भ्रष्टाचाराला ‘टाटा’ नाही !

सध्याच्या उदारिकरणाच्या प्रक्रियेत भ्रष्टाचाराला उघड पाठिंबा मिळत आहे. ज्येष्ठ उद्योगपती रतन टाटा यांनी आपल्याला विमान कंपनी उभी करण्यासाठी ठरावीक मंत्र्याला लाच देण्याचा सल्ला मिळाल्याचे सांगितले. उद्योगपती राहुल बजाज यांनी तर अशी लाच सर्रास दिली जाते असे सांगून आणखी एक गौप्यस्फोट केला. एकंदरित, भ्रष्टाचाराला ‘टाटा’ करण्याची कोणाचीच मानसिकता दिसत नाही.

टाटा उद्योगसमूह एके काळी देशातील सर्वात प्रतिष्ठित समूह समजला जात होता. काही वर्षांपूर्वी म्हणजे इंदिरा गांधी यांचा कारभार सुरू होऊन त्यांनी ‘करप्शन इज ग्लोबल फेनामेना’ असे समर्थन केल्यापासून राज्यकर्त्यांचा भ्रष्टाचार अगदी नेहमीचा झाला. त्यातून टाटा उद्योग समूहाला मागे टाकून काही विशिष्ट समूह आघाडीवर गेले. या पार्श्वभूमीवर टाटा समूहाचे प्रमुख रतन टाटा यांनी एका कार्यक्रमात व्यक्त केलेले मत वस्तुस्थितीवर पुरेसा प्रकाश टाकणारे आहे. रतन टाटा यांनी आपला उद्योग समूह देशात स्वतंत्र विमान वाहतूक कंपनी सुरू करणार होता पण त्याला परवानगी देण्यासाठी एका मंत्र्याला 15 कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव समोर आला तेव्हा लाच देऊन उद्योग सुरू करण्यापेक्षा तो सुरू न करणेच पसंत केल्याचे सांगितले. एवढी लाच देऊन व्यवसाय सुरू केला या कल्पनेने आपली झोप हराम झाली असती अशा आशयाचे उद्गारही त्यांनी काढले. टाटा उद्योग देशातील सर्वात मोठा समूह नाही पण स्वातंत्र्य प्राप्तीपासून त्याची धूरा सांभाळलेल्या जे. आर. डी. टाटा यांनी विविध उद्योगांच्या उभारणीसाठी आणि ते चालवण्यासाठी लाच द्यायची नाही, कर बुडवायचे नाहीत असा कटाक्ष ठेवला होता. त्यामुळे तो नीतीमत्ता पाळणारा उद्योग समूह ठरला आणि आजवर तसा ओळखलाही जातो.

सध्याच्या काळात ‘बाय हुक ऑर बाय क्रुक’, पैसा कमावणे हेच सर्वांचे ध्येय झाले आहे. मात्र, या स्पर्धेत टाटा कधी उतरले नाहीत. असे असले तरी देशात हे प्रकार बोकाळले आहेत. इमानदारी हा गुन्हा ठरू लागला आहे. सध्या देशात भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे गाजत आहेत. गंभीर बाब म्हणजे ती हादरवून टाकणारी आहेत. या प्रकरणांमधील भ्रष्टाचाराच्या रकमेचे आकडे मनाला थक्क करणारे आहेत पण काही वेळा टाटांनी उल्लेख केलेल्या प्रकरणावरून अंदाज करायचा ठरवला तर मंत्री आणि अन्य उच्चपदस्थ मिळून रोज किती करोड रुपये खात असतील याचा अंदाज करता येतो. दूरसंचार खात्यातील एक लाख 70 हजार कोटी रुपयांचा हा भयानक वाटणारा अपहार किती मोठ्या हिमनगाचा छोटासा दृश्य भाग असेल याची कल्पना येते. दूरसंचार घोटाळा हा माहितीचा अधिकार आणि जनहित याचिका दाखल करण्याचा अधिकार या दोन अधिकारांमुळे उघड झाला पण एखाद्या मंत्र्याने 15 कोटी मागितले आणि ते त्या उद्योगपतीने दिले तर हा भ्रष्टाचार कसा उघड होणार हा प्रश्न आहे.

सध्याच्या भ्रष्टाचाराच्या जमान्यात दूरसंचार खाते हा पैसे खाण्याचा मोठाच स्त्रोत झाला आहे. 1990 च्या दशकात तत्कालीन दूरसंचार मंत्री सुखराम यांनी या खात्यात मोठा भ्रष्टाचार केल्याचे उघड झाले होते. त्यावरून त्यांच्या घरावर धाड टाकण्यात आली तेव्हा तेथे चार कोटी रुपयांची रोख रक्कम सापडली होती. त्यावेळी या प्रकाराने मोठीच खळबळ माजली होती. आता मात्र या प्रकाराचे हसू आल्याशिवाय राहणार नाही. कारण आता महाराष्ट्राच्या किंवा अन्य कोणत्याही राज्यातील मंत्र्याच्या घरावर धाड टाकून रोख रक्कम जप्त करायचे ठरवले तर चार कोटी रुपयांपेक्षा कमी रक्कम सापडणार नाही. आणखी एका प्रकरणाचा उल्लेख येथे महत्त्वाचा ठरेल. 1991 मध्ये नरसिंहराव सरकारने शिबू सोरेन आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान करण्यासाठी लाच दिली होती. ती त्यांनी सरळ आपल्या बॅंक खात्यात टाकली आणि त्यातून फुगलेल्या खात्यांमुळे ते पकडले गेले. या प्रकरणात खूप कोर्टबाजी झाली पण संसदेच्या परिसरात घडलेल्या घटनेचा न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही असा मुद्दा पुढे येऊन हे पैसे खाणारे खासदार सहीसलामत सुटले.

