या अनुशेषाचे काय?

27 डिसेंबर 2009

मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भासाठी दहा हजार कोटीचे पॅकेज दिले; परंतु त्यातील बहुतेक निधी आधी सुरू झालेल्या योजनांची पुर्तता करण्यासाठीच आहे. नव्या योजना त्यात नाही, विशेषत: सिंचनाच्या बाबतीत हे पॅकेज कोरडेच आहे. सरकारने देण्याचा उत्साह दाखविला नाही आणि विरोधकांनी खेचून आणण्याचा प्रयत्न केला नाही. एखाद्या ‘फिक्सिंग’ झालेल्या सामन्याप्रमाणे हे अधिवेशन पार पडले. हे अधिवेशन विदर्भाच्या प्रलंबित समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी, त्या सोडविण्यासाठी होते की उर्वरित महाराष्ट्रातील आमदारांसाठी सरकारी खर्चाने उपलब्ध करून देण्यात आलेले पर्यटन पॅकेज होते, हे कळायला मार्ग नाही.

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजले. कागदोपत्री हे अधिवेशन दोन आठवडे चालले, परंतु प्रत्यक्षात कामकाज किती झाले, हा प्रश्न न विचारलेलाच बरा. सरकारी नोंदीनुसार एकूण 84 तास कामकाज चालले, त्यातील गोंधळाचे, सभात्यागाचे तास वजा केले तर हा आकडा अजूनच कमी होतो आणि त्यानंतर उरलेल्या कामकाजात निखळ विदर्भाच्या वाट्याला आलेल्या कामाचे तास मोजायचे झाल्यास हाताची बोटे कदाचित खूप अधिक होतील. विधानसभेत किंवा विधान परिषदेत संपूर्ण सदस्य उपस्थित आहेत आणि एखाद्या महत्त्वपूर्ण विषयावर चर्चा होत आहे, हे दृश्य किमान काही सेकंदासाठी तरी दिसावे, ही अपेक्षा होती, परंतु ती साधी अपेक्षाही पूर्ण झाली नाही. जवळपास सहा हजार कोटींच्या खर्चाचे प्रस्ताव गोंधळात किंवा कोणत्याही चर्चेविना सरकारने संमत करून घेतले. शेवटचे दोन दिवस विदर्भाच्या प्रश्नावर चर्चा झाल्याचे सरकार आणि विरोधक सांगत आहेत, परंतु अशा वांझोट्या चर्चांना काही अर्थ नाही. खरेतर सरकार आणि विरोधक या दोन्ही बाजूंना विदर्भाच्या मूलभूत प्रश्नांचे गांभीर्यच नाही आणि ते समजून घेण्याची त्यांची इच

