बस तारीख पे तारीख !

पुरोगामी महाराष्ट्राला सुन्न करून सोडणारी एक बलात्काराची भीषण घटना नुकतीच महाराष्ट्रात घडली .अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्दी गावात एका अल्पवयीन मुलीवर काही नराधमांनी पाशवी अत्याचार केले गेले. शरीराला पिडा देण्यापासून तर सरळ जीव घेण्यापर्यंतच्या पिशाच्च वृत्तीचा परिचय आला.घटनेनंतर कोपर्दी व आसपासच्या लोकांनी तीव्र निदर्शने केली .संप झाला.बंद झाले.सम्पूर्ण महाराष्ट्रीय समाजाला  तीव्र वेदना झाल्या .त्याचे पडसाद विधानसभा हादरवन्या पर्यंत उमटले.या घटनेचं  गांभीर्य इतके घेतले गेले कि सैराट चित्रपटाला दोष देण्यापर्यंत काही लोकांच्या शब्दांनी मजल मारली .

मूळ प्रश्न दूरच राहिला तर काही सेकुलर राजकारणी लोक जातीय टुरिझम करण्यात उतरले .एवढे क्रूर काम होऊनही राज्याचे मुख्यमंत्री केवळ आणि केवळ फाशीच मागणीच करू शकतात.राज्य्प्रमुखाला या प्रशासनिक व्यवस्थांमध्ये फक्त एवढेच अधिकार का आहेत? केवढे हे शिवछत्रपतींच्या महाराष्ट्राचे  दुर्दैव म्हणावे ?
स्त्रीच्या जर केसालाही धक्का कोणी लावला तर त्याला टकमक टोकावरून दरीत फेकणारा ,सावित्रीला हात लावला म्हणून सैनिकाचे डोळे फोडणारा महाराष्ट्र कुठे आहे??भिवंडीच्या सुलतानी सुभेदाराची सून हाती आल्यावर तिला आईसाहेब संबोधणारे आमचे महाराज व तो काळ. मोगालादि शत्रूंच्या बायका हाती लागल्यावरही त्यांना साडीचोळी करणाऱ्या आमच्या सईबाई राणीसाहेब व त्यांची ती शिकवण .शिवाजी ओठीच का उरलाय फक्त? शिवाजी आपल्या व्यवस्था तन्त्रात का नाही?

निर्भय कांडानंतर  काय झाले? कोणता न्याय मिळाला? वयाच्या  १८ वर्षे पूर्ण व्हायला फक्त २७ दिवस कमी होते म्हणून निर्भायाच्या बलात्कार्याला बालगुन्हेगार मानले गेले .३ वर्षे  बालसुधारगृहात ठेवले गेले व नंतर सुटका झाली .अशा नराधमांसाठी जुवेनाईल जस्टीस act आहे देशात .अशा गुन्हेगारांना न्यायपालिका बालक किंवा लहान मुले कशी काय मानते? सर्वात जास्त अन्याय तर अरुणा शानबाग बरोबर झाला केइएम रुग्णालयातील या परीचारीकेवर सोहनलाल वाल्मिकी नामक उत्तर प्रदेशातील एका वार्ड बॉय ने इतका प्रचंड घातक अत्याचार केला कि अरुणा कोमात गेली आणि तेही थोडे थोडके नव्हे तर तब्बल ४२ वर्षे तिला लाइफ सपोर्ट सिस्टीम वर कोमात जगावे लागले .आणि या नराधमाला शिक्षा फक्त ७ वर्षे .आता तर तो सुखात जगतोय.

जेव्हाही अशा घटना होतात समाज आंदोलन करतो.विविध संघटनांचे मोर्चे गावापासून शहरापर्यंत काढले जातात . मोठमोठी भाषणे होतात .राजकारणी लोक यात आपले हित साधतात .आश्वासने दिली जातात.निषेध व्यक्त होतो पण पुन्हा काय ??

जैसे थे.
आपल्याकडे स्त्री अत्याचाराची मूळ करणे व त्याचे समाधान यावर चर्चाच होत नाही वस्तुतः काय आहे न मेकॉले शिक्षण व्यवस्थेमुळे (बि)घडलेल्या भारतीयांना आपण कुठल्या व्यवस्थांच्या देशात राहतोय हेच ठाऊक नसते .हि न्यायव्यवस्था एवढी अन्याय कारक का झालीय आपल्या भारतीयांच्या समस्यांसाठी त्याचा व्यवस्थित उलगडा व्हावा म्हणूनच हा लेखणी प्रपंच .

