कलम ३७० : सुरक्षेच्या दृष्टीने होणारे परिणाम आणि उपाय योजना

जम्मू-काश्मीरला फिरायला जाणाऱ्या राज्यातील पर्यटकांसाठी एक खुशखबर आहे. महाराष्ट्र सरकार आता जम्मू-काश्मीरमध्ये दोन रिसॉर्ट बांधणार आहे हे ३ सप्टेंबरला जाहिर करण्यात आले. विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये रिसॉर्ट बांधणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असणार आहे.पुण्यातील प्रसिद्ध फर्ग्युसन महाविद्यालय कश्मीर खोऱ्यामध्ये नवीन युनिव्हर्सिटी प्रस्थापित करण्याचा विचार करत आहे यामुळे शिक्षणाचा दर्जा नक्कीच वाढेल.

मोदी सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

लोकसभा आणी राज्यसभेने ऐतिहासिक कौल देत जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक मंजूर केलं आहे. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हद्दपार झाले आहे.

गेली 70 वर्षे कलम 370 मुळे काश्मिरी जनतेचे सर्वात जास्त नुकसान होत होते. या कलमामुळे भारतातील इतर कुठलेही कारखाने-उद्योगपती- उद्योजक काश्मिरमध्ये जाऊन आर्थिक व्यवहार, उद्योग, व्यवसाय करू शकत नव्हते. जम्मू काश्मीरच्या विकासासाठी जो प्रचंड निधी केंद्र सरकारकडून दिला जात असे त्याचा दुरूपयोग केला जायचा. एखादा प्रकल्प महाराष्ट्रात 10 लाखात तयार होत असेल तर तो जम्मू काश्मीरमध्ये अनेक पटीने जास्त पैसे खर्च करून तयार केला जायचा.

प्रसिद्ध उद्योगपतींना काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करायची

कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अनेक प्रसिद्ध उद्योगपतींनी जम्मू-काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. काही बंधने असली तर, आर्थिक विकास होऊ शकत नाही आणि एकत्रिकरणानं गुंतवणूक, नाविन्यता आणि उत्पन्नही वाढेल, असे मोदींनी ११ औगस्टला ‘इकॉनॉमिक्स टाइम्स’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.

‘काश्मीरमध्ये पर्यटन, कृषी, आयटी, आरोग्य सेवा आदी क्षेत्रांत गुंतवणुकीच्या अपार संधी आहेत. त्यामुळं राज्यातील लोकांना कौशल्य, कठोर मेहनतीचं योग्य फळ आणि त्यांच्या वस्तूंना योग्य किंमतही मिळेल, असं वातावरण निर्माण होईल. उद्योगांचे उत्पादन आणि त्यांचा नफा वाढवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. उद्योग झपाट्याने वाढून त्याचा विस्तारही व्हायला हवा. अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक वाढून मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या पाहिजेत, असंही मोदी यांनी सांगितले.

केंद्रशासित प्रदेशांचा दर्जा दिलेल्या जम्मू-काश्मीर आणि लडाखबद्दलही मुकेश अंबानींनी मोठे संकेत दिले. आमच्या कंपनीनं त्या भागात गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुकेश अंबानी यांनी दिली. यासाठी एका विशेष टीमची स्थापना करण्यात आली असून याबद्दलची योजना लवकरच जाहीर करण्यात येईल, असं अंबानी यांनी सांगितलं.

‘कलम ३७०’ काढल्यामुळे देशाचे आणि काश्मिरी जनतेचे अनेक फायदे होणार आहेत. परंतु, एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे काश्मीरमध्ये आर्थिक विकासाचा दर वाढेल. यामुळे युवकांना रोजगार मिळेल आणि यामुळे त्यांचे दहशतवादाकडे वळण्याचे प्रमाण नक्कीच कमी होईल.

९० टक्के पैसे काश्मीरमधील २५० कुटुंबाच्या खिशात

गेली ७० वर्षे या ‘कलम ३७०’ मुळे भारतातील इतर कुठलेही कारखाने, उद्योगपती, उद्योजक काश्मीरमध्ये जाऊन आर्थिक व्यवहार, उद्योग-व्यवसाय करू शकत नव्हते. जम्मू-काश्मीरच्या विकासासाठी जो प्रचंड निधी केंद्र सरकारकडून दिला जात असे, त्याचा दुरूपयोग केला जायचा.एखादा प्रकल्प महाराष्ट्रात १० लाखांमध्ये बांधला जात असेल, तर तो जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक पटीने जास्त पैसे खर्च करून तयार केला जायचा. ९० टक्के पैसे हे काश्मीरमधील २५० कुटुंबाच्या खिशात जात होता. त्यामध्ये राजकीय पक्ष, तेथील काही उद्योजक आणि हुर्रियत कॉन्फरन्ससारखे समर्थक होते.

