आपली लोकशाही कुठे चाललीय?

आपल्या देशात बहुपक्षीय पद्धतीची संसदीय लोकशाही आहे. गेली ७० वर्ष लोकशाहीचा हा गाडा चाललाय. लोकशाहीत दोन महत्वाचे भाग असतात. एक सत्ताधारी पक्ष आणि दुसरा विरोधी पक्ष. किंबहूना विरोधी पक्षाची भुमिका लोकशाहीत जास्त महत्वाची असते. सत्ता हा विषयच असा आहे की, ती मिळाल्यावर स्खलन होण्याची शक्यता जास्त असते, मग सत्तेवर कुणीही असो. हम करे सो कायदा ही वृत्ती वाढीला लागते. असं होण्यापासून सत्ताविरोधी पक्षाला रोखण्यासाठी आणि सत्तेचा तोल सावरून धरण्यासाठी संसदेत तेवढाच मजबूत विरोधी पक्ष असणं लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी अत्यंत आवश्यक असतं. विधायक कामासाठी सत्तेचा वापर कसा करायचा हे विरोधी पक्ष दाखवून देत असतो. आज सध्या देशात विरोधी पक्षच अस्तित्वात नसल्याने किंवा आहेत त्यांचं अस्तित्व जाणवत नसल्याने, येणारी परिस्थिती सशक्त लोकशाहीसाठी चिंताजनक असण्याची शक्यता आहे.

भाजप आणि काॅग्रेस हे दोनच राष्ट्रीय स्तरावरचे मुख्य पक्ष आहेत. डावेपक्षही आहेत, पण त्यांची विश्वासर्हता आणि प्रभाव संपलेला आहे. उर्वरीत बाकीच्या काही पक्षांची मान्यता राष्ट्रीय पक्ष म्हणून असली तरी, त्या त्या पक्षाचा प्रभाव असलेलं क्षेत्र वगळता देशात इतर ठिकाणी ते प्रभाव पाडू शकत नाहीत. त्या अर्थाने त्यांना प्रादेशीक पक्षच म्हणावं लागेल. परिणामी केंन्द्रात सत्ता मिळावी म्हणून हे दृष्टीने भाजप आणि काॅग्रेस हे दोनच पक्ष उरतात. आज देशात अनेक पक्ष असले तरी, केन्द्रीय स्तरावर त्यातील बहुतेकांचं ध्रुवीकरण या मुख्य दोन पक्षांभोवती झालेलं दिसतं. भाजपप्रणीत एनडीए आणि काॅग्रेसप्रणीत युपीए. साधारण १९९० पासून आघाडी सरकारांची सद्दी सुरू झाली आणि २०१४ साली भाजपच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या एनडीएने ती संपवली. २०१४ साली केंद्रात आलेलं सरकार जरी एनडीएचं आहे असं म्हटलं जात असलं तरी, एकट्या भाजपकडे संपूर्ण बहुमत होतं. ते भाजपचं सरकार होतं. आणि विरोधी पक्षांचं नेतृत्व काॅंग्रेसकडे होतं.

पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंन्द्रात स्थापन झालेल्या सरकारला आता पांच वर्ष पूर्ण होऊ घातलीत. या पांच वर्षात बरंच पाणी पुलाखालून वाहून गेलंय. मध्यंतरी लोकसभेसाठी झालेल्या बहुतेक पोटनिवडणुका भाजपला गमवाव्या लागल्या. गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थानसारख्या मोठ्या राज्यातही भाजपची ताकद घटल्याचं दिसून आलं. असं का झालं, याची अनेक कारणं आहेत आणि ती कोणती, यावर चर्चा करणे हा या लेखाचा विषय नसल्याने मी त्यात जात नाही. २०१४च्या तुलनेत भाजप कमकुवत झाला, एवढं समजलं तरी पुरे.

भाजपची ताकदही काहीशी कमी झाल्यासारखी वाटत असतानाच पुलवामाचा दहशतवादी हल्ला झाला आणि नंतर भारताने पाकिस्तानवर हवाई हल्ला करुन त्याचं चोख प्रत्युत्तर दिलं. आपलं एक फायटर जेट पाकच्या हद्दीत पडलं व त्यातील वैमानीक अभिनंदन वर्तमान यांना सहीसलामत देशात परत आणण्यात सत्ताधारी भाजप यशस्वी ठरला. या घटनेचं व्यवस्थित भांडवल भाजपने केलं नसतं तरच नवल..! अर्थात भाजपच्या जागी काॅंग्रेस असती, तरी तिनेही तेच केलं असतं आणि काॅंग्रेस भाजपला विचारत असलेले प्रश्न, तेंव्हा भाजपने विचारले असते. बुद्धी ऐवजी भावनांवर चालणाऱ्या देशात हे असंच चालणार यात मला काही तरी आश्चर्य वाटत नाही.

भाजपच्या बाजूने लोकमत झुकवण्यासाठी या हल्ल्याचा पुरेपूर उपयोग भाजपने केला आणि यामुळे देशातील लोकांच्या जीवनाशी महत्वाचे प्रश्न जसे रोजगार, शेतकी, चलनवाढ, अधिकाऱ्यांमधला भ्रष्टाचार, माॅब लिंचिंग, देशातील धार्मिक आणि जातीय सलोखा इत्यादी आपोआप मागे पडले आणि केवळ पाकिस्तान आणि दहशतवाद हे दोनच महत्वाचे प्रश्न देशात शिल्लक असून आणि ते हाताळण्यास केवळ भाजपच समर्थ आहे, असा बहुसंख्य जनतेचा समज करुन देण्यात भाजप यशस्वी झाला.

