अर्थसंकल्प २०१७-१८ : काही अपेक्षा, काही अंदाज

सोमवार , २३ जानेवारी २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक जनहीत याचिका फेटाळली आणि १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी २०१७ – १८ सालासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला . केंद्र व राज्य सरकारांच्या संविधानिक आणि प्रशासकीय कार्यकक्शा पूर्णपणे वेगळ्याच असल्याने केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात हरकत असूच शकत नाही हे यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे . तसेच त्याच दिवशी निवडणूक आयोगानेही दोन अटींवर केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यास केंद्र सरकारला परवानगी दिली आहे . याबाबत आपल्या देशातील काही विरोधी पक्षांनी पाच राज्यात फेब्रुवारी २०१७ ; मधे होणाऱ्या विधान – सभान्च्या निवडणुका लक्षात घेता केंद्र सरकारला यंदाचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी ला मांडू देऊ नये अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली होती . पण आयोगाने ती मागणी पूर्णपणे मान्य केलेली नाही . केंद्र सरकार ला १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी २०१७ – १८ सालचा अर्थसंकल्प सादर करता येईल ; मात्र उत्तर प्रदेश , पंजाब , गोवा , उत्तराखंड आणि मणिपुर या विधानसभा निवडणुकांना लगेचच सामोर्या जाणाऱ्या राज्यांत कोणत्याही नवीन योजना – प्रकल्पांची घोषणा अर्थसन्कल्पात असू नये आणि या पाच राज्यातील प्रकल्पाच्न्च्या कामगिरिचा आलेख अर्थसन्कल्पिय भाषणात अधोरेखित केला जाऊ नये या अटींवर अर्थसंकल्प फेब्रुवारी २०१७ सादर करण्याची परवानगी निवडणूक आयोगानेही दिली आहे . त्यामुळे आता १ फेब्रुवारीला २०१७ – १८ साठीचा अर्थसंकल्प सादर होण्याचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे .

निवडणुकांच्या तोंडावर अशा काही गोष्टी होऊ शकतात याची अंदाज असल्याने तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३१ डिसेंबर २०१६ च्या रात्री शेतकरी , महिला , ज्येष्ठ नागरीक , लघु – उद्योग आणि दारिद्र्य – रेशेखालील जनता यांच्याशी संबंधित काही मुद्द्यान्चा समावेश असणारे भाषण राष्ट्राला उद्देशून केले नसावे ना ?
असो .

दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी त्या अर्थसंकल्पकडून काही अपेक्षा बांधताना , काही अंदाज व्यक्त करताना मला विंदा करंदीकर यांची एक कविता नेहमीच आठवत राहाते . त्यात कविवर्य म्हणतात . . . .

” इतिहासाचे अवजड ओझे
डोक्यावर घेऊन ना नाचा
करा पदस्थल त्याचे आणिक
त्यावर चढूनी भविष्य वाचा ” .

अर्थसंकल्प संबंधित अंदाज – अपेक्षा हे असंच काहीतरी नसते का ? आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार दोन लाख कोटी डॉलर्स म्हणजेच २ ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजेच सुमारे १३६ लाख कोटी रूपये आहे हे लक्षात घेतले की तर जास्तच असॆ वाटायला लागते .

त्यातच मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पाबाबत कोणताही अंदाज वर्तवण्यात अनेक अडचणी असतात . कारण या सरकारचे याआधीचे दोन्ही अर्थसंकल्प क्रांतिकारी असण्यापेक्षा उत्क्रांती – कारी जास्त होते ( अर्थात अर्थसंकल्प दरवेळी क्रांतिकारी असण्याची मुळात आवश्यकता नसतेच . ) असॆ ग्रुहित धरायचे तर ८ नोव्हेंबर २०१६ चा निशचलनिकरनाचा ( Demonetisation ) निर्णय असा काही भन्नाट होता की काहीच ग्रुहित धरता येऊ नये . शिवाय २०१६ या एका वर्षात या सरकार ने निश्चलनिकरनाव्यतिरिक्तही सर्जिकल स्ट्राइक ते वन रंक – वन पेन्शन , आणि स्वच्छ भारत ते रघुराम राजन यांना न दिलेली मुदतवाढ , लष्कर – प्रमुखान्ची वरिष्ठता डावलून केलेली नियुक्ति ते सरन्याधीशान्ची नियुक्ति , वस्तु आणि सेवा कराची सुरू होणारी अंमलबजावणी अशी केलेली कामगिरी अंदाज बांधणी अवघड करते . ( अगदी अशक्य नसले तरी . )

