अमेरिकेच्या स्पेस फोर्स’मुळे अंतरिक्षाला युद्धभूमी बनवण्याची शक्यता

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा स्पेस फोर्स’ तयार करण्याचा आदेश

अमेरिकेला आपल्या संरक्षणासाठी अंतरिक्षात  क्षेपणास्त्रे तैनात करावी लागतील, असे अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांनी एकदा म्हटले होते. त्याकाळी रशियाबरोबर सुरू असलेल्या शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी अंतरिक्षात युद्धसज्जतेचा विचार व्यक्त केला होता. त्यावेळी हा विचार म्हणजे एखाद्या विज्ञानकथेवर आधारित चित्रपटाच्या कथानकासारखा वाटला होता. परंतु अमेरिकेसाठी काहीच अशक्य नाही, असे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प मानतात. त्यामुळेच त्यांनी अंतरिक्षात सैन्यतैनाती करण्याची घोषणा अचानक केली आणि अंतरिक्षात सैन्य आणि अस्त्रांच्या अस्तित्वाचा विषय छेडला. अमेरिकेचे लष्करी मुख्यालय असणार्‍या पेन्टागॉनला त्यांनी ‘स्पेस फोर्स’ तयार करण्याचा आदेश दिला आहे. हा निर्णय देशाच्या सुरक्षेशी निगडित आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. सद्यःस्थितीत अमेरिकेकडे आर्मी, एअरफोर्स, मरीन, नेव्ही, कोस्ट गार्ड अशा वेगवेगळ्या फौजा आहेत. मात्र, आता सहाव्या शाखेची घोषणा करून ट्रम्प यांनी चीन व रशीयाशी नविन शस्त्रास्त्र स्पर्धा सुरु केली आहे का?

चीनने पृथ्वीवरून क्षेपणास्त्र डागून उपग्रह उडवला

अंतरिक्षात अमेरिकी फौजांचा दबदबा दिसला पाहिजे, असे ट्रम्प यांना वाटते. उपग्रहांतून अमेरिका जगभरातील हालचालींवर नजर ठेवते आणि आपल्या लष्कराला उपयुक्त असणारी माहिती प्राप्त करते. उपग्रहांच्या मदतीमुळेच जगभरात उड्डाण करणारी विमाने जीपीआरएस प्रणालीद्वारे इच्छितस्थळी पाहोचतात आणि याच उपग्रहांच्या साह्याने लढाऊ विमानेही अचूक लक्ष्यभेद करतात. अनेक देशांमधील महत्त्वाच्या बाबी उपग्रहांमार्फत आज संचालित करण्यात येतात. परंतु याच उपग्रहांवर सध्या धोक्याचे ढग दाटले आहेत. हे उपग्रह पृथ्वीवर अस्तित्वात असलेल्या क्षेपणास्त्रांच्या टप्प्यात आले आहेत. एखाद्या देशाच्या उपग्रहाला लक्ष्य करून त्या देशाची संदेशवहन प्रणाली उद्ध्वस्त करता येऊ शकते. अमेरिकेला आपल्या सुरक्षिततेसंबंधी हीच भीती सतावते आहे. अमेरिकी उपग्रहांना लक्ष्य करण्याची प्रणाली तयार करण्यासाठी रशिया आणि चीन काम करीत असल्याचा संशय अमेरिकेला आहे. 2007 मध्ये चीनने पृथ्वीवरून क्षेपणास्त्र डागून आपला हवामानविषयक माहिती देणारा उपग्रह उडवून दिला होता. त्यानंतर 2013 मध्ये चीनने पृथ्वीवरून डागलेल्या एका रॉकेटमुळे अन्य देशांच्या उपग्रहांना धोका निर्माण झाला होता.चीनच्या या कृत्यांमुळे  जगाने नाराजी व्यक्त केली होती.

पृथ्वीवरून क्षेपणास्त्र डागून उपग्रह उडवून देण्याची क्षमता असणारा चीन हा एकमेव देश नव्हे. रशिया आणि अमेरिकेनेही ऐंशीच्या दशकात आपले निकामी झालेले उपग्रह पृथ्वीवरून क्षेपणास्त्र डागून नष्ट केले होते. या क्षमतेमुळे अन्य देशांच्या एखाद्या उपग्रहाला लक्ष्य केले जाऊ शकते. थोडी जरी चूक झाली, तरी जग अचानक महायुद्धाच्या उंबरठ्याशी उभे राहु शकते. अंतरिक्ष संशोधनात चीन अमेरिका आणि रशियाशी बरोबरी साधत असावा. त्यामुळेच ट्रम्प यांच्या डोक्यात स्पेस फोर्स’ तैनात करण्याची कल्पना आली असावी.