खोऱ्यातील अर्थव्यवस्थेचा खेळखंडोबा

हुर्रियत, निदर्शक आणि हिंसक जमावाचे कुटुंबीय यांना नुकसान भरपाई करून देण्यास बाध्य केले पाहिजे. एका सर्वेक्षणानुसार, २०१० मध्ये दगडफेकीमुळे खोऱ्यातील व्यापारास सुमारे २१ हजार कोटी रुपयांचे (४.५ अब्ज डॉलर्सचे) नुकसान झाले. जम्मूमधील व्यापारी म्हणतात की, श्रीनगरमधील व्यापारी संबंध तुटल्यामुळे त्यांचेही ७ हजार, १०० कोटी रुपयांचे (१.५ अब्ज डॉलर्सचे) नुकसान झाले. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या एका राज्याला असले बंद कसे परवडतील?

भारतीय पैशाच्या लुटालुटी काश्मीर राजकारण्यांचा मुख्य उद्योगधंदा

सर्व पक्षांचे एकच गाऱ्हाणे सुरू असायचे आणि ते म्हणजे, भारत सरकारच्याच दुर्लक्षामुळे राज्य गरीब आणि मागास राहिलेले आहे. म्हणून आता भारत सरकारने अधिक निधी पुरवावा. सर्व पंतप्रधानांना त्यांनी राज्यास दिलेल्या भेटीच्या प्रसंगी राज्याच्या विकासाकरिता नवीन पॅकेज घोषित करण्यास राजी केले जात असे. निधीच्या कमतरतेमुळे नव्हे, तर भ्रष्ट राज्यकर्ते आणि नोकरशहा यांच्यामुळेच राज्यातील गरिबी वाढत असते ही गोष्ट ते पक्ष कबूल करत नव्हते. विकासनिधीच्या खर्चावर देखरेख ठेवण्याच्या केंद्राच्या कुठल्याही प्रयत्नास, राज्य सरकार कडाडून विरोध करत असे.भारतीय पैशाच्या लुटालुटीचा हा व्यापार काश्मीर राजकारण्यांचा मुख्य उद्योगधंदा होता. राज्यकर्त्यांकडून, ठेकेदारांकडून आणि नोकरशहांकडून होणाऱ्या लुटीमुळे अतिरेकी त्यातील त्यांचा हिस्सा घेत होते. दहशतवादी गट या प्रदेशातील अनेक भागात आपलेच राज्य चालवत असताना विकास प्रकल्पांकरिता सुरक्षितता पुरवणे आणखीनच खर्चिक होऊन बसते. सुरक्षेचा खर्चही विकासखर्चात जोडला, तर अनेक प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य (नॉन-व्हायेबल) ठरतात. (रेल्वेमार्गाची किंमत सुरक्षेच्या कारणास्तव अनेक पटींनी वाढली होती.) हे प्रकल्प त्याकरिता आणि त्यातील कर्मचार्‍यांकरिता विशेषतः इतर राज्यांतून येणाऱ्या तज्ज्ञांकरिता योग्य सुरक्षा व्यवस्था केल्याशिवाय अशा रीतीने सुरूच होऊ शकत नाहीत.

