भारतीय लोकशाही : दशा आणि दिशा – भाग २

(उत्तरार्ध) 
भारतीय लोकशाही; दिशा..

या लेखाचा पहिला भाग येथे वाचा –

https://www.marathisrushti.com/articles/bharateey-lokshahi-dasha-ani-disha-1/

आपली लोकशाही हि जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे असे म्हटले जाते. कायद्याच्या मुद्द्यावर ते बरोबरही आहे. परंतु बारकाईने पाहिल्यास आपल्या देशात लोकशाही आहे का, हा प्रश्नच आहे. गेल्या काही वर्षात आपला देश राजकीय घराणेशाहीने ग्रासलेला दिसतो. काही मोजके पक्ष सोडण्यास, याला कुणीही अपवाद नाही. लोकशाहीत घराणेशाही वेगवेगळ्या मार्गांनी प्रवेश करते. उदा. काही वेळा लोकप्रिय व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्यांचे नातेवाईक लोकप्रिय व्यक्तीच्या ब्रँड व्हॅल्यूचा व सहानूभूतीच्या लाटेचा फायदा घेत नेते होतात किंवा काही वेळा मोठा जनाधार असणार्या एखाद्या नेत्यास एखादे पद काही कारणांमुळे देणे शक्य नसल्यास, त्याची नाराजी टाळण्याकरता ते पद त्याच्या जवळच्या नातेवाईकास देऊ केले जाते. आपल्या सारख्या विचारांच्या आवर्तनापेक्षा भावनांच्या लाटांवर स्वार होण्यास धन्यता मानणाऱ्या तथाकथीत सुशिक्षितांच्या देशात, जनतेच्या या भावनांचा धुर्त राजकीय मंडळी फार हुशारीने उपयोग करून घेतात. लोकही त्याला बळी पडून मृत्यू पावलेल्या त्या लोकप्रिय नेत्याच्या त्यानेच निवडलेल्या राजकीय वारसाची पोच, त्याची पात्रता, त्याचं आपल्या देशातील समस्यांचं आकलन याचा काही एक विचार न करता त्याला निवडून देतात. प्रत्येक वेळी जे आडात असतं, ते पोहऱ्यात असतंच असं नाही. सत्ता आणि त्यातून प्राप्त होणारे अमर्याद फायदे आपल्याच घरात कसे राहतील याचीच काळजी घराणेशाही घेत असते. घराणेशाहीला देशातील समस्यांचं काही फार देणं घेणं नसतं. भविष्यात आपल्या लोकशाहीचं जे काही भलं कमी आणि बुरं जास्त होऊ शकतं, त्यासाठी घराणेशाही हे एक कारण आहे.

केवळ कोणाचे तरी वारस आहेत म्हणून कोणतंही सामाजिक कार्य न केलेल्या व्यक्ती, समाजासाठी नि:स्वार्थ मेहनत करून कार्य करणाऱ्या व्यक्तींच्या आकांक्षांना डावलून पुढे जातात, तेव्हा ते लोकशाही व्यवस्थेसाठी धोकादायक बनतं. घराणेशाही एकाधिकारशाहीस, आर्थिक आणि इतर गैरव्यवहारास कारणीभूत होऊ शकते हे आपल्या देशात यापूर्वीच्या काही काळात वारंवार दिसून आलं आहे. समाजाची नाडी न ओळखता, समाजाच्या गरजा न जाणून घेता प्रसिद्धी माध्यमांपुढे फोटो काढण्या पुरती सामाजिक कृती केवळ कर्मकांडाचा भाग म्हणून पार पाडल्या जातात आणि त्यामुळे पुरेशी जबाबदारीची आणि सामाजिक गरजांची जाणीव झालेली नसताना, बापाच्या जीवावर मिळालेल्या लोकशाहीतील महत्वाच्या पदांचा समाजासाठी आवश्यक तो उपयोग होऊ शकत नाही. थोडक्यात घराणेशाहीत लायकी नसलेली व्यक्ती जनतेचा नेता होण्याची दाट शक्यता असते.