दामिनी चित्रपटातील सनी देओल चा डायलॉग तारीख पे तारीख बस तारीख पे तारीख हि या देशातल्या न्याय व्यवस्थेची  खरी ओळख .इंग्रज भारतात १४ व्या शतकातच आले पण खरे इंग्रजी राज्य हे १८६१ नंतर म्हणजेच १८५७ चे स्वातंत्र्य समर संपल्यावरच आले.लुटायला सोपे जावे म्हणून इंग्रजांनी देशाला युनिफाइड स्वरूप दिले . आणि अर्थातच भारत लुटायचा म्हणजे एक केंद्रीकृत लुटीन्ग सिस्टीम देशभर असायलाच हवी न ?म्हणूनच मित्रांनो शिक्षण न्याय taxation  पर्यंतच्या सर्व व्यवस्था ब्रिटिशांनी बनवल्या .गवर्नर जनरल लॉर्ड मेकॉलेने त्या आधीच भारतीय शिक्षण व्यवस्था उध्वस्थ केली होती .व त्याजागी गुलाम कारकून जन्माला घालणारी मेकॉले शिक्षण व्यवस्था जन्माला घालून तो न्याय प्रणालीकडे  वळला .१८६१ ला इंग्रजांनी देल्ही पोलीस  act बनवला ज्याच्या मसुद्यामध्ये असे लिहिले आहे कि कॉप्स आर एजेन्टस ऑफ गवरमेंट and नॉट फॉर पीपल्स केअर” म्हणजे पोलीस सरकारचे हस्तक म्हणून काम करतील जनतेसाठी स्वतंत्र  यंत्रणा नाही किरण बेदिजींनी कित्येक वेळा अनेक वृत्त वाहिन्यांवर याबद्दल तीव्र विरोध प्रकट केलाय .ब्रिटीश तंत्राने या देशावर अधिकार गाजवायला हि न्यायप्रणाली अस्तित्वात आणली गेली
.या व्यवस्थेला घडवायला ब्रिटीशांचे गवर्नर  जनरल ,उच्चपदस्थ अधिकारी विविध आयसीएस अधिकारी तसेच हाउस of कॉमनस म्हणजेच इंग्लंडच्या संसदेतील खासदार कामाला लागले या सर्व कामात लॉर्ड मेकॉले तर जातीने लक्ष देऊ लागला होता .तेव्हा देशावर ब्रिटीश इस्ट india कंपनीचे राज्य होते.त्या कंपनीला देशातील सर्व कायदे व्यवस्था हाउस of कॉमन्स मधूनच पारित करून घ्यावे लागत असे भारतीय न्याय पालिका  कशी असेल व  ती कोणत्या प्रकारे व नियमांद्वारे न्यायदान करेल यासाठी एक मसुदा तयार करण्यात आला.  तो मसुदा आज इंडिअन पेनल कोड अथवा भारतीय दंड विधान (भादंवि) या नावाने ओळखला जातो .हा ipc चा ड्राफ्ट जेव्हा मेकॉले ने अनुमोदन मागून पारित करायला इंग्लंडच्या संसदेमध्ये ठेवला .तेव्हा तत्कालीन इंग्रज खासदार व जागतिक ख्यातीचे कायदेतज्ञ सर एडमंड विर्क यांनी पुढील तीप्पानिद्वाते याबद्दलचे आपले अभिमत व्यक्त केले होते ते खाली देत आहोत .

‘कोणत्याही समृद्ध आणि प्रबुद्ध परंपरा , जीवनमान पद्धती असलेल्या सुसंस्कृत समाजाला व राष्ट्राला सरकारी अत्याचारांनी दारिद्र बनवाण्याकर्ता ,चरित्र भ्रष्ट होऊन भित्रे व कर्मदरिद्र ’ ,तसेच दुष्टांचे पक्षधर बनवून त्या समाजाच्या आतल्या मानवी भावनात्मक सद्गुणांचा सत्यांश करण्यासाठी यापेक्षा अधिक प्रभावी कायदे पुस्तिका  लिहलीच जाऊ शकत नाही .आता अनेक वर्षापर्यंत भारत ब्रिटीशांच्या या अन्याय्तन्त्राच्या पिंजर्यात बंद,पंख छाटलेल्या पक्ष्यासारख फडफडत राहील शाब्बास मेकॉले तुझ्या या कामासाठी .वाह वाह क्या बात है !”   -एडमंड विर्क

