लुटारूंनी लुटारुंसाठी…!

‘दारिद्र्य रेषा’ हा सरकारी भाषेतील एक नेहमी ऐकू येणारा शब्द. या रेषेचे काही निकष आहेत. हे निकष साधारणत: उत्पन्नाच्या संदर्भात असतात. एखाद्या व्यक्तीचे वार्षिक सरासरी उत्पन्न किती आहे, यावरून त्याची जागा या रेषेच्या वर की खाली ते ठरत असते. तशी ही रेषा लवचिक असते 50 वर्षांपूर्वीचे सरासरी उत्पन्न आणि आजचे सरासरी उत्पन्न याचा मेळ घालायचा तर ही रेषा लवचिक असायलाच हवी, अन्यथा कालचा श्रीमंत आजचा गरीब आणि आजचा गरीब कालच्या व्याख्येत श्रीमंत ठरला असता. त्यामुळेच दारिद्र्याची व्याख्या आणि दारिद्र्य रेषेची मर्यादा काळानुरूप बदलत जात असेल तर त्यात वावगे असे काही नाही. परंतु त्याचवेळी गरिबीची व्याख्या सर्वसमावेशक आणि समन्यायी असणे देखील तितकेच महत्त्वाचे ठरते. व्यक्तीनुसार गरिबीची व्याख्या बदलत असेल तर ती गरिबीची थट्टा ठरेल. आपल्या देशात सध्या अशीच थट्टा मांडणे सुरू आहे. गरिबांच्या गरिबीपेक्षा श्रीमंतांच्या गरिबीची अधिक काळजी घेतली जात आहे. खऱ्या-खुऱ्या गरिबांच्या गरजेला कुणी वाली उरलेला नाही,श्रीमंतांच्या गरिबीचे स्तोम माजविले जात आहे. या बड्यांच्या साठमारीत मरत आहे, ज्याच्या विशेष हक्कासाठी ‘दारिद्र्य रेषा’ निर्माण केल्या गेली तो गरीब माणूस! रेषेखालचा हा माणूस रेषेच्या वर कधीच येत नाही. त्याला रेषेवर आणण्याचे प्रयत्नही होत नाहीत. आपला जन्मजात शाप भोगत तो आहे तिथेच पडलेला राहतो आणि त्याच्या दारिद्र्याचे भांडवल करीत रेषेच्या वर असणारे आपली उत्पन्नरेषा कशी वाढत जाईल याची काळजी वाहत असतात. ही काळजीही किती, तर कधी-कधी त्या काळजीपोटी ते बिचारे आत्महत्याही करतात. सांसदीय लोकशाही प्रणालीचा समाजातल्या शेवटच्या घटकाला किती फायदा पोहोचला, हा वेगळा आणि गंभीर चर्चेचा विषय आहे, परंतु या प्रणालीने एक बदल निश्चितच घडवून आणला आणि तो म्हणजे प्रत्येकाच्या मनात सत्तेची, अधिकारपदाची लालसा जरूर निर्माण केली. मोठे व्हायचे असेल, विशेषत: आर्थिकदृष्ट्या, तर राजकीय सत्ता किंवा अधिकारपद मिळवायलाच हवे. प्रामाणिक कष्टाचा मार्ग आपल्याला दारिद्र्य रेषेच्यावर येऊ देणार नाहीत,उलट दारिद्र्य रेषेच्या वर असलेल्यांना तो रेषेच्या खाली न्यायला कमी करणार नाही,या चुकीच्या संदेशाचा प्रभावी प्रसार झाला. थोडक्यात गरिबी दूर करायची असेल तर वाकड्या मार्गाने जाणे भाग आहे आणि त्यातही तो मार्ग ‘राजमार्ग’ असेल तर फारच उत्तम, ही विचारधारा प्रभावी होत गेली. दुर्दैवाने या विचारधारेला छेद देण्याचा प्रयत्न कुणी केला नाही. काल परवापर्यंत पायी फिरणारा फाटका माणूस एखादी निवडणूक जिंकताच वर्षभरातच चारचाकी गाडीतून फिरायला लागला की, प्रगतीचा हा राजमार्ग किती प्रभावी आहे याचा वेगळा प्रचार करावा लागतच नाही.