मतपेटीच्या राजकारणामुळे पश्चिम बंगालमध्ये बांगलादेशी घुसखोरीस मदत

बांगलादेशी घुसखोरी थांबवण्याची गरज

‘चार तासात कामावर हजर व्हा, नाहीतर कामावरून हाकलून लावीन अशी धमकी ममता बॅनर्जी यांनी संपावर असलेल्या डॉक्टरांना दिली’. आता झालेल्या निवडणुकित भाजपने १२८, तर ममतांनी १५८ विधानसभा क्षेत्रात यश मिळवले. भाजपला बंगालमध्ये ४० टक्के आणि ममतांना ४३ टक्के मतदारांनी पसंती दिलेली आहे.२०२१ मध्ये विधानसभा निवडणुकामुळे ममतांची आक्रमकता आणी मतपेटीचे राजकारण वाढले आहे.

मोदी यांच्यासारखा खोटारडा पंतप्रधान मी आजवर पाहिला नाही. त्यांच्या कानशिलात मारावीशी वाटते,” असे धक्कादायक वक्तव्य ममतानी केले. ममता यांनी कोलकाता पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांची सीबीआय अधिकारी चौकशी करणार असल्यावरून प्रचंड आकांडतांडव केले. तीन दिवस ‘धरणे’ धरण्याचे नाटक केले. पण सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव कुमार यांना सीबीआयपुढे जाण्याचा आदेश दिल्याने ममता यांची  हवाच निघून गेली.

ममता यांनी दुर्गापूजा, गणेशपूजा, यावर बंधने घालायला सुरुवात केली. घुसखोर बांगलादेशीयांना मतदार केले. गेल्या नऊ-दहा वर्षांतल्या त्यांच्या शासनात ममतांनी पश्चिम बंगाल बांगलादेशी, रोहिंग्याना आंदण म्हणून दिला आहे. केवळ त्यांच्या एकगठ्या मतांसाठी आणि आपल्या डोक्यावरील मुख्यमंत्रिपदाचा ताज कायम राहावा, यासाठीच ममतांनी हे केले आहे.

मोठ्या प्रमाणात पश्चिम बंगालमध्ये घुसखोरी 

१९५१ साली पश्चिम बंगालची लोकसंख्या ८० टक्के हिंदू होती आणि १८ टक्के मुसलमान होती. मात्र, २०११ साली लोकसंख्या ७२ टक्के हिंदू आहे आणि २९% टक्के मुसलमान आहेत. २०२१ च्या निवडणुकित ही संख्या ३१-३२ % एवढी असेल.आता आसाममध्ये घुसखोरी करणे कठीण झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी पश्चिम बंगालमध्ये होत आहे. भारत बांगलादेश – ४,०९६ किलोमीटर आहे,मात्र पश्चिम बंगाल-बांगलादेश सिमा २,२१६ किलोमीटर आहे.त्यामुळे येथे प्रचंड घुसखोरी होण्याला वाव आहे. मात्र पश्‍चिम बंगालच्या जनतेला बांगलादेशी घुसखोरी असह्य झाल्यामुळे आता पद्धत आहे की त्यांना सरकारी कागदपत्रे बनवून देशाच्या इतर भागांमध्ये स्थाईक होण्यात मदत करायची. यामुळेच लाखो बांगलादेशी घुसखोर महाराष्ट्रातल्या मोठ्या शहरांमध्ये स्थाईक झालेले आहेत.

