लेखक : शरद जोशी – अद्वैत फिचर्स कडून मराठीसृष्टीसाठी आलेल्या लेखांमधून पुनर्प्रकाशित
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर राजकारणात आमूलाग्र बदल झाले. घटनेत सर्वोच्च स्थानी असलेल्या संसदेत महत्त्वाचे मुद्दे मांडून राज्यकर्त्यांचे लक्ष वेधून घेण्याचे काम खासदारांनी करणे अपेक्षित आहे. पण पक्षांतरबंदी कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर राजकारणाला कलाटणी मिळाली आणि सदस्यांच्या अभ्यासपूर्ण मुद्द्यांकडे लक्ष न देण्याचे प्रमाण वाढले. ‘अद्वैत फीचर्स च्या दिवाळी अंकासाठी राजकीय स्थित्यंतरांवर प्रकाश टाकणारा लेख देताना शरद जोशी यांनी एका महत्त्वाच्या विषयाला हात घातला.
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात संसद सर्वोच्च स्थानी आहे. संसदेचे पावित्र्य राखण्याचे काम खासदारांनी करणे अपेक्षित असते. आजवर अनेक संसदपटूंनी अभ्यासपूर्ण भाषणांनी जनतेचे आणि देशासमोरील महत्त्वाचे प्रश्‍न मार्गी लावले आहेत. राममनोहर लोहिया, अटलबिहारी वाजपेयी, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, सी. डी. देशमुख, मधु दंडवते अशा अनेक ज्येष्ठ संसद सदस्यांनी संसदेत अभ्यासपूर्ण भाषणे केली. इतर सदस्य आणि प्रसारमाध्यमेही त्यांची भाषणे लक्षपूर्वक ऐकत. काही वक्त्यांनी अभ्यासपूर्ण मुद्दे मांडून संसद दणाणून सोडली. याचा सरकारवर आणि गैरकारभारावर अंकुश ठेवण्यास चांगलाच उपयोग होत असे. आता मात्र परिस्थितीत बराच फरक पडला आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये अशा चर्चेबद्दल अभावानेच गांभीर्य आढळते.
पक्षांतरबंदीचा कायदा अस्तित्वात आल्यापासून पक्षशिस्तीची व्याख्याच बदलली. प्रतिस्पर्धी पक्षाच्या कोणत्याही मुह्याला पाठींबा द्यायचा नाही किंवा दुसऱ्याचे म्हणणे ऐकून घ्यायचे नाही असे प्रकार सुरू झाले. या पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे राजकारणाला मोठी कलाटणी मिळाली; पण ती नकारात्मक दृष्टीने. हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये गंभीर विषयांवर चर्चा होणेच बंद झाले. कोणी कितीही अभ्यासपूर्ण भाषण केले तरी त्याकडे लक्ष दिले जात नाही. अशा भाषणांना वर्तमानपत्रांमध्येही प्रसिद्धी मिळत नाही. आजचे राजकारणी प्रश्‍नांचा अभ्यास करण्यापेक्षा प्रसिद्धी मिळवण्यालाच अधिक महत्त्व देऊ लागल्याने गंभीर विषयांवर चर्चा करून प्रश्‍न मार्गी लावण्यापेक्षा सभापतींसमोरच्या रिकाम्या जागेत दंगा करून प्रसिद्धी मिळवण्याकडेच खासदारांचा कल वाढला. एखाद्याने कितीही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले तरी त्याच्याकडे कोणाचे लक्ष नसते. तसेच पत्रकारांनाही केवळ सनसनाटी वृत्तांचीच भूक असते. त्यामुळेच असे घडते. या कारणांमुळे चांगल्या मुद्द्यांवर चर्चाच न झाल्याची किंवा मुद्दे मांडणाऱ्याकडे लक्ष न दिल्याची अनेक उदाहरणे मी देऊ शकेन.
सदोष निवडणूकपद्धती हे भारतीय राजकारणात असलेल्या सर्व दोषांचे मूळ मानता येईल. आपल्या निवडणूकपद्धतीत कोणत्याही मतदारसंघामध्ये सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार विजयी ठरतो. ही सर्वात देशविघातक व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेमुळे कोणत्या मतदारसंघात कोणत्या जातीच्या लोकांची संख्या अधिक आहे यावरून उमेदवार ठ्ख्व्ले जातात. तसेच विजयाची शक्‍यता असणाऱ्या उमेदवाराची मते खाण्यासाठी ठरावीक जातीचा उमेदवार उभा केला जातो. यामुळे समाजातील जाती-जातींमध्ये तेढ निर्माण होते.
