सुरक्षा की बडेजाव!





राष्ट्रीय सुरक्षा पथकावर सरकार दरवर्षी 600 कोटी खर्च करते. हा खर्च अर्थातच सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशातून होतो. इतका प्रचंड खर्च करून ज्यांना सांभाळले जाते, त्या एनएसजी कमांडोजना एखाद्या चौकीदारासारखे कुण्याही आलतूफालतू नेत्यांच्या बंगल्यावर नियुत्त* करून करदात्यांच्या पैशाची अशी उधळपट्टी करण्याचा अधिकार सरकारला आहे का?का-ही दिवसांपूर्वी लोकसभेत लालू-मुलायम ही जोडगोळी मोठ्या तावातावाने आपली सुरक्षा कमी करण्याचा घाट घातला जात असून त्यामुळे आपल्या जीवाचे काही बरेवाईट झाले तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची असेल, असे बोलताना दिसली. मायावतींच्या सुरक्षेच्या बाबतीतही हा मुद्दा उपस्थित होताच बसपाच्या खासदारांनी अख्खे सभागृह डोक्यावर घेतले होते. दरम्यानच्या काळात राष्ट्रवादी काँठोसच्या प्रवत्त*ांनी बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंना सरकार पुरवत असलेल्या सुरक्षेवर आपत्ती जाहीर करीत या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी लागणारा खर्च सरकारने ठाकरे कुटुंबीयांकडून वसूल करावा, अशी मागणी केली होती. केंद्रीय गृहमंत्रालय ज्या लोकांना राष्ट्रीय सुरक्षा पथकाचे जवान सुरक्षा पुरवत आहेत, त्या नेत्यांच्या सुरक्षाविषयक गरजांची तपासणी करून आवश्यकता नसेल तर अशा नेत्यांची सुरक्षा व्यवस्था कमी करण्याच्या विचारात असल्याची बातमी उमटताच, वर उल्लेख केलेला गोंधळ निर्माण झाला होता. गृहमंत्रालय असा काही विचार करीत असेल तर तो नक्कीच स्वागतार्ह म्हणायला हवा. अनेक पुढारी आपला बडेजाव जपण्यासाठी विनाकारण आपल्या अवतीभोवती कमांडो घेऊन वावरत असतात. त्यांच्या जीवाला कुठलाही धोका नसतो आणि असला तरी त्यांच्या जाण्याने खूप मोठा फरक पडेल, अशी स्थिती नसते. खरेतर सरकारने ज्यांच्या जीवाला खरोखर धोका आहे आणि ज्यांच्या जाण्याने राष्ट्राचे नुकस

ान होऊ शकते, अशाच लोकांना सुरक्षा पुरवायला पाहिजे. इतर सगळ्यांचेच स्वत:च्या बडेजावासाठी सरकारी खर्चाने सुरू असलेले हे चोचले ताबडतोब थांबवायला हवे. विमानतळावर तपासणीतून ज्या मान्यवरांना वगळण्याची कायदेशीर तरतूद सरकारने केली आहे, त्या