काश्मीरला केलेली दरडोई मदत बिहारला केलेल्या मदतीच्या १४ पट

सरकारी आकड्याप्रमाणे काश्मीरला देण्यात आलेली केंद्रीय मदत बिहारला केलेल्या केंद्रीय मदतीच्या १४ पट होती. तामिळनाडूला केलेल्या केंद्रीय मदतीच्या ११ पट होती आणि समस्यांनी वेढलेल्या आसामला केलेल्या केंद्रीय मदतीच्या सहा पट होती. शिवाय काश्मीरला दिलेले केंद्रीय अनुदान आणि मदत तर सर्वात अधिक होती. कुठल्याही राज्यापेक्षा अधिक केंद्रीय मदत मिळवत राहण्याचा कल १९९५पासून सुरूच राहिला. याउलट, केंद्रातील एकूण करसंकलनात (पूल ऑफ टॅक्स रेव्हेन्यू) जम्मू-काश्मीरचा सहभाग काय राहिला आहे? तर अगदीच नगण्य. काश्मीरमधील समस्या या रोजीरोटीच्या नाहीत. या राज्यात देशातील सर्वात श्रीमंत राजकारणी आहेत. त्यांच्या मालकीचे बंगले, हॉटेल्स आणि राजवाडे लंडन, दुबई आणि अर्थातच पाकिस्तानात इतक्या दूरवरही विखुरलेले आहेत.इथे केंद्राकडून दिली जाणारी मदत इतकी आहे की, त्यातील हजार रुपये नोटांचा गालिचा संपूर्ण काश्मीर झाकू शकेल. रोजगारनिर्मिती आणि खोऱ्यातील विकास या चांगल्या संकल्पना आहेत. मात्र, विकास निधीतील सिंहाचा वाटा राजकारणी आणि दहशतवादाद्वारेच पळवून नेला जातो.

भ्रष्टाचार थांबला तरच —

या प्रदेशातील भ्रष्टाचार आकाशास भिडला आहे. ‘भारतीय पैशा’ची लूट करणे यामध्ये राज्यकर्ते, नोकरशहा आणि ठेकेदार यांना काहीच गैर वाटत नाही. परिणामतः लोकांपर्यंत फारच थोडा विकास निधी पोहोचत आहे. अधिकारी निलंबित केले गेले आणि चौकशी बसवली तरी त्याचे परिणाम केवळ तात्पुरते असतात. भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खोलवर गेलेली आहेत आणि सर्वव्यापी झालेली आहेत. निलंबित अधिकार्‍यांना केवळ त्यांच्या संपूर्ण वेतनाची थकबाकीच मिळते असे नव्हे, तर सार्वजनिक निधीचा अपहार करण्यातील सिद्ध झालेल्या सामर्थ्याखातर इनामाच्या स्वरूपातील पदभारही प्राप्त होत असे. सरकारी निधीच्या अफरातफरीवर कुठलीही मर्यादा नाही. लेखा खाते केवळ नाममात्रच उरलेले आहे. लोकांना मूलभूत सेवाही प्राप्त होत नसताना भ्रष्ट लोकांची भरभराट होत असून ते चैनीचे आयुष्य जगताना दिसत आहेत. भ्रष्टाचार्‍यांना काळ्या पैशाची समस्या नाही किंवा त्यांच्या ज्ञात प्राप्तीस्रोतापेक्षा प्रमाणाबाहेर अधिक मालमत्तेचीही समस्या त्यांना नाही. भ्रष्टाचार्‍यांना मुख्य सतर्कता आयोग (सीव्हीसी), मध्यवर्ती गुप्तवार्ता कार्यालय (सीबीआय), मुख्य लेखाधिकारी (सीएजी), लेखापरीक्षण, आयकर खाते इ. राजसत्तेची (स्टेट) सारी उपकरणे वापरून वठणीवर आणलेच पाहिजे. प्रशासन सुधारले आणि भ्रष्टाचार थांबला तरच केवळ काश्मीर वाचू शकते. गेली अनेक वर्षे सरकार हे साधू शकलेले नाही. अशी आशा करूया की, आता तरी आपल्याला यात यश लाभेल.

पर्यटन पुनरुज्जीवित करणे महत्त्वाचे

पर्यटन व्यवसायाला पुनरुज्जीवित करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी पर्यटकांनी काश्मीरमध्ये दाखल होणे मानसिकदृष्ट्या खूप महत्त्वाचे आहे. आर्थिक आणि राजकीय सुरळीतपणाचे द्योतक म्हणून अनेकदा पर्यटकांच्या उपस्थितीकडे पाहिले जाते. लगेचच काही नियमित पर्यटन सुरू होणार नाही. श्रीनगर विमानतळास आंतरराष्ट्रीय विमानतळ करणे, तेथील सुविधा चार्टर्ड फ्लाईटस येण्याकरिता सोयीच्या करणे, श्रीनगरपर्यंत रेल्वेमार्ग प्रस्थापित करणे आणि लेहपर्यंत सार्वकालिक रस्ता तयार करणे हे पर्यटन विकासाकरिता महत्त्वाचे आहे. आर्थिक उपायांनी, मानसशास्त्रीय कार्यवाहीने,इस्लामी मूलतत्त्ववादाने भडकवलेला शत्रुत्वभाव कमी करून काश्मिरी युवकाचे मन जिंकून घेणे शक्य आहे. समाजाकरिता रस्तेबांधणी, पूल-उभारणी, इमारत-बांधणी यांसारखे प्रमुख लेबर इन्टेन्सिव्ह नागरी कार्यवाही प्रकल्प हाती घेण्यास सेनादलाची मदत होऊ शकते. उधमपूरला राज्याची आर्थिक राजधानी करावी, ज्यामुळे खोरे आणि जम्मू भागातील परस्परसंबंध वाढतील.