सोप्या शब्दात सांगायचे असल्यात भारतीय न्याय्तन्त्र हे हजारो अपराधी सुटले तरी चालेल पण एक निरपराधी दंडित होऊ नये या तत्वावर चालते आहे.किंबहुना सर्व अपराधी हे निर्दोशाच कसे आहेत हेच काय ते सिद्ध करण्याची हि व्यवस्था बनलीय .तारखांवर तार्खांमुळे उशिर होतो.यावेळेत आरोपीला पळण्याचा मार्ग सापडतो .खोटे पूर्वे सादर करून राजकीय दबावतंत्र वापरून न्यायलाच  खिळ  घातली जाते .
सर्वेक्षणे व काही  न्यायप्रिय कायदे तज्ञानुसार भारतीय न्यायपालिका हि ६% कान्विक्शन रेट असणारी व्यवस्था झालीय.म्हणजेच १०० खटल्यांपैकी फक्त ६ खटले निकाली निघतात.शिक्षा घोषित होते पण शिक्षेची अंमलबजावणी मात्र सरकारच्या हाती असते .आणि आजकालची सरकारे तर नागपूर भुसावळ पसेंजर गाडीपेक्षाही आळशी आहेत .आमची गाडीतरी बरोबर एक वाजता शेगावला पोचवते पण हि सरकारे सुभानाल्लाह!

 

भारतीयांवर हे इंग्रजी व्यवस्थांचे जोखड इतक्या खोलवर रुजवले गेले कि इंग्रजांच्या वेळचा वकील व न्याय्मुर्तीन्साठीचा  तो काळा कोट देखील   बदलला गेला नाही त्यासाठीदेखील इथेच लढावे लागले तेव्हा कुठे त्याचे बंधन काढले

गेले .

खरे स्वातंत्र्य  हे अधुरे आहे का ? आजही इंग्रजांच्या संसदेतल्या व्यवस्थांचे जोखड धरून का जगतीय हि  भारतमाता ?  जर संविधानाने देशाला प्रजासत्ताक दिले तर मग हे ब्रिटीशकालीन सर्वच्या सर्व जसेच्या तसे कसे सुरु आहे .? डॉ आंबेडकरांनी जर ३ वर्षे मेहनत घेऊन ह्या व्यवस्था बनवल्या तर मग १९४८ ला नाथुरामला फाशी कोणत्या न्यायपालीकेद्वारे देण्यात आली?  नव्या व्यवस्था का बनवल्या गेल्या नाहीत? प्रजसत्ताक म्हणने हे व्यर्थ आहे का? सावरकर, भगत सिंग सुभाश्चन्द्रांचे हे बलिदान व्यर्थ गेले का ? नेहरू व mountbatan मध्ये १४ ऑगस्ट च्या रात्री जो करार झाला तो संपूर्ण स्वातंत्र्याचा नसून फक्त ट्रान्स्फर of पावर चा करार आहे का?

गेल्या दोन दशकात भारतीय जनमानसाने  सर्वच प्रकारच्या आधुनिक क्रांतीला समर्थन केले आहे .उदारीकरण जागतिकीकरण एलेक्ट्रोनिक क्रांती  सोशल मिडिया मिसाईल्स आदींच्या क्षेत्रात परिवर्तन झाले.पत्र ते मोबाईल ,साडी ते जीन्स ,धोतर ते trauser वृत्तपत्र ते ई-न्यूज पेपर गणपती बाप्पात ते लॉर्ड गणेशा वगरे सर्व बदल स्वीकारले किंवा केले गेलेच न? बँकांमध्ये कॉम्पुटर ,निवडणुकीमध्ये एलेक्ट्रीनिक वोटिंग मशीन पर्यंत आधुनिकता बदल झालेच नां ?

भाषा भूषा भोजन देखील इतक्या एक्स्ट्रीम लेवेल वर बदलल्या गेलेच नां? मग हि न्यायव्यवस्था का नाही? ती का पावणेदोनशे वर्षे जुनीच,गरिबाला न  परवडणारी,पीडितांना छळणारी,न्यायला तारखांवर तारीख देत  उशीर करत सतत न्यायला हुलकावणी देणारी हि अन्यायव्यवस्था ?आंधळया  न्यायदेवतेची उपासक हि न्यायपालिका? हि का बदलली जाऊ नये ?