अंतरिक्षात अमेरिकेची वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न

यापूर्वी रशियाने स्पेस फोर्सच्याच धर्तीवर एका शाखा तैनात केली व नंतर तिला रशियाच्या हवाई दलात विलीन केले.अमेरिका सुरक्षिततेच्या बाबतीत केवळ नारेबाजी करत नाही.त्यामुळेच ट्रम्प यांनी स्पेस फोर्स बनविण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.परंतु ट्रम्प यांनी घेतलेला पवित्रा अंतरिक्षात शस्त्रास्त्रस्पर्धा वाढण्याच्या दिशेने संकेत आहे.

अमेरिकेने लेसर बीमच्या शस्त्रांची यशस्वी चाचणी यापूर्वीच केली आहे. हाय एनर्जी लेसर तंत्रज्ञानावर अमेरिका आणि इस्राएल एकत्र येऊन फार पूर्वीपासून काम करीत आहेत. हे लेसर बीम आवाजाच्या वेगापेक्षाही अधिक गतीने प्रवास करणार्‍या एखाद्या क्षेपणास्त्राला वाटेतच  नष्ट करू शकतात. दुसरीकडे, आपल्या सहाव्या पिढीच्या लढाऊ विमानांची चाचणी यापूर्वीच अमेरिकेने घेतली आहे. ही विमाने लेसर अस्त्रांनी सज्ज असतील. या विमानावरून सोडण्यात येणारे लेसर बीम एखाद्या लढाऊ विमानाला, क्षेपणास्त्राला किंवा अन्य एखाद्या लक्ष्याला क्षणार्धात नेस्तनाबूत करू शकतात. हवाई युद्धातील अमेरिकेचा वरचष्मा संपूर्ण जगाने मान्य केला आहे.

आता अंतरिक्षात वरचष्मा निर्माण करण्यासाठी स्पेस फोर्सच्या स्थापनेमुळे  अंतरिक्षात शस्त्रास्त्र स्पर्धेचा जन्म होऊ शकतो. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाची स्पेस फोर्स ही सहावी शाखा असेल. 1972 नंतर अमेरिका पुन्हा चंद्रावर गेलेली नाही. त्यामुळे “मी अमेरिकेला पुन्हा चंद्रावर घेऊन जाईन,” अशी घोषणा ट्रम्प यांनी केली व मंगळावर जाण्याची घोषणाही ट्रम्प यांनी स्पेस फोर्सच्या घोषणेसोबतच केली आहे. या सर्व बाबी लवकरच पूर्ण होतील, असे त्यांनी म्हटले आहे. या सर्व घोषणांचा अर्थ अंतरिक्षात अमेरिकेची ताकद प्रस्थापित करणे, असाच होतो.

ट्रम्प यांच्या अवकाश बल निर्मितीतील आणखी एक अडथळा म्हणजे स्पेसक्राफ्ट आणि त्यात वापरल्या जाणाऱ्या इंधनाचा आहे. त्यामुळे अमेरिकेला यावर अधिक संशोधन करावे लागेल, तांत्रिकदृष्ट्या ही योजना कशी सक्षम होईल, याचाही विचार करावा लागेल.

या घोषणांचा संबंध दुसरीकडे आर्थिक व्यवसायाशीही आहे. अमेरिकेत स्पेस इंडस्ट्री म्हणजेच अंतरिक्ष उद्योग आता भरभराटीला येत आहे. अनेक गुंतवणूकदारांनी अंतरिक्ष संशोधन आणि अंतरिक्षातील सफर लोकांना घडवून आणण्यासाठी गुंतवणूक सुरू केली आहे. त्यामुळे खासगी कंपन्यांना रॉकेट लाँच करण्यासाठी ट्रम्प यांच्याकडून परवानगी मिळू शकते.