्छाही दिसत नाही. शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भासाठी दहा हजार कोटीचे पॅकेज दिले; परंतु त्यातील बहुतेक निधी आधी सुरू झालेल्या योजनांची पुर्तता करण्यासाठीच आहे. नव्या योजना त्यात नाही, विशेषत: सिंचनाच्या बाबतीत हे पॅकेज कोरडेच आहे. सरकारने देण्याचा उत्साह दाखविला नाही आणि विरोधकांनी खेचून आणण्याचा प्रयत्न केला नाही. एखाद्या ‘फिक्सिंग’ झालेल्या सामन्याप्रमाणे हे अधिवेशन पार पडले. हे अधिवेशन विदर्भाच्या प्रलंबित समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी, त्या सोडविण्यासाठी होते की उर्वरित महाराष्ट्रातील आमदारांसाठी सरकारी खर्चाने उपलब्ध करून देण्यात आलेले पर्यटन पॅकेज होते, हे कळायला मार्ग नाही. सभागृहात आणि सभागृहाबाहेरदेखील कुणीही या अधिवेशनाबद्दल गंभीर दिसत नव्हते. बहुतेक सदस्यांना सभागृहातील कामकाजापेक्षा सभागृहाबाहेरील कार्यक्रमांचीच अधिक ओढ दिसत होती. बरेचदा कोरम पूर्ण करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला धावपळ करावी लागली. अशाच एका प्रसंगात एकनाथ खडसेंनी सरकारची कोंडीदेखील केली होती. त्यावेळी संसदीय कामकाज मंत्र्यांना धावपळ करून कोरम पूर्ण करावा लागला होता. सांगायचे तात्पर्य एकूण कामकाजाच्या बाबतीतच सदस्यांचा उत्साह असा असेल तर विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात त्यांनी विशेष स्वारस्य दाखविण्याची अपेक्षाच व्यर्थ ठरते. विदर्भाच्या संदर्भात असलेल्या एकाही प्रश्नावर सभागृहात कधी गोंधळ झाला किंवा गरमागरम चर्चा झाली, विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले, असे कधीही दिसले नाही. विदर्भाच्या समस्या इतक्या तीप आणि व्यापक स्वरूपाच्या आहेत की कोणतीही एक समस्या घेतली तरी एक संपूर्ण अधिवेशन त्यासाठी खर्ची पडू शकते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, सिंचनाच्या समस्या, दिवसेंदिवस अधिकच गंभीर होत चाललेली नक्षलवादाची समस्या, शेतीपूरक उ्योगाकडे होत असलेले अक्षम्य दुर्लक्ष आणि त्यामुळे एकूणच ठाामीण अर्थव्यवस्थेवर होणारा प्रतिकुल परिणाम, या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून तरूणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पसरत चाललेली नैराश्याची भावना, या सगळ्या एकमेकात गुंतलेल्या समस्यांचा मुळापासून विचार होणे गरजेचे आहे. नागपूर अधिवेशनात तो व्हायला हवा होता; परंतु हे अधिवेशन भलत्याच दिशेने भरकटत गेले. सभागृहाला प्रधान समितीच्या अहवालावर आणि फयान वादळावरच चर्चा करायची होती तर त्यासाठी नागपूरात येण्याचे काहीही कारण नव्हते. इतका प्रचंड फाफटपसारा मुंबईतून नागपूरात आणणे, त्यासाठी शासकीय तिजोरीतून कोट्यवधीची उधळपट्टी करणे हा सगळा प्रकार तुघलकीच म्हणावा लागेल. हा प्रचंड खर्च कशासाठी केला जातो, या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला कुणी तयार नाही. नागपूरला अधिवेशन घेण्याचा सोपस्कार केवळ कराराचा एक भाग म्हणून पाळल्या जात असेल तर कृपया पुढच्या वर्षीपासून हा सोपस्कार बंद करा. उगाच सरकार इथे येणार म्हणून प्रत्येकवेळी विदर्भातल्या लोकांच्या आशा पल्लवित करायच्या आणि प्रत्येकवेळी त्याच्या दुखऱ्या जखमांवर डागण्या देऊन निघून जायचे, हा उद्वेगजनक प्रकार आता थांबायला हवा. इथे येत असाल तर इथल्या प्रश्नांवरच चर्चा करा, किंबहुना त्यासाठीच विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूरला घ्यावे, ही त्या करारातील अपेक्षित भावना आहे, ते जमत नसेल तर किंवा तसे काही करायची इच्छा नसेल तर आपण इथे न आलेलेच बरे! विदर्भाच्या भल्यासाठी म्हणून इथे यायचे असेल तर त्या तयारीने या, पर्यटक म्हणून इथे येऊ नका. वैदर्भिय जनता, इथले शेतकरी, कष्टकरी सोशिक आहेत याचा अर्थ त्यांच्या भावना मेलेल्या आहेत असा होत नाही. त्यांच्या सोशिकपणाचा केव्हाही अंत होऊ शकतो आणि त्यानंतर होणाऱ्या उद्रेकाचे स्वरूप कसे राहील, हे सांगता येणार नाही. आज सरकार त्यांचा आवाज ऐकून घ्यायला तयार नाही. ही परवड अशीच सुरू राहिली तर कदाचित उद्या त्यांची भाषा बदललेली असू शकते. या लोकांना मंत्र्यांपर्यंत पोहचता येत नाही आणि मंत्री त्यांच्याकडे जायला तयार नाहीत. अगदी माझ्यासारख्या व्यत्त*ीलाही मुख्यमंत्र्यांना भेटायचे असेल तर त्यांच्या सुरक्षेचा चक्रव्यूह पार करण्याचे अग्निदिव्य पार पाडावे लागते. माझी ही अवस्था असेल तर सामान्य माणसाची काय वाट लागत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. लोकांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहचू शकत नाही आणि सरकार लोकांकडे पाहायला तयार नाही. या कुंठीत परिस्थितीमुळे