर्ष काढला की, अमेरिका आणि इंग्लंडमधील ‘देवाला’ समजण्यासाठी संसदेत इंठाजी भाषेतून चर्चा होते, तर तो निष्कर्ष अगदीच चूक आहे, असे कसे म्हणता येईल? असे म्हणतात की, घरची धुणी घरीच धुवावीत किंवा घरची भांडणे चार भिंतीच्या बाहेर पडायला नको. घरची धुणी चव्हाट्यावर वाळत घातली की घरच्या भांडणाचा सार्वजनिक तमाशा होतो आणि सारा गाव तो तमाशा पाहतो. आमची संसदेतील भांडणे, चर्चा, संभाषणे आणि यातून स्पष्ट होणारे आमचे धोरण सार्वजनिक करण्यात कोणता आणि कोणाचा हेतू साध्य होणार आहे? हे त्वरित थांबवायलाच हवे. आम्ही निवडून दिलेले प्रतिनिधी संसदेत काय दिवे लावतात, हे सर्वसामान्य जनतेला तसेही दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रात किवा वेगवेगळ्या टी.व्ही.चॅनेल्सवरून दिसतच असते आणि जे मौनी खासदार असतात त्यांना मतदारांनीच जाब विचारायला हवा. आमची संसदेतील चर्चा किंवा संसदेत ठरत असलेले धोरण, थेट प्रक्षेपणाच्या माध्यमातून सार्वजनिक करणे खरे तर देशाच्या सुरक्षिततेसाठी धोकादायकच आहे.
काय सार्वजनिक करायचे आणि काय गोपनीय किंवा चार भिंतीआड राहू द्यायचे ह्याचा विधिनिषेध न बाळगल्याने क्षुल्लक गोष्टींचा कसा तमाशा होतो याचा अनुभव नुकताच उमा भारती प्रकरणावरून आपल्याला आला आहे. खरे तर ती पक
षाची गोपनीय वा अंतर्गत व मोजक्याच व्यक्तींची बैठक असताना त्या बैठकीत सर्व चॅनेलवाल्यांना प्रवेश दिलाच कशाला? अकलेचे दिवाळे निघाल्याचा हा पुरावा आहे. ‘ती’ घटना घडल्यानंतर मग सर्व चॅनेलवाले, कॅमेरेवाले व पत्रकारांना बाहेर काढण्यात आले ही पश्चातबुद्धी झाली. राष्ट्रीय पक्षाच्या नेत्यांना जर ‘सार्वजनिक’ आणि ‘गोपनीय’मधील फरक ओळखता येत नसेल तर सर्वसामान्यांचा विचार न केलेलाच बरा.
तेव्हा काय सार्वजनिक व काय गोपनीय ह्यांच्या सीमारेषा ठरविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. केवळ हिंदुस्थानातच असा

उघडा बाजार मांडला जातो. इतर कुठल्याही देशात त्यांच्या पालर्मेंट किंवा

हाऊसच्या कामकाजाचे असे थेट प्रक्षेपण होते याची मला माहिती नाही. मग आपणच हा वेडेपणा करण्याची गरज का आणि त्यातही कामकाज इंठाजीतूनच करण्याचा अलिखित अट्टहास का धरावा? जगात कुठलाही प्रगत देश त्यांच्या देशाची भाषा सोडून इतर भाषांना इतके महत्त्व देत नाही. नुकतेच रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन भारत दौऱ्यावर येऊन गेले. पुतीन यांना इंठाजी येत नाही. त्यांनी दुभाषाच्या माध्यमातून येथील नेत्यांशी, पत्रकारांशी संवाद साधला आणि आपल्याला इंठाजी येत नाही याचा किंचितही न्यूनगंड त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत नव्हता. भारतासारख्या दुसऱ्या देशात येऊनही ते त्यांच्या रशियन मातृभाषेतच बोलले. आम्ही मात्र आमच्याच देशात इंठाजीत बोलण्याचा अभिमान बाळगतो. आपली एकूण मनोवृत्तीच परकीयधार्जिणी आहे. इतर देशातील अंतर्गत रहस्ये कधीच बाहेर येत नाही आणि आमच्याकडे मात्र असे काही रहस्य असले तर ते आधी सीआयए, केजीबी, मोसादला कळतात. आमच्याकडे जे गोपनीय असायला हवे ते हमखास सार्वजनिक झालेले दिसते आणि ज्या गोष्टी आपोआप सगळ्यांना कळत असतात त्या मात्र गोपनीय ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. स्वत:ची अशी निश्चित नीती, धोरण आण
सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे स्वाभिमान नसेल तर देशाचे काय हाल होतात याचे भारत एक सर्वोत्तम उदाहरण ठरू शकते.

— प्रकाश पोहरे