डाव्या आघाडीचे राज्य सरकार व बांगलादेशी घुसखोरी

आपली व्होटबॅंक फुगवण्यासाठी ३० वर्षांपासून डाव्या आघाडीच्या राज्य सरकारांनी आणी तृणमूल काँग्रेसने  मागच्या १० वर्षात पश्चिम बंगालमध्ये बांगलादेशी घुसखोरी मोठ्या प्रमाणावर  होऊ दिली. बंगालचे बांगलादेशीकरण करण्यासाठी डीजेएमआय व आयएसआयने मिळून गेल्या ४८ वर्षांपासून पश्चिम बंगालच्या लोकसंख्येची प्रतवारी बदलण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न चालविला आहे. भारतीय नागरिक असल्याची कागदपत्रे, शिधावाटप पत्रिका, मतदार ओळखपत्रे मिळवून बांगलादेशी घुसखोर भारतात स्थायिक झाले आहेत. पश्चिम बंगालमधील २९४ विधानसभा मतदारसंघांपैकी ५४ मतदार संघांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या खूपच जास्त आहे. ४० विधानसभा मतदारसंघ असे आहेत, की जिथे बंगालदेशी घुसखोरांच्या मतांवर निवडणुकांतील उमेदवारांचे भवितव्य अवलंबुन आहे. केंद्रातील २०१४ च्या आधीच्या सरकार व राज्यातील सरकार याचा पाठिंबा तसेच बांगलादेशी घुसखोरांची एकगठ्ठा मते मिळविण्यासाठी पश्चिम बंगालमधील बहुतेक राजकीय पक्षांनी दिलेला पाठिंबा यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली आहे.
 जिथे घुसखोर जास्त तिथे इस्लामी कट्टरपंथी संघटना सक्रिय आहेत व दहशतवादी कृत्यांना बळ देत आहेत. प. बंगालमध्ये शेकडो गावे अशी आहेत, ज्यात आज हिंदू नावालाही शिल्लक नाहीत. अनेक जिल्हे मुस्लिमबहुसंख्य म्हणून पश्चिम बंगाल शासनाने ‘सच्चर’च्या नावाखाली विकासासाठी विशेष निधी दिला होता. तिहार जेलमधील  शेकडो कैदी बांगलादेशी आहेत. चोरी, गुन्हेगारी, दरोडे, खून, खंडणी यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपाची नोंद त्यांच्या नावावर आहे. भारत-बांगलादेश सीमेवर आज 1000 मदरसे बांधून तयार आहेत. याची गंभीर दखल घेतली न गेल्यास याचे भयंकर परिणाम संपूर्ण देशाला भोगावे लागणार आहे्त.

बांगलादेशी नागरिकांना हात लावूनच दाखवा

केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर देशात बेकायदेशीरपणे वास्तव्यास असलेल्या बांगलादेशी नागरिकांना हाकलून लावू, अशी भूमिका नरेंद्र मोदी यांनी घेतल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘बांगलादेशी नागरिकांना हात लावूनच दाखवा,’ असे आव्हान मोदी यांना दिले होते.जेंन्हा केंद्र सरकारने बांगलादेशींना पकडण्याचे आदेश दिले, त्यावेळी ममता बॅनर्जी यांनी या पकडलेल्या बांग्लादेशींना पश्चिम बंगालमध्ये पाठवावे असे सांगितले होते.असा इशारा ममता बॅनर्जींनी देऊन बांगलादेशी मतदारांच्याप्रति सहानुभूतीची लाट निर्माण केली.कारण साफ़ आहे प. बंगालमध्ये २१ मे २०११ मध्ये ४० वर्षांनंतर पहिल्यांदा ममता बॅनर्जी डाव्या आघाडीचा पराभव करून निवडून आल्या. बहुतेक वृत्तपत्रांना हा लोकशाहीचा मोठा विजय वाटला. लोकशाहीमुळे सत्ताबदल झाला की बांगलादेशी  घुसखोरांच्या मतांमुळे?

तृणमूल काँग्रेसचा अतिरेकी संघटनेशी संबध

सध्या पश्चिम बंगालमध्ये ‘शारदा चिट फंड” ची चौकशी सुरू आहे. यामध्ये सामान्य नागरिकांचे तब्बल ३०,००० कोटी रुपये गुंतवले गेले होते. याबाबत सीबीआय चौकशी करीत आहे. या सर्व घोटाळ्याशी पश्चिम बंगाल तृणमूल काँग्रेसचा संबंध्द आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या आमदार, खासदार आणि नोकरशाहीमधील अनेक बड्या व्यंक्तीची नावे अनेक साप्ताहिकांमध्ये उघड करण्यात आली आहेत.याच घोटाळ्यात आसामच्या एका माजी डीजीपी पोलिस अधिकार्याचाही सहभाग होता. याबाबत त्यांची चौकशीही सुरू झाली होती. पण भविष्यात होणार्या परिणामांना घाबरून त्यांनी आत्महत्या केली.अहमद हसन इम्रान हे तृणमूल काँग्रेसचे खासदार जन्माने बांगलादेशी असून १९७० साली ते भारतात स्थलांतरीत झाले(??). सध्या ते वर्तमानपत्राद्वारे अतिरेक्यांच्या मूलतत्त्ववादाला खतपाणी घालण्याचे काम करीत आहेत.

