बांगलादेशी घुसखोरी आणि जनरल बिपीन रावत

२०२१  पूर्वी आसाम व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदी बांगलादेशी

बांगलादेशी घुसखोरी पद्धतशीर प्रयत्न

दिल्लीत एका परिसंवादात लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी आसाममधील बदलत्या परिस्थितीकडे लक्ष वेधले आहे.आसाममधील एका पक्षाची वेगात वाढ होत आहे,हा राजकीय मुद्दा नसून ते पाकिस्तानकडून सुरू असलेले पद्धतशीर प्रयत्न आहेत, असे लष्कराच्या अनेक बड्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.त्याला अर्थातच चीनची सक्रिय फूस आहे व आपला मित्रदेश म्हणवला जाणारा बांगलादेशही यात वाटा उचलत आहे.लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी काही धक्कादायक गोष्टी उघड केल्या आहेत.त्यानुसार, घुसखोरी कशी व केव्हा करायची याची रीतसर यंत्रणा प्रस्थापित झाली आहे. इतकेच नव्हे तर तरूण, प्रौढ, लहान मूल यांचे दरही निर्धारीत झाले आहेत.घुसखोरी केल्यानंतर भारतीय नागरिक असल्याचे सिद्ध करणारी कागदपत्रेही त्यांना दिली जातात व त्यांच्या केसालाही धक्‍का लावता येणार नाही, इतकी ती भरभक्‍कम असतात.अलीकडेच त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात “आधार कार्ड’ सापडल्याच्या बातम्याही समोर आलेल्या आहेतच.

भारताच्या पूर्व भागातील प्रमुख लेफ्टनंट जनरल जमील महमूद ह्यांनी १९९० नंतरच्या काळात,पश्चिम बंगाल आणि आसामचे मुख्यमंत्री असलेले ज्योती बसू आणि हितेश्वर सैकिया ह्यांना असा सल्ला दिलेला होता की, जर बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध कारवाई केली नाही तर, ईशान्य भारतात आपल्याला भारताच्या सीमांचे पुनर्लेखन करावे लागेल. त्यांनी लष्कराच्या मुख्यालयालाही ह्याबाबत लिहिले होते की, अरुंद सिलिगुडी कॉरिडॉरनजीकच्या धुब्री येथे काश्मीरसारखी परिस्थिती विकसित होत आहे.

अनधिकृत स्थलांतर न रोखण्यामुळे देशाची फार मोठी हानी

आसामचे राज्यपाल जनरल सिन्हा ह्यांनी, भारताच्या राष्ट्रपतींना आसामातील अनधिकृत स्थलांतरावरील अहवाल नोव्हेंबर १९९८सादर केला .या देशप्रेमी राज्यपालांच्या अहवालावर त्यावेळेचे राष्ट्रपती व सरकारने काहीच केले नाही.१० वर्षानंतर आसामचे राज्यपाल जनरल अजय सिंग यांनी पण असाच अहवाल सादर केला.त्यावर पण काहीच झाले नाही.

फेब्रुवारी-२०१४ मध्ये विचारवंतांच्या एका सम्मेलनास संबोधित करत असतांना त्यावेळेचे भारतीय लष्करप्रमुख  जनरल बिक्रमसिंग म्हणाले की, “बांगलादेशातील अनधिकृत स्थलांतराची समस्या ईशान्य भारतात पश्चिम बंगालातही ,लोकसंख्यात्मक बदलांपर्यंत घेऊन गेलेली आहे. तिच्यामुळे गंभीर स्वरूपाची सुरक्षा आव्हाने उभी राहिलेली आहेत.” जर राजकीय पक्ष हे अनधिकृत स्थलांतरओघ रोखण्यास तयार नसतील,तर ते  देशाची फार मोठी हानी घडवत आहेत.

लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांनी सत्य सांगितले.पण, लष्कर प्रमुखांच्या विधानामुळे ज्यांचे हितसंबंध धोक्यात आले,त्यांनी लगेच थयथयाट करायला सुरुवात केली.पूर्वोत्तरातील राज्यांना बांगलादेशाची सीमा लागून आहे आणि प बंगाल,आसामसारख्या राज्यात कोट्यावधी बांगलादेशींनी अवैधपणे घुसखोरी केली आहे.याला कारण इथल्या राजकीय पक्षांचे मतपेटीचे राजकारण. देशाच्या सुरक्षेसाठी भारतीय लष्कराच्या प्रमुखांनी याच मुद्द्यावर आपले मत मांडले,जे बहुतेकांना पट्ले.