परिणामी बहुसंख्य समाजाला सैल करून टाकणे अत्यंत सोपे आहे. ठरावीक अल्पसंख्यांकांना एकत्र आणून सत्तेवर जाण्याचे धोरण आखल्याने देशाचे मोठे नुकसान झाले आहे. विशेषत: आदिवासी, दलित आणि मुस्लिम या समाजाच्या नावाने मोठे राजकारण केले जाते. या निवडणूक पद्धतीत बदल करायचे दूरच, पण महिला आरक्षणासारखा अत्यंत कळीचा मुद्दाही चुकीच्या पद्धतीने मांडला जात आहे.
खासदार असताना ‘महिला आरक्षणाला विरोध करणारा मी एकमेव राज्यसभा सदस्य होतो. आमच्या संघटनेच्या चांदवडच्या पहिल्या अधिवेशनापासून राज्यातील आणि देशातील महिलांचे आर्थिक सबलीकरण व्हावे असा मुद्दा मीच सर्वप्रथम मांडला. स्त्रियांना जिल्हा परिषदेत शंभर टक्के जागा द्याव्यात, असाही मुद्दा मी मांडला होता. महिला आरक्षणाला विरोध करण्यामागे त्यांचे सबलीकरण होऊ नये असा हेतू नव्हता. पण, आरक्षण देऊन सबलीकरण करण्याला माझा आजही विरोध आहे. कारण आजवर आरक्षणामुळे कोणत्याही जाती-धर्माचे भले झालेले नाही. आरक्षण या मुद्द्यावर जातींच्या नावाने सर्वत्र राजकारण मात्र नक्कीच झाले. तसेच अनेक पुढाऱ्यांनी आपले खिसे भरून घेतले.
स्त्रियांच्या आरक्षणाच्या बाबतीत महत्त्वाची अडचण म्हणजे त्यांचा मतदारसंघ कोणत्या निकषावर राखीव ठेवायचा या मुद्याची? दलितबहुल मतदारसंघ दलितांसाठी राखीव असावा तसेच आदिवासी भागातील मतदारसंघ आदिवासींसाठी राखीव असावा ही बाब तर्कसंगत आहे. परंतु, सर्वच मतदारसंघांमध्ये स्त्रियांची लोकसंख्या सुमारे ५० टक्के असल्याने कोणता मतदारसंघ त्यांच्यासाठी राखीव ठेवायचा हा प्रश्‍न आहे. सध्याच्या महिला आरक्षण विधेयकात महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचे मतदारसंघ लॉटरी पद्धतीने काढावेत असेच म्हटले आहे. म्हणजेच पहिले एक तृतियांश मतदारसंघ चिठ्ठ्या टाकून काढायचे आणि त्यानंतर आळीपाळीने आणखी एक तृतियांश मतदारसंघ काढायचे. म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघाची १५ वर्षांनी महिलांसाठी राखीव होण्याची पाळी येईल. ही पद्धत वरवर पाहता चांगली वाटत असली तरी त्याचे बरेच गंभीर परिणाम होऊ शकतात. एखाद्या मतदारसंघात एखादा तरुण आणि होतकरू उमेदवार राजकारणात येण्यास उत्सुक असेल, तो तेथील सामाजिक प्रश्‍नांचा गांभीर्याने अभ्यास करत असेल, मतदार संघाच्या गरजांकडे जातीने लक्ष पुरवत असेल आणि त्याच वेळी तो महिलांसाठी राखीव झाला असेल तर त्याच्या डोक्यावर कुऱ्हाड पडल्यासारखेच होईल. १५ वर्षांचा काळ बराच मोठा असल्याने त्याचे स्वप्न हवेतच विरून जायची शक्‍यता असते. अशा परिस्थितीत त्याने दुसऱ्या मतदारसंघात उभे राहण्याचा निर्णय घेतला तर त्याला पुन्हा नव्या मतदारसंघाचा अभ्यास करून, लोकांच्या गरजा पाहून स्वतःचे स्थान निर्माण करावे लागेल. यासाठीही बराच कालावधी लागू शकेल. शिवाय त्या मतदारसंघातील आघाडीच्या उमेदवारासमोर स्वत:चे आव्हान उभे करणे खूपच कठीण आहे.