कशी असावी काश्मीरच्या विकासाची दिशा?

आता येणार्या काळात तेथे शिक्षण, उद्योग, पर्यटनव्यवसाय, कृषीक्षेत्र आदी क्षेत्रांच्या विकासाला चालना देण्याची सुसंधी उपलब्ध झाली आहे. खासगी उद्योग तिथे आले तर स्थानिक काश्मिरी युवकांकरिता स्थानिक पातळीवरच रोजगार मिळू शकतो. अशा प्रकारचा रोजगार मिळाला तर त्यांच्यात हिंसाचाराकडे वळण्याची प्रवृत्ती कमी करता येईल आणि त्यातून या नंदनवनात शांततेची सुवर्णपहाट उजाडेल.

सरकारी कंपन्यांच्या तुलनेत खासगी कंपन्यांकडून केला जाणारा विकास हा वेगवान असतो. त्यामुळे अनेक नोकर्या आणि रोजगार निर्माण होतात. काश्मिरमधील 370 कलम काढून टाकल्यास कोणत्या खासगी कंपन्या तिथे जाऊ शकतील.

पर्यटनातुन रोजगार

काश्मिरमधील सर्वात मोठा व्यवसाय आहे तो पर्यटनाचा. 1980 च्या दशकांपुर्वी बहुतांश हिंदी सिनेमाचं चित्रीकरण काश्मिरमध्येच व्हायचं. त्या भागाला देशाचे नंदनवन असे म्हटले जाते. तिथे नैसर्गिक सौंदर्याची उधळण असल्याने भारतीय आणि परदेशी सिनेमा कंपन्या आपली कार्यालये श्रीनगर आणि काश्मिरच्या इतर भागामध्ये उघडतील.

त्यामुळे युरोप, अमेरिका इथून पर्यटक काश्मिरचे नैसर्गिक सौंदर्य पाहण्यासाठी काश्मिरमध्ये येऊ शकतील. गोव्यामध्येही अशाच प्रकारचे पर्यटन वाढले आहे. युरोपमधून चार्टर पद्धतीने खासगी विमानांना गोव्याच्या विमानतळावर उतरण्याची परवानगी दिली आहे. काश्मिरमध्येही अशाच प्रकारे पर्यटक जास्त प्रमाणात येऊ शकतील. काश्मिरमध्ये पर्यटन वाढत गेल्यास हॉटेल, रेस्टॉरंट, हॉलिडे होम यांची संख्याही वाढत जाईल. शहरात कोपर्या कोपर्यावर हॉटेल, रेस्टॉरंट असतात. अशा छोट्या हॉटेल्स, रेस्तराँ, कॉटेजेस, रिसॉर्टस मधून बर्याच रोजगारसंधी तयार होतिल.

खासगी संस्थांनी चालवलेल्या शाळा, महाविद्यालये

आज उर्वरीत भारतात सरकारी शाळा-महाविद्यालयांपेक्षा खासगी संस्थांनी चालवलेल्या शाळा, महाविद्यालये अधिक प्रमाणात आहेत. बहुतांश विद्यार्थ्यांचा कल हा सरकारी शाळांऐवजी खासगी शाळा, महाविद्यालयांकडे अधिक असतो. कारण तिथल्या शिक्षणाचा दर्जा हा सरकारी शाळांपेक्षाही चांगला असतो. येणार्या काळात नेमके हेच चित्र काश्मिरमध्ये दिसेल. सद्यपरिस्थितीत काश्मिरमध्ये थोड्याफार प्रमाणात खासगी शाळा आणि सरकारी शाळा आहेत. तिथे जागतिक दर्जाच्या शाळा आणि महाविद्यालयांनी शाखा सुरू केल्या तर शिक्षणाचा दर्जा नक्कीच अत्युत्तम होईल आणि तिथला विद्यार्थी भारतातील विद्यार्थ्यांच्या पातळीला पोहोचू शकेल.