तृणमूल काँग्रेसचे खासदार इम्रान त्या आधी‘सिमीचे अध्यक्ष

राज्यसभेचे खासदार इम्रान हे तृणमूल काँग्रेसमध्ये येण्याआधी ‘सिमी या भारत सरकारने बंदी आणलेल्या अतिरेकी संघटनेचे पश्चिम बंगालचे अध्यक्ष होते. भारतीय गुप्तचर संस्थांच्या मते इम्रान यांच्यामुळेच पश्चिम बंगालमध्ये सिमीचे जाळे वाढले आहे व परिणामी अतिरेकी कारवायांचे प्रमाण वाढले आहे. एवढे सगळे होऊनही तृणमूल काँग्रेस शांत असून उलट या खासदारांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करत आहे. श्री अजित दोवल यांनी पश्चिम बंगालमधे लपलेल्या १८० दहशतवाद्यांची, राज्यातील शेकडो मदरसामधील दहशतवादी ट्रेनिंग केंद्राची आणि ७० दहशतवादी छुप्या सेलची यादी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना दिली होती. परंतु कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याचा अधिकार आहे,असे म्हणून या दहशतवाद्यांच्या विरुद्ध कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही .या दहशतवाद्यांची माहिती आपल्याला बांगलादेश सरकारने दिली होती.

पश्चिम बंगालमध्ये मदरशांची संख्या अफाट

मदरशांच्या माध्यमातून धार्मिक शिक्षण देण्याच्या नावाखाली भारताविरोधात विखारी शिक्षण येथील लहान मुलांना देण्यात येते. मुळात राज्य सरकारकडे नोंदणीकृत असलेल्या मदरशांची संख्या ५०० इतकीच आहे. मात्र पश्चिम बंगालमध्ये चार हजार मदरशांची उभारणी आतापर्यंत झाली आहे. सरकारी यंत्रणेचा वरदहस्त असल्याशिवाय ही संख्या वाढणे शक्यच नाही. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून केलेले हे षड्यंत्र केले गेले आहे. ममता बॅनर्जी यांनी कट्टरपंथीयांचे तुष्टीकरण चालवले आहे. हजसाठी दरवर्षी किमान एक हजार कोटी रुपयांची सबसिडी,  केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये इमामांसाठी विशेष सुविधा, मदरशासाठी सरकारी मदत हे सर्व भारताला अखेर कुठे घेऊन जाणार आहे?

काय करावे?

बांगलादेशी घुसखोरांना मिळालेला मतदानाचा हक्क काढून घेतला पाहिजे. सीमेपलीकडून होणार्या घुसखोरीला व दहशतवादाला रोखण्यासाठी कडक उपाय अवलंबले पाहिजेत. बांगलादेशी घुसखोरीचा हा भस्मासुर कधीच नष्ट करायला हवा होता. मतपेटीच्या राजकारणाला विरोध करावा लागेल. त्यासाठी सातत्याने त्याच्या विरोधात लेखन आणि प्रचार जरुरी आहे. जनगणनेच्या आकडेवारीचा आधार घेऊन मतदारांची संख्या जाहीर करावी, मत बॅंकेचे राजकारण टाळण्यासाठी राजकारण्यांना आवाहन करणे आणि निवडणूक आयोगाने नेमलेल्या विशेष समितीतर्फे  मतदारांच्या यादीवर लक्ष ठेवणे, हे उपाय योजता येतील. घुसखोरांची समग्र माहिती गोळा करून त्यांच्यावर लक्ष ठेवता येईल.

जे बांगलादेशी भारतात घुसले आहेत, त्यांना शोधून काढण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजे. आसाम राज्याप्रमाणे नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्सचा वापर करून अवैध बांगलादेशी घुसखोरांना शोधण्याचा प्रयत्न झालाच पाहिजे.येणार्या काळात आपण आपला मतदानाचा अधिकार वापरून आपण घुसखोर समर्थक पक्षांविरुद्ध मतदान करून या घुसखोरीच्या प्रश्नाला वाचा फोडली पाहिजे. २०१९-२१ च्या निवडणुकीत अशी मोहिम सुरू करून राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर त्यांचे धोरण बदलायला लावण्याची गरज आहे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)

१९ जून २०१९