लोकांमध्ये विद्रोहाची भावना बळावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या तरी इकडचे लोक लोकशाही मार्गाने आंदोलन करून सरकारचे लक्ष आपल्याकडे वेधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मोर्चे निघतात, उपोषणाचे मंडप घातले जातात, निवेदने दिली जातात; परंतु त्याचा परिणाम शून्यच असल्याचे दिसते. मंत्र्यांचा चेहराही लोकांना दिसत नाही. चिडून एखाद्या मंत्र्याची गाडी अडवावी तर लोकांवर गुन्हे दाखल होतात आणि त्यांची वेगळीच फरफट सुरू होते. सामान्य लोक सरकारपर्यंत पोहचू शकत नाही म्हणून ही जबाबदारी त्यांच्या प्रतिनिधींवर सोपविलेली असते; परंतु या प्रतिनिधींनाही आपले काम काय, आपल्याला लोकांनी कशासाठी निवडून दिले याचे भान उरत नाही. विधिमंडळाचे कोणतेही अधिवेशन म्हणजे आपल्या भागातील प्रश्नांना वाचा फोडण्याची एक चांगली संधी असते, या संधीचा कसा वापर करायचा हे त्या त्या आमदाराच्या वकूबावर अवलंबून असते. त्या दृष्टीने तुलनात्मक विचार केला तर प. महाराष्ट्रातील आमदारांच्या तुलनेत इकडचे आमदार खूपच कमजोर ठरतात. बी.टी. देशमुख, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे काही निवडक आमदार सोडले तर बहुतेकांची कामगिरी अतिशय निराशाजनकच म्हणायला हवी. सभागृह म्हणजे कुस्तीचा आखा नसतो, तिथे आपल्या भागातील समस्यांचे अभ्यासपूर्ण विवेचन करावे लागते, सांसदीय आयुधांचा वापर करून सरकारला आपल्या मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडावे लागते. वेळप्रसंगी दबाव तंत्राचा वापर करावा लागतो. या सगळ्या प्रकारात वैदर्भिय आमदार कमी पडतात. ककणातील भात पिकावर संकट आले तर तिकडचे आमदार इकडे विदर्भात येऊन सभागृह डोक्यावर घेतात आणि आम्ही आमच्याच अंगणात या बाहेरच्या लोकांचा तमाशा पाहून टाळ्या पिटतो. डाळींबीवर तेल्या रोग पडला म्हणून प. महाराष्ट्रातील आमदार हेक्टरी पन्नास हजाराची नुकसान भरपाई आपल्या शेतकऱ्यांना मिळवून देतात, इकडे कोळशीने संत्रा झोपला, लाल्याने कापूस संपविला लष्करी अळीने सोयाबीन गेले आणि पावसाने धान पिकांचे नुकसान झाले तरी पाच पैशाची मदत पदरात पाडून घेण्यात आम्हाला यश येत नाही. नारायण राणेंनी शेतकऱ्यांना दारूडे ठरविले म्हणून अधिवेशनाच्या मोजक्या दिवसांपैकी दोन दिवस गोंधळात वाया घालविले. वास्तविक राणेंनी तो आरोप केला नव्हता तर शेतकरी आत्महत्यांच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या पाहणी अहवालातील निष्कर्ष तेवढा सांगितला होता आणि त्यातूनच त्यांची आत्महत्याठास्त सहा जिल्ह्यांमध्ये दारूबंदी करण्याची मागणी केली होती. खरेतर त्यावेळी विरोधक आणि सत्ताधारी पक्षातील वैदर्भिय आमदारांनी ही मागणी उचलून धरीत केवळ सहाच नव्हेतर संपूर्ण अकरा जिल्ह्यात दारूबंदी करण्याची मागणी करायला हवी होती, परंतु ते राहिले बाजूला आणि राणेंना ठोकण्यातच दोन दिवस वाया घालविण्यात आले. सरकार जेव्हा विदर्भात येते तेव्हा भलेही सरकारची इच्छा काहीही असो, वैदर्भिय आमदारांनी पक्षभेद बाजूला ठेवून सरकारला, सभागृहाला विदर्भाच्याच प्रश्नांवर चर्चा करण्यास बाध्य करायला हवे. खरेतर तहानलेला माणूस विहिरीकडे जात असतो, इथे विहिरच तहानलेल्याकडे आल्यावरही आपण तहानलेलेच राहत असू तर विहिरीला दोष देण्यात फारसा अर्थ नाही. सरकार नागपूरला कशासाठी येते हे भलेही सरकारला ठाऊक नसेल, परंतु वैदर्भिय आमदारांना ते चांगल्याप्रकारे ठाऊक आहे. साठ-पासष्टच्या संख्येत असलेल्या या आमदारांनी सभागृहात विदर्भातील प्रश्नांवरच चर्चा होईल, अन्यथा सभागृह चालू देणार नाही, असे एकत्रित येऊन ठरविले तर सभागृहाला आपली कार्यक्रम पत्रिका नव्याने छापणे भाग पडेल. तिकडे तेलंगणासाठी चंद्रशेखर राव अकरा दिवस उपोषण करू शकतात, तर इकडे विदर्भाचेर्ी आमदार सभागृहात विदर्भाच्या प्रश्नांवरच चर्चा व्हावी यासाठी दोन दिवस उपोषण करू शकत नाही का? सगळ्या वैदर्भिय आमदारांनी विधिमंडळाच्या प्रवेशद्वाराशी उपोषणासाठी ठाण मांडले तर सरकारला झक् मारून त्यांच्यासमोर नमते घ्यावे लागेल; परंतु आपल्या भागाविषयी जी कळकळ इतर भागातील आमदारांमध्ये दिसते ती वैदर्भिय आमदारांमध्ये दिसत नाही, ही दुर्दैवाची बाब म्हणावी लागेल. खरेतर वैदर्भीय आमदारांमधील जागरूकतेचा, वैचारिक प्रगल्भतेचा आणि संघर्षशील मनोवृत्तीचा  हा अनुशेष आधी भरून काढावा लागेल. हा अनुशेष भरून निघाला की इतर अनुशेष आपोआपच पूर्ण होतील.

– प्रकाश पोहरे
निशांत टॉवर, गांधी रोड,

अकोला

 

 

 

 

 

r>

 

 

<

br>

 

 

 

 

 

 

 

 

r>

 

 

 

 

 

 

 

 

<
br>

 

 

>

 

 

 

 

>

 

 

 

 
>

 

 
>

 

 

 

>

 

 

ऱ्

<
br>

— प्रकाश पोहरे