सोपे उपाय




आपला देश धर्मनिरपेक्ष आहे. म्हणजेच देशाचा कोणताही अधिकृत धर्म नाही. धर्मच नाही म्हटल्यावर ईश्वर किंवा ईश्वरी अवतार या कल्पनाही आपोआपच बाद होतात; परंतु देशाचा एकूण कारभार पाहिला की ईश्वराला नाकारणे खूप कठीण जाते. इतका सगळा गोंधळ, अराजक, भ्रष्टाचार असूनही देशाचा गाडा पुढे ढकललाच जात आहे म्हटल्यावर देवावर विश्वास ठेवावाच लागेल. देशाला खड्ड्यात घालण्यासाठी इतके सगळे हात एकदिलाने, एकजुटीने प्रयत्न करीत असूनही देश अद्याप पुरता खड्ड्यात गेलेला नाही, याचाच अर्थ कोणती तरी अज्ञात शक्ती या देशाचा सांभाळ करीत असावी, हे मान्य करावेच लागेल. क्षीरसागरात भगवान विष्णू शेषावर पहुडले आहेत आणि त्या शेषाने आपल्या फण्यावर पृथ्वी तोलून धरली आहे, या पौराणिक कथेत त्यामुळेच थोडेफार तथ्य असल्याचे जाणवते. अर्थात भगवान विष्णूला आणि त्याच्या शेषाला पृथ्वी तोलून धरण्याचे कष्ट करावे लागतात ते भारत नामक देश या पृथ्वीतलावर आहे म्हणून, हेही तितकेच खरे!
बहुअंगाने श्रीमंती असलेला भारत हा पृथ्वीतलावरचा एकमेव देश. नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या बाबतीत भारताइतका श्रीमंत देश दुसरा क्वचितच असेल आणि त्याचवेळी टोकाची गरिबीही भारतातच आढळून येईल. म्हणजे गरिबीच्या बाबतीतही आपण श्रीमंतच! एक चीनचा अपवाद वगळला तर काम करण्याची क्षमता असलेले अडीचशे कोटी हात दुसऱ्या कोणत्याच देशात नाहीत. म्हणजे इथेही आपण श्रीमंतच आणि त्याचवेळी बेरोजगारीला कंटाळून आत्महत्या करणाऱ्या तरुणांची संख्याही लक्षणीय असल्याने त्याबाबतीतही आपण श्रीमंतच! बारमाही नद्यांनी सुजलाम् सुफलाम् झालेली शेती इथलीच, ही श्रीमंती केवळ आपल्याच नशिबात आणि त्याचवेळी नापिकीला, त्या अनुषंगाने येणाऱ्या उपासमारीला कंटाळून आत्महत्या करणारे शेतकरीही इथलेच, त्याबाबतीतही आपणच श्रीमंत!
आपल्या बहुअंगी श्रीम
ंतीची उदाहरणे तशी खूप देता येतील; परंतु या सर्व उदाहरणात सर्वाधिक मासलेवाईक उदाहरण ठरेल ते आपल्या प्रशासन व्यवस्थेचे. जगातील इतर कोणत्याही देशात सरकारी कर्मचाऱ्यांची