देशाच्या सींमांचं रक्षण करण्याचं सरकारचं कर्तव्यच असतं आणि तसं करताना देशातील जनता आणि सर्व राजकीय पक्ष सरकारसोबत एकजुटीने उभे आहेत, अशी भुमिका विरोधी पक्षांनी घेतली असती तर ते अधिक योग्य ठरलं असतं. परंतू तसं न करता हवाई हल्ल्याबद्गल पुरावे मागत बसण्याचा निर्बुद्ध खेळ विरोधी पक्ष करत बसले आणि मग आपोआपच जनतेच्या मुख्य प्रश्नांवरुन जनतेचं आणि विरोधी पक्षांचं लक्ष विचलीत करुन ते देशभक्तीच्या मुद्द्यावर केंद्रीत करण्याची भाजपची खेळी यशस्वी ठरली आणि भाजपची ताकद पुन्हा एकदा वाढल्यासारखी वाटू लागली.

भाजप सत्तेवर येईल अशी चिन्ह दिसताच, इतर सर्वच पक्षांतील निवडून येण्याची क्षमता असणारे नेते भाजपात जाण्यासाठी रांग लावून उभे आहेत. भाजप हा वैचारीक बैठक असलेला देशातील प्रमूख पक्ष, परंतू अशा पक्षातही कोणताही विधिनिषेध न बाळगता कुणालाही पक्षात प्रवेश देण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. नव्याने पक्षात आलेले भाजपच्या विचारांशी दुरूनही साम्य नसलेले आहेत. यात बहुतेक सर्व घराणेशाहीचे समर्थक-वारस आहेत, भ्रष्टाचारी आहेत आणि कर्जबुडवेही आहेत आणि त्यांना सरकारी संरक्षण हवंय

म्हणून त्यांचं हे पक्षांतर आहे, हे भाजपला आणि मतदारांनाही चांगलं समजतंय. नंबर गेमसाठी असं होत असलं तरी, अशामुळे भाजपचं हसू तर होतंच आहे, परंतु घराणेशाही आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधावर २०१४ साली पूर्ण बहुमत प्राप्त केलेला भाजपा, सत्तेसाठी आता अशाच लोकांना पाठिंबा देतंय, असंही चित्र निर्माण होतंय.

देशातील मुख्य विरोधी पक्ष काॅंग्रसच्या नेतृत्वाबद्दल त्यांच्या पक्षातच शंका आहे. जनतेच्या मनतही तशीच शंका आहे. सरंजामशाही, घराणेशाही आणि भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत जवळपास सर्वच विरोधी पक्ष फसले आहेत आणि ते बाहेर येण्याची शक्यता नाही. त्यांच्यात एकी नाही. कारण त्यांच्या विचारांतच जमीन-अस्मानाचा प्रश्न आहे. एक-दुसऱ्याचा आधार घेत स्वत:चं अस्तित्व टिकवणं, हाच त्यांच्यासमोरचा प्रमुख प्रश्न आहे आणि म्हणून ते एकत्र आलेत, हे जनता ओळखून आहे. भाजपच्या विरोधात इतर विरोधी पक्षांचं एकत्र येणं कितपत टिकेल, याची तिच्या मनात रास्त शंका आहे. सत्ता स्वार्थाने अंध झालेले विरोधी, जनतेसमोर सक्षम पर्याय उभे करु शकलेले नाहीत. या पक्षांना देशातील जनतेच्या प्रशांबद्दल फारसं काही देणं घेणं नाही, हे जनतेला समजून चुकलेलं आहे. विकासाच्या मुद्द्यावर सरकारला बोलण्यास भाग पाडण्यास ते यशस्वी झालेले नाहीत. जनतेचा विश्वास जिंकण्यात बहुतेक सर्वच विरोधी पक्ष नाकाम ठरलेत आणि विरोधी पक्षातल्या ज्यांची निवडून येण्याची खात्री होती, ते बहुतेक भाजपात सामील झालेले आहेत आणि याचा फायदा भाजपला मिळणार आहे.

एकंदरीत येत्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांची संख्यास्थिती गंभीर असेल असं वाटतंय आणि हे लोकशाहीसाठी चांगलं लक्षण नाही. लोकशाहीच्या गाड्याची सताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष ही दोन चाकं असतात आणि त्यातलं एक चाक मागच्याच निवडणुकीत निकामी झाल्यासारखं वाटत होतं. या निवडणुकीत ते संपूर्णपणे तुटतंय, की लोकशाहीचा डोलारा सांभाळण्यासाठी भारतीय जनता शहाणपणाने वागून, ते निदान चालत राहण्यासाठी तरी त्याला आधार देतेय, हे २३ मे रोजीच समजेल.

कोणाच्याही प्रलोभनांना, आश्वासनांना बळी न पडता, कोणत्याही भावनांच्या आहारी न जाता , जनतेने जर बुद्धी वापरून मतदान केलं, तर लोकशाहीची गाडा पुढे सुरु राहील;अन्यथा एकपक्षीय लोकशाहीच्या दिशेने आपला प्रवास सुरु झालेला असेल आणि ते सर्वांसाठीच काळजीचं कारण असेल..!!

— ©️ नितीन साळुंखे
9321811091
27.03.2019
चित्र – इंटरनेट