या प्रकरणावरून भ्रष्टाचाराची रक्कम सरळ बँकेत जमा केली किंवा राजा यांच्याप्रमाणे कागदोपत्री सापडली तरच मंत्र्यांना लाच खाल्ल्याबद्दल शिक्षा होण्याची शक्यता निर्माण होते असे म्हणता येईल. या पार्श्वभूमीवर टाटा म्हणतात तसे त्यांनी 15 कोटी रुपये दिले असते तर ही लाचखोरी कशी पकडली जाणार होती, हा सुध्दा प्रश्नच आहे. सुखराम यांच्या घरावरील धाड कोणत्या कायद्याच्या, कोणत्या कलमाच्या आधारे टाकली होती याचा तपास करायला हवा. मग त्या कलमाचा आधार घेऊन प्रत्येक मंत्र्याच्या घरातली रक्कम मोजण्याची काही तरी कारवाई व्हायला हवी. असे झाले तरच देशातील भ्रष्टाचार खर्‍या अर्थाने निपटून काढता येईल.

भ्रष्टाचाराच्या विविध प्रकरणांची बोंबाबोंब सुरू झाली की पंतप्रधान आणि काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी काही तरी नवे करण्याचा आव आणतात. आता त्यांनी प्रत्येक केंद्रीय मंत्र्याला आपल्या मालमत्तेचा तपशील इंटरनेटवर टाकण्यास सांगितले आहे. त्याला मंत्र्यांनीही मान्यता दिली. खरे तर हा आदेश एकदम तकलादू आहे कारण, नुसती मालमत्ता जाहीर करण्याने काम भागणार नाही आणि तशी ती जाहीर करण्याने भ्रष्टाचारही संपणार नाही. वास्तविक संबंधितांनी ती संपत्ती कशी मिळवली, त्यांची कोणकोणत्या कारखान्यात त्यांची भागिदारी आहे, अशा भागिदार्‍या मिळवताना त्यांनी सत्तेचा आणि पदाचा काही दुरुपयोग केला आहे का या सर्व बाबींचाही तपास सीबीआयकडून केला गेला पाहिजे. मंत्री होण्यापूर्वी भणंग अवस्थेत जगणारे नेते, मंत्री होताच करोडपती होण्याकडे कशी वाटचाल करू शकतात, असा प्रश्न विचारण्याचा अधिकार कोणाही सामान्य माणसाला असला पाहिजे. मुख्य म्हणजे असा प्रश्न विचारणार्‍याला जिवंत राहण्याची शाश्वती हवी. देशात आपल्या सत्तेचा आणि पदाचा दुरूपयोग करून मोठ्या प्रमाणावर माया जमवणार्‍याची संख्या काही कमी नाही. नाना प्रकारचे परवाने देताना, खाणींच्या परवान्यांवर स्वाक्षर्‍या करताना, नाना प्रकारच्या नोकर्‍या देताना मंत्री लाखोंनी जो मलिदा खातात, सत्तेचा वापर करून, शिक्षण संस्था काढून तिच्यात नोकर्‍या तसेच प्रवेश देताना सतत चरत राहतात याची वाच्यता कोणी करतही नाही आणि त्याची चौकशीही होत नाही. समजा अशी चौकशी झालीच तरी ती कितपत नि:पक्षपाती होईल याचीही खात्री देता येत नाही. मग केवळ चौकशी आयोग नेमण्याचे किंवा चौकशीचे नाटक केले जाते. काही दिवसांनी पुन्हा सर्व अलबेल होते. जनतेतील अशा प्रकरणांची चर्चाही थांबते आणि ही मंडळी पुन्हा नव्याने भ्रष्टाचारास सिध्द होतात. असा हा भ्रष्टाचार अविरतपणे सुरू आहे.

चौकट
15 कोटी रुपये लाचेची मागणी कोणत्या मंत्र्याकडून किंवा अन्य उच्च पदस्थांकडून करण्यात आली याचा खुलासा रतन टाटा यांनी केलेला नाही. कदाचित ते याचा खुलासा करणारही नाहीत. पण ढोबळमानाने त्यांनी सांगितलेला कालावधी लक्षात घ्यायचा तर त्यावेळी जवळपास सर्व सरकारे अस्थिर होती. त्यामुळे तात्कालीन मंत्रीमंडळात सारखे बदल होत होते. 1995 ते 2001 या कालावधीत नरसिंह राव, देवेगौडा, गुजराल आणि वाजपेयी अशी सरकारे होती. या कालावधीत सहाजणांनी नागरी विमान वाहतूक मंत्रीपदाचा कार्यभार पाहिला. त्यांच्यापैकी नक्की कोणी रतन टाटांकडे 15 कोटी रुपयांची मागणी केली हा खरा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. एक मात्र नक्की रतन टाटांच्या आरोपांमुळे अगोदरच दाटलेले भ्रष्टाचाराचे मळभ अधिक गडद होणार यात शंका नाही.

(अद्वैत फीचर्स)

— अभय अरविंद