आत्मनिर्भर भारत : व्याप्ती आणि दूरदृष्टी

व्यास क्रिएशनच्या प्रतिभा दिवाळी २०२० च्या अंकामध्ये प्रकाशित झालेला डॉ. विनायक गोविलकर यांचा लेख 

---

कोविड पूर्वी भारताची आर्थिक स्थिती

२०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था जगातील ‘fastest growing economy’ म्हणून ओळखली जात होती. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार जगातील देशात पाच क्रमांकाचा होता. सार्वजनिक कर्जाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण केवळ ४४.५% इतके अल्प होते. महसुली तूट GDP च्या १.५% आणि वित्तीय तूट GDP च्या ३% पेक्षा कमी अशा समाधानकारक स्तरावर होती. देशातील महागाईचा दर ३.५% इतक्या निम्न स्तरावर होता. Ease of doing business च्या क्रमवारीत भारताचा क्रमांक १४२ वरून (२०१३) ७७ पर्यंत वर चढला होता. थोडक्यात भारत आर्थिकदृष्ट्या योग्य दिशेने आणि गतीने पावले टाकत आहे याची प्रचिती येत होती.

२०१९-२० मध्ये जगात मंदीची चाहूल लागली. तिची झळ भारतालाही लागणे स्वाभाविक होते. भारताचा विकासाचा दर ७.५% वरून ४% पर्यंत घसरला. डिसेंबर २०१९ मध्ये कोविडची सुरुवात झाली. भारतात २२ मार्च २०२० रोजी जनता कर्फ्यू आणि त्यानंतर ५ वेळा लॉकडाऊन झाले. सर्व उद्योग, व्यापार ठप्प झाला. प्रचंड प्रमाणात नोकऱ्या गेल्या.

उत्पादन नाही, उत्पन्न नाही, शाश्वती नाही, रोजगार नाही, अशा स्थितीत माणसांचे लोंढेच्या लोंढे गावाकडे परतू लागले. शासकीय स्तरावर आर्थिक परिस्थिती बिघडली. कराचा महसूल लक्षणीयरित्या कमी झाला. शासन खर्चात प्रचंड वाढ झाली. त्यामुळे मोठ्या तुटीची खात्री झाली. कमी-अधिक फरकाने जगातील सर्वच देशात अशीच चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली. संपूर्ण जगच मंदीच्या खाईत लोटले गेले. कोविडवर खात्रीलायक उपचाराचा आणि लसीचा मार्ग दृष्टिपथात आजही नाही.

मार्ग कसा काढायचा?

अशा अभूतपूर्व परिस्थितीतून मार्ग कसा काढायचा हा प्रश्न सर्व देशांसामोर आ वासून उभा राहिला. अर्थतज्ज्ञ इतिहासात डोकावू लागले. पूर्वी म्हणजे १९३० च्या दशकात महामंदी आली होती. त्यावेळी केलेल्या उपाययोजनांची उजळणी सुरू झाली. मंदी हटविण्यासाठी मागणी वाढविली पाहिजे. मागणीत वाढ होण्यासाठी लोकांकडची क्रयशक्ती (purchasing power) वाढविली पाहिजे. यासाठी त्यावेळेस सरकारांनी आपला खर्च आणि गुंतवणूक वाढवावी असा उपाय सुचविला गेला होता. खर्च आणि गुंतवणूक वाढविण्यासाठी सरकारांकडे महसूल नव्हता, तर त्यांनी तुटीची अंदाजपत्रके स्वीकारावीत, असा सल्ला अर्थतज्ज्ञांनी दिला. आणि ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकारांनी अधिक चलन बाजारात आणावे तसेच अधिक कर्जे बाजारातून घ्यावीत असा सल्ला दिला होता. त्यानुसार सर्वच देशांच्या सरकारांनी आपली धोरणे आखली. Gold standard या चलन पद्धतीला हटविले आणि fiat currency बाजारात आली. मंदी दूर झाल्यावर सुद्धा तुटीचे अर्थसंकल्प ही सामान्य बाब झाली आणि सर्वच सरकारे कर्जबाजारी झाली.

२००८-०९ च्या अमेरिकेतील आर्थिक संकटात सुद्धा अमेरिकेने आपली अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी याच धोरणांचा अवलंब केला. त्याला नाव दिले ‘Quantitative easing’. त्यात सुमारे ४.५ ट्रीलियन डॉलर्स इतके नवीन चलन बाजारात आणले.

