अर्थसंकल्प आणि पैसा

आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी तुटीचा अर्थसंकल्प फायदेशीर ठरत असल्याने भारतासारख्या विकसनशील देशात तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला जातो. तुटीचा अर्थसंकल्प भाववाढ घडवून आणणारा असल्याने त्यावर योग्य नियंत्रण नसेल तर चलनवाढीचे भय संभवते.

---

संकल्प म्हणजे निर्णय. माणसाच्या ठिकाणी ज्या विविध क्षमता आहेत, त्यामध्ये संकल्प म्हणजे निर्णय करण्याच्या क्षमतेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. संकल्प एखाद्या कृतीविषयी असू शकतो. ही कृती एखादा उपक्रम, उद्दिष्ट वा ध्येयप्राप्ती ह्यांच्याशी निगडित असते.

विशिष्ट आर्थिक परिस्थितीने लादलेल्या आर्थिक मर्यादांनुसार जमाखर्चाची तोंडमिळवणी करण्याची कला म्हणजे अर्थसंकल्प. प्रत्येक व्यक्तीला आणि संघटनेला अर्थसंकल्प आखावा लागतो. त्यानुसार आपले खर्चाचे आणि उत्पादनाचे उद्दिष्टे ठरवावी लागतात. प्रत्येक कोणतेही सरकारदेखील याला अपवाद नाही. त्यामुळे शासनाकडे पुढील येणाऱ्या आर्थिक वर्षातील शासकीय जमा खर्चाचे वार्षिक विवरणपत्र मांडून जाहीर केलेल्या धोरणाला शासनाचा अर्थसंकल्प असे म्हणतात.

प्रतिवर्षी समाजातील प्रत्येक घटकाला केंद्रीय अंदाजपत्रकाबाबत उत्सुकता असते. समाजातील प्रत्येक घटकाचे स्वतःचे आर्थिक अंदाजपत्रक या केंद्रीय अंदाजपत्रकावर अवलंबून असते.

अर्थसंकल्पाला इंग्रजीमध्ये ‘बजेट’ असे म्हणतात. बजेट हा शब्द सर्वप्रथम 1733 मध्ये इंग्लंडमध्ये वापरण्यात आला. भारतीय अर्थसंकल्पाची सुरुवात स्वातंत्र्यापूर्वीच 7 एप्रिल 1860 रोजी झाली. तत्कालीन वित्त सदस्य जेम्स विल्सन यांनी हा पहिला अर्थसंकल्प मांडला होता. स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प आर. के. षण्मुखम् चेट्टी यांनी 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी मांडला होता .

भारत सरकारचा अर्थसंकल्प  पुढील दोन विभागात असतो. 1) महसुली अर्थसंकल्प 2) भांडवली अर्थसंकल्प.

महसुली अर्थसंकल्पात महसुली किंवा चालू खात्यावरील जमा व खर्चाचा समावेश असतो. तर भांडवली अर्थसंकल्पात भांडवली खात्यावरील जमा व खर्चाचा समावेश असतो.

 

महसुली अर्थसंकल्प

महसुली अर्थसंकल्पात सरकारचा एकूण महसुली जमा आणि यातून सरकारला करावा लागणारा एकूण महसुली खर्च दर्शवलेला असतो. महसुली जमामध्ये प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष महसुली कर व व्याज, लाभांश, प्रशासन व्यवस्थेतून मिळणारी फी, दंड यासारख्या माध्यमातून मिळणाऱ्या रकमांचा समावेश होतो. सरकारला आपली प्रशासन व्यवस्था चालवण्यासाठी प्रशासकीय खर्च होतो, त्याला महसुली खर्च असे म्हणतात. याचे विभाजन योजना खर्च, गैर योजना खर्च असे केले जाते. योजनेअंतर्गत केलेल्या खर्चात सार्वजनिक मालमत्तेच्या देखभालीच्या खर्चाचा समावेश होतो. गैर योजना खर्चात अनुदाने व्याज खर्च, संरक्षणावरील महसुली खर्च, प्रशासनावरील खर्च इत्यादींचा समावेश होतो. जेव्हा महसुली खर्च जास्त होतो आणि महसुली जमा मात्र तितक्या प्रमाणात होत नाही, तेव्हा महसुली तूट निर्माण होते.

