बाळासाठी खाद्य- कायदा

एक ते सात ऑगस्ट हा कालावधी ५५ जागतिक स्तनपान सप्ताह७७ म्हणून साजरा केला जातो. या संबंधात भारतामध्ये १९९२ साली कायदा संमत करण्यात आला आणि तो १ ऑगस्ट १९९३ पासून भारतभर अमलात आला- त्याचे शीर्षक ५५ बालकांच्या दुधाला पर्यायी अन्न, दूध पाजायच्या बाटल्या आणि बालकांचे खाद्यपदार्थ (उत्पादन पुरवठा आणि वितरण-नियमन) कायदा १९९२७७ कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये-बालकांच्या दुधाचे पर्याय व दूध पाजण्याच्या बाटल्या यांचा वापर अथवा विक्री वाढविण्यासाठी प्रेरणा देण्यास मनाई, मातांना मोफत नमुने देण्यास मज्जाव, तसेच जाहिरातींवर बंदी.

या वस्तूंच्या देणग्या अगर सवलतींच्या दराने विकण्यास प्रतिबंध, फलक- पत्रके यांचे प्रदर्शन करण्यास बंदी. कोणत्याही आरोग्य कर्मचाऱ्यास आमीष देण्यास बंदी. यासाठी उत्पादक, वितरक आणि विक्रेते यांचा झालेला खर्च (प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष) कर्मचाऱ्याने आपल्या संस्थेला सादर करावा. बालकांच्या दुधाचे पर्याय आणि खाद्यपदार्थांच्या डब्यांवर महत्त्वाची सूचना – इंग्रजी, हिंदी आणि स्थानिक भाषेत सुस्पष्ट आणि सुवाच्य पद्धतीने निर्देशित करावेत, स्त्री अथवा बालक यांची चित्रे अगर फोटो असू नयेत. या डब्यांवर ह्युमनाइज्ड (Humanised) किंवा मटेरिअलाइज्ड (Materialised) अथवा तत्सम कोणतेही शब्द नसावेत.

शैक्षणिक साहित्य- प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीपश्चात घेण्याची काळजी किंवा बालकांचा आहार याविषयक असलेल्या कोणत्याही दृकश्राव्य शैक्षणिक साहित्यावर पुढील माहितीचा समावेश असावा- १) स्तनपानाचे फायदे २) स्तनपानाची तयारी ३) बालकांच्या दुधाचे पर्याय व दूध पाजण्याच्या बाटल्या यांच्या वापरापासून होणारे आर्थिक आणि सामाजिक धोके. कंपनीच्या कोणत्याही विक्री प्रतिनिधीने गरोदर स्त्री किंवा बालकाची माता किंवा प्रसूतीपूर्व अथवा प्रसूतीपश्चात घेण्यात येणाऱ्या बालकाची काळजी या संदर्भात कार्य करू नये. कर्मचाऱ्यांचे पगार विक्रीच्या प्रमाणाशी निगडित असू नयेत.

बालकाच्या दुधाचे पर्याय, दूध पाजायच्या बाटल्या आणि बालकांचे खाद्यपदार्थ हे कायद्यामध्ये प्रमाणित केल्यानुसार असावेत. शिक्षा- दंड इ. प्रवेश आणि शोधतपास याविषयीच्या हक्काचे तपशील वरील कायद्याच्या कक्षेप्रमाणे उत्पादनांची जप्ती, कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास दंड/ तीन वर्षेपर्यंत तुरुंगवास.

-डॉ. मन्दाकिनी पुरंदरे
मराठी विज्ञान परिषद