या पार्श्वभूमीवर कोविड नंतरची उपाय योजना सुद्धा तशीच असावी असे जगातील तज्ज्ञ सुचवू लागले. सरकारांनी अनुदाने द्यावीत, ग्रँट्स, सबसिडीज, मदत द्यावी, त्यासाठी packages जाहीर करावीत, आवश्यक वाटल्यास हेलिकॉप्टर मनीचा सुद्धा विचार करावा असे आग्रहाने माडले गेले. कोविडशी लढण्यासाठी जपानने १.१ ट्रीलियन डॉलर्सचे package जाहीर केले. EU कडून ७५० बिलियन युरोचे package आले आणि भारतानेही असेच काहीतरी केले पाहिजे असा आग्रह देशात धरला जाऊ लागला.

भारताने काय केले?

पंतप्रधानांनी सूचित केलेलं आणि अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले ते २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज. त्याला नाव दिले ‘आत्मनिर्भर भारत योजना.’ भारताला ‘आत्मनिर्भर’ बनविण्यासाठी, ‘शासन अवलंबी भारतासाठी’ नव्हे. त्यामुळे पॅकेज जाहीर झाल्यापासून अनेकांचा अपेक्षाभंग झाला. अपेक्षा होती की, ‘पॅकेजमध्ये ‘फुकट’ मिळेल, चंगळ होईल, मध्यस्थांची चलती होईल.’ अमेरिकेने प्रत्येकाला १,२०० डॉलर्स थेट रोखीने दिले. जपानने दिले, युरोपियन युनियनने दिले, मग भारताने का दिले नाहीत? अशी विचारणा सुरू झाली. सद्यपरिस्थितीत आर्थिक शिस्त महत्त्वाची की अर्थव्यवस्थेला गती देणे महत्त्वाचे? असाही सवाल विचारला गेला. पॅकेजमध्ये फक्त आर्थिक सुधारणा (reforms) आहेत, त्या तर कधीही करता आल्या असत्या, आता मदतीची, अनुदानांची गरज आहे, पण ती तर पॅकेजमध्ये कुठे दिसतच नाही, अशीही हाकाटी ऐकू आली. पॅकेज सांगायला अर्थमंत्र्यांनी ५ दिवस घेतले, कारण तो एक political स्टंट आहे अशीही टीका झाली. हजारो मजूर पायी आपापल्या गावी निघाले, त्यांची दखलही पॅकेजमध्ये नाही, रोजगार निर्मितीसाठी काही नाही, उद्योग व्यापाराची चाके पुन्हा गतिमान करण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक काही नाही असा धोशा लावला गेला.

एखादी गोष्ट वारंवार ऐकली आणि ती तथाकथित मोठ्या लोकांकडून ऐकली की खरी वाटायला लागते. तसेच काहीसे या पॅकेजबद्दल होऊ लागले होते. पण लवकरच लक्षात आले की, फुकट एकदा देता येते, वारंवार नाही. एकदा फुकट मिळाले की ते फुकट पुनः पुन्हा मिळावं असं वाटू लागतं, किंबहुना फुकट मिळणं हा हक्क वाटू लागतो. ज्यांना फुकट द्यायचं ते लोक भारतात identify करणं किती अवघड आहे हे पटायला लागलं. फुकट वाटण्याची यंत्रणा, तिची कार्यक्षमता आणि संभाव्य भ्रष्टाचार यांचं चित्र समोर आलं. लोकांना एकदा फुकट दिलं तर मागणी वाढेल, त्याने अर्थव्यवस्थेची गती कशी सुधारेल? शिवाय पुरवठ्यात वाढ न करता एकदम मागणी वाढली तर भाववाढ होण्याचा धोकाही आहेच की? त्यामुळे structural reforms  हाच खरा अर्थव्यवस्था सुधारण्याचा मार्ग आहे. आणि तोच ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेत स्वीकारला आहे.