रूग्णसेवांचा व कलाकारांना रोजगार

शाळांप्रमाणेच आपल्या देशामध्ये सरकारी हॉस्पिटल्सपेक्षा खासगी रूग्णालयांच्या सेवेचा दर्जा हा अधिक चांगला असतो. बहुतेक रुग्ण खासगी रूग्णालयात उपचार घेण्याचा विचार करतात. खासगी रूग्णालये उर्वरीत देशात मोठ्या प्रमाणात आहेत. पण काश्मिरमध्ये खासगी क्लिनिक, हॉस्पिटल्स यांची संख्या कमी आहे. येणार्या काळात काश्मिरच्या विविध भागात रूग्णसेवेचा विकास होऊ शकेल. त्यामुळे वैद्यकीय दर्जा आणखी वाढेल.

आज आपल्या देशात करमणूक उद्योगही मोठ्या प्रमाणात विकसित झालेला आहे. आपल्याकडे असलेल्या करमणूक वाहिन्यांची संख्याही खूप जास्त आहे. वृत्तवाहिन्यांपेक्षाही ही संख्या अधिक आहे. त्यामुळे कलाकारांना रोजगार मिळतो. शिवाय त्यासाठी लागणार्या सुविधा निर्माण कराव्या लागत असल्याने बाकीच्या लोकांनाही विविध प्रकारच्या रोजगार संधी उपलब्ध होतात. काश्मिरमध्ये मुक्त वातावरण निर्माण झाल्याने तिथे करमणूक क्षेत्राचा विस्तार होऊन तिथेही नोकरीची संधी उपलब्ध होऊ शकते. बाकीच्या देशांमध्ये चित्रपट उद्योगाचा विस्तार मोठा आहे. पीव्हीआर थिएटर्स सारख्या कंपन्या चित्रपटगृहांचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर करत आहेत.

काश्मिरी लोकांना भारतातील चित्रपटच नव्हे तर स्थानिक भाषेतील सिनेमाही पाहता येईल. चित्रपट उद्योग हा मोठा व्यवसाय आहे. हैदराबाद, मुंबई या ठिकाणी जसे अद्ययावत स्टुडिओ आहेत. तशाच प्रकारचे अद्ययावत स्टुडिओ काश्मिर खोर्यातही आपल्याला तयार करता येतील. या आधी काश्मिरमध्येही मोठ्या प्रमाणात चित्रपटांचे चित्रीकरण व्हायचे, मात्र जसा हिंसाचार वाढत गेला तेव्हापासून चित्रीकरण थांबले. आता शांतता निर्माण झाल्यानंतर सिनेमानिर्मितीचे, चित्रीकरणाचे प्रमाण वाढू शकेल. काश्मिरमधील स्थानिकांनाही त्यात सहभागी होण्याची  संधी मिळू शकते.

ई कॉमर्स इंडस्ट्रीमुळे रोजगार

आज ई कॉमर्स इंडस्ट्री म्हणजे फ्लिपकार्ट, अॅमेझॉन यांसारख्या कंपन्या देशभरातील महानगरांमध्ये- शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय करतात. ई-कॉमर्स उद्योग 10 हजार कोटी रूपयांहून अधिक उलाढाल असलेला उद्योग झाला आहे. आगामी काळात फ्लिपकार्ट, अॅमेझॉन, फूड डिलिव्हरी कंपन्या काश्मिरमध्ये आपला पाया तयार करू शकतील. याचा फायदा काश्मिरमध्ये रोजगार निर्मिती आणि विकास याच्यासाठी होऊ शकतो. फळे, सुकामेवा आणि फळनिर्यात, हस्तकला आणि काश्मिरी शाली या सर्वांचा विकास झाल्यास ई कॉमर्स कंपन्यांकडून होणारी त्यांची डिलिव्हरी ही भारतात करून त्या उद्योगांना आवाका विस्तारण्यास मदत होईल.

काश्मिरी कलाकौशल्य, संगीत, गाणी एक मोठा उद्योगधंदा 

आज काश्मिर हे तिथल्या सार्वजनिक जीवनाकरिताही प्रसिद्ध आहे. देशात सांस्कृतिक कार्यक्रम हा देखील एक व्यवसायच झाला आहे. टीव्हीवरील मालिकांमधून हे पाहू शकतो. काश्मिरी कलाकौशल्य, संगीत, गाणी इतर गोष्टी टीव्हीच्या माध्यमातून दाखवण्यात आले तर तो देखील एक उद्योगधंदा होऊ शकतो.

