देशाच्या विकासासाठी एक जादूची कांडी सत्ताधाऱ्यांना गवसली आहे आणि ती म्हणजे ‘सेझ’! सेझ अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या माध्यमातून देशाचे चित्र आमुलाठा बदलण्याचे स्वप्न सरकार दरबारी पाहिले जात आहे. भांडवलदारांना औद्योगिक क्षेत्राकडे आकर्षित करण्यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्राची तरतूद सरकारने केली आहे. त्यासाठी या उद्योगाद्वारे एरवी करापोटी मिळू शकणाऱ्या 90 हजार कोटी रूपयांवर पाणी सोडण्याची तयारी सरकारने चालविली आहे. वाजपेयी सरकारच्या काळातच या कल्पनेचे बीज रोवल्या गेले होते. आता त्याला मुर्त स्वरूप प्राप्त झाले आहे. तीस-पस्तीस वर्षांपूर्वी आर्थिक विकासाच्या बाबतीत भारतापेक्षाही मागासलेला असलेला चीन आज थेट अमेरिकेला टक्कर देण्याची भाषा बोलत आहे. चीनच्या आर्थिक विकासाचा हा वेग सगळ्यांनाच अचंबित करणारा आहे. आजही जगभरातून अनेक अर्थतज्ज्ञ, उद्योजक, व्यापारी चीनला भेटी देऊन या देशाच्या आर्थिक विकासाचे रहस्य जाणून घेण्याचा प्रयत्न करीत असतात. चीनने अवघ्या दहा पंधरा वर्षात केलेल्या या अविश्वसनीय प्रगतीचे रहस्य या देशाने औद्योगिक विकासासाठी राबविलेल्या ‘सेझ’च्या धोरणात दडले आहे. आज चीनमध्ये सहा मोठे आणि जवळपास 850 मध्यम ते लहान स्वरूपाचे सेझ अस्तित्वात आहेत. चीनमध्ये दिसून आलेल्या सेझच्या या जादूने प्रभावित होऊन भारतानेही औद्योगिक विकासासाठी सेझ उभारण्याचा निर्णय घेतला. आपण या बाबतीत चीनची कॉपी करत आहोत, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. परंतु चीनने स्वीकारलेल्या मार्गाचे अनुसरण करताना त्या देशाचे पर्यावरण, तेथील राजकीय व्यवस्था, शेतकऱ्यांची स्थिती, जमिनीची उपलब्धता, त्या देशाने शेतकऱ्यांना दिलेले संरक्षण आणि याच संदर्भात भारतातील परिस्थिती याचा तुलनात्मक विचार करण्यात आलेला नाही. हे चिनी बीज भारतीय भूमीत रूजेल का, याचा आधी अभ्यास करणे गरजेचे होते. सेझसाठी जमीन अधिठाहीत करताना तो पट्टा सलग असावा लागतो. अशी सलग शेकडो हेक्टर पडीक जमीन चीनमध्ये सहज उपलब्ध होऊ शकते. भारतात तशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे सेझसाठी जमीन उपलब्ध करून देताना काही प्रमाणात तरी शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमीनीवर वरवंटा फिरणार हे नक्कीच होते. सरकारने एकवेळ भांडवलदारांना विशेष आर्थिक क्षेत्रे उपलब्ध करून देण्याचे धोरण निश्चित केल्यावर त्यासाठी लागणारी जमीन मिळवून देण्याची जबाबदारी अर्थातच सरकारवरच होती. आज भारतात जवळपास 400 सेझला सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यासाठी अंदाजे साठ हजार हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यातही महाराष्ट्रातील सेझची संख्या विचारात घेतल्यास या साठ हजार हेक्टरपैकी जवळपास निम्मी जमीन महाराष्ट्रातच उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. ही आकडेवारी केवळ मान्य झालेल्या प्रस्तावांच्या सदर्भातली आहे. सरकारी मान्यतेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या इतर प्रस्तावांचा विचार केला तर भारतातली लाखो हक्टर जमीन सेझच्या घशात जाण्याची शक्यता आहे. ही जमीन उपलब्ध करून देताना सरकारची भूमिका काय असेल हाच सध्या वादाचा मुद्दा ठरला आहे. राज्यात सेझ उभारू पाहणाऱ्या कंपन्या सरकारने आम्हाला आवश्यक तेवढी जमीन उपलब्ध करून द्यावी, असा आठाह धरीत आहेत. या कंपन्यांना तेच परवडणार आहे. अर्थत परवडणार आहे म्हणण्यापेक्षा या कंपन्यांचा त्यातून फार मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. कारण सरकार जमीन अधिठाहीत करणार म्हटल्यावर जमीनीची खरेदी सरकारी भावानेच होणार. हा भाव बाजारभावापेक्षा खूप कमी असतो, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. शिवाय जमीन अधिठाहीत करताना स्थानिकांचा विरोध झाला तरी त्याचा सामना सरकारलाच करावा लागेल, कंपनीचे त्यात काहीही नुकसान होणार नाही. पुनर्वसन वगैरे बाबीही सरकारच हाताळत बसेल. आपल्याला आयती जमीन मिळेल आणि त्या जमिनीचा आपण पाहिजे तसा वापर करू शकू, हीच या कंपन्यांची भूमिका आहे. सेझ उभारणीसाठी कंपन्यांना परवानगी देताना सरकारने प्रोत्साहन स्वरूपात ज्या काही सवलती देऊ केल्या आहेत त्या पाहता कोणताही भांडवलदार सेझच्या प्रेमात पडल्याशिवाय राहू शकणार नाही. सेझमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या उद्योगांवर सरकारचे कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नसेल. कोणताही कर त्या उत्पादनावर लागू होणार नाही, कामगार कायद्यांची कटकट नाही, आयात-निर्यातीवर बंधन नाही, शिवाय एकूण उपलब्ध जमीनीपैकी केवळ 35 टक्के भागावरच उद्योगाची उभारणी करण्याचे बंधन असेल. उर्वरित 65 टक्के भूभागाचा या कंपन्यांना पाहिजे तसा वापर करता येणार आहे. थोडक्यात सेझ म्हणजे एक स्वतंत्र संस्थानच असणार आहे. हे एवढे स्वातंत्र्य बहाल करण्यामागे उद्देश काय तर औद्योगिक क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढून निर्यातक्षम उत्पादनाच्या माध्यमातून देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करणे, रोजगार निर्मितीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणे, परकीय गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता असल्याने देशाच्या परकीय चलनसाठ्यात मोठी वाढ होणे. अर्थात यातील किती उद्देश साध्य होतात हे जाणून घेण्यासाठी काही काळ वाट पाहावी लागेल, परंतु तुर्तास शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमीनीवर अधिठाहणाचा वरवंटा फिरत असल्याने आजच हजारो शेतकरी देशोधडीला लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे. खरेतर विकासाच्या धोरणांना कुणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही, कुणी विरोध करणारही नाही. याआधी सरकारने वीज निर्मितीच्या क्षेत्रात उतरलेल्या कंपन्यांसाठी जमीन अधिठाहीत केली होतीच आणि सरकारी भावाने शेतकऱ्यांनी ती जमीन सरकारला दिली होती. परंतु यावेळची परिस्थिती वेगळी आहे. ज्या कंपन्या सेझच्या माध्यमातून आपले औद्योगिक विश्व उभारू पाहत आहेत त्या कंपन्या सरकारला किंवा ज्या लोकांच्या जमीनी हिरावल्या जाणार आहेत त्या लोकांना जबाबदार राहतीलच याची शाश्वती नाही. एकवेळ जमीन ताब्यात आल्यानंतर पुढे या कंपन्यां प्रत्येक पाऊल देशाच्या किंवा स्थानिकांच्या हितासाठीच उचलतील याची हमी कोण देणार? स्वत: सरकारही ही हमी द्यायला तयार नाही. तसे स्वातंत्र्यच सरकार या कंपन्यांना बहाल करू पाहत आहे. अशा परिस्थितीत रोजगाराचे कायमस्वरूपी साधन शेतकऱ्यांकडून हिरावले जात असेल तर त्याला पर्याय म्हणून दुसरे तसेच कायमस्वरूपी साधन त्याला उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांच्या जमीनी अधिठाहीत करताना त्यांचा मोबदला बाजारभावाने द्यावा, शिवाय या मोबदल्याची अर्धीच रक्कम शेतकऱ्यांना देऊन उर्वरित रक्कम संबंधित उद्योगाला भागभांडवल म्हणून स्वीकारण्यास बाध्य करावे. भागभांडवलाच्या रूपात अशी गुंतवणूक झाल्यामुळे या शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन तर उपलब्ध होईल आणि सोबतच हातात आलेल्या उर्वरीत रकमेतून तो एखादा छोटा-मोठा उद्योगही सुरू करू शकेल. सरकार स्वत: जमीन अधिठाहीत करणार नसेल, सध्या काही प्रकरणात सरकारने तशी भूमिका घेतली आहे, तर सरकारने संबंधित कंपनीलाही ज्या शेतकऱ्यांची जमीन खरेदी केली जाणार आहे त्या शेतकऱ्यांना प्रस्तावित उद्योगातील काही समभाग देणे बंधनकारक करावे. कारण एकवेळ जमीन ताब्यात आल्यानंतर कंपनी कुणालाच जुमानणार नाही, हे निश्चित आहे. स्थानिकांना रोजगार मिळेल वगैरे या सगळ्या बकवास गप्पा आहेत. सध्या पुण्यात सेझच्या माध्यमातून उभ्या असलेल्या कंपनीत किती स्थानिकांना रोजगार मिळाला आहे आणि तो कोणत्या स्वरूपाचा आहे, हे पाहिल्यास इतर कंपन्यांमध्ये स्थानिकांच्या वाट्याला काय येणार आहे? याची सहज कल्पना येते. त्यामुळे उद्याच्या आश्वासनावर विसंबून राहण्यात अर्थ नाही. आज हक्काची भाकर जात असेल तर त्या बदल्यात आजच हक्काची भाकर मिळायला हवी. शेतजमीनी घेत असाल तर त्या जमीनीचा बाजारभावाने मोबदला मिळायलाच हवा. शिवाय कायमस्वरूपी तरतूद म्हणून कंपनीच्या फायद्यातील काही रकमेवर भाग भांडवलाच्या माध्यमातून अधिकार देखील शेतकऱ्यांना मिळायला हवा. याच जमीनीच्या जोरावर उद्या कंपनी हजारो कोटीचा नफा कमविणार आणि ज्यांनी जमीनी उपलब्ध करून दिल्या ते मात्र भुकेकंगाल होणार, असे व्हायला नको आणि असे होणार नाही याची काळजी सरकारनेच घ्यायला हवी. ही जबाबदारी सरकारचीच आहे. कारण सरकार म्हणजे काही मालक नाही. राज्यातील दहा कोटी जनतेचे ते विश्वस्त आहेत. या लोकांच्या हिताचा त्यांनी आधी विचार करायला हवा. देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर उंचविण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या कबरी खोदण्याचा अधिकार सरकारला कुणी दिलेला नाही!
— प्रकाश पोहरे
Leave a Reply