त्यातच नवीन अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष दोनाल्द त्रम्प यांनी केलेल्या घोषणा , brexit सारख्या घटना , आपल्या देशाच्या एकूण आयातीच्या ७० टक्के वाटा असणाऱ्या तेलाच्या आंतरराष्टीय बाजारात गेल्या वर्षभरात baral मागे ३० डॉलर वरून ५५ डॉलर पर्यंत वाढलेल्या किंमती ( २०१७ अखेर पर्यंत या किंमती ६० डॉलर्स आणि २०१८ अखेर पर्यंत याच किंमती ६५ डॉलर्स होतील असा काहींचा अंदाज आहे . ) याही घटकांचा विचार इथे करावाच लागेल .

त्यातही येत्या अर्थसंकल्पाबाबत कोणताही अंदाज बांधण हे काम जास्तच कठीण असण्याचे अजून एक कारण म्हणजे जानेवारी २०१७ च्या सुरूवातीस ” इंडिया टुडे ” या नियतकालिकाला दिलेल्या मुलाखतीत पंतप्रधानांनी केलेले एक सूचक विधान . माननीय पंतप्रधान त्या मुलाखतीत असॆ म्हणतात की ” नीती ” ( Policy ) आणि ” रण – नीती ” ( Execution Strategy ) यात फरक असलाच पाहीजे . ” . आणि अर्थसंकल्प , अगदी कोणत्याही काळातील , कोणत्याही सरकारचा , कोणताही अर्थसंकल्प हा तर नीती आणि रण – नीति यांच मिश्रण च असते .

शिवाय यावर्षी अर्थसंकल्प नेहमीप्रमाणे फेब्रुवारी अखेरीस न येता फेब्रुवारीच्या सुरूवातीसच येत आहे . त्यामुळे व्यावसायिक क्षेत्राच्या डिसेंबर अखेरीस असणाऱ्या कामगिरीची पुरेशी दखल पार्श्वभूमी म्हणून नाही . यंदा पावसाचे प्रमाण समाधान – कारक असले तरी Demonitisation चा नेमका परिणाम जाणून घेण्यास त्याचा उपयोग होऊ शकला असता . प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष करान्पासूनचे उत्पन्न वाढले आहे असॆ सांगण्यात येत असले तरी वाहन – विक्रिच्या प्रमानाने डिसेंबर महिन्यात गेल्या अनेक वर्षांतली सर्वात खालची पातळी गाथल्याची बातमीही आहे . त्यातच येत्या वर्षात वित्तीय तुटीचे प्रमाण तीन टक्के ठेवण्याची घोषणा फार आधीच अर्थमन्त्र्यानी केली आहे . एकंदरीतच जागतिक अर्थकारनाचे तान – मान पाहात आन्तरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आपल्या देशाचा आर्थिक वाढीचा दर येत्या वर्षात आधीच्या ७ . ६ टक्क्यांऐवजी ७ . २ टक्केच असेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे . त्याशिवाय सर्वात जास्त वेगाने वाढणारया पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थेत आपल्या देशाचा समावेश होत नाही असा कुठल्या एका पाहणीचा अलीकडच्या काळातला निष्कर्ष आहे ना !
अर्थातच आपल्या देशाची अर्थ – स्थिति अगदीच कवि यशवंत म्हणतात त्याप्रमाणे

” जूँ बैसले मानेवरी
चाबूक हा पाठीवरी
या कर्दमी मार्गावरी
चौखूर धावावे परी ”

अशीही नक्कीच नाहीये .