आत्मनिर्भर भारत आणि रोख प्रोत्साहन रक्कम

आत्मनिर्भर भारत पॅकेज २० लाख कोटी रुपयांचे आहे. म्हणजे भारताच्या GDP च्या १०% इतके मोठे आहे. टीकाकार म्हणतात ही रक्कम रोख स्वरूपात प्रोत्साहन म्हणून द्यायला हवी होती. समजा त्यांचे म्हणणे बरोबर समजून तसे केले असते तर देशातील १३० कोटी लोकांना प्रत्येकी केवळ रु. १५,०००/- एकदा मिळाले असते. ते एकदा खर्च केल्यावर सामान्यांसाठी जगण्याचे साधन काय? हा प्रश्न उरतोच. दुसरे म्हणजे खरोखर प्रत्येकाला रोखीने प्रोत्साहन रक्कम देण्याची गरज आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर अर्थातच नाही असेच येईल. मग खरे गरजवंत शोधायचे कसे? आणि त्यांच्यापर्यंत रोख प्रोत्साहन रक्कम पोहोचवायची कशी? operational अडचणींवर उपाय काय? की, मध्यस्थ आणि दलाल तसेच नोकरशाही यांच्यासाठी भ्रष्टाचाराचे दार उघडून द्यायचे? नोटबंदीच्या काळात अनेकांनी दुसऱ्याच्या नावावर बँकेत पैसे जमा केले, जुन्या चलनाच्या बदल्यात नवीन चलन अनधिकृतपणे घेतले, हा आपला अनुभव नाही का? या सर्व कारणांमुळे २० लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये असे फुकट वाटण्यासाठी आवश्यक तेवढीच तरतूद केलेली दिसते.

भरणा, जनधन बँक खात्यात दरमहा रु.५००/- चा थेट प्रत्येक रेशन कार्डवर आणि कार्ड नसेल तरी प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा ५ किलो धान्य आणि एक किलो मोफत डाळ, मालक आणि कामगार यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची वर्गणी शासनातर्फे भरण्याची तरतूद, मोफत गॅस सिलिंडर, शेतकऱ्याच्या व्याजात सूट, शिशु मुद्रा योजना कर्जावरील व्याजात सूट अशा काही रोखीच्या प्रोत्साहनपर योजना आहेतच.

‘आत्मनिर्भर भारत‘ मध्ये वेगळेपण आणि दूरदृष्टी काय?

गेली अनेक वर्षे संपूर्ण जग readymade policies अंगीकारत आहेत. जगातील प्रगत देश काही model विकसित करतात, ते विकासासाठी कसे उपयुक्त आहे हे पटवून देतात. ती धोरणे राबविण्यासाठी इतर देशांना सल्ला देतात, आर्थिक मदत/ कर्ज देतात. आणि मग हळूहळू सर्व देश त्याच धोरणांचा स्वीकार करतात. वर उदाहरण दिले आहे ते मंदीतून मार्ग काढण्याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे ‘जागतिकीकरण आणि उदारीकरण’ या धोरणाचे देता येईल. मंदीतून वाट काढण्यासाठी १९४४ मध्ये ब्रेटन वुड्स येथे एक परिषद झाली. त्यात G-TT अर्थात General Agreement on Tariffs and Trade असा करार करून करारात समाविष्ट देशांनी आयात शुल्क कमी करण्याचे मान्य केले. पुढे १९८५ पर्यंत चर्चेच्या आठ फेऱ्या झाल्या. त्यात अधिक वस्तू आणि त्यावरील आयात शुल्क अधिक प्रमाणात कमी करण्यास मान्यता दिली गेली. पण १९८५ मध्ये चर्चेच्या आठव्या फेरीत मात्र वस्तू आणि आयात शुल्क यापुरता विषय मर्यादित न ठेवता त्यात शेतमाल, व्यापार सेवा, गुंतवणूक आणि बौद्धिक संपदा यांचा समावेश करण्यात आला. तसेच केवळ आयात शुल्कच नव्हे तर आयात शुल्केतर बंधनेही हटविण्याची चर्चा सुरू केली गेली. चर्चेचे गुऱ्हाळ सहा वर्षे म्हणजे १९९१ पर्यंत चालले. मग एक डंकेल ड्राफ्ट असा मसुदा आणला गेला आणि चर्चेतील देशांना निर्वाणीचा इशारा देण्यात आला की, तुम्हाला सहभागी व्हायचे असेल तर या मसुद्यास संमती द्यावी लागेल. त्यावर १९९४ पर्यंत चर्चा झाली आणि डिसेंबर १९९४ मध्ये WTO करार पारित करण्यात आले.  सध्या सुमारे १६० देश WTO चे सदस्य आहेत आणि सर्वजण या एकाच बहुपक्षीय करारानुसार आपली आर्थिक धोरणे राबवित आहेत. त्याचे नाव आहे ‘जागतिकीकरण आणि उदारीकरण’. २६ वर्षे जगातील सुमारे १६० देश हे readymade धोरण वापरत आले आहेत. पण आता सर्वांनाच हे जाणवू लागले आहे की one size fits all हे शक्य नाही.

