स्पर्धाच गुरू

एकांगी वर्चस्व किंवा ‘मोनोपोली’ ही कोणत्याही क्षेत्रासाठी तशी घातकच असते. केवळ फायद्याच्या दृष्टीने विचार केला तर कदाचित असे एकांगी वर्चस्व घातक ठरणार नाही, उलट चारही बाजूने फायदाच होऊ शकतो. परंतु एकूण विकासाचा विचार केला तर मात्र असे एकांगी वर्चस्व नक्कीच घातक ठरू शकते. स्पर्धाच नसेल तर विकासाला वाव उरत नाही. परिणामी विकासाची अंगभूत क्षमता गमावून बसण्याचा धोका उत्पन्न होऊ शकतो. असे समजा की एखाद्या धावण्याच्या शर्यतीत केवळ एकच स्पर्धक आहे, अशा परिस्थितीत त्याला धावण्याचीही गरज उरत नाही. अगदी पावले मोजीत चालतही गेला तरी शर्यत तोच जिंकणार आहे. परंतु ही परिस्थिती सातत्याने कायम राहिली तर मात्र त्याची धावण्याची क्षमताच तो गमावून बसेल आणि नंतर पुढे कधी त्याच्या स्पर्धेत दुसरा कुणी उतरला तर त्याच्या पुढे याचा टिकाव लागणे कठीण होईल. स्वत:ची ताकद, स्वत:ची क्षमता, स्वत:ची योग्यता ओळखायची असेल तर त्यासाठी नेहमी दुसऱ्याचा संदर्भ घ्यावा लागतो. पहाडाच्या जवळ आल्यावरच उंटाला आपल्या उंचीची उंची कळू शकते. व्यापार, उद्योग वगैरे क्षेत्रांसाठी स्पर्धा प्राणवायूच ठरत असते. वास्तविक व्यापार, उद्योगाच्या संदर्भात स्पर्धा या शब्दप्रयोगासाठी ‘जीवघेणी’ हेच विशेषण वापरले जाते, परंतु फार कमी वेळा ही स्पर्धा जीवघेणी असते. नीती-नियम, संकेत याचा विचार न करता निव्वळ आंधळी स्पर्धा होत असेल तर ती जीवघेणी ठरू शकते, एरवी निकोप स्पर्धा ही नेहमीच सगळ्यांसाठी उपकारक ठरत आली आहे. ती जशी उत्पादक कंपन्या किंवा व्यापाऱ्यांसाठी उपकारक असते तशीच ती या कंपन्यांच्या उपभोक्त्यांसाठीही उपकारकच ठरते. स्पर्धेमुळे विविध कंपन्यांना आपल्या उत्पादनाचा दर्जा चांगला कसा राहील याकडे सातत्याने लक्ष पुरवावे लागते. परिणामी त्या कंपन्यांबद्दलची उपभोक्त्यांमधील विश्वासार्हता वाढते. कंपनीच्या विस्तारासाठी आणि विकासासाठी ही विश्वासार्हता अतिशय उपयुत्त* बाब आहे. उपभोक्त्यांनाही या स्पर्धेचा थेट फायदा मिळतो. त्यांना कमी किमतीत अधिक दर्जेदार उत्पादने उपलब्ध होतात. अर्थात हे सगळे नैतिकतेची योग्य पातळी राखून झाले तरच शक्य असते. परंतु अलीकडील काळात बऱ्याच कंपन्या केवळ फायद्याचे गणित पाहत असतात. ठााहकांची विश्वासार्हता या अतिशय मूलभूत गोष्टीकडे या कंपन्या सरळसरळ डोळेझाक करतात. खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांसोबतच सरकारी नियंत्रणाखाली असलेल्या कंपन्यांचाही यात समावेश आहे. आपल्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) या कंपनीचेच उदाहरण घ्या. आज बीएसएनएलने आपल्या दरात प्रचंड कपात केलेली दिसत आहे. सर्कलमधील सगळे स्थानीय कॉल बीएसएनएलने मोफत केले आहेत. बीएसएनएलच्या मोबाईलला लँडलाईनवरून केलेला कॉलही आता मोफत झाला आहे. संपूर्ण भारतात कुठेही एका रूपयात एक मिनिट बोलण्याची सुविधा आता उपलब्ध झाली आहे. हे सगळे दातृत्व कशामुळे? उत्तर स्पष्ट आहे. दूरसंचार क्षेत्रात इतर कंपन्या उतरल्यामुळे बीएसएनएलला स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी, आपले ठााहक टिकविण्यासाठी असे उदारमतवादी धोरण स्वीकारणे भाग पडले आहे. बीएसएनएलच्या