महाकाय चीनबद्दल

श्री. शेखर आगासकर यांनी श्री. गिरीश टिळक यांचा चीनबद्दल लिहिलेला लेख , ‘मराठी सृष्टी’वर upload केला आहे. लेख उत्तमच आहे. टिळक यांनी लिहिलेले मुद्दे बरोबरच आहेत. पण आणखीही कांहीं गोष्टी ध्यानात घ्याव्या लागतील.

– चीनमध्ये यूनियॅनिझम चालत नाहीं . कामगारांना १०-१० तास काम करावें लागतें. त्यांच्या मूळ गांवापासून लांब एखाद्या ठिकाणी काम दिलें जाते व त्या दुसर्‍या ठिकाणीच त्यांची रहायची व्यवस्था केलेली असते. परवाना असल्याशिवाय कोणीही कुठलीही लोकल एरिया सोडून प्रवास करूं शकत नाहीं. म्हणजे हें ‘ओपन जेल’ सारखें झालें. काम आणि फक्त काम.

– सर्वांना माहीत आहे की इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन सुरूं झाल्यावर ब्रिटन मध्ये, विशेषत: कॉटन इंस़्ट्रीमध्ये कांहींसे असेंच होत होते. १२ तासांची वर्क-शिफ्ट असे, ‘पेऽड् वीऽकली ऑऽफ्’ नव्हते. नंतर मग काय त्या सुधारणा झाल्या. (आज त्यांचा गैरफायदाही वर्कर्सकडून घेतला जातो, हें मात्र खरें).

– देशाचें जरावेळ बाजूला ठेवू या. एखाद्या मोठ्या कंपनीला जर एखादें मार्केट कॅप्चर करायचें असेल, काँपिटीशन मारायची असेल, तर ती काय करते ? तर, ती आपला माल कमी किंमतीला विकते. तिची पॉकेटस् डीऽप् असतात, म्हणून ती कंपनी कमी फायदा किंवा नुकसानही bear करूं शकतें. (सध्या टेलिकॉमच्या क्षेत्रात हेंच सुरूं आहे. नांव सांगायची जरूर नाहीं.). त्यामुळे, होतें काय, की लहानलहान काँपिटीटर्स टक्कर देऊं शकत नाहींत , व ‘मरतात’. (आधी लाक्षणिक अर्थानें मरतात, आणि नंतर खरोखरच).

– जें कंपन्यांचे, तेंच देशांचेंही आहे. ‘बळी तो कान पिळी’ हा नियमच आहे.

– वर्कर्सचें वर्क-कल्चर बदललें पाहिजे, हें तर खरेंच ; पण सरकारचीही एक मोठी जबाबदारी असते. राजीव गांधींच्या काळात ‘प्रगती’च्या नांवाखाली ‘स्क्रू-ड्राइव्हर टेकनॉलॉजी’ आणून भारतानें आपलें अमूल्य फॉरेन एक्सचेंज खर्च केलें , आणि मग १९९०-९१ ला काय करावें लागलें, तें सर्वविदितच आहे.

– १९०९०-९१ ला भारताला अनेक ‘सुधारणा’ ( बदल)  करण्यासाठी फोर्स् केलें गेलें , व तें आपल्या सरकारला मान्य ही करावें लागलें. ( मरता न क्या करता ! )

– त्यानंतर – ( एका इंडस्ट्रीचें उदाहरण देतो, की) जुन्या सेकंडहँड टेक्सटाइल मशीनरीचा इंपोर्ट allow केला गेला. परिणाम काय झाला ? युरोपात ज्या टेक्सटाइल मिल गाळात गेल्या होत्या, किंवा बंद पडल्या होत्या, त्यांना आपली जुनी मशीनरी स्वस्त दरानें भारतात विकता आली. भारतातील टेक्सटाइल मशीनरी उत्पादक मात्र मेले.

– पण फ्री-कॅपिटलिझमचा पुरस्कार करणारा  भारत देश एका ‘डिक्टेटोरियल’ प्रकारच्या कम्युनिस्ट महाकाय व powerful देशाशी किती आणि कसा झुंजणार ? खरा प्रश्न आहे, तो हा आहे. ( मी a-political आहे. त्यामुळे, या कमेंटचा संबंध राजकारणाशी जोडूं नये ).

– ब्रेक्झिट, डोनाल्ड ट्रंप यांचा US प्रसिडेंशियल रेसमध्ये विजय, या सर्व गोष्टी,  local unemployment, due to external pressure, याच बाबीचें महत्व दर्शवतात. फ्रान्स व जर्मनीमध्ये अजून तसें झालेलें नाहीं ; मात्र त्या विचारांची छाया तेथील इलेक्शनवर पडलेली आहे; आणि तिची दखल घ्यावीच लागते.

– आपण जरी WTO च्या सदस्यत्वामुळे बांधले गेलो असलो, तरी भारत सरकारला याबद्दल action घ्यावीच लागेल.

– असा हा multi-dimensional प्रश्न आहे. त्याचें उत्तरही multi-dimensional च असायला हवें.

– इंडस्ट्रीमध्ये ४०-४५ वर्षें घालवलेल्या व्यक्तीचें हें analysis आहे.

-सुभाष .स.  नाईक