अशा पार्श्वभूमीवर येणाऱ्या अर्थसन्कल्पात सध्याच्या एप्रिल ते मार्च या आर्थिक वर्शाएवजी जानेवारी ते डिसेंबर असॆ आर्थिक वर्ष जाहीर होण्याची मोठी शक्यता वाटते .

मोदी सरकार सत्तारुढ झाल्यापासून त्यांनी क्रुशी आणि ग्रामीण भागासाथी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत . त्यातच २०१४ आणि २०१५ सालच्या तुलनेत २०१६ साली पावसाचे प्रमाण निश्चितच चांगले होते . मात्र Demonitisation ने तात्पुरता का होईना , पण या क्षेत्राबाबत धक्का बसला . त्यामुळे येत्या अर्थसन्कल्पात काही घोषणा नक्कीच असणार .

येत्या अर्थसन्कल्पात कंपनी कर ( कॉपोर्रेट टेक्स ) दरात काही प्रमाणात तरि घट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच आता वस्तू – सेवा कराची अंमलबजावणी बरीचशी मार्गाला लागल्यामुळे आता Direct Tax Code ( DTC . . . किती काळानंतर हा शब्द ना ! ) म्हणून जरी नाही तरी वैयक्तिक आय – करात काही बदल येत्या अर्थसन्कल्पात होण्यास वाव आहे . करमुक्त उत्पनाच्या प्राथमिक पातळीत वाढ होणे ( भरीव वाढ असेलच असॆ मात्र नाही . ) , करपात्र उत्पनाच्या पातळीत बदल होणे आणि कराचे दर कमी होणे अपेक्षित आहे . या सर्वच गोष्टी सगळ्यांच्याच एकदम मनासारख्या , आणि त्याही एकाच फटक्यांत , एकाच वेळी होतील असॆ नाही हे उघड आहे . पण होतील . अघोषित मालमत्ता , अघोषित उत्पन्न याबाबत मोदी सरकारने गेल्या अडीच – तीन वर्षात अनेक उपाय – योजना अंमलात आणल्या . त्यांना , विशेषतः गेल्या काही महिन्यांत जाहीर केलेल्या योजनांतून सरकारला मिळालेल्या कर – रूपी उत्पनाचा विचार करता अशी शक्यता वाटते .
त्यातही माझा स्वतःचा असा अंदाज आहे की येत्या अर्थसन्कल्पात वैयक्तिक आयकरात असॆ बदल करण्यात येतील की कर भरन्याच्या रकमेत बहुसंख्य करदात्याना लाभ मिळेल ; पण उत्पनाच्या करा पासून सरकारला होणाऱ्या महसुलात फारशी घट होणार नाही .
त्यासंदर्भात अजून एक गोष्ट म्हणजे Demonitisation च्या एका टप्प्यावर पंतप्रधान गरीबी विकास योजना सुरू करण्यात आली . त्यात जमा झालेला पैसा चार वर्षांच्या मुदतीसाथी ” ना कर – ना व्याज ” तत्वावरच्या रोख्यात गुंतवणूक करण्यात आला . विविध करान्च्या थकबाकिदाराना आणि बन्कान्च्या बुडित – खाती कर्जdaaraanaa One Time Settlement च्या ऐवजी पर्याय म्हणून या मार्गाचा उपाय येत्या अर्थसन्क्ल्पात सुचवला जाऊ शकतो . उदाहरणार्थ , थकित कराची किंवा बुडित कर्जाची रक्कम भरल्यावर दंड भरण्याऐवजी ५ – ७ वर्षे ही रक्कम सरकार विनव्याजी वापरेल आणि त्यानंतर ती थकित रकमेतून वळती करून घेण्यात येईल असा प्रस्ताव असू शकतो .

