स्थिर, स्थितप्रज्ञ!





‘जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारी मना तूच शोधुनी पाहे’, असा प्रश्न उपस्थित करीत जगात कुणीच सुखी नसल्याचा उपदेश संतांनी केला होता. संतांना सुखाची नेमकी कोणती व्याख्या अपेक्षित होती, हे ठाऊक नाही; परंतु आज प्रचलित असलेल्या सुखाच्या सरधोपट व्याख्येचा विचार केला तर शेकडो वर्षांपूर्वीचा संतांचा हा प्रश्न अगदी गैरलागू ठरतो. शेकडो वर्षांत सामाजिक, आर्थिक संरचना भरपूर बदलली आहे. भौतिक आणि आध्यात्मिक सुखं एकमेकात विरघळून गेली आहेत. त्यामुळे शेकडो वर्षांपूर्वी नसतील कुणी सुखी; परंतु आज मात्र या सुखियांची मांदियाळी आहे, किमान भारतात तरी. सांप्रत काळात सुखी वर्गाला ‘सरकारी नोकरदार’ म्हणून ओळखले जाते. ओळख दर्शविणाऱ्या व्याख्येत ‘नोकर’ हा शब्द असला तरी प्रत्यक्षात ही मंडळी आज सरकारचे मालक म्हणूनच वावरतात. सरकार त्यांचे नोकर आहे आणि त्यांच्या सुखाची काळजी घेणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य ठरले आहे. सरकार पक्षातली मंडळी बदलली तरी कर्तव्यात मात्र कसूर होत नाही. त्यामुळे देशातील इतर जनतेचे जीवन कितीही दु:सह्य झाले तरी सरकारी नोकरांच्या सुखाला कधी बाधा उत्पन्न होत नाही. आता हेच बघा; देशात महागाई वाढली, पण त्याची झळ ईन मीन तीन टक्के असलेल्या सरकारी नोकरांनाच बसत आहे काय? इतर 97 टक्के जनतेला महागाईचे चटके जाणवतच नसतील काय? परंतु महागाई भत्त्याच्या रूपात ठोस आर्थिक मदत केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच मिळाली. कदाचित सरकारला असे वाटत असेल की, इतरांच्या आयुष्यात सतत होरपळच असते, त्यांच्यासाठी महागाईचे चटके म्हणजे फारच क्षुल्लक बाब आहे. सतत सुखात लोळणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना मात्र हे चटके असह्य, जीवघेणे ठरत असावे. त्यासाठी महागाईचा निर्देशांक कुठेही असला तरी दर सहा महिन्याने-वर्षाने सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढलाच पाहिजे. कर्ज, नापिकीमुळे शेत
करी आत्महत्या करत आहेत; त्यांच्यासाठी 5-10

कोटींची तरतूद सरकारला करता येत

नाही, महागाई भत्त्यातील वाढीमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा 1500 कोटींचा भार मात्र सरकार आनंदाने उचलायला तयार आहे. सरकारचे हे तर्कशास्त्र आकलनाच्या पलीकडे आहे. जर सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ न करता तीच रक्कम जीवनाशी अत्यंत विपरीत परिस्थितीत झगडणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी खर्च केली असती तर काय बिघडले असते? महागाई भत्त्यात वाढ झाली नाही म्हणून उपासमारीने किती सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असत्या? परंतु हा तर्कसंगत विचार सरकार करू शकत नाही. किंबहुना तसे करण्याची सरकारची हिंमतही नाही. ‘बळी तो कानपिळी’ या न्यायाला सरकार बळी पडते. नोकरदारांच्या संघटित ताकदीपुढे मालक विवश झाला आहे कारण आज नोकरच मालक बनले आहेत.
उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक असेल तर कर्ज काढून अधिकचा खर्च भागवावा लागतो. कर्ज म्हणजे संकट काळातून बाहेर पडण्याचा तात्पुरता उपाय आहे. कर्ज ही कायमस्वरूपी व्यवस्था ठरू शकत नाही. खर्चाचे प्रमाण शक्य होईल तितके कमी करून उत्पन्नाशी त्याचा ताळमेळ राखणे हाच कर्जाच्या विळख्यात न अडकण्याचा आणि अपवादात्मक परिस्थितीत अडकावे लागलेच असेल तर त्यातून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग आहे. सर्वसामान्य व्यक्तीला समजणारे अर्थशास्त्राचे हे साधे समीकरण देशाचा गाडा हाकणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना समजू नये, हा केवढा मोठा दैवदुर्विलास! आज देशावर जवळपास 18 लक्ष कोटी रुपयांचे विदेशी कर्ज आहे. याचाच अर्थ, देशाचा प्रत्येक नागरिक 18 हजार रूपयांचा कर्जदार आहे. ज्या देशातील निम्म्यापेक्षा अधिक जनता दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत आहे, त्या देशाने एवढे प्रचंड कर्ज फेडावे तरी कसे? परिस्थिती इतकी बिकट आहे की, कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी आम्हाला नवे कर्ज घ्यावे लागत आहे. सरका
चे वार्षिक उत्पन्न जवळपास अडीच लाख कोटी आहे, तर विदेशी कर्जाचा त्यावरील व्याजासहित एकूण वार्षिक हप्ता पावणे तीन लाख कोटी एवढा आहे. याचाच अर्थ, सरकारने आपला संपूर्ण खर्च शून्यावर आणला तरी व्याजासह कर्ज फेडणे शक्य नाही. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा या देशावर एका पैशाचेही कर्ज नव्हते. आज 56 वर्षानंतर परिस्थिती अशी आहे की, संपूर्ण देश गहाण ठेवला तरी कर्ज फेडणे शक्य नाही. उत्पन्न आणि खर्चाचे व्यस्त प्रमाण उत्तरोत्तर वाढत जाऊन देश कर्जाच्या विळख्यात कायमस्वरूपी अडकण्याला कारणीभूत ठरले ते सरकारी नोकरांचे आपल्याच पोळीवर तूप ओढून घेण्याचे धोरण. वास्तविक नैसर्गिक साधन संपत्ती, प्रचंड मनुष्यबळ, विपूल प्रमाणात असलेली शेतीयोग्य जमीन आणि पाण्याचे मुबलक स्त्रोत, अशी सर्वथा अनुकूल परिस्थिती असताना हा देश गरीब राहण्याचे, कर्जाच्या विळख्यात अडकण्याचे काही कारणच नव्हते. बरं कर्ज घेतले तर त्याचा विनियोग कशाप्रकारे झाला, हेसुद्धा समजायला मार्ग नाही. आधीच्या समृद्धतेला प्रचंड कर्जाची जोड दिल्यानंतर तर अवघ्या देशाचे चित्रच बदलायला हवे होते. विकसित राष्ट्रांच्या पंक्तीत भारताला मानाचे स्थान मिळायला हवे होते. आज डॉलरला जे स्थान आहे ते भारतीय रुपयाला मिळायला हवे होते; परंतु यापैकी काहीच झाले नाही. झाले काय तर आज स्वतंत्रतेच्या 56 वर्षांच्या वाटचालीनंतर देशातील किमान 2 लक्ष गावे पिण्याच्या शुद्ध पाण्यापासून वंचित आहेत. 11 कोटी कुटुंब शौचालयाच्या सुविधेपासून वंचित आहेत. 44 कोटी लोकं दारिद्र्य रेषेखालील जीवन जगत आहेत. किमान 20 कोटी काम करण्यास पात्र असलेले लोकं बेरोजगार आहेत. रस्ते, वीज, पाणी या पायाभूत सुविधांपासून भारताचा मोठा भूभाग वंचित आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला अन्नदाता शेतकरी गरिबीला त्रासून आत्महत्या करीत आहे. एकंदरीत जे सहज व्हायल
ा पाहिजे होते ते काहीच झालेले नाही आणि जे व्हायला नको होते ते सगळे अगदी सहज झाले आहे. देशाच्या अंतर्गत उत्पादनातून उभा झालेला आणि विदेशी कर्जातून आलेला प्रचंड पैसा शेवटी गेला कुठे? या प्रश्नाच्या

उत्तराचे मूळ अगदी पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून चुकत आलेल्या नियोजनात आहे.