काश्मिरमधील जमीन हा एक मोठा अॅसेट आहे, त्याची किंमतही मोठी आहे. परंतू त्यामध्ये काहीही फारसे निर्माण होत नाही.

या भागामध्ये पशुपालन हा देखील मोठा व्यवसाय आहे. गुज्जर आणि बकरवाल यांची जीवनशैली ही जनावरांचे पालन आणि विक्री यावरच अवलंबून आहे. आज इथे मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक येतात, सैन्याचा बेस आहे. पण त्यांना लागणारे मांस, दूध आणि इतर सामानही खोर्यातील इतर भागातून आणावे लागते. म्हणून पशुपालनाचा व्यवसाय अधिक वाढला तर तिथे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होऊ शकते. इथे असलेल्या डोंगरावर प्राण्यांसाठी चराऊ जमीन निर्माण झाली तर पशुपालन हा मोठा व्यवसाय होऊ शकतो. तिथे तयार झालेल्या हस्तकौशल्याच्या वस्तू भारतात इतरत्र विकल्या जाऊ शकतात.

काश्मीरमध्ये बहुतांश मंडळीचे उदरनिर्वाहाचे साधन कृषीवर अवलंबून आहे. काश्मीरी नागरिक तांदुळ, मका, गहू, दाळ, तिळ, तंबाखू आदीचे उत्पादन करतात. काश्मीर खोरे हे भारतीय उपखंडातील एकमेव केशर उत्पादन करणारा भाग आहे. काश्मीरच्या मोठमोठ्या बागात सफरचंद, नाशपाती, अक्रोड, बदामाचे उत्पादन घेतले जाते. मात्र तंत्रज्ञानाचा अभाव आणि दहशतीच्या वातावरणामुळे उत्पादनाचे प्रमाण खूपच कमी आहे.

दुधाकरीता अमूलसारख्या सहकारी दूध संस्था

काश्मीर वुलन जगात प्रसिद्ध आहे. रेशम पालन देखील काश्मीरात प्रसिद्ध आहे. हस्तशिल्प जम्मू काश्मीरचा पारंपारिक उद्योग आहे. शाल निर्मिती, लाकडी खेळणी, गालिचा आदींचा लघु उद्योगात समावेश होतो. या राज्याची अर्थव्यवस्था बहुताशी प्रमाणात हस्तकला उद्योगावर अवलंबून आहे. हस्तशिल्प उद्योगात 3.40 लाख कामगार आहेत. त्याचबरोबर फर्निचर, काडीपेटी उद्योग, भांडी, खेळण्याचे साहित्य आदींचेही मुख्य उत्पादन आहे. इथे जनावरांचे प्रमाण अधिक असल्याने दुधाकरीता अमूलसारख्या सहकारी दूध संस्था तिथे सुरू झाल्या तर त्यामधूनही उद्योगधंदा मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो. स्पर्धा निर्माण होईल तेव्हा खासगी उद्योग इथे येतील तेव्हा पर्यायाने रोजगार वाढीचा वेग वाढेल.

श्रीनगरमध्ये आर्थिक बाजारपेठ

काश्मिरमधील मध्यमवर्गीय लोकांकडे पैसा मोठ्या प्रमाणावर आहे. परंतु देशातील शेअरबाजारात त्यांचा सहभाग काहीच नाही. मुंबई शेअर बाजारासारखी संस्था आपण श्रीनगरमध्ये उघडण्याचा विचार आता येणार्या काळात केला जायला हवा.  तिथे नवी आर्थिक बाजारपेठ आपल्याला सुरू करता येईल.

हा भाग डोंगराळ असल्यामुळे सेवा क्षेत्र उद्योग चांगल्या प्रकारे वृद्धींगत होऊ शकतो. खास करुन माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग विस्तार इथे होऊ शकतो. इतर शहरांमध्ये ज्याप्रमाणे ऑफिस इंडस्ट्री हा एक मोठा उद्योगधंदा आहे तशाच प्रकारचे उद्योग आपल्याला श्रीनगरमध्ये उघडता येतील. कारण काश्मिरमध्येही सुशिक्षितांची संख्या मोठी आहे; परंतु त्यांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार, दर्जानुसार कामधंदा मिळत नाही.

थोडक्यात सांगायचे तर काश्मिरच्या प्रगतीमध्ये असणारे अडथळे मार्गातून बाजूला काढल्यास तिथे विविध उद्योगधंद्यांना वाव मिळू शकतो.