आपल्या लोकशाहीची जी काही सद्य दशा आहे किंवा भविष्यात ती आणखी होऊ शकते, ती म्हणजे जात आणि धर्म यांच्या आपल्यावर असलेल्या अतोनात पगड्यामुळे. भलेभले लोक आपली बुद्धी गहाण ठेवून आपापल्या जातीच्या किंवा धर्माच्या उमेदवारांना, मग ते गुन्हेगार असोत किंवा आणखी काही, मतं देतांना आढळतात. हल्लीच्या कोणत्याही निवडणुकांत, निवडणुकांचा प्रचार विकासाच्या मुद्द्याने सुरु होतो आणि संपतो मात्र जात आणि धर्म या मुद्द्याने. शेवटी जात किंवा धर्म धोक्यात आल्याची हाळी देऊन निवडणुका जिंकण्याचे प्रयत्न होतात. लोकही वेड्यासारखे आपापले प्रश्न विसरून जात-धर्माच्यीटा नांवाखाली मतदान करताना दिसतात. म्हणून तर इतकी वर्ष होऊनही प्रश्न तिथेच आहेत आणि जात-धर्म मात्र प्रबळ झालेत. या दोघांच्या जोडीला आता प्रान्त आणि भाषा हे दोन भिडू येऊन मिळालेत आणि आपली लोकशाही आता जात-धर्म-भाषा आणि प्रान्त या चार भिडूंची रमी किंवा मेंढीकोट खेळत बसलेली मला दिसतेय; आणि या खेळात जिंको कुणीही, हरते ती मात्र ‘लोक’शाही..!

काही कुटुंबाची घराणेशाही आणि जात-धर्म-प्रांत-भाषा ह्या दोन घातक गोष्टी आपल्या देशात बऱ्याचदा एकत्र काम करताना दिसतात. नव्हे, त्या वरवर वेगवेगळ्या दिसत असल्या तरी आतून एकच असतात. सत्तेतून मिळणारे फायदे विशिष्ट कुटुंबांपर्यंत मर्यादित राहील्यामुळे, ती कुटुंबे ज्या जाती समुदायातून आलेली असतात त्या जाती समुदायासही पुरेसा लाभ प्रत्यक्षात पोहोचू शकत नाही किंवा तसा लाभ पोहोचू दिला जात नाही, असा आपला अनुभव आहे. तरीही आपल्याला पुरेसा लाभ मिळावा किंवा मिळेल या आशेने अशा कुटुंबाना दूर न करताच त्यांचा पाठिराखा समाज अधिक सवलती पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न करत राहतो. अशावेळी बाकीच्या समाजाला सत्ता विशिष्ट जाती समुदायाच्या हाती एकवटल्याचे जाणवत रहाते आणि सामाजिक असंतोष निर्माण होतो. याचाच अर्थ सामाजिक असंतोषासाठी जाती-धर्माधारीत घराणेशाही जबाबदार ठरते. आपल्या महाराष्ट्र्त आणि देशातही हे होतं की नाही हे प्रत्येकानं तपासून पाहावं.

आपल्या दशेच्या दिशेने घेऊन जाणारा पुढचा मुद्दा म्हणजे निवडणूकांतला बेफाट पैसा. निवडणूक हा आता व्यवसाय झालेला आहे हे आता आपण अधिकृतरित्या मान्य करायला हवं; आणि व्यवसाय म्हटल, की मग गुंतवणूक आणि त्यावरचा भरभक्कम फायदा ह्या गोष्टी अपरिहार्यपणे येतात. व्यवसायात यशस्वी होण्याला महत्व असते, कोणत्या मार्गाने यश मिळाल याला फारसे महत्व नसते, हा बाजारचा नियम आता निवडणुकांतही अनुभवायला येऊ लागलाय. निवडणुका जिंकण्यासाठी आता प्रत्यक्ष काम करावं लागतच नाही. धंदेवाईक प्रसिद्धी माध्यमं विकत घ्यायची, काहीतरी फुटकळ कामं करुन (फोटोपुरती) टिव्ही-पेप्रात झळकायचं, चमच्यांकडून नाक्या-नाक्यांवर अंगावर येणारे बॅनर लावायचे आणि नेता बनायचं येवढं सोपं झालंय. आपल्या सोसायटीत लाद्या बसवून घेणे, इमारतीला रंग लावून घेणे, सोसायटीतील वृद्धाना तिर्थयात्रा घडवूण आणणे किंवा गांवातील एखाद्या देवळाचं भव्य बांधकाम करुन देण्याच्या बदल्यात मतं विकली आणि विकत घेतली जातात. अशा प्रकारे एकदा का मते विकली, की मग विकत घेणारा त्याचं काय करतो आणि पुढे तो ते आणखी किती फायदा मिळवून विकतो, ह्याचा हिशोब मागणं खरेदी-विक्रिच्या व्यवहारात बसत नाही, हे बाजाराचं तत्व इथेही लागू पडतं.