उत्पादक क्षेत्रात पैसा गुंतवला तरच उत्पन्न वाढू शकते, हा साधा तर्क आमच्या राज्यकर्त्यांना समजला नाही. आजही परिस्थिती तीच आहे. सरकारच्या एकूण उत्पन्नापैकी जवळपास 80 टक्के रक्कम अनुत्पादक बाबीसाठी खर्च होते. देशाची शासनव्यवस्था सुरळीत चालावी म्हणून प्रशासकीय व्यवस्थेची आवश्यकता असतेच; परंतु ही प्रशासकीय व्यवस्था अनुत्पादक गटात मोडणारी आहे, याचे योग्य भान राखल्या जायला हवे होते आणि हे भान राखूनच खर्चाचे नियोजन व्हायला हवे होते परंतु अगदी सुरुवातीपासून आमचा उत्पादक आणि अनुत्पादक घटकांचा प्राधान्यक्रम चुकत आला. एकीकडे अनुत्पादक असलेली प्रशासकीय व्यवस्था दिवसेंदिवस मजबूत होत गेली आणि शेतकरी, उद्योजक, व्यावसायिक हा उत्पादकवर्ग मात्र दुसरीकडे खंगत गेला. याचा सरळ परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. आज देश न फेडता येणाऱ्या कर्जाच्या विळख्यात अडकला तो याचमुळे. सरकारातील अर्थतज्ज्ञांना याची जाणीव नाही अशातला भाग नाही; परंतु संघटित नोकरशाहीच्या दबावापुढे प्रत्येक सरकारला नमते घ्यावे लागले आणि बदनामीचे धनी व्हावेच लागले. नोकरशाही मात्र ढेकरही न देता नामानिराळीच राहते वरून भरमसाठ वेतन आणि त्यावर फोडणी म्हणून सातत्याने वाढत जाणारा महागाईभत्ता आपला हक्क समजण्याचा मुजोरपणा नोकरशाही करत असते. एकूण लोकसंख्येच्या केवळ 3 टक्के असलेल्या या नोकरदारांसाठी सरकारी उत्पन्नाचा 80 टक्के वाटा खर्च केला जातो. उधळपट्टीचा हा तुघलकी प्रकार देशाला दिवाळखोरीकडे घेऊन जाणार
ाही तर काय? पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सरकारकडे पैसा नाही. कित्येक सिंचन प्रकल्प केवळ निधीअभावी रखडले आहेत. अनेक खेडी अद्यापही पक्क्या सडकांच्या प्रतीक्षेत आहेत. विजेचा कायम तुटवडा आणि त्यामुळे भारनियमन हा नित्याचाच प्रकार झाला आहे. विदेशातून प्रचंड कर्ज घेऊनही समस्या आहे तिथेच आहे. उत्पन्नाचे स्त्रोत दिवसेंदिवस कमी होत आहेत; परंतु त्याचवेळी खर्चाला मात्र नव्या नव्या वाटा फुटत आहेत. हा ताण देशाची अर्थव्यवस्था फार काळ सहन करू शकणार नाही. शिवाय विदेशी कर्जाद्वारे येणारी छुपी आर्थिक गुलामगिरी आणि जागतिक व्यापार संघटना या देशावर झडप घालण्याच्या संधीची वाटच पाहत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने तत्काळ आर्थिक आणीबाणी लागू करून योजनाबाह्य आणि अनुत्पादक बाबींवरील खर्चाला कात्री लावणे भाग आहे; परंतु हे करण्याऐवजी सरकार सरकारी नोकरदारांना महागाई भत्त्याची खिरापत वाटत सुटले आहे. देशाला कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे. एकाच कुटुंबातील काही लोकं सुठाास जेवण घेत असतील आणि काही लोकांना मात्र शिळी भाकरही मिळत नसेल तर फार काळ ते कुटुंब एकत्र सुखाने राहू शकत नाही. भुकेचा कोंडमारा होणारे लोकं भरपेट जेवणाऱ्यांच्या मानगुटीवर