या धोरणामुळे चीन हा जगात production hub म्हणून उदयाला आला. स्वस्त माल आणि भरपूर उत्पादन यामुळे चीनने जागतिक बाजारपेठ काबीज केली. जगातील एकूण निर्यातीत चीनचा वाटा लक्षणीयरित्या computers, office, communication and professional equipments मध्ये ३५%, textile and leather उत्पादनात ३३%,  glass and non metallic products चा २५% तर machinery and electrical equipments मध्ये २०% इतका मोठा वाटा चीनने सहजी प्राप्त केला आहे. संपूर्ण जग जणू चीनवर अवलंबून राहू लागलं. साधारण गेली ७/८ वर्षे याची जाणीव जवळपास सर्व देशांना होऊ लागली होती. परंतु कोविड काळात ती जास्त तीव्र झाली. अमेरिकेने Be American, Buy American असा नारा पूर्वीच दिला होता तरी त्याने अलीकडे चीन विरुद्ध व्यापार युद्ध छेडले. WTO स्थापन करण्यासाठी ज्या अमेरिकेने आटापिटा केला होता त्याच WTO ने अलिकडे अमेरिकेने चीनवर लावलेल्या आयात शुल्कासंबंधी ते ‘व्यापार धोरणाविरुद्ध असल्याचा’ निवाडा दिला.

प्रत्येक देशाचा विकासाचा टप्पा भिन्न आहे, नैसर्गिक संसाधने वेगवेगळी आहेत, मानव संसाधन एकसारखे नाही, त्यांची संख्या, शिक्षणाचा स्तर, कौशल्य भिन्न आहे, प्रत्येक देशाची विकासाबाबतची कल्पना सुद्धा भिन्न आहे, आणि विकासासंदर्भातील अग्रक्रम सुद्धा वेगवेगळे आहेत. अशी भिन्नता असताना एकच धोरण सर्वांसाठी सुयोग्य कसे असू शकते? एकच व्यापार करार सर्व देशांना कसा फायद्याचा होऊ शकेल? म्हणून deglobalisation ची प्रक्रिया सुरू झाली. देशांचे छोटे छोटे गट एकत्र येऊन करार करू लागले. उदा. BRICS ब्राझील, रशिया, इंडिया, चीन आणि साऊथ आफ्रिका या देशांनी आपले संघटन केले. Multilateral करारांची जागा Bilateral करार घेऊ लागले. याच प्रक्रियेचा एक भाग म्हणजे ‘आत्मनिर्भर भारत’ होय.

आत्मनिर्भर म्हणजे जगापासून अलिप्त नाही, ‘आयात नाही’ असे नाही, ‘जगाशी व्यापार संबंध तोडणे’ असा नाही. तर आपल्या अर्थव्यवस्थेला आवश्यक असे धोरण ठरविणे होय. आपले SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) ध्यानी घेऊन, यांचा अभ्यास करून आमच्या विकासाच्या संकल्पनेशी सुसंगत आणि आमच्या संसाधनांचा विचार करून ठरविलेले धोरण म्हणजे ‘आत्मनिर्भर भारत’ होय.

उत्पादन, तंत्रज्ञान, संरक्षण अशा सर्व बाबतीत इतरांवर अवलंबून न राहता स्वावलंबी होणे म्हणजे ‘आत्मनिर्भरता’ होय. विदेशी ते सर्व चांगले, आपले सर्व कमी दर्जाचे, ही भावना नष्ट करणे म्हणजे ‘आत्मनिर्भरता’. स्वदेशी वस्तू, विचार, संस्कृती इत्यादींविषयी तुच्छतेची भावना घालविणे म्हणजे ‘आत्मनिर्भरता’ होय. आपल्या देशाचा विश्वास आणि सन्मान जागविणे आणि त्या आधारावर आपल्याकडे असलेल्या सर्व संसाधनांनी जगाच्या समकक्ष होणे म्हणजे ‘आत्मनिर्भर’ भारत होय. हे काम प्रथम ‘भाव जागरणा’चे आहे आणि नंतर कृतीचे आहे. गेली अनेक वर्षे आत्मविश्वास गमावलेल्या, पण भरपूर क्षमता असलेल्या भारताला अशी साद घालणे आवश्यक होते. हे काम सरकारचेच आहे. त्याला प्रतिसाद जनता देईलच. पण पुढाकार शासन स्तरावर होण्याची गरज होती. ती या आत्मनिर्भर भारताच्या घोषणेने झाली आहे.