भांडवली अर्थसंकल्प

भांडवली अर्थसंकल्पात भांडवली जमा व खर्चाचा समावेश होतो. भांडवली खर्च म्हणजे मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी होणारा खर्च आणि कर्जे दिल्याने होणारा खर्च होय. भांडवली जमा म्हणजे कर्ज घेऊन किंवा कर्ज परत मिळवून आणि मालमत्ता विकून मिळालेला पैसा होय. शासकीय मालकीच्या मालमत्ता विकणे म्हणजेच निर्गुंतवणुकीकरण करणे होय. भांडवली जमामध्ये कर्ज उभारणी, इतर देणी, कर्ज पुनर्प्राप्ती, इतर उत्पन्न यांचा समावेश होतो. भांडवली खर्चाचे विभाजन योजना खर्च व गैरे योजना खर्च असे केले जाते.

योजना खर्चात शासकीय योजनासाठी भूमिअधिग्रहण, यंत्र साधनावरील खर्च, इमारत बांधकाम, सार्वजनिक उपक्रम गुंतवणूक इत्यादी समावेश होतो.  गैर योजना खर्चात सरकारने पुरवलेल्या विविध सेवा वरील भांडवली खर्चाचा समावेश होतो.

अर्थसंकल्पाचे प्रकार – 1) समतोल अर्थसंकल्प 2) शिलकी अर्थसंकल्प 3) तुटीचा अर्थसंकल्प.

1) समतोल अर्थसंकल्प

शासकीय अर्थसंकल्पात जेव्हा खर्च व उत्पन्न यांच्यामध्ये समतोलता साधलेली असते तेव्हा त्याला समतोल अर्थसंकल्प असे म्हणतात.

2) शिलकी अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पात मांडलेल्या आकडेवारीत सरकारचे उत्पन्न हे होणाऱ्या खर्चापेक्षा अधिक मांडलेले असते तेव्हा त्याला शिलकी अर्थसंकल्प असे म्हणतात.

3) तुटीचा अर्थसंकल्प

सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पात जेव्हा खर्च जास्त असतो व मिळणारे उत्पन्न कमी असते, अशा स्वरूपाच्या अर्थसंकल्पाला तुटीचा अर्थसंकल्प असे म्हणतात.

आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी तुटीचा अर्थसंकल्प फायदेशीर ठरत असल्याने भारतासारख्या विकसनशील देशात तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला जातो. तुटीचा अर्थसंकल्प भाववाढ घडवून आणणारा असल्याने त्यावर योग्य नियंत्रण नसेल तर चलनवाढीचे भय संभवते.

अर्थसंकल्पीय तूट म्हणजे एकूण उत्पन्न – एकूण खर्च

तुटीचा अर्थ भरणा भरून काढणेसाठी पुढील पर्याय उपलब्ध असतात – 1) नवीन चलन निर्मिती 2) मध्यवर्ती बँकेकडून (रिझर्व्ह बँक) कर्ज 3) संचित रोख पैशातून पैसे वापरणे.

सरकारी अंदाजपत्रकाचा प्रमुख उद्देश पैसे मिळविणे हा नसून एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्रमाण, रोजगारीचे प्रमाण व प्रभावी मागणीचे प्रमाण समाजात स्थिर राहील व त्यायोगे आर्थिक विकास साधणे, विकासात प्रादेशिक समतोल साधणे, किंमतीचे स्थैर्य साधणे असा असल्याने सरकारी अंदाजपत्रकातील उत्पन्न व खर्च ही साध्ये नसून साधने आहेत हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे .

सरकारी खर्चात झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे सर्वसामान्य उत्पन्नाच्या बाबींमधून मिळणारा पैसा पुरेसा होत नाही. म्हणून कित्येकदा सरकारला कर्जाचा आधार  घ्यावा लागतो. मात्र पुरेशा प्रमाणात कर्ज न मिळल्यास व खर्चात कपात करणे शक्य न झाल्यास, चलन निर्माण करावे लागते. मात्र अतिरिक्त चलननिर्मितीमुळे महागाई वाढते.

