पश्चिम बंगालमधील बांगलादेशी आक्रमण

पश्चिम बंगालमधील बांगलादेशी आक्रमण : सद्य परिस्थिती आणि उपाय योजना

बांग्लादेशी घुसखोरांची यादी जाहिर केली तर हिंसाचार

आसाममध्ये बेकायदा राहणारे नागरिक शोधण्यासाठी ‘एनआरसी’ हा उपक्रम राबविला गेला. त्यात आसाममधील ३.२९ कोटी लोकांपैकी ४० लाख लोक नागरिकत्वाचा योग्य पुरावा देऊ न शकल्याने अवैध ठरले आहेत. भ्रष्ट यंत्रणा आणि राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने अनेक राज्यांत असे नागरिक आहेत. घुसखोरी करून देशाच्या साधनसंपत्तीत वाटेकरी होणाऱ्या अशा नागरिकांवर कारवाई झालीच पाहिजे. आसामच्या एनआरसीपासून बाकीच्या राज्यांनी वेळीच धडा घ्यायला हवा.

अनेक देशद्रोही संघट्नांनी अशी यादी जाहिर करु नये,केल्यास मोठा हिंसाचार होइल अशी धमकी सरकारला दिली आहे. अर्थातच धमकी देणार्यां विरुध्द कायदेशिर कारवाइ करण्याची गरज आहे. कोणत्याही कारणाने देशाची शांतता आणि सुव्यवस्था बिघडविण्याचा प्रयत्न कराल, तर कठोर शिक्षेला सामोरे जावे लागेल, असे यांना अगदी कृतीने बजावण्याची गरज आहे.

देशात दर दहा वर्षांनतर जनगणना होते. त्यानंतर रजिस्टर्स ऑफ सिटीझन्स तयार केले जाते.नागरिकांची नावे आणि त्यांची सर्व माहिती या रजिस्टरमध्ये असते. आता या रजिस्टारनुसार बांगलादेशी घुसखोरांना असाममध्ये शोधले जात आहे. त्यानुसार एनआरसी मध्ये नाव नसलेल्या लोकांना बेकायदेशी घुसखोर म्हणून देशाबाहेर पाठवले जाईल.

मोठ्या प्रमाणात पश्चिम बंगालमध्ये घुसखोरी

१९५१ साली पश्चिम बंगालची लोकसंख्या ८० टक्के हिंदू होती आणि १८ टक्के मुसलमान होती मात्र २०११ साली लोकसंख्या ७२ टक्के हिंदू आहे आणि २५ टक्के मुसलमान आहे. २०१८ मध्ये बांगलादेशीची संख्या ३० टक्के झाली असण्याची शक्यता आहे. आता आसाममध्ये घुसखोरी करणे कठीण झाले असले तरी मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी पश्चिम बंगालमध्ये होत आहे. कोलकात्यातील असे बांगलादेशी शोधले पाहिजे. या लोकांकडे आधार कार्डापासून सगळी कागदपत्रे असण्याची शक्यता आहे. भ्रष्टाचारी यंत्रणेकडून काहीही मिळवता येते, हे अशा नागरिकांनी दाखवून दिलेले आहे. पण त्यांची या त्यांच्या आई वडीलांची नावे १९७१ च्या  असण्याची शक्यता फ़ार कमी आहे. अर्थात हा प्रश्न कायद्याच्या कसोटीवर सुटला पाहिजे जसे आसाममधील एनआरसीत झाले.

राज्य सरकार व बांगलादेशी घुसखोरी

बंगालचे बांगलादेशीकरण करण्यासाठी डीजेएमआय व आयएसआयने मिळून पश्चिम बंगालच्या लोकसंख्येची प्रतवारी बदलण्याचा पद्धतशीर प्रयत्नाला मदत केली. भारतीय नागरिक असल्याची कागदपत्रे, शिधावाटप पत्रिका, मतदार ओळखपत्रे मिळवून बांगलादेशी घुसखोर भारतात स्थायिक झाले आहेत. पश्चिम बंगालमधील २९४ विधानसभा मतदारसंघांपैकी ५४ मतदार संघांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या खूपच जास्त आहे. ४० विधानसभा मतदारसंघ असे आहेत, की जिथे बंगालदेशी घुसखोरांच्या मतांवर निवडणुकांतील उमेदवारांचे भवितव्य ठरते. राज्यातील सरकार याचा पाठिंबा तसेच बांगलादेशी घुसखोरांची एकगठ्ठा मते मिळविण्यासाठी पश्चिम बंगालमधील सर्व (बिजेपी सोडुन)राजकीय पक्षांनी दिलेला पाठिंबा यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली आहे.
जिथे घुसखोर जास्त तिथे कट्टरपंथी संघटना सक्रिय आहेत व दहशतवादी कृत्यांना बळ देत आहेत. भारत-बांगलादेश सीमेवर आज हजारो मदरसे बांधून तयार आहेत. याची गंभीर दखल घेतली न गेल्यास याचे भयंकर परिणाम संपूर्ण देशाला भोगावे लागणार आहे्त.

