२६/११ ची ६ वर्षे : सागरी सुरक्षा सुधारणांचा वेग वाढवण्याची गरज

सागरी पोलिसांची हलगर्जी
या सहा वर्षांत सागरी पोलिस केंद्र स्थापन करण्याची मागणी पुढे आली. मात्र, यातील किती केंद्रे स्थापन झाली आणि त्यांचे कार्य कशा प्रकारे होते, याची शहानिशा करणे जरुरी आहे. मुंबई पोलिसांकडे समुद्रात गस्त घालणार्‍या आणि जमिनीवरही चालू शकणार्‍या गस्ती नौका आल्या. मात्र, या नौका पाण्यात चालण्यासाठी आवश्यक डिझेलचा पुरवठा होत नाही. त्यामुळे या गस्ती नौका किनार्‍याजवळ धूळ खात पडलेल्या असतात. मुंबईच्या सागरी सीमांचे रक्षण करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असणार्‍या या नौका उभ्या करून ठेवल्यामुळे त्यांना गंज चढत आहे.

घाईघाईत, अधिक दराने बोटींची खरेदी
दहशतवादी हल्ल्यानंतर एका व्रुत्तपत्राप्रमाणे राज्य सरकारने घाईघाईत, अधिक दराने एका कंपनीकडून २९ बोटी खरेदी केल्या होत्या. यावर पोलिस अधिकार्‍यांनी आक्षेप सुध्दा नोंदविला होता. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करत सरकारने सदर व्यवहार पूर्ण केला. ११.२५ कोटी रुपयांमध्ये पाच बोटी विकत घेण्याचा निर्णय ३१ मार्च २००९ रोजी सरकारने घेतला होता. मात्र, त्यानंतर ४९ कोटी रुपयात १७ बोटी विकत घेण्याचा निर्णय अचानक घेण्यात आला. आणि शेवटी २९ बोटींची खरेदी करण्याचा व्यवहार सरकारने केलाच. दरम्यान, बाजार भावापेक्षा या बोटीच्या किमती फार जास्त वाटत असून, यासाठी निविदा मागविण्यात याव्यात, अशी शिफारस गुप्तचर विभागाने केली होती. मात्र, सरकारने याचीही दखल घेतली नाही. याची चौकशी झाली पाहीजे.

सुरक्षा ही सगळ्यांची जबाबदारी
पाकिस्तानातून भारतात येणार्‍या दहशतवाद्यांना आपण समुद्रामध्येच का रोखू शकत नाही? अर्थात, सागरी सुरक्षेमध्येही अनेक सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. मुंबईसारख्या बंदरामध्ये रडार यंत्रणा बसवण्यात आलेली आहे. समुद्रातील ५० टक्क्यांहून अधिक बोटींवर एआयएस (ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टीम) बसवण्यात आलेली आहे. याशिवाय, मुंबई शहरामध्ये नेव्ही, कोस्टगार्ड आणि पोलिस यांना एकत्र आणण्याकरिता जॉइंट ऑपरेशनल सेंटर तयार करण्यात आलेले आहे. कोस्टगार्डकडे पेट्रोलिंगसाठी असणार्‍या नौकांची संख्याही आता वाढवण्यात आलेली आहे. नौसेनेकडेही किनयार्‍याजवळ पेट्रोलिंग करण्यासाठी अनेक नौका आलेल्या आहेत. थोडक्यात, सागरी सुरक्षेच्या अनेक पैलूंमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे. मात्र सुधारणांचे हे काम पुढील अनेक वर्षे सुरू ठेवावे लागेल. पुढील पाच वर्षांमध्ये संपूर्ण समुद्र किनार्‍यावर रडार यंत्रणा बसवण्यात येणार आहे. त्या माध्यमातून समुद्रामार्गे भारतात येणार्‍या सर्व बोटींवर लक्ष ठेवणे आपल्याला शक्य होणार आहे. सागरी पोलिसांची ठाणी तयार करणे, सागरी पोलिसांना प्रशिक्षण देणे, त्यांच्यासाठी नवीन बोटी विकत घेणे, या बोटींचा मेंटेनन्स करण्याबाबतचे प्रशिक्षण पोलिसांना देणे असे अनेक कच्चे दुवे आजही आहेत; मात्र मागील दहा वर्षांचा विचार करता देशपातळीवर सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजना योजण्याचे काम सुरू आहे हे नक्की.

वर्षातुन दोन वेळा नौदल व तटरक्षक दल समुद्रातुन बनावट अतिरेकी पाठवून सागरीसुरक्षेच्या कार्यक्षमतेची चाचपणी करते. यात पोलिसांकडे असलेली यंत्रसामग्री व स्पीड बोटी या कुचकामी असल्याचे उघड झाले होते. यामध्ये अनेकदा नकली आंतकवाद्यांना मुंबईत घुसण्यात यश मिळते. म्हणजेच आपले मनुष्यबळ आपले काम योग्य पद्धतीने करत नाही.

सागरी तसेच जमिनीअंतर्गत सुरक्षेबाबत पोलिस, गुप्तचर तसेच दहशतवादी पथकांमधील समन्वय अधिक चांगला झाला पाहिजे. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यासारखा हल्ला पुन्हा होऊ नये, याची काळजी घेणे ही सगळय़ांची सामूहिक जबाबदारी आहे.