हा तर राष्ट्रदोहच!





व्यवसायानिमित्त किंवा पत्रकार म्हणून मला बरेचदा विदेशात जावे लागते. तिकडे गेल्यावर तिथली एकूण राजकीय, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती आणि आपल्याकडची परिस्थिती यात नकळत तुलना मनातल्या मनात होतेच. ही तुलना करतानाच ते लोक आपल्यापेक्षा पुढारलेले का, या प्रश्नाचे उत्तरदेखील मिळते. त्यांच्या पुढारलेपणाची अनेक कारणे आहेत, परंतु मुख्य कारण हेच आहे की तेथील लोक आपल्या हक्कांच्या बाबतीत, आपल्या अधिकारांच्या बाबतीत आणि अर्थातच आपल्या कर्तव्याच्या बाबतीतही इथल्या लोकांपेक्षा खूप जागृत आहेत. त्यामुळे तिकडची राज्यव्यवस्थाही तितकीच संवेदनशील आहे. थोडे कुठे काही अन्याय वगैरे झाल्याची साधी शंकाही आली की तिकडचे लोक सरकारला ताबडतोब न्यायालयात खेचतात आणि अशा प्रकरणाचा तितकाच झटपट निकालही लागतो. त्यामुळे सरकारला नेहमीच जनतेच्या हिताप्रती अतिशय सावध आणि तत्पर असावे लागते. आपल्याकडची परिस्थिती तशी नाही. भरपूर व्यत्ति*स्वातंत्र्य असूनही आपल्याकडचे लोक आपल्या हक्कांच्या, अधिकारांच्या बाबतीत खूपच उदासीन असतात आणि तेवढेच उदासीन आपल्या कर्तव्याच्या बाबतीतही असतात. लोकशाहीत जशी प्रजा असेल तसा राजा असतो. लोकच इतके उदासीन म्हटल्यावर सरकार कोणते कार्यक्षम आणि जबाबदार राहणार आहे? दोन्हीकडच्या लोकांमध्ये असलेल्या या मूलभूत फरकामुळेच पाश्चिमात्य देशांच्या आणि आपल्या प्रगतीत खूप मोठे अंतर निर्माण झाले आहे. आपण नाकातोंडात पाणी शिरत नाही तोपर्यंत हातपायच हलवित नाही आणि ते दूरवरून पाण्याच्या वाढत्या पातळीचा वेध घेतात. इथल्या लोकांच्या आणि अर्थातच सरकारच्या उदासीन किंवा पुढचे पुढे पाहू, या मनोवृत्तीचा किती विपरीत परिणाम संपूर्ण समाजावर, देशावर होऊ शकतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे विजेची निर्माण झालेली अभूतपूर्व टंचाई. एकवेळ लोक उदासीन आणि बे

जबाबदार असले तरी चालून जाईल, परंतु सरकारने तर सजगच राहायला हवे. गाडीतले प्रवासी झोपेत असतील तर हरकत नाही, परंतु चालकाला डुलकी घेऊन कसे चालेल? परंतु इथे