खासगी उद्योग तिथे आले तर स्थानिक काश्मिरी युवकांकरिता स्थानिक पातळीवरच रोजगार मिळू शकतो. अशा प्रकारचा रोजगार मिळाला तर त्यांच्यात हिंसाचाराकडे वळण्याची प्रवृत्ती कमी करता येईल. यामुळे सर्वच प्रकारे या भागाची भरभराट होऊ शकते. म्हणून 370 कलम रद्दबातल करण्याचा हा अत्यंत महत्त्वाचा आयाम आहे. सामान्य काश्मिरी नागरिकांच्या नजरेत ही बाब आणून देणे अत्यंत गरजेचे आहे.

पाकिस्तान काय करेल

भारत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाने पाकिस्तानमध्ये खळबळ उडाली आहे. ‘पाकिस्तानकडून भारताबरोबरील संबंध कमी करणे, भारताच्या उच्चायुक्तांची परतपाठवणी करणे आणि भारतासोबतचा व्यापार थांबविण्याबाबत जी पावले उचलण्यात आली आहेत, ती उभय देशांतील संबंधांबाबतचे एक चिंताजनक चित्र जगासमोर उभे करण्याचा प्रयत्न आहे. पाकिस्तानमधील शेअर बाजारात याचा परिणाम दिसला असून खूप मोठी घसरण झाली आहे. पाकिस्तानने भारताला धमकी दिली असून भारताने अत्यंत धोकादायक खेळी केली असून, याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात असं म्हटलं आहे.

भारता विरुद्ध पारंपारिक युद्ध पुकारणे आणि काश्मीर मध्ये दहशतवाद आणि हिंसाचार वाढवणे ,हे दोन मोठे पर्याय पाकिस्तानच्या समोर आहे.

50 टक्के पाकिस्तानी सैन्य दहशतवादी विरोधी अभियानात 

सध्या पाकिस्तान लष्कराची अवस्था वाईट आहे.  2018 या वर्षामध्ये 125 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतामध्ये 152 नागरिक,142 सैनिक ,377 दहशतवादी ,दहशतवादामुळे मारले गेले मात्र 20 कोटी लोकसंख्या असलेल्या पाकिस्तान मध्ये 353 नागरिक 153 सैनिक155 दहशतवादी  मारले गेले. यावरून पाकिस्तानमधील दहशतवादाची कल्पना यावी.सर्वसाधारण परिस्थितीत 85 टक्के पाकिस्तानी सैन्य हे पाक- भारत सीमेवर तैनात असते आणि केवळ 15 टक्के लष्कर अफगाणिस्तानच्या सीमेवर तैनात असते. मात्र आता पाकिस्तानमध्ये कार्यरत तेहरिके ए तालिबान- पाकिस्तान या दहशतवादी संघटनेविरुद्धच्या ‘झर्ब ए अज्ब’ या अभियानांतर्गत वझरिस्तान, फाटा आणि अफगाणिस्तानला लागून असलेल्या भागात 50 टक्के पाकिस्तानी सैन्य व्यग्र आहे.

बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी देखील या त्रासात भर घालत आहे. चीन – पाकिस्तान आर्थिक परिक्षेत्रांतर्गत संरक्षण करण्यासाठी 15 ते 30 हजार पाकिस्तान लष्कर गुंतले आहे. दहशतवादी अभियानात सहभागी झाल्याने पाकिस्तान लष्कराचे बर्यापैकी नुकसान होत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने काही कुरापत काढली, युद्धाचा प्रयत्न केला तर पाकिस्तानशी दोन हात करून त्याचे तुकडे पाडण्यातही आपल्याला मदत मिळू शकते.

अफगाणिस्तान इराणच्या मदतीने पाकिस्तानविरुध्द आघाडी:

भारत, अफगाणिस्तान व इराण हे तिन्ही देश पाकिस्तानी दहशतवादाने त्रासले आहेत. शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र, हे सार्वकालिक सत्य सर्वांनाच माहिती असेल.

भारताने पाकच्या हद्दीत घुसून ‘बालाकोट’ येथील दहशतवादी तळांवर एअरस्ट्राईक केल्यानंतर, इराणने पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांवर कारवाई करण्याची थेट धमकी दिली होती. आमच्या देशात हल्ले करणारे अतिरेकी पाकिस्तानच्या भूमीतच आश्रयाला असल्याने, त्यांचा संपूर्ण बिमोड करण्यासाठी आम्ही पाकिस्तानात घुसून कारवाई करू, असा गंभीर इशारा इराणने दिला होता.याचा फायदा घेऊन आपण इराणच्या मदतीने पाकिस्तानविरुद्ध एक नवी आघाडी उघडू शकतो का?