दुसरी बाब म्हणजे त्या मतदारसंघात निवडून आलेली महिला (तो मतदारसंघ राखीव राहणार नसल्याने) पुढच्या वेळी पुन्हा निवडणुकीला उभी राहू शकणार नाही हे माहित असल्याने तिचा त्या मतदारसंघातील रस संपतो. ती दुसर्‍या राखीव मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याचा विचारही करू शकत नाही. त्यामुळे ती महिला आपल्या मतदारसंघाची काळजी घेणार नाही. दुसरीकडे, निवडून आलेल्या पुरुष उमेदवारांना पुन्हा पुढच्या निवडणुकीत उभे राहण्याची संधी मिळेल की नाही याची खात्री नसेल. कारण त्यावेळी ५० टक्के मतदारसंघ (उरलेल्या दोन तृतियांश मतदारसंघांच्या ५० टक्के) महिलांसाठी राखीव झालेले असतील. त्यामुळे या पुरुषांनाही आपल्या मतदारसंघात प्रामाणिकपणे काम करण्याची प्रेरणा मिळणार नाही. यामुळे कोणत्याही वेळी कोणत्याही सभागृहात एक तृतियांशपेक्षा अधिक रिपीर्टर्स (पुन्हा पुन्हा निवडून आलेले उमेदवार) असणार नाहीत. या उमेदवारांच्या अनुभवाचा फायदा देशाला मिळणार नाही. तसेच प्रत्येक वेळी नवीन उमेदवार सभागृहात आल्याने सभागृहाच्या चाली-रीती समजून घेण्यात बराच वेळ जाईल. यावर एक उपाय म्हणजे ‘मल्टीपल सीट कॉन्स्टिट्यूअन्सिज’. म्हणजेच एकाच मतदारसंघातून एकाहून अधिक उमेदवार निवडण्याची सोय. एका मतदारसंघातून तीन उमेदवार निवडून द्यायचे आणि त्यातील एक उमेदवार महिला असणे सक्तीचे करावे. यामुळे सध्याच्या महिला आरक्षणाच्या प्रस्तावातील सर्व त्रुटींवर मात करता येईल.
खासदारांनी लोकसभेत प्रश्‍न विचारण्यासाठी पैसे घेतल्याची घटना मध्यंतरी गाजली. या खासदारांचे सभासदत्व रद्द करण्यास मी विरोध केला होता. कारण भारतीय परंपरेमध्ये विश्‍वामित्राला पापी म्हणत नाहीत, त्याला तपोग्रष्ट म्हटले जाते. या खासदारांना स्टिंग ऑपरेशनच्या नावाखाली शोधून “अप्सरा’ पाठवून भ्रष्ट केले तर तपोभ्रष्ट म्हणणे योग्य ठरेल. शिवाय या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये भाजपचे नऊ तर काँग्रेसचा एकच खासदार लाच घेताना आढळला या दोन पक्षांच्या भ्रष्टाचाराच्या पातळीत एवढी तफावत आहे असे मला वाटत नाही. शिवाय संख्याबळ अधिक असलेल्या पक्षाने तुलनेने कमी संख्याबळ असलेल्या पक्षातील खासदारांना अशा प्रकारे काढून टाकले तर ‘वेफर थिन’ (निसटते बहुमत असलेल्या सरकारमध्ये सरकार पाडण्यासाठी तसेच टिकवण्यासाठी सदस्यांचे अशा मार्गाने निलंबन करण्याच्या घटना घडतील माझे हे मुद्दे प्रसारमाध्यमांनी तसेच सभागृहाने ऐकून घेतले नाहीत. असो, भारतीय राजकारणाला अनेक घटना-घडामोडींनी धक्का दिला. काही घटनांनी कलाटणी दिली. पक्षांतरबंदी कायद्याने दिलेली कलाटणी काल महत्त्वाची ठरली. महिला आरक्षण आणि एकूण्ड मतदारसंघ आरक्षणाचा विषय काळजीपूर्वळ हाताळला न गेल्यास उद्याच्या राजकारणाला कलाटणी मिळेल.
-शरद जोशी
अद्वैत फिचर्स (SV10)
Leave a Reply