जन – धन योजना आणि जन – सुरक्षा योजना यांना जितका उत्तम प्रतिसाद मिळाला तितका बन्कान्च्या माध्यमातून राबवन्यात आलेल्या ” अटल पेन्शन योजना ” ला मिळाला नाही . या योजनेत धारकाला होणारा फायदा चांगला असला तरी त्यात वारंवार केले गेलेले बदल आणि या ना त्या कारणाने अनेक बँकानी दाखवलेली अनास्था यामुळे ही योजना आधीच्या कॉंग्रेस सरकारच्या ” राजीव गांधी ईक्वीटी सेविंग्स स्किम ” सारखी झाली . पण NPS सारख्या योजनांचा सरकार आणि धारक या दोघांनाही झालेला आणि होणारा फायदा , तसेच अगदी अलीकडेच ६० वर्शावरील व्यक्तिसाठी आयुर्विमा महामंडळाने सुरू केलेली पेन्शन योजना लक्षात घेतात NPS ( नेशनल पेन्शन स्किम ) ला भरीव चालना येत्या अर्थसन्कल्पात मिळू शकते .

सर्वसाधारपणे सुमारे २० लाख कोटी रुपयांच्या आसपास आपल्या देशाच्या केंद्रीय अर्थसन्कल्पाचा आकार असतो . अशा आकाराच्या येत्या अर्थसन्कल्पात संरक्षण , रस्ते – बांधणी , आरोग्य (विशेषतः जन – औषधि योजना ) , शिक्षण , अपारंपारीक उर्जा या क्षेत्रांवर येत्या अर्थसन्कल्पात विशेष लक्ष पुरवले जाईल असा एक अंदाज आहे .
तसेच Demonitisation च्या नंतर येणाऱ्या या अर्थसन्कल्पात ग्रामीण भागात रोकड – विरहीत अर्थव्यवस्था ( कॅश – लेस एकॉनमी )”रुजवण्याच्या द्रुष्टीने भर देण्यात येईल असॆ वाटते . त्याद्रुश्तिने नाबार्दच्या भान्दवलात वाढ , विविध बँकांच्या याबाबतच्या योजनांना आर्थिक व तांत्रिक साह्य , अशा व्यवहारान्च्या सुरक्षिततेत वाढ होईल अशा उपकरण – निर्मितिला आणि त्याबाबतच्या कंपन्यांना चालना हेही येत्या अर्थसन्कल्पाचे वैशिष्ठ्य असू शकते .
ग्रुहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन म्हणून ३१ डिसेंबर रोजी पंतप्रधान मोदिजीनी जाहीर केलेल्या योजनाना मुदतवाढ , त्यांचा क्षेत्र – विस्तार , ग्रुह्कर्जावरील व्याजात आजमितिलामिळणाऱ्या कर – सवलत – पात्र दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेत वाढ , कमी किंमतीला घरे उपलब्ध करणाऱ्या योजनांना प्रोत्साहन अशाही तरतूदी येत्या अर्थसन्कल्पात असू शकतात .

एकंदरीतच प्रचंड भांडवल , दीर्घकाळ आणि नागरिकांची गरज असॆ घटक असणाऱ्या क्षेत्रांत संबंधित प्रकल्प – निगडीत गुंतवणूक योजना आणि त्याची कर – रचनेशी घातलेली सांगड असा प्रकार अनेक क्षेत्रांत येत्या अर्थसन्कल्पात होऊ शकतात .

त्यातही केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची आजपर्यन्तची कार्यशैली पाहता कराचा दर वाढवला जान्यापेक्शा अधिभार ( सरचार्ज ) ची संख्या आणि प्रमाण वाढण्याची शक्यता जास्त वाटते . अधिभार सुरू झाला की तो लगेचच मागे येत नाही ही करदात्यान्च्या द्रुष्टीने एक अडचण असली तरी केंद्र सरकारच्या द्रुष्टीने ती एक चांगली राजकीय व प्रशासकीय सोय असते . कारण अधिभारापासून मिळणारे उत्पन्न राज्य सरकारांच्या बरोबर वाटावे लागत नाही . त्यातून तूटही आटोक्यात ठेवण्यास मदत होईल . शिवाय वस्तु – सेवा कराच्या अंमलबजावणीमुळे पहिली पाच वर्षे राज्य – सरकारांना द्याव्या लागणाऱ्या नुकसान – भरपाईसाठी निधी – उभारणी ही होईल . जर माजी अर्थमंत्री श्री . यशवंत सिन्हा यांचे वर्णन ” रोल – बॅक सिन्हा ” असॆ केले गेले असेल तर श्री . अरुण जेटली यांचे वर्णन ” सरचार्ज जेटली ” असॆ करावे लागेल ?

