भारतामध्ये राजकारणी आणि प्रशासनाला का जबाबदार धरले जाते?

भारतामध्ये प्रत्येक बाबतीत राजकारणी आणि प्रशासनाला का जबाबदार धरले जाते? नागरिकांची स्वतःची काही जबाबदारी नाही का? असा प्रश्न नेहमी विचारला जातो.

त्याचे कारण काय असावे? भारतीय नागरीक स्वतः इतका बेजबाबदार आहे का? तो मठ्ठ आणि डम्ब आहे का? निष्क्रिय आहे का? त्याचे उत्तर नक्कीच नाही असे आहे.

त्याच्या कारणांचा शोध घेत गेलं तर त्या प्रवृत्तीचा उगम भारताने समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या नांवाखाली स्वीकारलेल्या हुकूमशाही मध्ये किंवा एकाधिकारशाही मध्ये सापडते.

स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक गोष्टीचे सरकारीकरण केले गेले आणि देशातील प्रत्येक अभिव्यक्तीचे स्वामित्व राजकारण्यांच्या कडे घेतले गेले.

देशातील प्रत्येक गोष्टीला गव्हर्नमेंटची म्हणजेच राजकारण्यांची आणि प्रशासनाची मंजूरी आवश्यक झाली.
देश हि सरकारी मालमत्ता झाली, लोकांची अभिव्यक्ती हि सरकारी मर्जीची गुलाम होऊन बसली आणि राजकारण्यांनी लोकांचा रोष ओढवून घेण्यास हळूहळू सुरुवात केली.

शाळेत शिकवायचं काय ते आम्ही ठरवणार. शिकवायचं कसं तेही आम्हीच सांगणार. कारखान्यांनी उत्पादन किती करायचं? ते आम्ही ठरवणार. उत्पादनाच्या किंमती आम्ही नियंत्रणात ठेवणार. कारखाने कुणी काढायचे ते आम्ही सांगणार. उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण करायचे धोरण आम्ही राबविणार. बँका आम्ही आमच्याच ताब्यात ठेवणार. लोकांना नोकऱ्या आम्ही देणार. लोकांना पगार किती द्यायचा हे आम्हीच सांगणार. रेशनच्या योजनेतून आम्ही लोकांच्या खण्यावरही शक्य झालं तर नियंत्रण ठेवणार. ट्रान्स्पोर्टचा धंदा आम्हीच करणार, विमानं आम्हीच चालवणार, एसटी लोकल बस आम्हीच बघणार, पाणी पुरवठा आम्हीच बघणार, रस्ते आम्हीच बांधणार. आम्हीच सगळं करणार आणि लोकांनी आमच्याकडे फक्त नोकऱ्या करायच्या. आम्हाला सगळ्यातलं सगळं कळतं, लोकांनी फक्त आमचं ऐकायचं.

या हुकूमशाहीला किंवा एकाधिकारशाहीला समाजवाद समजलं गेल्यामुळे भारतात लोकशाही हा मोठ्ठा विनोद झाला.
माणसाच्या डे टु डे गोष्टींमध्ये राजकारण्यांचा हस्तक्षेप होऊ लागल्यामुळे, राजकारणी आणि प्रशासन हा लोकांच्या टीकेचा विषय झाला. निवडून येणे हा सर्वोच्च असण्याचा निकष झाला, शिक्षण अनुभव ज्ञान हे दुय्यम झाले. सत्ता एकवटली गेली, अभिव्यक्ती हरवली गेली.

समाजवादाच्या नांवाखाली राबविल्या गेलेल्या हुकूमशाहीने किंवा एकाधिकारशाहीने राजकारण्यांनी लोकशाहीची जणूकाही लक्तरंच वेशीवर टांगली. लोकांची अभिव्यक्ती दाबली गेली, फक्त जातीय आणि धार्मिक भावना टोकदार केल्या गेल्या.

भारतीय माणूस अभ्यासप्रिय स्वभावाचा, प्रामाणिक, उद्योगी आणि व्यापारी वृत्तीचा असल्याने भारतामध्ये शिक्षणसंस्थांच्या मागण्या झाल्या.लोकांमधून वैज्ञानिक संस्थानांच्या गरजा नोंदविल्या गेल्या आणि नेत्यांना तशी पावलं उचलावी लागली.
भारताची वैज्ञानिक औद्योगिक आणि व्यापारी प्रगती निव्वळ लोकांच्या पुढाकारानेच झाली.

लोकांना लोकशाहीची सवय नव्हती आणि राजकारणात फारसा रसही नव्हता, त्यांनी राजकारणापेक्षाही शैक्षणिक बौद्धिक आणि आर्थिक प्रगतीला सर्वात जास्त महत्व दिले.

त्यासाठी समाजवादाच्या नांवाखाली चाललेली मुस्कटदाबी सहन केली, प्रचंड भ्रष्टाचार सहन केला, गुंडगिरी सहन केली, धार्मिक तेढ सहन केली आणि जातिजातींमध्ये लावलेली तिरस्काराची किडही सहन केली.