शिवछ्त्र्पतींपासून काय शिकावे ? शिवाजी म्हजे न्यायाची तत्परता अन्यायाचा पूर्ण बिमोड .शिवाजी हे जगण्याचे व जगवण्याचे अर्थव्यवस्थेपासून यतर भाषाशुद्धी पर्यंतचे एक व्यवस्था तंत्रही आहे हा साधा विचार देखील  आज ७ दशके होऊनही राजकारणाला  समाजाला अद्यापही का स्पर्शला नाही ? देशातील शेकडो न्यायमूर्ती आणि वकिलांनी हि ज्युडीशिअरी बदलण्याची मागणी केली आहे .व्यवस्था स्वतः बदलास अनुकूल आहे पण राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव अडसर झालाय?

गुंडागर्दी व  बलात्कारासाठी प्रसिद्ध असलेल्या समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा मुल्लायम सिंग यादव एका कर्यक्रमात म्हणाले होते कि” बलात्कारियो को फासी नही होनी चाहिये बच्चे है हमारे छोटी मोटी गलतिया हो जाती है उनसे ,,इसका मतलब ये थोडी है कि आप उनको फासी दे दो  ”

असे नालायक निर्लज्ज नतद्रष्ट राजकारणी लोकच या भ्रष्टाचाराचे मूळ कारण आहेत .

काही विचारक व मित्रांची याबद्दलची मते –

१.सिस्रो नावाचे एक लेखक आपल्या वेजिटेबल vendar या पुस्तकात लिहितात कि कानून एक गधा है जीसपर बुद्धिमान चतुर लोग सवारी करते है और सामान्य लोग उसकी दुलत्ती खाते है .

२.बनारसचे विख्यात साहित्य मनीशी श्री भारातेंदू हरिश्चंद्र यांनी भारताला अंधेर नगरिका ताजीराते शौहार उद्बोधून व्यंग नाटक लिहिले होते.ते उत्तर भारतात फार गाजले होते तेव्हा त्यावर नेहरूंनी बंदी आणली होती.

३.ये इंग्लीश law  है इसे पुरी तरहसे बदल देना चाहिये तभ हि सच्चा न्याय आयेगा.

–advocate प्रमिला नेसरगी कर्नाटक उच्च न्यायालय .

४.युरोप व अमेरिका खंडात न्यायपालिका अगदी उत्तम व त्वरित शिक्षा देणाऱ्या आहेत .भारताने त्या देशांकडून ज्युडीशिअल पोलीसीस शिकाव्या हेच खरे  ग्लोबलायझेशन.

-dr.प्रज्ञा देशपांडे लेखिका, नागपूर.

५.महिलान्माधीला वाढत्या अत्याचाराच्या प्रवृत्तीस या ज्युडीशिअरि  मधल्या loopholes मुळेच बल मिळत आहे कडक शासन ण झाल्यामुळेच गुन्हेगारी वाढतीय .दिवसागणिक हा प्रश्न गंभीर होत चाललाय – वृषाली मोहिते  बदलापूर ,मुंबई

६.आंपण आता बुलेट ट्रेन व दुरांतोच्या faaast  युगात वावरतोय न मग हि न्यायव्यवस्था पसेंजर पेक्षाही उशिराची का ? सरकारी व्यवस्था आता update करण्याची गरज निर्माण झालीय.

– श्रद्धा मराठे ,खामगाव.

७.जलदगती न्यायालयेसुद्धा ५-१० वर्षे घेतायत न्यायनिवाडा करायला जनसहभागातून सर्वत्र पोचणारी खर्च नसलेली व lacuna नसलेली नवीन न्यायपालिका तयार व्हायला हवीय

– अंकित कलकोटवार  ,नागपूर

८.भारताच्या संसदेत मध्यम वर्गीय युवा खासदारांचा प्रवेश झाला पाहिजे .new  generation नक्कीच सिस्टीम स्पीड अप आणि करेक्ट करे

–अमर अणे , पत्रकार नागपूर

९.शहाण्या माणसांनी कोर्टाची पायरी चढू नये हे पूर्वीचे बिरूद आता बदलायला पाहिजे .व्यवस्था परिवर्तनच  भारताचा अभ्युदय करू शकते .-सत्यम मौन्देकर ,नागपूर

१०.मराठा  मोर्च्याच्या आंदोलकांनी  शिवकालीन न्यायप्रणालीची मागणी करावी जेणेकरून मराठाच काय तर इतर सर्व महिलांना खरा न्याय मिळेल गुन्हेगारी  प्रवृत्तीवर वचक बसेल  .जवळपास ६०% आमदार व खासदार मराठा आहेत शिवाय पवारसाहेब मोदींचे गुरु आहेत मग बदलून टाका हि ब्रिटीश व्यवस्था .

— avinash bhosale