जनतेच्या, सर्वसामान्यांच्या सेवेची ग्वाही देत सत्ता, अधिकारपद प्राप्त करायचे आणि त्यानंतर तोच मंत्र जपत आपली, आपल्या पुढच्या सात पिढ्यांची गरिबी कायमची दूर करायची! योजना इतकी आकर्षक असताना ठााहकांची झुंबड उडणारच! मागणी वाढली की, टंचाई आणि किंमत वाढते, हा बाजाराचा नियम इथेही लागू होतोच. धंद्यात, व्यापारात जशी स्पर्धा असते तशीच या राजकीय दुकानदारीतही असतेच आणि व्यापार, धंदा बुडण्याचा जसा धोका असतो तसा धोका इथेही असतो. शेवटी गरिबांच्या अश्रूंचे भांडवल करीत आपल्या पोळ्या भाजण्याचा हा एक धंदा आहे. या धंद्याच्या अशाच एका व्यवहारात फटका बसलेल्या एका नेत्याने नुकतीच आत्महत्या केली.जनतेच्या सेवेसाठी या नेत्याला महामंडळाचे अध्यक्षपद हवे होते. गरिबांचे दु:ख त्याला पाहावत नव्हते.परंतु या धंद्यातल्या एका प्रस्थापित ठेकेदाराने इतक्या सहजासहजी हे अध्यक्षपद मिळणार नसल्याचे त्याला बजावून सांगितले. अर्थात त्यालाही त्याची कल्पना होती. सुरुवातीला 40 लाखात सौदा ठरला.ठरल्याप्रमाणे रक्कम अदा करण्यात आली, परंतु ‘त्या’ वजनदार मध्यस्थाने वाढीव 10 लाखाची मागणी केली.ऐनवेळी ही रक्कम उभारण्यात अपयश आल्याने 40 लाख गमाविण्याच्या भीतीपोटी त्या कार्यकर्त्याने अखेर आत्महत्या केली. हे प्रकरण सध्या बरेच गाजते आहे. या प्रकरणाला इतरही अनेक पैलू असतील,सावकाशीने ते पुढेही येतील; परंतु एक गोष्ट मात्र या प्रकरणाने स्पष्ट झाली की जनसेवेचे माध्यम समजल्या जाणाऱ्या विविध सत्तापदांची, अधिकारपदांची बाजारू किंमत किती प्रचंड आहे, केवढा प्रचंड व्यापार गोरगरिबांच्या नावावर चालतो! दारिद्र्य रेषेखालील म्हणा किंवा ज्यांची काळजी दोन वेळच्या भुकेपुरती मर्यादित असते, अशा लोकांच्या नावावर संविधानाला साक्षी ठेऊन जे काही चालते त्याला केवळ लूटमारच म्हणावे लागेल. कर्तृत्वाचा आणि अधिकारपदाचा आपल्याकडे अर्थाअर्थी काहीच संबंध नाही. इथे पदांचा लिलाव मांडल्या जातो, उघडपणे बोली बोलल्या जाते. नाशिकच्या उदाहरणावरून हेच पुन्हा एकदा ठळकपणे समोर आले इतकेच! महामंडळाच्या अध्यक्षपदाची किंमत जर 50 लाख असेल तर आमदार, खासदार, राज्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री आदी पदांची किंमत किती असेल याची सहज कल्पना करता येईल. ‘हॉट फेव्हरीट’ सुशीलकुमार शिंदेंना डावलून विलासराव मुख्यमंत्री झाले तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या ते यामुळेच! मुख्यमंत्री पदासाठी त्यावेळी दिल्ली दरबारी जवळपास 300 कोटींची बिदागी पोहचविण्यात आल्याचे बोलल्या गेले. या गुंतवणुकीत हातभार लावणाऱ्यांना परताव्याची हमी देणारी पदे बहाल करण्यात आली. अर्थात या सगळ्या पडद्याआडच्या चर्चा आहेत, अशा गोष्टी पुराव्याने कधीच सिद्ध करता येत नाही. नाशिकसारखे एखादे प्रकरण घडले की, हिमनगाचे टोक तेवढे बाहेर डोकावते. एका माजी गृहमंत्र्याच्या काळात तर पोलिस दलातील वरिष्ठ पदांचा अक्षरश: लिलावच होत होता. नियुक्तीचे, बदलीचे भाव ठरलेले होते.