या समाजवादी हुकूमशाही मध्ये पाकिस्तान जळून अक्षरशः खाक झाला. त्याचे कारण लोकांमध्ये नसलेली शिक्षणाची आणि व्यापार उद्योगाची आवड हेच आहे.

रशिया अजूनही गरिबीशी केविलवाणा लढा देतो आहे तर चीनने स्वतः कम्युनिझमला कधीच तिलांजली वाहिलेली आहे.

चीन कम्युनिझमचा उपयोग फक्त शेजारी राष्ट्रांमधील तथाकथित बुद्धिवादी फोडून त्यांच्या मार्फत शेजारी राष्ट्रांमध्ये चिनी अजेंडा राबविण्यासाठी करतो.
पुरेसे शिक्षण आणि व्यापार उदीम करून आता मध्यमवर्गीय भारतीय माणसाची रोजीरोटीची समस्या त्याने दूर केली आहे. तो आता हळूहळू राजकारणाकडे लक्ष केंद्रित करू लागलेला आहे.

सत्तेचे विकेंद्रीकरण, सरकारचा आणि प्रशासनाचा कमीतकमी इंटरफियरन्स आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, हा आता त्याने पुढील अजेंडा ठेवलेला आहे, असे दिसून येते.

भारतीय माणसांना कायदा हा आधिकाऱ्यांच्या किंवा राजकारण्यांच्या मनमानीतून आलेला नको आहे, शास्त्रोक्त विचार करून लोकांच्या हरकती सूचना घेऊन आलेला हवा आहे.

समाजवाद प्रणित हुकूमशाही मुद्दे लोकांपुढे मांडून आणि जातीभेद धर्मभेदाची गणितं लढवून यापुढे निवडणुका कधी जिंकता येतील असे मला वाटत नाही.

नेते समाजातूनच तयार होतात हे जरी खरे असले तरीही समाजवाद प्रणित एकाधिकारशाहीमध्ये नेता आपोआपच राजा असल्याप्रमाणे किंवा शहेनशहा असल्याप्रमाणे वागू लागतो. त्याची बॉडी लँग्वेजही पूर्णपणे बदलून जाते.

लोकांनी ज्याला निवडून दिलेले असते तो तो रहात नाही, त्याच्या भोवतीची सामान्य लोकांची गर्दी जाऊन विशिष्ठ कार्यकर्त्यांचं कोंडाळं जमतं आणि उरतात ती फक्त मतं विकत घेण्याची आर्थिक इक्वेशन्स.

लोकांना नेमका यामध्ये बदल हवा आहे. त्यासाठी लोकांना सिस्टीम बदलून हवी आहे.

काँग्रेसने लोकांना सत्तेचे जास्तीतजास्त विकेंद्रीकरण आणि खऱ्या लोकशाहीच्या अंमलबजावणीचे मॉडेल दिले तर लोकांना काँग्रेस काही अस्पर्ष वस्तू नाही. या मुद्द्यांवर काँग्रेस अजूनही निवडून येऊ शकते.

काँग्रेसी विचारांच्या नेत्यांचा लोकांशी कनेक्ट कमी झाला आहे असे म्हटले जाते ते यामुळेच.

आता भारतीय माणूस कोणत्याही परिस्थितीत स्वतःच्या अभिव्यक्तीवर राजकारणी लोकांचे नियंत्रण सहन करणार नाही, स्वतःच्या श्रद्धांची राजकारण्यांकडून सुधारणांच्या नांवाखाली होणारी अवहेलना सहन करणार नाही यात कसलीही शंका नाही.

नागरिकांना आता स्वयंनिर्णय हवा आहे, त्यांना पडले तरी चालेल पण विश्वाच्या अंगणात स्वतः धडपडून पहायचं आहे, उभं रहायचं आहे. आपली ताकत इतरांच्या तुलनेत आजमावून पहायची आहे.

परमिट राज मध्ये, किंवा सरकारी मंजुऱ्यांच्या रांगेत उभे राहून आणि अभिव्यक्तीला सरकारी कात्र्या लावून तो कधीच पुढे जाऊ शकणार नाही, हे त्याला समजलेले आहे.

आता या समाजवाद प्रणीत एकाधिकारशाहीवर तो रागावलेला आहे. सरकारमध्ये सुद्धा सक्षम लोकंच निवडून यावीत अशी त्याची अपेक्षा आहे.
भारतीय नागरिकांना आता लोकशाही विचारांचे पंख फुटू लागलेले आहेत, ते पंख बळकट करून त्यांना आता वैश्विक अवकाशात विहार करण्याची ओढ लागलेली आहे.

नागरिकांच्या आकांक्षा ओळखणारा नेताच आता भारतामध्ये सत्तेत येऊ शकेल यात शंका नाही.

— विनय भालेराव.