अम्मलबजावणीकरता पुरेशी आर्थिक तरतुद जरुरी

लष्कराची नवी शाखा स्थापन करण्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली असली, तरी त्यासाठी त्यांना अमेरिकी काँग्रेसमध्ये कायदा संमत करून घ्यावा लागणार आहे. त्याशिवाय या घोषणेला कायदेशीर अस्तित्व प्राप्त होऊ शकणार नाही.  डोनाल्ड रम्सफेल्ड यांनीही 2000 मध्ये स्पेस फोर्स स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. ही योजना नंतर बारगळली होती. त्यामुळे ट्रम्प यांची घोषणाही आर्थिक कारणामुळे अशीच हवेत विरून जाईल का?. परंतु धडाकेबाज निर्णय आणि त्यांची अंमलबजावणी करणार्‍या ट्रम्प यांचे इरादे भक्कम असतात, असे जगाने अनुभवलेले आहे. अंतरिक्षाचा वापर युद्धभूमीप्रमाणे होऊ शकतो, याची शंका जगाला पूर्वीपासूनच आहे. परंतु एखाद्या देशाने त्यासाठी थेट पाऊल उचलले, तर प्रतिस्पर्धी देशही त्याच दिशेने जातील आणि अंतरिक्षात युद्धाची शक्यता बळावेल.

जगात आजमितीस अनेक अण्वस्त्रधारी देश असल्यामुळे जमिनीवरील युद्धाची शक्यता दिवसेंदिवस कमी होत आहे. अशा वेळी अंतरिक्षाला युद्धभूमी बनविले जाईल, अशी साधार भीती व्यक्त होत असतानाच ट्रम्प यांनी केलेल्या घोषणेला महत्त्व आहे. डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, लेसर बीम, उपग्रह नष्ट करणारी क्षेपणास्त्रे, उपग्रहांवरूनच हल्ला करण्याचे तंत्रज्ञान अशा अनेक बाबी चर्चेत आहेत आणि त्यातील बर्‍याच प्रत्यक्षातही उतरल्या आहेत. त्यामुळे अंतरिक्ष युद्ध झालेच, तर त्याचे परिणाम भयानक होतील.

भारताची भुमिका

भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघात अंतरिक्षाला  रणभूमी बनविता कामा नये, अशी भूमिका मांडली होती. परंतु आता अंतरिक्षातील धोक्यांपासून पृथ्वीचे संरक्षण करण्याऐवजी आपापल्या देशांच्या सुरक्षिततेसाठी अंतरिक्षाचा वापर करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. भारताने काही वर्षापूर्वी आपल्या सैन्यात “स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांड” निर्माण केला. यामुळे  आपल्याला अणुबॉम्ब आणि क्षेपणास्त्रे लढाईमध्ये वापर करण्याची क्षमता निर्माण झाली आहे.या कमांडमध्ये आपल्या देशातील क्षेपणास्त्रे आणि अणुबॉम्ब तैनात आहेत.यांचा उपयोग आपण जर गरज पडली तर नक्कीच करू शकतो.क्षेपणास्त्रे निर्माण कार्यक्रमात आपली प्रगती उत्तम आहे व क्षेपणास्त्रे आधुनिक आहेत. आपल्याकडे जमिनी पासून आकाशाकडे फायर करणारी क्षेपणास्त्रे पण आहेत. आपले अनेक उपग्रह अंतरिक्षामध्ये आहेत. आपला शत्रू चीन क्षेपणास्त्रे फायर करून आपले उपग्रह पाडण्याची क्षमता राखतो. म्हणूनच आपण सुद्धा क्षेपणास्त्राने चिनी उपग्रह पाडण्याची क्षमता निर्माण करणे गरजेचे आहे. अर्थातच या कार्यक्रमाकरिता प्रचंड आर्थिक तरतूद लागेल व डिफेन्स बजेट पुष्कळ वाढवावे लागेल. सध्या आपण आपले संशोधन सुरू करून ही क्षमता निर्माण करण्याकरता तयार राहावे, तांत्रिक क्षमता निर्माण केली जावी.आपली आर्थिक क्षमता वाढली तर आपण शस्त्रांना निर्माण करण्याचा विचार करू शकतो.

आज अमेरिका आणि चीन मध्ये शस्त्र निर्मिती स्पर्धा सुरू आहे. चीनला वाटते की जी शस्त्रे अमेरिकेकडे आहे तशीच अधुनिक शस्त्रे चिनी सैन्यामध्ये असावी. त्यामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का पोहोचू शकतो. ज्या वेळेला रशिया आणि अमेरिकेमध्ये अशीच शस्त्रस्पर्धा सुरू झाली. त्यावेळेला रशियाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली.आशा करुया की येणाऱ्या काळामध्ये हीच अवस्था चीनी अर्थव्यवस्थेची  होऊ शकेल.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)