बंदची घुसमट आता पुरे !

देशातील कोरोना महामारीचे थैमान अजुनही थांबलेले नाही. रुग्णांचे आकडे अद्याप रोज वाढतच आहेत. कोरोना रुग्णांची ही आकडेवारी काळजी वाढवणारी बाब आहे हे खरेच, परंतु या चक्रव्यूहातून आपल्याला कधी ना कधी बाहेर पडावेच लागेल. अजून किती काळ आपण असे हातावर हात ठेवून बसणार आहोत? त्यामुळेच सरकारने आता हळूहळू टाळेबंदीचे नियम शिथिल करण्याची सुरुवात केली आहे. अनंत चतुर्दशीच्या मुहूर्तावर आलेल्या नवीन नियमानुसार राज्यातील खाजगी वाहतुकीसाठी असलेली इ पास रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. जिल्ह्याबाहेर एस.टी.तून प्रवासासाठी ई-पास आवश्यक नाही, मात्र खासगी वाहनाने अन्य जिल्ह्यात जायचे झाल्यास मात्र ई-पासची सक्ती! ही हास्यास्पद विसंगती राज्य सरकार वगळता सर्वांच्या लक्षात आली. बरीच टीका झाल्यावर शेवटी राज्य सरकार जागे झाले. ही दिलासादायक बाब. रेल्वे प्रवासालाही आता हिरवी झेंडी मिळाली आहे. केंद्र सरकारने ‘अनलॉक 2’ नंतर लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्या सुरु केल्या. तेव्हापासून मुंबईहून जवळपास 200 रेल्वे गाड्या सूटत आहेत. मात्र, या गाड्यांना महाराष्ट्रातील रेल्वे स्थानकांवर थांबा नव्हता. परंतु आता या गाड्यांना महाराष्ट्रातील रेल्वे स्थानकांवरही थांबा असणार आहे. अर्थात, ऑनलाईन तिकीट बुकिंगद्वारे रिझर्वेशन कन्फर्म झाल्यानंतरच प्रवाशांना रेल्वे प्रवास करता येणार असल्याचं बंधन त्यातही ठेवण्यात आलं आहेच. हॉटेल, उपहारगृहे आणि लॉज यांना १०० टक्के क्षमतेने सुरु करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.. मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत आणखीही काही निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. परंतु, अजूनही सरकारच्या बऱ्याच धोरणामध्ये गोंधळ व संधिग्धता दिसून येते. सरकार एकीकडे शिथीलिकरणाची भाषा करते तर दुसरीकडे स्थानिक प्रशासनाला अधिकार देऊन सात पर्यंत बंद, नऊ पर्यंत बंद असे हास्यास्पद निर्बंध लागू करते. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी निर्बंध लावण्यास विरोध नाही.. परंतु त्या निर्बंधाचा कितपत फायदा होतोय? याकडेही आता बघितले पाहिजे. येणारा काही काळ तरी आपल्याला कोरोना सोबत काढावा लागणार आहे..आणि, आता घरात बसून चालणार नाही तर सुरक्षितपणे आपापल्या व्यवहाराकडे वळावे लागणार आहे. ही वस्तुस्थिती समजून घेवून जे जनहिताचे आहे, जनजीवनाचे चक्र पुन्हा सुरू होण्यात मदत करणारे आहे ते निर्णय विनातक्रार व्हायला हवेत.राजकीय व प्रशासकीय सहमती घडवून, समाजाला विश्वासात घेऊन सार्वत्रिक लॉकडाउन आता उठवावा आणि केवळ मर्यादित बंधने ठेवावीत. शेवटी आर्थिक दुर्गती आणि रोजगार बुडणे यांचेही भान ठेवावेच लागेल.