चलन किंवा पैसा आपल्या ओळखीचा असूनसुद्धा आपण पैशाची व्याख्या व्यवस्थित करत नाहीत. चलन किंवा पैसा म्हणजे केवळ रुपये किंवा डॉलर आहे असे नसून ते विनिमयाचे माध्यम म्हणून काम करणारे साधन आहे. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत पैशाचा उपयोग विनियमयाचे माध्यम म्हणूनच सर्वत्र केला जात असला तरी अपवादात्मक प्रसंगी करवसुली ही सेवा वस्तूंच्या स्वरूपातसुद्धा करता येते. पैशाचे मूल्य पैशाच्या खरेदीशक्तीवर अवलंबून असते. वस्तू महाग झाल्या म्हणजे पैशाची खरेदी शक्ती कमी झाली.

पैशाचे व्यवहार करण्यासाठी माध्यम म्हणून प्रत्येक देश चलनी नोटा किंवा नाणे तयार करतो. प्रत्येक देशाचे वेगवेगळे चलन असते .

चलन म्हणजे मध्यवर्ती बँकेने निर्गमित व नियंत्रित केलेला सामान्य स्वीकृती असलेला पैसा होय.

भारतात नोटा चलनात आणण्याचा एकाधिकार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या बँकेकडे आहे. विनिमयाचे माध्यमाबरोबर संपत्ती संचयाचे साधन म्हणून देखील पैसा महत्त्वाचा आहे .

वस्तू विनिमय, धातू चलन, कागदी चलन यापासून आता डिजिटल (अभासी चलन) चलनापर्यंत विनिमय माध्यमाची व पर्यायाने पैशाची रूपे बदलली आहेत.

आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात रिझर्व्ह बँकेतर्फे ‘सीबीडीसी’ नावाने ओळखणारे डिजिटल चलन बाजारात येणार असल्याची घोषणा झाली आहे. एवढेच नव्हे तर सध्या ‘बिटकॉइन’  ‘बेरियम’ ‘इथेरियम’ यासारख्या आभासी चलन (क्रिप्टो) व्यवहाराची व्याप्ती वाढताना दिसत आहे .

आजही अर्थसंकल्पामुळे नागरिक म्हणून केवळ मला वैयक्तिक पातळीवर नेमकं काय मिळाल आणि मी काय गमावलं एवढाच  तात्कालिक आणि दृश्य परिणामाबाबत विचार केला जातो. मात्र यामुळे चलनवाढ किंवा चलन निर्मितीवर तसेच पैशाच्या मूल्यावर नेमके दीर्घकालीन अदृश्य असणारे अनुकूल किंवा प्रतिकूल परिणामाबाबत ज्यावेळी सर्वसामान्य व्यक्ती विचार करेल त्यावेळी खऱ्या अर्थाने  अर्थसंकल्प आणि पैसा व चलन यातील परस्पर संबंध व महत्त्व समजल्याने  सर्वसामान्य व्यक्ती अंदाजपत्रकाकडे केवळ राजकीयदृष्ट्या न पाहता त्याच्या आयुष्यात अर्थसंकल्पाची नेमक्या प्रतिमेबद्दलच प्रतिक्रिया देईल हे मात्र नक्की.

एकूणच अर्थसंकल्प आणि पैसा व चलन यातील परस्पर परिणामाबद्दल थोडक्यात आढावा घेण्याचा हा अगदी छोटासा प्रयत्न असून यात व्यक्त केलेले विचार माझे  वैयक्तिक स्वरूपात असून याबाबतीत अजूनही काही वेगळी मते अथवा सूचना असल्यास  त्या निश्चितच स्वागतार्ह आहेत..

–गणेश निमकर

(व्यास क्रिएशन्स च्या पासबुक आनंदाचे दिवाळी २०२२ ह्या अंकामधून प्रकाशित)