संख्या भारताएवढी असेल असे वाटत

नाही. सरकारी, निमसरकारी, सरकारच्या अनुदानावर पोसली जाणारी, अशा एकूण सगळ्या वर्गवारीतील कर्मचाऱ्यांची संख्या विचारात घेतली तर एखाद्या मध्यम आकाराच्या देशाच्या लोकसंख्येएवढी तरी ती नक्कीच होईल. प्रशासकीय व्यवस्थेचे एक अवाढव्य जाळेच भारतात आहे. सरकारच्या तिजोरीतील 70 टक्के रक्कम या लोकांच्या वेतन आणि भत्त्यावरच खर्च होते, आणि त्याची फलनिष्पत्ती काय म्हणाल तर सरकारच्या अखत्यारीतली कोणतीही संस्था, मग ती शाळा असो अथवा दवाखाना, संस्था कशी नसावी याचे सर्वोत्तम उदाहरण ठरते. पूर्वीच्या काळी असे नव्हते. आपण सरकारकडून वेतन घेतो ते काम करण्यासाठी, अशी या लोकांची भावना असायची. त्यामुळे सरकारी संस्थांचाही एक मान असायचा. जिल्हा परिषद, महापालिकेच्या शाळांमध्येच बहुतेकांचे शिक्षण त्याकाळी व्हायचे. परम महासंगणकाचे जनक विजय भटकर अशाच शाळेत शिकून मोठे झाले. आज अनेक क्षेत्रात आपला नावलौकिक राखून असणाऱ्या बड्या हस्तींचे प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण सरकारी शाळांमध्येच झाले. सरकारी शाळेमध्ये शिक्षण घेऊन मोठे होण्याचे स्वप्न आज कोणी पाहू शकतो का? आणि पाहिले तरी त्या स्वप्नाचा फोलपणा त्याच्या लक्षात आणून द्यायला आजच्या शिक्षकांना असा कितीसा वेळ लागेल? तमाम सरकारी शाळांमध्ये गरीब आणि अतिगरीब वर्गातील पालकांची मुलेच शिक्षण घेताना आज दिसतात. थोडी बरी आर्थिक परिस्थिती असलेला पालक आपल्या मुलाला कोणत्यातरी कॉन्व्हेंटमध्येच घालत असतो. पालकांचे तरी काय चुकते म्हणा? कोणत्या पालकाला आपल्या मुलाचे भवितव्य खराब व्हावे असे वाटेल? या शाळांचा दर्जा आणि प्रत
माच तशी आहे आणि तशी प्रतिमा निर्माण होण्यामागे शिक्षकांसोबतच शाळेचे प्रशासन पाहणारी संबंधित संस्था, त्या संस्थेचे सरकारी पगाराद्वारे उफत झालेले कर्मचारी जबाबदार आहेत. चतुर्थ श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांचा अपवाद वगळता किती सरकारी कर्मचाऱ्यांची मुले सरकारी शाळेत शिक्षण घेतात, याचे एकवार सर्वेक्षण व्हायलाच हवे. जिथे अन्य कोणताच पर्याय उपलब्ध नाही, तिथे केवळ नाईलाजाने या कर्मचाऱ्यांची मुले सरकारी शाळांत जात असतील, अन्यथा बहुतेकांची मुले महागड्या इंग्लिश कॉन्व्हेंटमध्येच शिकताना दिसून येतील. विशेष म्हणजे सरकारी शाळेत शिकविणाऱ्या गुरुजींची मुलेही अन्य र्ीखासगी शाळांमध्ये शिकताना दिसतात. आपल्या शाळांचा दर्जा काय आहे, हे त्यांना चांगल्याप्रकारे ठाऊक असते. केवळ शाळांच्या बाबतीतच नाही, तर सरकारच्या अधीनस्थ असलेल्या अन्य सार्वजनिक सुविधांच्या बाबतीतही असेच अनुभव येतात.
सरकारी दवाखान्यांची अवस्था काय असते, हे वेगळे सांगायला नको. ज्यांना खासगी दवाखान्यातील औषधोपचार परवडत नाही आणि ज्यांनी जगण्याची आशा सोडून दिली आहे अशा गरीब रुग्णांसाठी खास व्यवस्था म्हणून सरकारने दवाखाने सुरू केले आहेत, असेच म्हणावे लागेल. तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर सरकार जितका खर्च करते त्याच्या शतांश खर्च त्या दवाखान्यासाठी आवश्यक असलेल्या औषधांच्या पुरवठ्यावर केला तरी ठाामीण भागातील जनतेची खूप सोय होईल, परंतु तसे होत नाही. कधीकाळी चुकून सरकारने महागडी औषधे ठाामीण भागात पाठविलीच तर ती दवाखान्यात पोहचण्याऐवजी संबंधित डॉक्टरच्या खासगी दवाखान्यात पोहचतात. सार्वजनिक बांधकाम खात्याबद्दल तर न बोललेलेच बरे!
भ्रष्टाचाराची ही कीड दूर करणे तसे फार कठीण नाही, परंतु बरेचदा सोपे वाटणारे उपायही प्रत्य
्षात अंमलात आणणे खूप कठीण जाते हे खरे! सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारायचा असेल किंवा सरकारी दवाखान्याचे कामकाज स्वच्छ करायचे असेल तर सरकारने एकच काम करावे; सरकारकडून वेतन आणि अनुदान घेणाऱ्या सर्वच कर्मचाऱ्यांना शिक्षण, आरोग्य आणि इतर मूलभूत सुविधांचा लाभ केवळ सरकारी उपक्रमातून चालणाऱ्या संस्थांमधून घेणे कायद्याने अनिवार्य करावे. यामध्ये अपवाद कुणाचाच नको. अगदी चतुर्थ श्रेणीपासून ते थेट सुपर क्लास वन दर्जाच्या आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठी हे कायद्याने बंधनकारक करावे. बघा, कसा एकदम फरक पडतो ते! शिक्षणाधिकाऱ्यांची मुले सरकारी शाळेतून शिकू द्या, कलेक्टरच्या बापाची शस्त्रक्रिया सरकारी दवाखान्यात

