तरच भारत महान !

सामाजिक, राजकीय विचारांच्या बाबतीत आपल्या देशात जेवढा गोंधळ दिसतो तेवढा इतर कोणत्याही देशात दिसत नाही. विचारातला हा विरोधाभासच अनेक बाबतीत आपल्या प्रगतीतील एक मोठा अडसर ठरला आहे. अनेक समस्यांचे मूळ भारतीयांच्या, विशेषत: राजकारण्यांच्या, उक्ती आणि कृतीतील महद्ंतरातच आहे. आपल्या देशातील जातिव्यवस्थेचेच बघा; माणसामाणसात भेद करणाऱ्या जातिव्यवस्थेला नष्ट करण्याचा विडा सगळ्याच राजकीय पक्षांनी उचलला आहे. सगळेच पक्ष जातीय विषमतेवर अगदी तावातावाने बोलत असतात, परंतु या उक्तीला कृतीची जोड काय असते तर, निवडणुकीचे तिकीटवाटप करताना कोणत्या भागात कोणत्या जातीचे लोक अधिक आहेत याचा हिशेब मांडला जातो, आपल्याकडे त्या जातीतील तगडा माणूस आहे का याचा शोध घेतला जातो, नसेल तर दुसरीकडून आयात करता येतो का ते पाहिले जाते आणि अशाच माणसाला तिकीट दिले जाते. कोणताच राजकीय पक्ष याला अपवाद नाही. सामाजिक समरसतेचा नारा सगळेच देतात आणि वेळ आली की या समरसतेवरच निखारा ठेऊन आपल्या स्वार्थाची राजकीय पोळी शेकतात.वस्तुस्थिती तर अशी आहे की या देशातील जातिय विषमता नष्ट व्हावी, असे कोणत्याच राजकीय पक्षाला वाटत नाही. त्यांची राजकीय दुकानदारी या जातीपातीच्या भेदांवरच चालत असते. अशा परिस्थितीत देशातील जातिव्यवस्था नष्ट होण्याची शक्यता धुसरच म्हणावी लागेल. हा देश जातीपातीत विभागला गेल्याने या देशाचे खूप नुकसान झाले आहे. हे आजचे नुकसान नाही, या व्यवस्थेचा फटका गेल्या शेकडो वर्षांपासून आपल्याला बसत आहे. जातीच्या मजबूत भिंतींनी विभागला गेलेला समाज कधीच एकसंध होऊन विकासाकडे अठोसर होऊ शकत नाही. आपल्या प्रगतीतील तो एक मोठा अडसर आहे. जे देश आज प्रगत म्हणून ओळखले जातात, त्यांच्या सामाजिक रचनेचा अभ्यास केला तर आपल्याला दिसून येईल की त्या देशात सामाजिक भेदभावाला अजिबातस्थान नाही आणि असले तरी त्याचा परिणाम देशाच्या विकासावर होईल, इतका तो ‘रिजीड’  नाही. हा भेदभाव तिथे लग्नसंबंधांच्या आड येत नाही. लग्नासाठी मुलगा आणि मुलगी हिच तीथली किमान आवश्यकता आहे. जात-पात-धर्म-वंश आदी भेद तिथे लग्नाच्या आड येत नाहीत. विवाहसंबंधात इतका मोकळेपणा असल्यानेच त्या देशातील समाज एकसंध असतो. त्याचा सरळ परिणाम देशाच्या विकासावर होतो. एकाचे पाय दुसऱ्याने ओढण्याचे प्रकार तिथे दिसत नाहीत. ते सगळे प्रकार आपल्याकडेच इथे समाज केवळ जातीतच नव्हे तर जातीतील असंख्य पोटजातीतही विभागला गेला आहे. कुणबी समाजातील मुलगी कुणबी समाजातल्या मुलाला दिली जाईल, इतके सोपे गणित इथे नसते. कुणबी समाजातही असंख्य पोटजाती आहेत. त्यांचे आपसात रोटी-बेटी व्यवहार नसतात. सांगायचे तात्पर्य, जिथे एका जातीतच समरसता नाही तिथे संपूर्ण समाजात समरसता निर्माण होईल तरी कशी आणि केव्हा? सगळे रोटी-बेटी व्यवहार आपापल्या जातीतच होतात. ब्राह्यण ब्राह्यणालाच मुलगी देणार. सोनार सोनारालाच, लोहार लोहारालाच, गुजराथी गुजराथ्यालाच आणि मारवाडी मारवाड्यालाच मुलगी देणार. बरं, हा भेद केवळ लग्न संबंधापुरताच मर्यादित राहात नाही. आर्थिक समरसतेवरही या भेदाचा परिणाम होतो. एखादा उद्योजक आपल्या समाजाच्या लोकांना आपल्या उद्योगात सामावून घेण्याचा प्रयत्न करतो. एखाद्या संस्थेचे संचालक ज्या विशिष्ट जातीचे असतात त्याच जातीच्या लोकांचा त्या संस्थेत भरणा अधिक असतो. मुळात जात ही संकल्पनाच चुकीची आहे. कधीकाळी व्यवसायानुरूप अस्तित्वात आलेल्या संबोधनालाच पुढे जातीचे स्वरूप प्राप्त झाले आणि आज तीच जात प्रगतीतला मोठा अडसर बनून राहिली आहे. वास्तविक सगळ्याच धर्मांची, सगळ्याच संस्कृतींची, सगळ्याच जातींची मूलभूत तत्त्वं सारखीच आहेत. कोणत्याही धर्माच्या संस्थापकाने, कोणत्याही जातीचा श रेष्ठ पुरुषाने जात किंवा धर्माच्या आधारावर भेद करावा असे सांगितलेले नाही. वास्तविक संस्कृतीची, विचारांची व्यापकता वाढण्यासाठी आंतरजातीय आणि केवळ आंतरजातीयच नव्हे तर आंतरधर्मीय विवाहाला प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. दोघांना एकमेकांचे विचार पटत असतील तर त्यांची जात किंवा धर्म त्यांच्या विवाहात अडसर बनायला नको. उलट भिन्न जातीच्या किंवा धर्माच्या विवाहातून एकमेकांच्या संस्कृतीचा, विचारांचा, भाषेचा, ज्ञानाचा प्रसार होण्यास मदतच होईल; परंतु हा विचार इथे रुजणे फार कठीण आहे. आपल्याकडे जातीचा पगडा इतका घट्ट आहे की, स्वत:ला समाजसुधारक म्हणवून घेणारेही आपल्या मुलाच्या लग्नाचा प्रसंग आला की आपल्याच जातीचा विचार करतात. आंतरधर्मीय विवाह सध्याच कदाचित खूप धाडसाचा ठरेल, परंतु एकाच धर्मातील लोकांनी आपसात विवाहसंबंध जोडायला काय हरकत आहे? सगळ्या जाती-पोटजातींनी स्वत:ला हिंदू या एका व्यापक संकल्पनेखाली आणल्यास आंतरजातीय विवाह ही संकल्पनाच कालबाह्य ठरेल. मग उरेल तो भेद केवळ आंतरभाषीय विवाहाचा असेल. मराठी, गुजराथी, मारवाडी, हिंदीभाषी मुला-मुलींचे लग्नं होतील आणि त्यातूनच एकजीव, समरस भारत उभा राहू शकेल. सामाजिक समरसता हा केवळ सामाजिक प्रश्न नाही. सामाजिक समरसतेतच आर्थिक उन्नतीही दडलेली आहे. जातीपातीची बंधनं गळून पडली की, आपोआपच सगळेच लोक एका व्यापक समाजाचा, परिणामी देशाचा विचार करू लागतील. सगळ्यांच्या प्रयत्नाला एक निश्चित दिशा गवसेल. त्याचा सकारात्मक परिणाम देशाच्या विकासावर होईल. हे सहज होऊ शकते. फक्त हे करण्यासाठी धैर्य आणि जिद्द आवश्यक आहे. समाजातल्या मान्यवरांनी हे धैर्य अंगी बाणवायला हवे. त्यात सगळ्यात मोठा अडसर राजकारणी मंडळीचा आहे. जातीच्या भींती गळून पडल्या तर यांची राजकीय दुकानदारीच लिलावात निघण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सामाजिक समरसतेचा नारा देणारा प्रत्येक पक्ष प्रत्यक्ष कृतीतून मात्र या जाती-पातीच्या भिंती अधिक मजबूत कशा होतील, याचाच प्रयत्न करीत असतो. एकूणच हे आव्हान जसे सामाजिक आहे तसेच ते राजकीयसुद्धा आहे, परंतु हे आव्हान आज ना उद्या कुणाला तरी पेलावेच लागेल. कारण या विभागणीने देशाचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. हे नुकसान सहन करण्याची क्षमता आता संपत आलेली आहे. आज भारत एकसंघ होऊन उभा झाला नाही तर सगळ्या जाती-पातींसह भारताचे