बांगलादेशी घुसखोरांना हात लावूनच दाखवा

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘देशात बेकायदेशीरपणे वास्तव्यास असलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांना हात लावूनच दाखवा,’ असे आव्हान दिले. ममता बॅनर्जी यांनी या पकडलेल्या बांग्लादेशींना पश्चिम बंगालमध्ये पाठवावे असे सांगितले. ‘यादवी’चा इशारा देणाऱ्या ममतांना ‘एनआरसी’बाबत आपल्या राज्यातील दफ्तरदिरंगाई दिसत नाही. मूळ पश्चिम बंगालमधील; परंतु रोजगार अथवा लग्नामुळे आसाममध्ये स्थायिक झालेल्यांच्या कागदपत्रांची छाननी करण्यात ममतांचे राज्य सर्वांत मागे आहे. याच्याशी संबंधित १.१४ लाख कागदपत्रे बंगालमध्ये पडून आहेत.

पश्चिम बंगालमध्ये मदरशांची संख्या अफाट

मदरशांच्या माध्यमातून धार्मिक शिक्षण देण्याच्या नावाखाली हिंदू आणि भारताविरोधात विखारी शिक्षण येथील लहान मुलांना देण्यात येते. मुळात राज्य सरकारकडे नोंदणीकृत असलेल्या मदरशांची संख्या ५०० इतकीच आहे. मात्र पश्चिम बंगालमध्ये चार हजार मदरशांची उभारणी आतापर्यंत झाली आहे. सरकारी यंत्रणेचा वरदहस्त असल्याशिवाय ही संख्या वाढणे शक्यच नाही. २०१८-१९ च्या निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून केलेले हे षड्यंत्र केले गेले आहे.मदरशात पोषित करण्यात येणार्या धार्मिक उग्रवादावर जेव्हा चिंता व्यक्त करण्यात येते,तेव्हा अनेक राजकिय पक्ष कट्टरवादी वर्गाच्या समर्थनासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतात. मदरशांना मुख्य प्रवाहातील शाळांच्या बरोबरीने दर्जा देण्याचे समर्थन करतात. मदरशांना संगणक आणि तांत्रिकदृष्ट्या सुसज्ज करणे जिहादी मानसिकतेला आधुनिक अस्त्र-शस्त्र उपलब्ध करून देणे आहे. ममता बॅनर्जी यांनी कट्टरपंथीयांचे तुष्टीकरण चालवले आहे. हजसाठी दरवर्षी किमान एक हजार कोटी रुपयांची सबसिडी, पश्चिम बंगालमध्ये इमामांसाठी विशेष सुविधा, मदरशासाठी सरकारी मदत हे सर्व भारताला अखेर कुठे घेऊन जाणार आहे?

बांगलादेशी घुसखोरी कशी थांबवता येईल?

स्थानिक राजकारण्यांचे प्रतिनिधीं , नोकरशहा व पोलीस ज्यानी शिधावाटप पत्रिका, मतदार ओळखपत्रे , मतदार यादीत नाव नोंदवून घेणे, भारतीय नागरिक असल्याचे सिद्ध करणारी कागदपत्रे  करुन देण्याचे दुष्क्रुत्य केली त्याना शिक्षा झाली पाहीजे.तसेच सौदी अरेबिया, कुवैत, व अन्य देशांकडून बेकायदा मार्गाने मोठ्या प्रमाणावर जो निधी पुरविला जातो.तो थाबंवला पाहीजे.