होऊ द्या आणि मग कसा या संस्थांचा दर्जा सुधारत नाही

ते बघा? आपण शिजवलेल्या अन्नाची चव एकवेळ त्यांना घेऊ तर द्या, म्हणजे मग त्यांना कळेल की आपण कोणत्या दर्जाचे जेवण इतरांच्या पात्रात वाढत आहोत ते! सरकारी बससमधून या उच्चपदस्थ मंडळींना प्रवास करू द्या, भर पावसाळ्यात खेड्यापाड्यांचा दौरा करायला सांगा (आणि तोही सरकारी वाहनांशिवाय) म्हणजे मग यांना गलेलठ्ठ सरकारी पगाराची किंमत कळेल. एक दुसराही उपाय सहज करता येण्याजोगा आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना नोकरीत कायम होण्यापूर्वी किमान दोन वर्षे उमेदवारी करावी लागते. त्याला सरकारी भाषेत ‘प्रोबेशन पिरेड’ म्हणतात. हा कालावधी दोन ऐवजी चार वर्षांचा करावा. या जास्तीच्या दोन वर्षांपैकी प्रत्येकी एक वर्ष या लोकांना सैनिकी शिक्षण आणि शेतीवर प्रत्यक्ष काम करणे अनिवार्य करावे. म्हणजे मग ज्यांच्या जोरावर देश पोसल्या जात आहे, ज्यांच्यामुळे देशाच्या सीमा संरक्षित आहेत, त्यांना कोणत्या दिव्यातून जावे लागते, याचा नेमका परिचय या लोकांना होईल. तसाही सध्या या देशाचा कारभार हे अधिकारी लोकच पाहत आहेत, त्यामुळे त्यांन
देशाच्या मूलभूत समस्यांशी परिचित करून देणे फारसे वावगे ठरणार नाही.
हे एवढे दोन उपाय, जे फारसे कठीण नाहीत, सरकारने योजले तर प्रशासकीय व्यवस्थेत खूपच सुधारणा होईल. सर्वच सार्वजनिक उपक्रम आपल्या सेवेत अतिशय तत्पर होतील. सरकारी दवाखान्यातून अत्यल्प शुल्कावर ‘फाईव्ह स्टार’ सेवा उपलब्ध होतील. सरकारी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांच्या रांगा लागतील. पावसाळ्यात वाहून न जाणारे रस्ते खेड्यापाड्यात दिसू लागतील. सगळं चित्रच बदलेल. पण हे होईल का, हाच खरा प्रश्न आहे. कारण हे ज्यांनी करावे अशी अपेक्षा आहे, त्यांचा खरा स्वार्थ हे होऊ न देण्यातच दडलेला आहे. सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारला तर खासगी शिक्षण संस्थांचा बाजार मांडून बसलेल्या शिक्षण सम्राटांचे आणि त्यांनी फेकलेल्या तुकड्यांवर पोसल्या जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे कसे होईल? सरकारी दवाखाने स्वस्तात दर्जेदार सेवा देऊ लागले तर लाखोंचे डोनेशन देऊन मिळविलेल्या डॉक्टरकीच्या डिग्य्रा ‘कॅश’ कशा होतील? अनेक वर्षे एकच रस्ता वाहता राहिला तर सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कर्मचाऱ्यांचे बंगले कोण बांधून देणार? या सगळ्या अडचणी आहेत आणि म्हणूनच वरवर बघता सोपे वाटणारे हे उपाय प्रत्यक्षात अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने मात्र खूप कठीण आहेत.

— प्रकाश पोहरे