श्रीमंत लोकांची ही गरिबी खरोखरच मन हेलावणारी आहे. ही गरिबी दूर करण्यासाठी त्यांचे अहोरात्र जे प्रयत्न चालतात ते खरोखरच कौतुकास्पद म्हणावे लागतील. बरं केवळ राजकीय क्षेत्रातील गरिबांचीच अशी परवड सुरू आहे, असेही नाही. प्रत्येक क्षेत्रातील श्रीमंत गरिबांचा असाच जीवघेणा संघर्ष सतत सुरू असतो. साधं डॉक्टर बनून समाजसेवा करावी म्हटले तर कोण अडचणी? किमान 50लाख मोजल्याशिवाय डॉक्टरकीची पदवी हातात पडत नाही. आता एवढी मोठी किंमत मोजायची तर ती वसूलही व्हायलाच हवी; किंवा असेही म्हणता येईल की, किमान गुंतवणूक वसूल व्हायची हमी असते तेव्हाच ती केली जाते, अगदी साधे तर्कशास्त्र आहे हे! याचाच अर्थ, एखादी व्यक्ती साध्या महामंडळाच्या अध्यक्षपदासाठी 50 लाखांची गुंतवणूक करायला तयार होत असेल तर किमान एक कोटीची वसुली त्याला अपेक्षित असेलच, अन्यथा कोण कशाला एवढी जोखीम पत्करेल? ही वसुली कोणत्या मार्गाने होते, हे मात्र गूढच आहे. सर्वसामान्यांची गरिबी तशीच कायम राहते किंवा दारिद्र्य रेषेखालील लोकांचे प्रमाण कधीच कमी होत नाही, या वस्तुस्थितीत तर हे गूढ दडलेले नसावे? दिल्ली, मुंबईच्या मंत्रालयात सगळे दलाल बसले आहेत, असे जांबुवंतराव धोटे परवा आझाद मैदानावर म्हणाले होते. खरेतर दलाली हा एक व्यवसाय आहे आणि या व्यवसायात पुरेशी पारदर्शकता असते, त्यामुळे हे जे कोणी ‘गरीब’ आपली गरिबी दूर करण्यासाठी मंत्रालयात बसले आहेत, त्यांना दलाल म्हणून दलालांचा अपमान करावेसे वाटत नाही. हे तर लुटारू आहेत. या लुटारुंनी लोकशाहीची व्याख्याच पार बदलून टाकली आहे. आजकाल लोकशाही म्हणजे ‘लुटारुंनी लूटारुंसाठी चालवलेली व्यवस्था’ ठरली आहे. सर्वसामान्यांना या व्यवस्थेत स्थान उरलेले नाही. एकतर व्यवस्थेचा भाग बनून तुम्हीही लुटारू बना किंवा गुमानपणे व्यवस्थेचे बळी ठरा, हे दोनच पर्याय सर्वसामान्यांपुढे उरले आहेत. ही व्यवस्था मान्य असेल तर प्रश्नच मिटला; परंतु ही व्यवस्था मान्य नसेल तर मात्र लुटल्या जाणाऱ्यांनी पर्यायी व्यवस्थेचा विचार करणे भाग आहे आणि तोही तातडीने! कोट्यवधी रुपये मोजून मंत्रिपदे मिळविली जातात; शेवटी हा पैसा वसूल केला जातो कुठून? पाच-दहा हजारासाठी शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागते आणि तिकडे गरिबांच्या, शेतकऱ्यांच्या सेवेची ग्वाही देत कोट्यवधींची दलाली दिली जाते. ही आपल्या लोकांनी आपल्याच लोकांची केलेली लूटमार नाही तर दुसरे काय? या लूटमारीचा जाब विचारल्याच गेला पाहिजे; फक्त त्यासाठी लूटल्या जात असलेल्या 90 टक्के लोकांना आपण लूटले जात आहोत याची जाणीव व्हायला हवी! दुर्दैवाने ही जाणीव, ही जागृती लोकांमध्ये अद्याप झालेली नाही आणि जोपर्यंत ती होत नाही तोपर्यंत तरी ही लूटमार अशीच अखंड सुरू राहील!

— प्रकाश पोहरे

प्रकाशन दिनांक :- 6/11/2005