स्पर्धक कंपन्यांनी तुलनेत अधिक स्वस्त आणि तत्पर सेवा देणे सुरू करताच बीएसएनएलचे डोळे खाडकन उघडले. पूर्वी ज्या एसटीडी कॉलसाठी किमान शंभर रूपये मोजावे लागत होते तोच कॉल आता एका रूपयात होत आहे. पूर्वी त्या कॉलसाठी मिनिटाला 20-25 रुपये द्यावे लागायचे. तोच कॉल आता 1 रुपयात होत आहे. दूरध्वनी जोडणी घरी घ्यायची असेल तर पंधरा वर्षापूर्वी पाच-पाच वर्षे व 10 वर्षांपूर्वी 1-2 वर्षे प्रतीक्षा करावी लागत असे. आता निवेदन द्यायचा अवकाश चोवीस तासात जोडणी उपलब्ध होत आहे. इंटरनेटचे दर पूर्वी तासाला पन्नास रूपये असायचे, आता ते दिवसाला पन्नास रूपये झाले आहेत. काही दिवसानंतर महिन्याला पन्नास तर काही वर्षातच ही सुविधा मोफतच उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. इतक्या सुविधा उपलब्ध करूनही आज ठााहक इतर कंपन्यांच्या दूरध्वनी सेवेकडे मोठ्या प्रमाणात आकृष्ट होत आहे. बीएसएनएलच्या लँडलाईन जोडण्या मोठ्या प्रमाणात परत केल्या जात आहेत. मोबाईल क्षेत्रातही बीएसएनएलपेक्षा इतर कंपन्यांकडेच लोकांचा ओढा अधिक आहे. बीएसएनएलला गुडघे टेकायला लावणाऱ्या या परिस्थितीचे रहस्य केवळ वाढत्या स्पर्धेत दडले आहे. ही स्पर्धा नसती तर आजही बीएसएनएलची दादागिरी तशीच सुरू राहिली असती. स्पर्धेमुळे बदललेल्या या परिस्थितीने एक प्रश्न मात्र उपस्थित केला आहे. ज्या सुविधा बीएसएनएल आज अगदी मोफत देत आहे त्याच सुविधांसाठी बीएसएनएलने भूतकाळात प्रचंड पैसा आकारला होता. या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी लागणारा खर्च पूर्वी येत होता तेवढाच आजही येत असेल किंवा हा खर्च एकूण महागाईचा विचार केला तर पूर्वीपेक्षाही वाढला असण्याचीच शक्यता अधिक आहे. अशा परिस्थितीत आज अनेक सुविधा मोफत उपलब्ध करून देणे बीएसएनएलला शक्य असेल तर याचाच अर्थ पूर्वी याच सुविधांसाठी प्रचंड पैसा आकारून बीएसएनएलने ठााहकांची मोठ्या प्रमाणात लूटच केली म्हणायची. लुटीचा हा फरक आता ठााहकांनी परत मागितला तर बीएसएनएलला पुढील कित्येक वर्षे संपूर्ण मोफत सुविधा पुरवावी लागेल. बीएसएनएल ही सरकारची अधिठाहीत कंपनी आहे, हे लक्षात घेता कंपनीची ही लूट केवळ निंदनीयच म्हणावी लागेल. सरकारी कंपनीच अशा प्रकारे ठााहकांना लुटत असेल तर इतर कंपन्यांबद्दल अधिक न बोललेलेच बरे. मोबाईल सुविधा पुरविणाऱ्या कंपन्यांनी तर सुरूवातीच्या काही वर्षात ठााहकांची अक्षरश: पिळवणूकच केली. इनकमिंग कॉलसाठी पाच ते सात रूपये प्रति मिनिट आकारले जायचे. आऊटगोइंग कॉलचे दर तर भयानकच होते. आज त्याच कंपन्यांनी इनकमिंग कॉल मोफत केले आहेत आणि आऊटगोइंग कॉलचे दर अगदी मिनिटाला तीस पैशापासून सुरु होतात व दोन रूपयांपेक्षा अधिक कोठेही नाहीत. या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा खर्च तेवढाच असताना दरांच्या बाबतीतली ही कपात या कंपन्यांनी सुरूवातीला केलेल्या प्रचंड लुटीची कहाणी स्वत:च सांगते. केवळ दूरसंचारच नव्हे तर ज्या ज्या क्षेत्रात ठााहकांची मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होत आहे त्या त्या क्षेत्रात सेवांचे दर प्रचंड प्रमाणात घटत आहेत. हा सगळा वाढत्या स्पर्धेचा परिणाम म्हणावा लागेल.