लाजलज्जा सोडून, सर्व प्रकारच्या तत्वांना हरताळ फासून, दलालीच्या भ्रष्टाचारत बरबटलेल्या राजकीय नेत्यांकडे जाब मागायचा किंवा त्यांच्यावर टिका करण्याचा अधिकार मतं विकणारांना नसतो, याचं भान जोपर्यंत आपल्याला येत नाही, तो पर्यंत आली लोकशाही परिपक्व झाली असं म्हणता येणार नाही. कुटुंब, जात-धर्म-भाषा-प्रांत या वरच्या मुद्द्यासोबत आलेला पैसाही हातात हात घालून चालू लागलाय. लोकशाहीला मारक असे हे तिन घटक एकत्र आल्याचं दु:ख नाही, तर या तिन्ही घटकांच्या जालिम विषारी मिश्रणाला देशातील अशिक्षित ते सुशिक्षित आणि ग्रामिण ते शहरी अशा सर्वच थरातील मतदार ज्या आनंदानं आणि बेहोशीने पितायत, तिथे आपल्या लेकशाहीची खऱ्या अर्थाने दु’र्दशा’ होतेय आणि याची खंत कुणालाच नाही याचं मुख्य दु:ख आहे.

हे बदलणं शक्य आहे का, तर याचं उत्तर होय असं आहे. वेळ लागेल, पण बदल नक्की घडू शकतो. मग काय करावं लागेल? तर, सर्वात पहिलं म्हणजे सर्वांनी मतदानाच्या दिवशी पिकनिकला न जाता सर्वांनी मतदान केलं पाहिजे. मतदार म्हणून विविध राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या उमेदवारांकडून देऊ केलेली सर्व प्रकारची वैयक्तिक किंवा मर्यादीत प्रलोभनं निग्रहाने नाकारता आली पाहिजेत. कुणीतरी मतांसाठी पैसे देतोय, लॅपटाॅप देतोय, आरक्षण मिळवून देण्याचं आश्वासन देतोय किंवा देऊळ बांधून देतोय किंवा तिर्थाटनाला घेऊन जातोय किंवा काहीतरी फुकट देण्याचं आश्वासन देतोय म्हणून मतदान करायचं टाळलं पाहिजे. जात-धर्म-भाषा-प्रान्ताच्यापलिकडे जाऊन उपलब्ध उमेदवारांपैकी जी व्यकती स्वच्छ चारित्र्याची, आपल्या रोजच्या नजरेसमोरची आणि नैतिकता पाळणारी असेल, तिलाच मतदान करायला हवं. असं केल्याशिवाय नितिमत्ता आणि स्वच्छा चारित्र्याचे लोक राजकारणात येणार नाहीत. मतदान करताना फक्त स्वत:च्या समाजाचंच नव्हे, सर्वच समाजाचं भलं कोण होईल, समाजातील सर्व घटकांना एकत्र कोण घेऊन जाऊ शकेल, ज्याचं चारित्र्य स्वच्छ असेल, ज्याला समाजकारणाचा काही पूर्वानुभव अाहे अशाच उमेदवाराला मतदान करणं आवश्यक आहे. एखादा पक्ष सर्वांच आणि देशाचंही भलं करेल असं वाटत असेल आणि अशा पक्षाने जर कोणी बाहुबली किंवा गुंड किंवा भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेला उमेदवार दिला, तरी अशा उमेदवाराला निग्रहाने नाकारलं पाहिजे. उमेदवार चांगला आहे, पण पक्ष योग्य नाही असं वाटल्यासही त्या पक्षाचा उमेदवार नाकारता आला पाहिजे. वरील सर्व परिस्थितीत कायद्यानेच आपल्याला उपलब्ध करुन दिलेला NOTA (None Of The Above) हा पर्याय सर्वांनी स्विकारायला हवा. असं केल्यानेच आपली लोकशाही जागृतीच्या दिशेने निघालीय असं म्हणता येईल. NOTA वापरण्याचं गेल्या काही निवडणूकांत वाढलेलं प्रमाण आपली लोकशाही प्रगल्भ होऊ पाहातेय याचं द्योतक आहे असं मी समजतो.

मला कळतंय, की असं केल्याने गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल, पण ती एखाद दुसऱ्या निवडणूकीत. पुढच्या निवडणूकीत मात्र याचा धडा घेऊन सर्वच पक्ष चांगले उमेदवार देण्याचा प्रयत्न करतील अशी आशा या नंतर निर्माण होऊ शकेल. भ्रष्टाचारी, गुंड, घराणेशाही यांचा आपल्या लोकशाहीला पडलेला विळखा सोडवण्याचा आपल्याला उपलब्ध असलेला हा सध्या तरी एकमेंव मार्ग दिसतो. दशा दशा झालेल्या जगातील आपल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीला प्रगल्भतेच्या दिशेने घेऊन जाणं आपण मतदारांच्याच हातात आहे.

(समाप्त.. )

— ©️ नितीन साळुंखे
9321811091

22 May 2018