महाराष्ट्राचे “आपले सरकार”

महाराष्ट्रात ‘राईट टू सर्व्हिस अॅक्ट’ म्हणजेच सेवा हमी कायदा लागू झालाय. यामुळे, आता तुम्हाला जन्म दाखला, लग्नाचा दाखला, लायसन्स अशा सेवा मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज लागणार नाही.

सरकारी सेवा तुम्हाला आता घरबसल्या एका क्लिकवर मिळू शकणार आहेत. यासाठी तुम्हाला सरकारी वेबसाईटवर अप्लाय करावा लागेल… आणि ठराविक कालावधीत तुम्हाला हवे असलेल्या सेवा मिळू शकतील.

महाराष्ट्र सरकारची वेबसाईट www.aaplesarkar.maharashtra.gov.in वर ऑनलाईन तुम्हाला अप्लाय करावं लागेल… निर्धारित कालावधीत सरकारी अधिकाऱ्यांना या सेवा नागरिकांना द्याव्या लागणार आहेत.

या विभागांच्या सेवांचा आहे समावेश…
महसूल विभाग, नोंदणी व मुद्रांक विभाग, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, कामगार विभाग, जलसंपदा विभाग, शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभाग, वन विभाग आणि नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सेवा तुम्हाला आता ऑनलाईन मिळू शकतील.

या सेवांचा आहे समावेश….

• वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र
• मिळकतीचे प्रमाणपत्र
• तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र
• ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र
• पत दाखला
• सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना
• प्रमाणित नक्कल मिळणे बाबत अर्ज
• अल्पभूधारक शेतकरी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र
• भूमिहीन प्रमाणपत्र
• शेतकरी असल्याचा दाखला
• सर्वसाधारण प्रतिज्ञापत्र
• डोंगर/ दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र
• जन्म नोंद दाखला
• मृत्यु नोंद दाखला
• विवाह नोंदणी दाखला
• रहिवाशी प्रमाणपत्र
• दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचा दाखला
• हयातीचा दाखला
• ग्रामपंचायत येणे बाकी दाखला
• निराधार असल्याचा दाखला
• शौचालयाचा दाखला
• विधवा असल्याचा दाखला
• दुकाने आणि अस्थापना नोंदणी
• दुकाने आणि अस्थापना नुतनीकरण
• कंत्राटी कामगार मुख्य मालक नोंदणी
• कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती नोंदणी
• कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती नुतनीकरण
• नोकरी उत्सुक उमेदवारांची नोंदणी
• सेवानियोजकाची नोंदणी
• शोध उपलब्ध करणे
• मुद्रांक शुल्क भरण्याचे प्रयोजनार्थ मुल्यांकन अहवाल देणे
• दस्त नोंदणी न केलेल्या प्रकरणांमध्ये, ई-पेमेंट पद्धतीने भरलेल्या नोंदणी फीचा परतावा
…तर सरकारी बाबूंना भरावा लागेल दंड

‘राईट टू सर्व्हिस अॅक्ट’मध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दंड लावण्याची तरतूद राज्य शासनानं केलीय. निर्धारित वेळत तुम्हाला सेवा मिळाली नाही तर जबाबदार अधिकाऱ्याला 500 ते 5000 रुपयांपर्यंत दंड बसेल.

येथे सायबर सिक्युरिटी या विषयावरील माहितीपुस्तिका आहे तसेच मुंबईतील मोफत वायफाय स्पॉटसची यादी आहे.