थांबून चालणार नाही, फार काळ टाळेबंदी ठेवता येणार नाही, सुरुवात करावीच लागेल.. आदी शाब्दिक डोस देऊन साधारण दोन महिन्यांपासून राज्यात टाळेबंदी उठवण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात आली आहे. परंतु यादरम्यान केंद्र आणि राज्य सरकारात जी संकटकालीन एकवाक्यता दिसायला हवी ती दिसून आली नाही. कोरोनाला प्रतिबंध घालण्यासाठी नागरिकांवर निर्बंध लावण्यात आले पण हेव्यादेव्याच्या पक्षीय राजकारणावर सत्ताधाऱ्याना लगाम लावता आला नाही. केवळ निर्णय आणि धोरणांचे कागदी घोडे नाचवून सगळं काही व्यवस्थित सुरु असल्याचा देखावा निर्माण केला जात आहे. आजघडीला टाळेबंदी उठवत असतांना सामान्य नागरिकांना अनेक अटी शर्ती बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी त्यातली काही आवश्यक असतीलही! परंतु, त्या निर्बंधांचे पालन केल्या जातेय का? हे बघायला कुणी तयार नाही. मास्कच्या सक्तीची अंमलबजावणी होत आहे का, इतरांचे आरोग्य जोखमीत टाकणार्‍या सवयींना सार्वजनिक ठिकाणी लगाम बसतो आहे का?याकडे प्रशासनाने प्राधान्याने लक्ष द्यायला हवे! परंतु प्रशासन मात्र फक्त निर्णयाचे कागदी घोडे नाचवण्यात समाधान मानताना दिसतेय. बरं, हे निर्णय तरी सुसंगत आहेत का? आता हेच बघा ना..अनलॉक 4 मधील नियमावलीनुसार 21 सप्टेंबरपासून सार्वजनिक कार्यक्रमांना शंभर लोकांच्या उपस्थितीत मुभा देण्यात आली आहे. आता शंभर लोक सुरक्षित अंतर पळून एखाद्या सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकतील अशी सभागृहे किती गाव-शहरात, किती प्रमाणात उपलब्ध असतील? मंदिरे उघडण्याचा मुद्दाही तसाच! एकीकडे सगळं काही खुलं केल्या जात असताना, अगदी सार्वजनिक कार्यक्रमांनाही मान्यता दिली जात असताना मंदिरांची कुलपे न उघडण्यामागे कोणतं तर्कशास्त्र असेल? हे लक्षात येत नाही. देवळे उघडण्यामागे लोकांची श्रद्धा हे कारण आहेच, परंतु यामागे भक्कम असे अर्थकारण देखील आहे. देवस्थानांच्या आधारे अक्षरश: लाखो कुटुंबे जगत असतात. हा निव्वळ श्रद्धेचा विषय नसून रोजीरोटीचा सवाल आहे. हे सरकारच्या लक्षात येत नसेल का?

एकीकडे कोरोना विषाणूची महामारी आणि दुसरीकडे भूक व बेकारी अशा दुहेरी कचाट्यात जनता भरडून निघते आहे. करोडो श्रमिक आणि नोकरदारांच्या रोजगारावर गदा आली आहे. हातावर पोट असलेले छोटे व्यावसायिक, उद्योजक, कारखानदार, सेवा क्षेत्रे अडचणीत आहेत. कर्जाचे हप्ते आणि क्रेडिट कार्डचे बिले भरण्यासाठी देण्यात आलेली सवलत ऑगस्ट अखेर नंतर संपली आहे. एक सप्टेंबर पासून पुन्हा ई एम आय भरावे लागणार आहेत. कर्ज घेऊन अडकलेल्यांसाठी, विशेषता ज्यांची या कोरोना काळात नोकरी गेली, ज्यांना संपूर्ण वेतन मिळाले नाही किंवा ज्यांचा व्यवसाय कामकाज ठप्प झाले आहे त्यांच्यासाठी हा कठीण काळ आहे. त्यामुळे सरकारने आता नागरिकांना अधिक सवलती देण्यासाठी पावले उचलायला हवीत.‘कोरोनासोबत जगायला शिका!’ या महाराष्ट्र सरकारच्या आवाहनानंतर मास्क आणि सॅनिटायझरचा वापर करून आणि सोशल डिस्टिन्सिंगचे निर्बंध पाळून लोक ‘कोरोना’सोबत नित्याचे व्यवहार सुरू करायला तयार असतील तर सरकारने त्यात आडकाठी आणू नये.अर्धवट आणि तर्कविसंगत निर्णयांमधून ना सामान्यांना दिलासा मिळेल, ना अर्थव्यवस्थेचे गाडे सुरळीत होईल! त्यामुळे, ‘मिशन बिगिन अगेन’ या आपल्याच घोषवाक्‍याला जागून हे निर्बंध अधिकाधिक शिथिल कसे करता येतील, याचा विचार महाराष्ट्र सरकारने करायला हवा.

— अँड. हरिदास बाबुराव उंबरकर