चालकासहित सगळेच पेंगुळलेले आहेत आणि विकासाची

गाडी ठेचकाळत, भेलकांडत या खड्ड्यातून त्या खड्ड्यात असा प्रवास करीत आहे. सोबतीला सरकार आणि प्रशासनाचा अविभाज्य घटक असलेला भ्रष्टाचार आहेच आणि दूरदृष्टी हा प्रकारच आपल्याला माहीत नाही. एकूण काय तर आधीच मर्कट, त्यात मद्य प्यायला आणि वरून त्याला विंचवाची बाधा झाली, असा सगळा प्रकार. लोकसंख्या वाढत आहे, उद्योगधंदे वाढत आहेत, विजेवर आधारित गृहोपयोगी उपकरणांची संख्या वाढत आहे तर विजेची गरज वाढतच जाणार हे सांगण्यासाठी कुणी खूप मोठा तत्त्ववेत्ता असण्याची गरज नाही. परंतु एवढे साधे सत्यही ना आमच्या सरकारच्या लक्षात आले ना विद्वान सनदी अधिकाऱ्यांच्या. परिणामी आज विजेची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झाली. त्यात विशेष हे की, राज्यात वीजनिर्मितीची जितकी स्थापित क्षमता आहे त्यापैकी किमान 93ज्ञ् वीज निर्माण झाली तरी हे संकट बरेचसे सौम्य होऊ शकते. परंतु कोळशाच्या दलालीत हात ‘सोन्याचे’ करणाऱ्यांमुळे आपल्या राज्यात कधीही स्थापित क्षमतेएवढी वीज निर्माण झाली नाही आणि ती होणारही नाही. आज राज्याची एकूण वीज गरज आणि राज्याची वीजनिर्मितीची स्थापित क्षमता यात फार मोठे अंतर नाही. परंतु एकूण स्थापित क्षमतेच्या तुलनेत अर्धीही वीज आपल्या वीज केंद्रातून निर्माण होत नाही. कुठे कोळशाचा भ्रष्टाचार आहे, कुठे यंत्रसामुठाी टाकाऊ झाली आहे, तर कुठे नियोजनाचा अभाव आहे. आज वीज म्हणजे विकासाचा प्राणवायू समजली जाते. हा प्राणवायूच पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही म्हटल्यावर विकासाचा श्वास गुदमरणारच. टाटांनी सिंगूरमधून आपला प्रकल्प स्थलांतरित करण्याचा विचार बोलून दाखविताच आपल्या
ुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे ‘रेड कार्पेट’ स्वागत असल्याचे निवेदन केले. मात्र महाराष्ट्रातील कामगारांची मानसिकता तसेच विजेची बोंब माहीत असल्यामुळे टाटांनी त्याकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. उत्तराखंड, गुजरात, ओरिसा असे अनेक सरस पर्याय त्यांच्याकडे आहेत. दिवसातील बारा तास वीज नसणाऱ्या महाराष्ट्रात येऊन त्यांना कंपनी बुडवायची नाही. विजेच्या या संकटात इथले लहान-मोठे उद्योजक कसेबसे तग धरून आहेत तर आता त्यांच्यापुढे ‘सेझ’चे महासंकट उभे झाले आहे. शहरातील मोठमोठ्या मॉल्सनी याआधीच लहान-मोठे व्यापारी, व्यावसायिक, दुकानदार मोडीत काढायला सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांनंतर व्यावसायिक, उद्योजक या क्रमाने आत्महत्या सुरू होतील का, अशी भीती निर्माण झाली आहे. जे विजेचे तेच पाण्याचे. पाऊस कमी पडला काय किंवा जास्त पडला काय, आमच्याकडे वर्षातील आठ महिने दुष्काळसदृश्य परिस्थिती कायम असते. वीज उत्पादनाची स्थापित क्षमता आणि प्रत्यक्ष उत्पादन यात जे विपरीत सूत्र आहे, तेच आपल्याकडच्या धरणांची पाणी साठवण क्षमता आणि प्रत्यक्षात या धरणांमध्ये साठले जाणारे पाणी याचे आहे. राज्यातील बहुतेक धरणांची पाणी साठवण क्षमता त्यात वर्षानुवर्षे साठत गेलेल्या गाळामुळे अर्ध्यावर आली आहे. परिणामी शेतीच्या सिंचनासाठी या धरणांचा उपयोग जवळपास नाहीच. केवळ शहरांना पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठीच या धरणांचा उपयोग होत आहे. कालव्यांमध्ये पाणी नाही, उपसा जलसिंचन योजनेचाही विजेच्या खेळखंडोब्यामुळे फारसा उपयोग नाही, त्यामुळे कृषी उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत आहे. आधीच उत्पादन आणि उत्पन्न याचे गणित विस्कटलेले आहे, त्यात सिंचनाचा हा दुष्काळ! सरकार कोणत्या आधारावर महाराष्ट्र सुजलाम् सुफलाम् करण्याचा किंवा तसा असण्याचा दावा करीत आहे? कुठलाही ठोस आधार नसलेली खोटी आकडेवारी देऊन सरका
जनतेची फसवणूक करीत आहे. वस्तुस्थिती लोकांसमोर येऊच दिली जात नाही. विकासाच्या खोट्या स्वप्नांमध्ये त्यांना गुंतवून, गुंगवून ठेवले जाते. हा एकप्रकारचा राष्ट्रद्रोहच आहे. माहितीच्या अधिकारामुळे आजपर्यंत पडद्याआड राहिलेल्या बऱ्याच गोष्टी आता बाहेर येत असल्या तरी नानाविध कारणे सांगत जनतेच्या अधिकाराची गळचेपी करण्याचे प्रयत्न सरकारकडून होतच असतात. शेवटी उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागते. अशाच एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने राज्यात समन्यायी तत्त्वाने विजेचे वाटप करण्याचा आदेश सरकारला दिला. परंतु अगदी

साध्या साध्या गोष्टींसाठी लोकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावायचे का? सरकारची काहीच

जबाबदारी नाही? विजेचे उत्पादन असो, वितरण असो, वीज देयकात आकारल्या जाणाऱ्या अन्याय्य शुल्काचे स्पष्टीकरण असो, धरणातील पाणी साठ्याची क्षमता आणि स्थिती असो, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि त्या मागची कारणे असो, प्रत्येक वेळी खोटी आकडेवारी, खोटी आश्वासने देऊन लोकांची फसवणूकच केली आहे. आपली फसवणूक केली जात आहे, हे लोकांना कळत नाही किंवा कळत असले तरी वळत नाही, याचा सरकार नेहमीच गैरफायदा घेत आले आहे आणि हा शुद्ध राष्ट्रद्रोहच आहे!

— प्रकाश पोहरे