यादीतील लोकांनाच त्यांच्या त्यांच्या इतमामाप्रमाणे सरकारी खर्चाने

सुरक्षा पुरवायला हवी. त्यातही राष्ट्रीय सुरक्षा पथकाच्या कमांडोंची नेमणूक अतिविशिष्ट लोकांसाठीच असायला हवी, इतरांना स्थानिक पोलिसांची सुरक्षा पुरेशी आहे. सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा पथकाचे (एनएसजी) गठण देशांतर्गत संकटाच्या वेळी तातडीने आणि परिणामकारक कारवाई करण्यासाठी केले आहे. अतिविशिष्ट लोकांच्या संरक्षणाची जबाबदारीदेखील ‘ब्लॅक कॅट कमांडोज’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एनएसजी जवानांकडे आहे. या जवानांना आणीबाणीच्या प्रसंगी वेगवान हालचाली करून शत्रूला नामोहरम करण्याचे खास प्रशिक्षण दिलेले असते. सुरक्षा व्यवस्थेतील सर्वोच्च योग्यतेचे पथक म्हणून एनएसजी पथकाकडे पाहिले जाते. हे पथक किंवा हे कमांडोज राष्ट्राची संपत्ती आहे. त्यामुळे त्यांचा वापर केवळ राष्ट्रीय हितासाठीच व्हायला हवा; कुण्या पुढाऱ्यांच्या प्रतिष्ठा जपण्यासाठी, कुणाचा अहंकार सुखावण्यासाठी हे कमांडोज वापरले जात असतील तर हा केवळ त्या कमांडोजच्या योग्यतेचा अपमान नसून राष्ट्रीय संपत्तीचीदेखील नासाडी आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा पथकावर सरकार दरवर्षी 600 कोटी खर्च करते. हा खर्च अर्थातच सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशातून होतो. इतका प्रचंड खर्च करून ज्यांना सांभाळले जाते, त्या एनएसजी कमांडोजना एखाद्या चौकीदारासारखे कुण्याही आलतूफालतू नेत्यांच्या बंगल्यावर नियुत्त* करून करदात्यांच्या पैशाची अशी उधळपट्टी करण्याचा अधिकार सरकारला आहे का? पाच-पन्नास आलतूफालतू नेत्य
ंच्या दिमतीस असलेले कमांडो जर मुंबईत सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असते तर मुंबईवरील अतिरेकी हल्ला ताबडतोब निष्प्रभ करता आला असता. सरकारनेच दिलेल्या आकडेवारीनुसार संपूर्ण देशात जवळपास पंधरा हजार व्यत्त*ींना ‘ब्लॅक कॅट कमांडोज’चे संरक्षण पुरविण्यात आले आहे. राजधानी दिल्लीतच 430 लोकांना असे संरक्षण आहे. केवळ दिल्लीचाच विचार करायचे झाल्यास राष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, दहा ते पंधरा बडे राजकीय नेते वगळता अन्य कुणालाही असे संरक्षण पुरविण्याची गरज नाही. हा आकडा अधिकाधिक तीसपर्यंत पोहचू शकतो. याचा अर्थ उर्वरित 400 लोकांना केवळ त्यांचा बडेजाव मिरविण्यासाठी ‘ब्लॅक कॅट कमांडोज’चे संरक्षण पुरविण्यात आले आहे. ते ताबडतोब काढायला हवे. अतिविशिष्ट लोकांव्यतिरित्त*, ज्यांची संख्या संपूर्ण देशात पन्नासपेक्षा अधिक नाही इतर कुणालाही ‘ब्लॅक कॅट कमांडोज’चे संरक्षण पुरविण्याची गरज नाही आणि तसे संरक्षण मिळावेच अशी कुणाची मागणी असेल तर त्या व्यत्त*ीने आपल्या जिवीताचे काही बरेवाईट झाल्यास देशाचे किती नुकसान होऊ शकते, हे जाहीरपणे स्पष्ट करण्याची अट ठेवण्यात यावी. सध्या केवळ राजकारणीच नाही तर न्यायाधीश, वकील, उद्योगपती, क्रीडापटू, सिने अभिनेते, सेवेत असलेले आणि निवृत्त झालेले बडे नोकरशहा अशा अनेकांना ‘ब्लॅक कॅट कमांडोज’चे संरक्षण पुरविण्यात येत आहे. राष्ट्राच्या सुरक्षेपेक्षा या लोकांची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची आहे का? सगळ्यात आधी आपल्याकडे ‘व्हीआयपी’ आणि ‘व्हीव्हीआयपी’ या दोन्ही शब्दांच्या व्याख्या दुरुस्त करण्याची गरज आहे. कुण्याही लुंग्यासुंग्याच्या बोडख्यावर ठेवण्याइतपत ‘लाल दिवा’ स्वस्त व्हायला नको. सन्मानाच्या पदावरील व्यत्त*ींना आणि ज्यांच्या जाण्याने खरोखर राष्ट्राचे नुकसान होऊ शकते अशा लोकांनाच ‘व्हीआयपी’चा दर्जा देण
यात यावा, इतर सगळ्यांसाठी सर्वसामान्य जनतेसाठी जी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध आहे, तीच सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध व्हावी. ज्यांच्या जीवाला कोणताही धोका नाही, उलट ज्यांच्या असण्यानेच खूप समस्या निर्माण होतात असे अनेक लोक आज ‘ब्लॅक कॅट कमांडोज’च्या संरक्षणात फिरत आहेत. ही उधळपट्टी सरकारने ताबडतोब थांबवावी आणि या लोकांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या कमांडोजना प्रत्येक मोठ्या शहरात तैनात करावे, जेणेकरून ऐन संकटाच्या वेळी ते उपयोगी पडू शकतील. अनेक धरणांवर आणि अन्य मोठ्या प्रकल्पांवर दोन-चारच्या संख्येत असलेल्या लाठीधारी पोलिसांचा पहारा असतो. अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असलेल्या अतिरेक्यांनी अशा धरणांवर अथवा प्रकल्पांवर हल्ला केला किंवा मध्ये जहाल विष टाकले तर हे पोलिस कोणता प्रतिकार करू शकतील? एखादेही मोठे धरण बॉम्बच्या साह्याने फोडण्यात अतिरेकी यशस्वी ठरले तर किती हाहाकार उडू शकतो, याची कल्पनाही करवत नाही. अशा

ठिकाणी खरेतर ‘ब्लॅक कॅट कमांडोज’चे संरक्षण आवश्यक आहे. नेत्यांच्या सुरक्षेपेक्षा अशा धरणांची,

प्रकल्पांची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची आहे. छत्रपती शिवाजी टर्मिनसवर ब्लॅक कॅट उपस्थित असते तर कदाचित कसाब आणि त्याचा जोडीदार तिथेच मारल्या गेले असते. करकरे, कामटे, साळसकरांसहीत इतर अनेकांचे प्राण वाचले असते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता सरकारने राजकारणाच्या पलीकडे विचार करून आपल्या सर्वोत्तम सुरक्षा जवानांची तैनाती सर्वाधिक उपयुत्त* ठिकाणी करावी. वास्तविक जो खराखुरा जननेता असतो त्याला सुरक्षेची गरजच नसते. तशीच वेळ आली तर जनताच त्या नेत्याची सुरक्षा करीत असते. शरद पवार कधी सुरक्षा रक्षकांच्या गराड्यात दिसतात? अण्णा हजारे, मेधा पाटकर, राजेंद्रसिंह उर्फ पाणीवाले बाबा, शांतीलाल कोठारी यांच्यासारखी माणसे समाजाच्या, देशाच्
या दृष्टीने कितीतरी मौल्यवान आहेत; परंतु ते कधीही कमांडोजच्या संरक्षणात वावरत नाही आणि तशी गरजही त्यांना भासत नाही. त्यांचे कार्यच त्यांचा बडेजाव मिरवित असते, मागे-पुढे कमांडो घेऊन फिरण्याचा बडेजाव करण्याची त्यांना आवश्यकता नाही आणि सर्वसामान्यांच्या करातून गोळा झालेला पैसा असा उडविणे त्यांना पटणारही नाही. ही थेरं उठवळ लोकांचीच असतात आणि सरकारने ती ताबडतोब बंद करायला हवी!

— प्रकाश पोहरे