रोजचे वर्तमानपत्र उघडले रे उघडले, की बलात्कार, दरोडे, खून, लफडी, घोटाळे, अब्जावधी-कोट्यवधी बेनामी मालमत्तेचा पोलिसांनी लावलेला शोध, खोट्या चलनी नोटांचे कारखाने या अशा बातम्या वस्सकन अंगावर येतात.
संघटित गुन्हेगारी, पोलीस खात्याची बदनामी हे विषय तर वर्तमानपत्रात रतीब घालणारे विषय झाले आहेत.
रोज सकाळी वृत्तपत्र वाचून मन विषण्ण होते, सुन्न होते. काही इंग्रजी वृत्तपत्रांत, विशेषत या दैनिकांच्या रविवार पुरवण्यात स्वैर सेक्स, पोर्नोग्राफी यांना प्रतिष्ठा देणारे लेख वाचायला मिळतात.
सारेच वातावरण गढूळले आहे. मानसिक तणाव वाढविणारा काळोख दाटून येत आहे. काळेकभिन्न, दिवसा अंधार करणारे ढग दाटून येत आहेत.या काळ्या ढगांनाही चंदेरी किनार आहे याची जाणीव करून देणारी एखादीच वार्ता विजेसारखी झळकते. महाराष्ट्राचे परिवहनमंत्री सुरूपसिंह नाईक आणि नोकरशाहा अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक खोत यांना न्यायालयाची बेअदबी केल्याबद्दल वाय. के. सबरवाल, अरिजित पसायत आणि सरोज कापडिया यांच्या खंडपीठाने प्रत्येक एक महिना तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. आजच्या भयावह सामाजिक परिस्थितीने धास्तावलेल्या असंख्य सभ्य नागरिकांना ही बातमी सुखावून गेली; पण मंत्रिमंडळात ज्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते असे बदमाश असावेत आणि अशा राज्याचे आपण नागरिक आहोत याची शरमही अनेकांना वाटली असेलच ना?
ही सनसनाटी बातमी 11 मे रोजी सर्व वृत्तपत्रांतून झळकली. बहुतेक वृत्तपत्रांच्या पुरवण्या गुरुवारी तयार होतात. त्यामुळे कदाचित अनेक वृत्तपत्रांना आपापल्या पुरवण्यात या विषयावरील सविस्तर लेख प्रसिद्ध करणे जमले नसेल; परंतु कौतुकास्पद आणि अभिनंदनीय गोष्ट म्हणजे `लोकमत’ने मात्र (रविवार, दिनांक 14) पुरवणीत नाही, तर अंकात दैनिक आवृत्तीच्या संपादकीय पानावर सुरेश द्वादशीवार यांचा “विलासराव हे प्रकरण साधे नाही.” या शीर्षकाचा घणाघणाती लेख प्रसिद्ध केला.
यालाच पूरक ठरावे असे `सुरूप होई कुरूप’ हे मर्मभेदक संपादकीय यात आहे. द्वादशीवार यांनी या प्रकरणाच्या असामान्य गांभीर्याचा घंटानाद परखड शब्दांनी केला आहे. तर संपादकीयात भारताच्या न्यायव्यवस्थेची ऐतिहासिक आणि समकालीन चिकित्सा आहे.
शिवछत्रपतींच्या कर्तव्यनिष्ठ कारभारातील कठोर न्यायव्यवस्थेचा उल्लेख करून महाराजांनी मुजोरांना कसे वठणीवर आणले, ते सूचित करून आजच्या मुजोर सरदार, दरकदार आणि मनसबदारांकडे त्यांनी बोट रोखलेले आहे. ब्रिटिश अमदानीत स्वतंत्र न्यायव्यवस्था निर्माण झाली, तरी ती राज्यकर्त्यांच्या ताटाखालचे मांजर होती. हेही स्मरण त्यांनी करून दिलेले आहे.
ब्रिटिशांच्या या मतलबी आणि पक्षपाती न्यायसंस्थेचे स्वरूप 1908 मध्ये लो. टिळकांना ठोठावण्यात आलेल्या शिक्षेवरून चव्हाट्यावर आले. त्या न्यायव्यवस्थेचा पर्दाफाश इतर कोणी नव्हे, तर त्यावेळचे तडफदार कायदे आझम महमदअली जीना यांनी केला. लोकमान्यांना ही अन्याय्य शिक्षा ठोठावणाऱया न्या. दावर यांचीही मुर्वत कायदा कोळून प्यायलेल्या जीनांनी ठेवली नाही. पुढे जस्टीस दावर यांना मुंबईच्या बार कौन्सिलनी जो निरोप समारंभ आयोजित केला तिकडे जीनांनी तिरस्काराने पाठ फिरवली. अखेरीस न्या. दावर यांना जीनांचीच मनधरणी करावी लागली. त्यांनी जीनांना बोलावून विचारले, “मि. जीना! मी टिळकांना शिक्षा ठोठावली म्हणून रागावलात?”
“अर्थात! म्हणूनच मी संतापलोय. तुमचे जजमेंट कायद्याला सोडून तर आहेच; पण लोकांनी टिळकांचा जयजयकार करू नये म्हणून मागच्या दाराने त्यांना पळवून नेण्याची जी परवानगी आपण दिलीत पोलिसांना तो तर धिक्कारस्पद (झळश्रेाऩरलश्रश) भ्याडपणा आहे!” असे जीनांनी ठणकावले. सुरूप (कुरूप) सिंहाला तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावून भारतीय न्यायव्यवस्थेने आपली स्वायत्त श्रेष्ठता, अधिकारवाणी यांचे ठासून प्रतिपादन केले आहे. ते इतके स्वागतार्ह आहे, की नाईकसारख्या निगरगट्टाचा धिक्कार करण्यात कालापव्यय करण्यापेक्षा राज्यकर्त्यांच्या कानठळ्या बसेपर्यंत, त्यांच्या कण्यातून शिरशिरी निघेपर्यंत भारतीय न्याव्यवस्थेचा जयजयकार करणे अत्यावश्यक आहे.
न्यायव्यवस्था ही मानवी जीवनाची एकप्रकारे सूत्रधार आहे. न्यायदान करताना न्यायमूर्तींना इतके विविध अनुभव येत असतात की, त्या प्रत्येक अनुभवाची एकेक कथा व्हावी किंवा `तो मी नव्हेच’ लिहिणाऱया अत्र्यांची प्रतिभा असणाऱया नाटककाराने त्यावर नाटक लिहावे.
अशाच एका न्यायमूर्तींनी अत्यंत रसाळ आणि अनुभवसमृद्ध असे आत्मकथन केले आहे. न्या. रमेश माधव बापट यांच्या आत्मकथनाची कथा, थोडक्यात सांगायचे म्हणजे वाचण्यासारखी आहे.
श्री. किशोर कुलकर्णी हे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. ते लोकमतच्या ऑनलाईन आवृत्तीचे बराच काळ संपादक होते. सध्या ते पुणे येथे वास्तव्याला आहेत. अध्यात्म या विषयावर विपुल लेखन.
Leave a Reply