पूर्वी विमान प्रवास ही खास श्रीमंतांसाठी राखून ठेवलेला प्रांत समजला जायचा. आता परिस्थिती बदलली आहे. आता लोकांना आकाशात उडविण्यासाठी इतक्या विमान कंपन्या स्पर्धेत उतरल्या आहेत की बरेचदा या विमानांना उतरायला विमानतळावर जागा नसते. मागे एकदा माझा मुलगा कोरियाला जात असताना मुंबईवरून उडालेले त्याचे विमान दिल्ली विमानतळावर सतत एक तास घिरट्या घालत राहिले, परंतु त्या विमानाला धावपट्टीवर उतरण्यासाठी जागाच उपलब्ध होऊ शकली नाही. शेवटी ते विमान तसेच मुंबईला परतले व दोन तासानंतर पुन्हा दिल्लीला गेले. आता असे प्रकार सर्रास होऊ लागले आहेत. विमानतळावर जागा उपलब्ध होण्याची प्रतीक्षा करीत विमाने हवेतच घिरट्या घालत असतात. जागा उपलब्ध झालीच नाही तर त्यांना नजीकच्या एखाद्या विमानतळावर उतरावे लागते. विमानांची संख्या वाढली. विमान कंपन्यांमधील स्पर्धा वाढली. परिणामी प्रवाशांना आकृष्ट करण्यासाठी या कंपन्यांनी आपल्या तिकिटाच्या दरात प्रचंड कपात केली. त्यामुळे विमानप्रवास आता केवळ श्रीमंतांची मत्ते*दारी राहिलेली नाही. पूर्वी इंधनाचे दर आजच्या तुलनेत स्वस्त असतानाही मुंबई-दिल्ली विमान प्रवासाचे दर आठ हजार रुपये वगैरे होते. आता ते फत्त* 1 हजार ते 2 हजारापर्यंत आले आहेत. अनेकदा तर प्रत्यक्ष तिकिटापेक्षा त्या तिकिटावरील सरकारी करच अधिक असल्याचे आढळून येत. काही विमान कंपन्यांनी तर एका रूपयात विमान प्रवास अशा आकर्षक योजनाही सुरू केल्या आहेत. स्पर्धेचाच हा महिमा म्हणावा लागेल. रेल्वेने देखील आपल्या मालवाहतूक दरात मोठी कपात केली आहे. प्रवासी भाडे तर गेल्या तीन वर्षांपासून वाढलेलेच नाही. रेल्वेच्या प्रथम श्रेणी वातानुकूलित प्रवासाच्या भाड्यापेक्षा विमानाचे भाडे कमी असल्याचे लक्षात येताच रेल्वेने आपला ठााहक टिकविण्यासाठी केवळ भाडेच कमी केले नाही तर एकूण सेवाही अधिक तत्पर आणि दर्जेदार केली. रेल्वेचे उशिरा धावण्याचे प्रमाण आता खूप कमी झाले. वातानुकूलित श्रेणीतला प्रवास आता सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आला. काही छुपे कर (हिडन चार्जेस) वाढले असले तरी एकूण रेल्वेप्रवास आता पूर्वीच्या तुलनेत अधिक सुखकर आणि स्वस्त झाला आहे. या सगळ्या बदलांचा अन्वयार्थ एवढाच की वाढत्या स्पर्धेने ठााहकांशी थेट जुळलेल्या या कंपन्यांना आपल्या सेवा अधिक स्वस्त आणि दर्जेदार करणे भाग पडले आहे. याचा फायदा जसा उपभोक्त्यांना होत आहे तसाच तो या कंपन्यांच्या विस्तार आणि विकासासाठी उपयुत्त* ठरत आहे. प्रश्न केवळ एवढाच उपस्थित होतो की पूर्वी याच कंपन्यांनी याच सेवांसाठी जो प्रचंड पैसा ठााहकांच्या खिशातून नेला त्या पैशाचा हिशोब कोण देणार?

— प्रकाश पोहरे

1 एप्रिल 2007