बसून आपला हक्क वसूल केल्याशिवाय राहणार नाहीत. देशाची परिस्थिती सध्या तशीच आहे. शेतकरी मरताहेत, उद्योजकांचे कंबरडे मोडले आहे, व्यावसायिक रस्त्यावर आले आहेत आणि दुसरीकडे मात्र आधीच गलेलठ्ठ पगार असलेल्यांना महागाई भत्ता दिला जात आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणारा हमी भाव कधीच स्थिर नसतो. वाढण्यापेक्षा कमी होण्याचेच प्रमाण जास्त असते; परंतु सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आणि एकूण वेतन कधीच कमी होत नाही ते सातत्याने वाढतच असते. वास्तविक शेतकऱ्यांना मिळणारा हमीभाव असो, उद्योजकांना मिळणा
्या कर सवलती आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारे वेतन असो, प्रत्येकाचे निर्धारण देशाच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या प्रमाणात व्हायला हवे. वार्षिक उत्पन्न आणि खर्चाचे प्रमाण लक्षात घेऊनच सगळ्यांना समान न्याय मिळायला हवा; परंतु तसे होत नाही. देशावरील आर्थिक संकटाची झळ देशाची उत्पादक बाजू सांभाळणाऱ्या शेतकरी, उद्योजक या वर्गालाच बसते. सरकारी कर्मचाऱ्यांची वाटचाल मात्र सुखाकडून अधिक सुखाकडे चाललेली असते. हा भेदभाव नष्ट व्हायला पाहिजे. देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याची जबाबदारी सगळ्यांचीच आहे. सरकारी कर्मचारी त्याला अपवाद ठरू शकत नाहीत. प्राप्त परिस्थितीत कुटुंबासहित जगण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान रक्कम निश्चित करून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची कमाल मर्यादा निश्चित केली पाहिजे. आमचा शेतकरी, शेतमजूर दिवसभर काबाडकष्ट करून संध्याकाळी हाती 50-100 रुपये घेऊन घरी परततो आणि दुसरीकडे दिवसभर केवळ खुर्च्या उबविण्याचे काम करणारे बडे नोकरशहा महिन्याकाठी 25-30 हजार रुपये खिशात घालतात. वरून महागाई भत्ता आपला रास्त हक्क असल्याचे सांगतात. त्यामुळेच तर ‘जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारी मना तूच शोधुनी पाहे’, हा संतांनी विचारलेला प्रश्न आज गैरलागू ठरतो.
देश कर्जाच्या गंभीर संकटात असतानासुद्धा भरमसाठ वेतन आणि महागाई भत्त्याचे तूप आपल्या पोळीवर ओढून घेण्याचे सामर्थ्य नोकरदार वर्गात आहे त्याला कारणीभूत आहे ती जनप्रतिनिधींची उदासीनता आणि विवशता! देशाला आर्थिक शिस्त लावायची असेल तर शासनाने कठोर पावले उचलली पाहिजेत. त्यासाठी शासनातील लोकं तितकीच दृढनिर्धारी हवीत; परंतु गेल्या काही वर्षांपासून सत्तेचा जो पोरखेळ चालला आहे तो पाहून निकट भविष्यात तरी देशाला आर्थिक शिस्त लावणारे मजबूत सरकार लाभेल, असे दिसत नाही. जोपर्यंत असे मजबूत सरकार आणि कण
र जनप्रतिनिधी उभे होत नाहीत तोपर्यंत तरी नोकरशाही आपल्या स्वार्थात ‘स्थिर’ आणि देशाप्रती कर्तव्याच्या भावनेने शून्यवत ‘स्थितप्रज्ञ’ च राहील.

— प्रकाश पोहरे