सद्यस्थितीत आपण खेळणी, मेणबत्त्या, विजेची उपकरणे अशा अगदी सामान्य वस्तू सुद्धा आयात करतो. अनेक वस्तूंना मोठे प्रगत तंत्रज्ञान लागत नाही, मोठे भांडवल लागत नाही, तरीही आम्ही त्या आयात करतो. त्या वस्तूंपासून ते संरक्षण सामग्रीपर्यंत सर्व वस्तूंचे देशात उत्पादन व्हायला हवे. ही टप्प्याटप्प्याने होणारी गोष्ट आहे. त्याला सरकारचा धोरणात्मक पुढाकार आणि खासगी क्षेत्राचा सहयोग आवश्यक आहे. भारतात ती क्षमता आहे आणि हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. भारतीय शास्त्रज्ञांनी परम संगणकाची निर्मिती देशात केली, इतर अनेक देशांचे सॅटेलाइट भारतातून यशस्वीपणे सोडले, भारताने यशस्वीपणे अणुचाचणी केली, कोविडच्या अल्प काळात व्हेंटिलेटर्सचे उत्पादन, PPE किट्सचे उत्पादन, Sanitizer चे उत्पादन सुरू केले. आमच्यात क्षमता आहेत. आवश्यकता आहे ती त्याला साद  घालण्याची, प्रोत्साहन देण्याची, मदतीची. आत्मनिर्भर भारत योजनेत हेच केले आहे.

कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्राचा विकास याला प्राथमिकता दिली आहे. केवळ कृषी उत्पादन वाढविण्यावर भर न देता कृषी मालाची विक्री, त्याला योग्य भाव, त्याची चांगली साठवणूक, योग्य वाहतूक आणि त्यावर प्रक्रिया करून value addition या सर्वांवर भर दिला आहे. मध्यम, लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना अग्रक्रम दिला आहे, त्यांना भांडवल देण्याचे, त्यांच्यासाठी clusters निर्माण करण्याचे प्रस्तावित आहे. उद्योगांचे विकेंद्रीकरण करण्याची धडपडही आहे. मानव संसाधन अधिक कुशल व्हावे यासाठी योजना आहेत.

चीनी माल, ॲपस् यांच्यावर बंदी, संरक्षण खात्याकडून स्थानिक उत्पादनांची खरेदी अशा अनेक निर्णयांतून प्रोत्साहन आणि मदत केली जात आहे. त्यामुळे आत्मनिर्भरता म्हणजे अलिप्तता नव्हे, जगापासून दूर जाणे नव्हे तर आत्मविश्वासातून स्वावलंबी विकास होय. तो एकाएकी होणार नाही, त्याला वेळ लागेल, तो टप्प्याटप्प्याने साधला जाईल. त्यासाठी आम्ही सक्षम आहोत यावर विश्वास असणे आणि त्यासाठी प्रयत्नशील असणे आवश्यक आहे. शासनाने सुरुवात केली आहे. या महारथाला आपण सर्वांनी हात लावून सर्व क्षमतेने ओढणे गरजेचे आहे. आपल्याला सयुक्तिक असलेल्या धोरणातून, आपल्याला अभिप्रेत असलेल्या प्रकारचा विकास साधण्याची ही नामी संधी आहे, तिचे सोने करायला हवे.

(मराठीत अर्थशास्त्रावर सोप्या भाषेत ललित लेखन करणारे लेखक, ज्येष्ठ अर्थतज्ञ, सी. ए. माजी प्राचार्य, लेखक, वक्ते, अर्थजिज्ञासा, आर्थिक संकल्पना Economic Concepts – (अभिनव व मोलाचा संक्षिप्त कोश ) बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights ), भारतीय अर्थव्यवस्थेतील निर्णायक वळणे महागाई: जागतिक हतबलता की धोरणाची कमतरता इ. पुस्तके प्रकाशित.)

-डॉ. विनायक गोविलकर

(व्यास क्रिएशनच्या प्रतिभा दिवाळी  २०२० च्या अंका मधून)