सीमा व्यवस्थापन, विकास कार्यक्रमाची व्याप्ती, सीमांचे रक्षण  दलाची कार्यक्षमता वाढविण्याची आवश्यकता आहे. सीमा व तिला लागून असलेला भूप्रदेश यांच्यातील सलगता व संपर्कात वाढ व्हायला हवी. या सीमेवरील इंटिग्रेटेड चेक पॉइंटची उभारणी, त्यांचे व्यवस्थापन व निगराणीची/जपणुकीची व्यवस्था यांची शक्यतो लवकर अंमलबजावणी व्हायला हवी.

पश्चिम बंगालमध्ये बांगलादेशी घुसखोरी विरोधी अभियान

अनेक नागरिक, घुसखोर ज्यांच्याकडे पुरावे नाहीत, ते एनआरसीमध्ये नाव नोंदवतच नाहीत. आणि लपून राहतात. त्यातील अनेकांनी पश्चिम बंगालमध्ये यशस्वी प्रवेश केला आहे. आसामामधील घुसखोर पश्चिम बंगालमध्ये आश्रयाला गेले आहेत. याहीपेक्षा महत्त्वाचे मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये खोटी कागदपत्रे तयार करून भारताच्या इतर राज्यांमध्ये पाठवण्यात येत आहे. मुंबईमध्ये कल्याण, नवी मुंबईत वाशी, विरार या ठिकाणी हजारो बांग्लादेशी घुसखोर काम करत आहेत. त्यामुळे बांग्लादेशी घुसखोरांचा शोध केवळ आसाममध्ये न घेता तो संपूर्ण देशातल्या राज्यांमध्ये घेतला गेला पाहिजे. बिहार, ओरिसा मध्ये बांग्लादेशी घुसखोरांविरोधात कोणतेही अभियान राबविले जात नाही. त्यामुळे बांग्लादेशी घुसखोरांचा शोध घ्यायचा असेल तर ईशान्य भारतातील इतर राज्ये, सागरी सीमेवरील आंध्र प्रदेश, ओरिसा या राज्यांमध्येही केरळ आणि उत्तर प्रदेशात शोधअभियान हाती घ्यावे लागेल. तरच बांग्लादेशी घुसखोरांविरुद्ध मोहिम यशस्वी ठरेल.

काय करावे?

सीमा भागामध्ये मशिदी व मदरशांची संख्या वाढत आहे. शेकडो गावे अशी आहेत, ज्यात आज हिंदू नावालाही शिल्लक नाहीत. याचे  नव्याने सर्वेक्षण लगेच केले पाहीजे.बांगलादेशी घुसखोरीचा हा भस्मासुर कधीच नष्ट करायला हवा होता. घुसखोरांची समग्र माहिती गोळा करून त्यांच्यावर लक्ष ठेवता येईल. बांगलादेशी घुसखोरांना मिळालेला मतदानाचा हक्क काढून घेतला पाहिजे. सीमेपलीकडून होणार्या घुसखोरीला व दहशतवादाला रोखण्यासाठी कडक उपाय अवलंबले पाहिजेत. मतपेटीच्या राजकारणाला विरोध करावा लागेल. त्यासाठी सातत्याने त्याच्या विरोधात लेखन आणि प्रचार जरुरी आहे. जनगणनेच्या आकडेवारीचा आधार घेऊन मतदारांची संख्या जाहीर करावी, मत बॅंकेचे राजकारण टाळण्यासाठी राजकारण्यांना आवाहन करणे आणि निवडणूक आयोगाने नेमलेल्या विशेष समितीतर्फे  मतदारांच्या यादीवर लक्ष ठेवणे, हे उपाय योजता येतील.जे बांगलादेशी भारतात घुसले आहेत, त्यांना शोधून काढण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजे. देशाच्या सुरक्षेची चाड असणार्या सर्व पक्षांनी हा धोका वेळीच ओळखला पाहिजे-आसाम आणि लगतच्या राज्यांनाही घुसखोरमुक्त राज्ये बनवू, अशी  घोषणा केली पाहिजे. एकाही घुसखोराला तिकीट देणार नाही, हेही जाहीर केले पाहिजे.येणार्या काळात आपण आपला मतदानाचा अधिकार वापरून आपण घुसखोर समर्थक पक्षांविरुद्ध मतदान करून या घुसखोरीच्या प्रश्नाला वाचा फोडली पाहिजे. २०१८,१९ च्या निवडणुकीत अशी मोहिम सुरू करून राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर त्यांचे धोरण बदलायला लावण्याची गरज आहे.बांग्लादेशी घुसखोरी निवडणुकीत महत्वाचा मुद्दा बनवण्याची गरज आहे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)