आयकर रिटर्न्स भरायचे राहिलेत

आयकर भरणे म्हणजे खूप गुंतागुंतीची आणि किचकट प्रक्रिया असल्याने तो टाळणे हा सर्वसामान्यांचा समज असतो. परंतु, आयकर पत्रिका भरणे अनेक कारणांमुळे विशेष आवश्यक ठरते. घटनेनुसार ते बंधनकारकही आहे. वेळच्या वेळी आयकर न भरल्याने आपल्याला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. या पार्श्वभूमीवर 4 ऑगस्टपर्यंत आयकर भरला नसेल तर कोणते पर्याय

समोर आहेत हे तपासून पहायला हवे.

नोकरी आणि व्यवसायामुळे कमावलेल्या तसेच अन्य मार्गाने येणार्‍या पैशांचा विनियोग कसा करायचा याकडे आपले अधिक लक्ष असते. या कमाईवर कर भरावा लागतो हे माहीत असूनही दुर्लक्ष होऊन जाते. मुदत जवळ आल्यावरच आपण कागदपत्रांची शोधाशोध करतो. या धावपळीत टॅक्स रिटर्न्स भरायचे राहून जाते. आता 2009-10 या आर्थिक वर्षाचे रिटर्न्स भरण्याची मुदत उलटून गेली आहे. अशा परिस्थितीत रिटर्न्स भरायचे राहून गेलेल्यांनी घाबरून जाऊ नये. आयकर कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीला मुदतीनंतरही रिटर्न्स भरता येतात. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर संबंधित वर्षाचे रिटर्न्स पुढील दोन वर्षांमध्ये कधीही भरता येतात. म्हणजेच 2009-10 या आर्थिक वर्षाचे रिटर्न्स 31 मार्च 2012 पर्यंत भरता येतात. या मुदतीतही रिटर्न्स न भरल्यास आयकर विभाग त्या वर्षाचे रिटर्न्स भरू देत नाही आणि त्या वर्षी मिळालेले सर्व उत्पन्न लपवल्याचे समजून पूर्ण उत्पन्नावर कर भरावा लागतो.

2009-10 या आर्थिक वर्षाचे 2010-11 हे असेसमेंट वर्ष मानले जाते. मुदतीनंतर असेसमेंट वर्ष संपण्याआधी म्हणजेच 31 मार्च 2011 पूर्वी रिटर्न भरले तर त्यावर प्रती महिना एक टक्का दंड आकारला जातो. पण आर्थिक वर्षात करपात्र उत्पन्न नसेल आणि कर भरायचा नसेल तर कोणताही दंड भरावा लागत नाही. म्हणजे एखाद्याचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपये असेल तर त्याला कर न भरता केवळ ‘निल रिटर्न्स’ भरावे लागतात. परंतु एखाद्याला वीस हजार

रुपये कर भरायचा असेल आणि त्याने 1 जानेवारी 2011 रोजी रिटर्न्स भरले तर नऊ महिन्यांसाठी प्रती महिना 200 रुपयांप्रमाणे 1,800 रुपये दंडापोटी भरावे लागतील. त्यामुळे त्याला एकूण 21,800 रुपये भरावे लागतील.

2009-10 या आर्थिक वर्षाचे रिटर्न्स 31 मार्च 2011 नंतर भरल्यास करपात्र उत्पन्न नसले तरीही पाच हजार रुपयांचा दंड भरावा लागतो. त्या आर्थिक वर्षाचा कर भरणे बाकी असेल आणि 31 मार्च 2011 नंतर कर भरला तर पाच हजार रुपये दंडाबरोबरच कराच्या रकमेवर प्रती महिना एक टक्का पेनल्टी लावली जाते. म्हणजेच एखाद्याला 20 हजार रुपये कर भरायचा असेल आणि त्याने असेसमेंट वर्षानंतरच्या 30 जून रोजी (2009-10 या वर्षाचा कर 30 जून 2011 रोजी) कर भरल्यास तीन हजार रुपये पेनल्टी, पाच हजार रुपये दंड आणि वीस हजार रुपये कर असे एकूण 28 हजार रुपये भरावे लागतील. वेळेत कर भरायचा राहून गेल्यास सरकारकडून गंभीर पावले उचलली जाऊ नयेत यासाठी दंडासहीत हा कर भरणे आवश्यक ठरते. हा कर असेसमेंट वर्ष संपायच्या आतच भरायला हवा. अन्यथा, दंडाची रक्कम वाढत जाते.

आयकर विभागातर्फे रिटर्न्स उशिरा भरण्याची सवलत दिली जात असली तरी नियमित रिटर्न्स भरणार्‍यांना मिळणार्‍या काही सवलती लेटलतिफांना मिळत नाहीत. या सवलतींमध्ये भांडवली मालमत्ता हस्तांतरीत होण्यात झालेल्या तोट्याचा किवा व्यवसायातील तोट्याचा आयकरात लाभ मिळणे, रिटर्न्सचे पुनरावलोकन करणे, रिफन्डवर (परतावा) व्याज मिळणे यांचा समावेश आहे. आयकराचे रिटर्न्स भरणे घटनेनुसार बंधनकारक आहे. त्यामुळे उशिर झाला तरी रिटर्न्स भरणे आवश्यक असते. अनेकांना पगार किवा मानधन मिळतानाच आयकर कापून घेतला जातो. याला टीडीएस (टॅक्स डिडक्शन अॅक्ट सोर्स) असे म्हणतात. टीडीएसद्वारे टॅक्स पूर्वीच भरल्याने रिटर्न्स भरण्याची गरज नसते असे अनेकांना वाटत असते. परंतु हा समज चुकीचा आहे.