लष्करप्रमुखांनी केलेले वक्तव्य राष्ट्रहित व सुरक्षा यास धरून

‘‘प बंगाल,आसामसारख्या राज्यात बांगलादेशी घुसखोरीसाठी पाकिस्तान नियोजनबद्धरित्या प्रोत्साहन देत असून त्यामुळे संपूर्ण प्रदेश अशांततेकडे झुकू लागला आहे.बांगलादेशी  संख्या ईशान्य भारतात,प बंगाल,आसाममध्ये वाढू लागली आहे. एवढेच नव्हे तर ‘‘१९८०च्या दशकात भाजप ज्या गतीने वाढला, त्यापेक्षा एआययूडीएफ हा पक्ष अधिक वेगाने वाढत आहे.लष्कर प्रमुखांवर टीका करणार्‍या ते नेमके काय म्हणाले, हे कळाले का?. कारण, देशाच्या सुरक्षेशी,खेळणार्यांना त्यांच्या विधानांतील गांभीर्य समजण्याची शक्यता नाही.

लष्करप्रमुखांनी केलेले हे वक्तव्य राष्ट्रहित व सुरक्षा यास धरून होते.लष्करप्रमुखांना इतक्या टोकाचे का बोलावे लागले? व त्यानंतर असदुद्दीन ओवेसी आणि बद्रुद्दीन अजमलसारख्या लोकांचा तीळपापड का झाला? याचे उत्तर एका वाक्यात द्यायचे तर लष्करप्रमुख रावत यांनी वर्मावरच घाव घातला आहे.आसामचे सीमावर्ती जिल्हे हे ‘बांगलादेशी’ घुसखोरांनी व्यापले आहेत व हे लोक ‘हुजी’सारख्या भारताविरोधी दहशतवादी संघटनांना मदत करीत आहेत.

पश्चिम बंगाल आसामातील अनेक जिल्हे मिनी बांगलादेश

बदरुद्दीन अजमलने २००५ साली ‘एआययूडीएफ’ नामक पक्षाची स्थापना केली.घुसखोरी करून आसाममध्ये अवैधपणे ठाण मांडून बसलेल्या बांगलादेशीना बदरुद्दीनने आपल्या झेंड्याखाली घेतले.त्यामुळेच या घुसखोरांना बदरुद्दीन अजमल म्हणजे आपला सुरक्षाकवचच वाटतो.मतपेटीच्या राजकारणामुळे बदरुद्दीनच्या पक्षाने गेल्यावेळच्या निवडणुकीत इथे १३ आमदार आणि ३ खासदार निवडून आणले. आसाममध्ये पूर्वी बांगलादेशी मुस्लीमबहुल जिल्ह्यांची संख्या चार ते पाच होती, आता ती नऊपर्यंत वाढली आहे.शिवाय विधानसभेच्या १२६ पैकी ३९ ठिकाणी बांगलादेशीची संख्या ३५ टक्के, तर २० ठिकाणी २५ ते ३० टक्के आहे आणि ही वाढलेली लोकसंख्या स्थानिक मुस्लीमांची नव्हे, तर बांगलादेशातून अवैधपणे येणार्‍या घुसखोर लोंढ्यांची आहे.ज्याच्या आधारे ‘एआययूडीएफ’ फोफावत आहे. स्थानिक लोकसंख्या संतुलनाच्या दृष्टीने हे निश्चितच धोकायदायक आहे.यात स्थानिक मुस्लिमांना विरोध नसून जे अवैध घुसखोरी करून आलेत त्यांना विरोध आहे.ईशान्येतील अनेक राज्यांत बांगलादेशी मोठ्य़ा प्रमाणावर घुसले आहेत.आज घुसखोरांच्या प्रचंड लोंढ्य़ांनी अनेक जिल्हे बांगलादेशींबहुल झाले आहेत.
प बंगालसह पूर्वोत्तरातील बांगलादेशींच्या घुसखोरीला भारतद्वेषाच्या विखारावर पोसलेल्या पाकिस्तानची फूस मिळते.आता त्या देशाने बांगलादेशींच्या घुसखोरीसाठी चिनी ड्रॅगनशी सख्य केल्याचे लष्करप्रमुखांच्या विधानावरून स्पष्ट होते.अरुणाचल घ्यायला टपून बसलेल्या चीनला पूर्वोत्तरातील राज्यांतही अशांतीच हवी आहे.माओवाद्यांच्या जोडीला बांगलादेशी घुसखोरही अधिकाधिक प्रमाणात कसे भारतात शिरतील, यासाठी पाक आणि चीन नेहमीच प्रयत्न करतात.