अस्तित्वच नष्ट होण्याचा धोका आहे. भारताला धोका कुठल्याही लष्करी शक्तीकडून नाही. खरा धोका आहे तो आर्थिक गुलामीचा. आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ भारत उभा करायचा असेल तर सर्वप्रथम असंख्य लहान लहान गटांत विभागला गेलेला हा देश एकजीव होणे महत्त्वाचे आहे. कोणत्याही प्रकारची विषमता, मग ती जातीच्या, व्यवसायाच्या किंवा आर्थिक स्तराच्या माध्यमातून निर्माण झालेली असो, देशाच्या एकूण प्रगतीला नख लावणारीच आहे. ही वस्तुस्थिती जितक्या लवकर आमच्या लक्षात येईल तितके अधिक चांगले. फार उशीर झाल्यास तुकड्या तुकड्यात विभागल्या गेलेल्या भारताच्या चिंधड्या होण्यास वेळ लागणार नाही. आंतरजातीय, आंतरभाषीय, आंतरप्रांतीय विवाहसंबंध जोडणे हा सामाजिक समरसता निर्माण करण्याचा एक रामबाण उपाय आहे. त्यासाठी जातीच्या, पोटजातीच्या लहान डबक्यातून एका विशाल सरोवरात उडी घ्यावी लागेल. मग त्या सरोवराला नाव काहीही द्या, वाटल्यास त्याला हिंदू म्हणा, बहुजन म्हणा अथवा भारतीय म्हणा!

— प्रकाश पोहरे