अफगाणिस्तानची गुप्तहेर संस्था अतिशय सक्षम आहे. अफगाणिस्तान मधून पाकिस्तानमध्ये दहशतवादी हल्ले होत आहेत म्हणून पाकिस्तानने अफगाणिस्तान- पाकिस्तान सिमेवर तारेचे कुंपण बनवणे सुरू केले आहे. म्हणूनच पाकिस्तानच्या सैन्यावर हल्ला करण्याकरता आपण अफगाणी गुप्तहेर संस्थांचा वापर करू शकतो का? यामुळे या सीमेवरील कमी झालेल्या पाकिस्तानी सैन्याच्या अशक्ततेचा फायदा घेऊन आपण पाकिस्तानविरुद्ध अजूनही आघाडी उघडू शकतो. आपले मुख्य लक्ष असावे, पाकिस्तानचे सैन्य आणि पाकिस्तानची गुप्तहेर संस्था आयएसआय.

काय करावे

भारतातील दहशतवादाचे मूळ पाकिस्तानात आहे. काश्मिरी फुटिरतावादी नेतृत्वास उघडे पाडले पाहिजे. त्यांचे खरे स्वरूप जाहीर करायला हवे आहे. शरीयाच्या अंमलबजावणीची मागणी करून स्त्रियांना परावलंबी ठेवण्याचे समर्थन करणारे, हिंसक जमावाच्या आघाडीवर लहान मुलांना ढालीसारखे वापरणारे, शाळा आणि सार्वजनिक मालमत्तेची जाळपोळ करून दंगली घडवणारे हिंसक गुन्हेगार, जिहादी दहशतीचे अतिरेकी समर्थक आणि भारतीय राज्यातील सर्व सुविधा वापरणारे आणि त्याच वेळी त्यांच्याकरता गळा काढणारे ढोंगी लोक आहेत हे. सर्व पातळ्यावर या फुटिरतावाद्यांचा समर्थपणे मुकाबला करावयास हवा.

“जम्मू-आणि-काश्मीर मधील युध्दबंदी रेषेवरील (एलओसी) घुसखोरीविरोधी अभियान (anti infiltration operations), दहशतवादविरोधी अभियान (anti terrorists operations), हिंसाचाराचा सामना करणे आपण चांगल्या प्रकारे साधले आहे.

मात्र जाणीवपूर्वक पसरवलेल्या अफवा (delibrate rumours), खोटे आरोप (false human rights accusations), अपप्रचार (disinformation campaign),उग्रवाद(Radicalization) वगैरेशी लढण्यात आपण कमी पडतो आहोत. ह्या लढाईचा अर्ध्याहून अधिक भाग केवळ काश्मिरी लोकांची, उर्वरित भारतीयांची आणि इतर देशांतील नागरिकांची हृदये आणि मने जिंकण्याचाच आहे.  हा ऐतिहासिक निर्णय योग्य आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आपली आहे. काश्मिरीं जनतेला पटवून द्या की, *आम्ही त्यांच्याबरोबर आहोत.

मात्र अजून सुद्धा  पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाविरुद्धची लढाई पुष्कळ वेळ चालणार आहे, कारण यासाठी पाकिस्तानला चीनकडून समर्थन मिळत आहे.म्हणून पाकिस्तानला चीत करण्यासाठी आपण इतरही मार्गांचा अवलंब करत आहोत,जसे की आर्थिक युद्ध , पाण्याचे युद्ध, मुत्सद्देगिरीचा वापर करून दबाव टाकणे, आंतरराष्ट्रीय स्तरांवर वेगवेगळ्या देशांचा वापर करणे, युनो सारख्या संस्थांचा हस्तक्षेप करून दबाव वाढवणे यामुळे दडपण येऊन पाकिस्तानवर दबाव पडत आहे.

यामुळे पाकिस्तान सुधारेल का? याचे उत्तर ‘,शक्यता कमी आहे’ असेच आहे.आपल्याला पारंपारिक युद्धाची तयारी कायम सुरु ठेवावी कारण पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी पारंपारिक युद्ध एक महत्वाचे अस्त्र आहे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)