वाढत्या घुसखोरांमुळे काही प्रश्नही निर्माण होतात. आसाममधील मूळच्या भूमिपुत्रांची लोकसंख्या कमी झाली तर?स्थानिक भूमिपुत्रांच्या रोजीरोटीचे काय? त्यांचे रोजगारविषयक, पायाभूत सुविधाविषयक प्रश्न सोडवायचे की घुसखोरांच्या वस्त्यांचे?जे लोक परक्या देशातून येतात, त्यांच्यात भारतभूमीबद्दल आस्था, प्रेमअसेल का?युद्धकालीन परिस्थितीत त्यांची भूमिका नेमकी कोणती असेल?

लष्करप्रमुखांनी मत मांडल्यामुळे घुसखोरीचा प्रश्न विचार वा उपाययोजना करण्यासारखा नाही का? अवैध घुसखोरीची समस्या गंभीर की एखाद्या पक्षाचा उल्लेख महत्त्वाचा?याची उत्तरे आता द्यायला हवीत. पण,पाकिस्तान आणि चीनप्रेमाची भूमिका घेणारे ती उत्तरे देतील का?

रावत यांचे विधान गांभीर्याने घ्यायलाच हवे

भारतात साधारण ५ ते ६ कोटी बांगलादेशी घुसले आहेत.चीन व पाकिस्तानसारखी राष्ट्रे या कुरतडण्यास बळ देत आहेत व लष्करप्रमुखांनी नेमके तेच सांगितले आहे.एखादी भूमिका राष्ट्रहिताची असेल, तर लष्करप्रमुखांनी ती मांडण्यात काहीच चुकीचे नाही.मुंबई-ठाणे, मुंब्रा-नवी मुंबई परिसरातील ३५ लाखांच्या आसपास घुसखोर बांगलादेशी आहेत.आज कश्मीर खोऱ्यात जे सुरू आहे तेच उद्या आसाम व ईशान्येकडील राज्यात घडू नये असे वाटत असेल तर जनरल बिपिन रावत यांचे विधान गांभीर्याने घ्यायलाच हवे.

सामाजिक सौहार्द व सामंजस्य निर्माण करण्याची ज्यांची जबाबदारी आहे,त्या राजकीय नेत्यांनी वितुष्ट वाढवणारी मुक्ताफळे उधळावी आणि सेनाधिकार्यांना शहाणपण शिकवावे,हाच मर्यादाभंग आहे.कारण,या राजकीय उचापतखोरांनी केलेल्या भानगडीचे निस्तरण्याचे काम सैन्याला करावे लागत असते.मग ज्याला दुखते त्याने आपली वेदना बोलून दाखवली,यात गैर काय झाले?बांगलादेशी घुसखोरीवर बिपीन रावत यांनी व्यक्त केलेले मत, हा कुठल्याही अर्थाने मर्यादाभंग मानता येणार नाही.

आसाममध्ये बांगलादेशी लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३०.९०% होती. पण एका दशकानंतर तिचा वाटा ३४.२०% झाला.पश्चिम बंगाल, बांगलादेशी लोकसंख्येचा वाटा २००१ मधील एकूण लोकसंख्येच्या २५.२०% वरून, २०११ मध्ये एकूण लोकसंख्येच्या २७.००% वर पोहोचला आहे. आता बेकायदेशिर घुसखोर, जनगणनेतून निसटण्याकरता पश्चिम बंगाल किंवा आसामात खोटे दस्त-ऐवज(मतदार कार्ड) बनवुन दिल्ली, महाराष्ट्र,उत्तर प्रदेश,बिहार केरळात व इतर राज्यात पाठवले जात आहेत.भारतामध्ये सर्रास सुरू असलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात बोलायला भारतातील राज्य सरकारे, बहुतेक राजकीय पक्ष(बिजेपी आणि शिवसेना सोडून), नोकरशाही आणि वृत्तपत्रे तयार नाही. बांगलादेशींना Detect करणे, त्यांची नावे मतदारयादीतून Delete करणे व त्यांना बांगलादेशात Deport करणे हाच यावर उपाय आहे. घुसखोरी जर चालू राहिली तर २०२१  पूर्वी आसाम व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदी बांगलादेशी बसल्याचे पाहण्याची दुर्दैवी वेळ आपल्यावर येईल.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)