सरतेशेवटी , अर्थसंकल्प आणि अर्थमंत्री म्हणले की मला हटकून आर्य चाणक्य यांची आठवण येते . अर्थमंत्र्यांच्या नियुक्ति बाबतचे त्यांनी काही निकष सांगितले आहेत . त्यापैकी पहिला म्हणजे अर्थमंत्र्यांवर राजाचा ( हल्लीच्या परिभाषेत पंतप्रधानांचा पूर्ण विश्वास असला पाहिजे . अर्थमंत्री अरुण जेटली या निकषांवर पूर्ण उतरतात . ( नाहीतर मोदी लाटेत , आणि तेही अम्रुतसर सारख्या लोकसभा मतदार संघात निवडणूक हरूनही अर्थ खात्यासारखे मातब्बर खाते मिळत होय ! सुरूवातीस तर अर्थ आणि संरक्षण अशी दोन महत्वाच्या खात्यांचे मंत्रीपद ! ) . दुसरा निकष म्हणजे अर्थमंत्री नशिबवान असावा . त्याबाबत असणाऱ्या विविध स्वरूपाचे वेगवेगळे घटक याच लेखात आधीच आले आहेत . त्यामुळे आता भारतीय अर्थव्यवस्था आणि भारतीय नागरीक यांच्या नशिबात या अर्थसन्कल्पात काय लिहिले आहे याची १ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत उत्सुकतेने वाट पाहू . ( त्यानंतर त्याची चर्चा स्वतंत्र लेखांनी अनेकजण करतीलच . )

एक आवर्जून लक्षात ठेवण्याजोगी गोष्ट . . . .
अटलजीन्च्या सरकारने अर्थसंकल्प सादर होण्याची वेळ बदलली . ( आधी संध्याकाळी पाच वाजता सादर होणारा अर्थसंकल्प तेंव्हापासून सकाळी अकरा वाजता सादर होऊ लागला . ) .
मोदी सरकारने अर्थसंकल्प सादर होण्याची तारीख बदलली . ( त्यामुळे फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी सादर होणारा अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या दिवशी सादर होणार . )
मोदी सरकारने अर्थसंकल्प सादर करण्याची पध्दतीही बदलली . (“गेली ९२ वर्षे रेलवे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर व्हायचा . तो आता सर्वसाधारण अर्थसन्कल्पाचाच भाग असेल . )
अजून एका पध्दतीने गेल्या दोन वर्षांत अर्थसंकल्प सादर होण्यात बदल झाला आहे . याआधीची सर्वच अर्थसंकल्प सादर करण्याची भाषणे अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत उभे राहून केली आहेत . मोदी सरकारचे गेले दोन अर्थसंकल्प सादर करताना विद्यमान अर्थमंत्र्यांनी आपले अर्थसन्कल्पिय भाषण प्रक्रुती – अस्वास्थ्यामुळे बहुतांश वेळ खाली बसून केले आहे .

आपल्या पाच वर्षांच्या या कार्यकालापैकि जवळजवळ निम्मा काळ मोदी सरकार आता पूर्ण करत आहे . लोकसभेच्या पुढील निवडणुका २०१९ साली होण्याआधी येता अर्थसंकल्प वगळता अजून एकच अर्थसंकल्प मोदी सरकारच्या हातात आहे . त्यामुळे हा येता अर्थसंकल्प फार महत्वाचा आहे . अंमलबजावणीवर भर देणारा असा येता अर्थसंकल्प असावा अशीच त्यामुळे साहजिकच अपेक्षा आहे . Demonitisation च्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प येत असल्याने तर उत्सुकता जास्तच आहे .

काही अनुभव , काही अंदाज आणि काही अपेक्षा .

— चंद्रशेखर टिळक
मोबाईल : ९८२०२९२३७६