आता रिटर्न्स भरण्यास सुरुवात कधी करावी असा प्रश्न निर्माण होतो. एखाद्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न करपात्र उत्पन्नापेक्षा अधिक बनते तेव्हापासून त्याने रिटर्न्स भरायला हवेत. करसवलत देणयार्‍या योजनांमध्ये गुंतवणूक केल्यानंतर त्याला कर भरावा लागत नाही परंतु तरीही ‘निल रिटर्न्स’ अर्थात शून्य करपात्र उत्पन्न असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र भरणे आवश्यक असते. पुरूषांसाठी करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा एक लाख साठ हजार, महिलांसाठी एक लाख नव्वद हजार तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दोन लाख चाळीस हजार रुपये प्रती वर्ष एवढी आहे. आपल्या उत्पन्नाची शहानिशा करून कर भरण्याची परवानगी आयकर विभागाने दिलेली आहे. परंतु, आपला कर समुद्रातील एका थेंबाप्रमाणे असल्याचे वाटून कर न भरणे किवा उत्पन्न कमी दाखवणे आयकर विभागाच्या लक्षात येणार नाही असे अनेकांना वाटते.

कर वाचवण्यासाठी उत्पन्न कमी दाखवणे हे करचुकवेगिरी करण्यासारखेच आहे. करचुकवेगिरी पकडण्यासाठी आयकर विभाग कॉम्प्युटर एडेड स्क्रुटीनी सिस्टीम (सीएएसएस) ची मदत घेतो. यात पकडले गेल्यास आयकर अधिकारी त्या व्यक्तीला सर्व तपशिल सादर करण्यास सांगतात. त्यानुसार त्या व्यक्तीचे उत्पन्न शोधले जाते. आपण रिटर्न्स भरल्यानंतर एका वर्षाच्या अंतरात आयकर अधिकारी केव्हाही स्क्रुटीनीची नोटीस पाठवू शकतात. या नोटीशीला उत्तर देण्यासाठी त्या व्यक्तीने जातीने हजर राहणे गरजेचे नसते. त्याच्या वतीने एखादी सक्षम व्यक्तीही नोटीशीला उत्तर देऊ शकते. करचुकवेगिरीच्या गुन्ह्यासाठी आर्थिक शिक्षा दिली जाते. हा आर्थिक दंड चुकवलेल्या कराच्या तिप्पट रकमेएवढाही असू शकतो.

कराच्या नेमक्या रकमेचा हिशेब करताना सर्व संबंधित कागदपत्रे जवळ असायला हवीत. या कागदपत्रांमध्ये फॉर्म 16 (पगारातून कापलेल्या रकमेचे टीडीएस सर्टिफिकेट), फॉर्म 16 ए (कंपनीच्या ग्राहकांकडून मिळणारी, बँकांच्या मुदतठेवीवरील उत्पन्नाची टीडीएस सर्टिफिकेट), बँकांची पासबुके, पीपीएफ, एनएससी, म्युच्युअल फंड,

विमा अशा योजनांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीची कागदपत्रे, स्थावर मालमत्तेतील गुंतवणुकीची कागदपत्रे

यांचा समावेश होतो. रिटर्न्स भरताना ही कागदपत्रे सादर करण्याची गरज नसते परंतु स्क्रुटीनीच्या वेळी ती सादर करावी लागतात.

बरेचदा आपण टीडीएसद्वारे भरलेल्या कराची रक्कम आपले उत्पन्न, गुंतवणूक, आणि करपात्रतेची मर्यादा लक्षात घेता अधिक असते. आधीच भरणा झालेला हा जादा कर आयकर विभागाकडून परत मिळू शकतो. रिटर्न्स भरताना हा परतावा मागता येतो. एखाद्या वेळी रिटर्न्स भरताना परतावा मागण्याचे राहून गेल्यास आपल्याला रिटर्न्सचे पुनरावलोकन करता येते. आयकर विभागातर्फे धनादेशाद्वारे हा परतावा मिळू शकतो किंवा आपल्या बँकेच्या खात्यातही जमा केला जाऊ शकतो. नियमित रिटर्न्स भरल्याने आपली आर्थिक पत उंचावते आणि कर्ज घेताना त्याचा फायदा होऊ शकतो. या व्यतिरिक्त रिटर्न्स भरण्याचे इतरही काही फायदे आहेत. त्याचबरोबर न भरण्याचे गंभीर तोटेही आहेत. एकंदरीत, वेळेत रिटर्न्स भरणेच रास्त ठरते.

— महेश जोशी