सदनिकाचा ताबा घेतल्यानंतरचे काही वर्ष विकासक देखभाल करतात. त्याचे पैसे त्यांनी आगाऊ घेतलेले असतात. ते सदनिकेच्या आकारमानाप्रमाणे असते. परंतु जेव्हा संस्था नोंदणी होते तेव्हा देखभाल शुल्क हे संस्थेने अवलंब केलेलेल्या उपविधी प्रमाणे करावे लागते. काही संस्था आजही आकारमानाप्रमाणे देखभाल शुल्क आकारतात ते बरोबर आहे असे नाही. संस्थेचे सदस्य सेवा शुल्क म्हणजेच देखभाल शुल्क असे आपण समजत असाल तर ते चुकीचे आहे. या दोन्ही भिन्न बाबी आहेत. असेही म्हणता येइल की, देखभाल शुल्कात सेवा शुल्क समाविष्ट असते परंतु सेवा शुल्क म्हणजे देखभाल शुल्क नव्हे. संस्थेमध्ये उद्भवणाऱ्या अनेक वादांपैकी एक म्हणजे मासिक देखभाल शुल्क. ज्याला आपण “मेन्टेनन्स” असेही म्हणतो. नविन बांधल्या गेलेल्या इमारतीतील सदनिका ह्या एकसमान नसतात त्या वेगवेगळ्या आकाराच्या असू शकतात. उदा. 1BHK ते 5BHK … त्यामुळे सदस्यांना आकारणी कशी करावी यात एकमत होत नाही. अर्थात, सेवा शुल्क सदनिकेच्या आकाराप्रमाणे करता येत नाही. आजच्या लेखात काय आहे सेवा आणि देखभाल शुल्क यामधील नेमका फरक, कशाप्रकारे सदस्यांना मासिक बिलात लावावे शुल्क याबाबतची माहीती आपल्यासाठी.
प्रश्न क्र. १११) संस्थेच्या देखभाल शुल्कात कोणत्या बाबी समाविष्ट असतात?
उत्तर: संस्थेचा खर्च व तिचा निधी उभारण्यासाठी सदस्यांकडून गोळा करावयाची वर्गणी/देखभाल शुल्क यात खाली नमूद केलेल्या बाबींचा समावेश असेल:-
1) मालमत्ता कर
2) पाणीपट्टी
3) सामाईक वीज आकार
4) दुरुस्ती व देखभाल निधीतील वर्गणी
5) संस्थेच्या उदवाहनाची (लिफ्टची) देखभाल व दुरुस्ती आणि उदवाहन (लिफ्ट) चालविण्यासाठी येणारा खर्च
6) कर्जनिवारण निधीसाठी (सिंकिंग फंडसाठी) वर्गणी
7) सेवा आकार / शुल्क
8) पार्किंग आकार (वाहन उभे करण्याच्या जागेचे भाडे)
9) थकविल्या पैशावरील व्याज
10) कर्जाच्या हप्त्याची परतफेड व व्याज
11) भोगवटेतर शुल्क
12) विमा हप्ता
13) भाडेपट्टी भाडे
14) कृषीतर कर
15) शिक्षण व प्रशिक्षण निधी
16) निवडणूक निधी
17) कोणतेही अन्य आकार
प्रश्न क्र. ११२) संस्थेच्या सेवा शुल्कात कोणत्या बाबी समाविष्ट असतात?
उत्तर: यात खाली नमूद केलेल्या बाबींचा समावेश असेल:-
1) कार्यालयीन कर्मचारी, उदवाहक (लिफ्टवाला), पहारेकरी, माळी, तसेच इतर अन्य कर्मचारी यांचे वेतन;
2) संस्थेस स्वतंत्र कार्यालय अथवा इमारत असल्यास, त्याबाबतचा मालमत्ता कर, वीज खर्च, पाणीपट्टी इ.;
3) छपाई, लेखनसामग्री व टपालखर्च;
4) संस्थेचे कर्मचारी व समितीतील सदस्य यांचा प्रवास भत्ता व वाहन खर्च;
5) संस्थेच्या समिती सदस्यांना द्यावयाचे बैठक भत्ते;
6) महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्यादित कलम २४ अ “शिक्षण निधी” पोटी द्यावयाची वर्गणी;
7) गृहनिर्माण संस्था महासंघ (हौसिंग फेडेरेशन) व जिच्याशी संस्था संलग्न आहे अशी अन्य कोणतीही सहकारी संस्था यांची वार्षिक वर्गणी;
8) गृहनिर्माण संस्था महासंघ व अन्य कोणतीही सहकारी संस्था यांच्याशी संलग्न होण्याकरिता द्यावयाची प्रवेश फी;
9) अंतर्गत लेखापरीक्षा फी, सांविधिक लेखापरीक्षा फी, व पुनर्लेखापरीक्षा फी, कोणतीही असल्यास;
10) सर्वसाधारण सभेच्या समितीच्या व एखादी उपसमिती असल्यास तिच्या सभांच्या वेळी झालेला खर्च;
11) प्रतिधारण शुल्क, कोर्टकचेरी, कायदेशीर चौकशी या बाबींवरील खर्च;
12) सामाईक वीज खर्च;
13) सर्वसदस्य मंडळाने सर्वसाधारण सभेत मान्य केलेल्या इतर खर्चाच्या बाबी.
तथापि, असा खर्च संस्था; अधिनियम, नियम, उपविधी आणि संस्थेचे पोटनियम यांच्या विरोधाभासात राहणार नाहीत.
प्रश्न क्र. ११३) संस्था प्रत्येक सदस्याचा हिस्सा कोणत्या तत्वावर संविभाजित करतात?
उत्तर: समिती संस्थेच्या खर्चासाठी प्रत्येक सदस्याचा हिस्सा खालील तत्त्वांवर संविभाजित करील:-
1) मालमत्ता कर: स्थानिक प्राधिकरणाने ठरविल्याप्रमाणे;
2) पाणीपट्टी: प्रत्येक सदनिकेत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नळांच्या आकाराच्या आणि एकूण संख्येच्या प्रमाणात;
3) संस्थेच्या इमारतीच्या/इमारतींच्या देखभालीचा व दुरुस्तीचा खर्च: संस्थेच्या सर्व सदस्य मंडळाने वेळोवेळी सर्वसाधारण ठराविक कालांतराने होणाऱ्या दुरुस्तीचा खर्च भागविण्यासाठी प्रत्येक सदनिकेच्या बांधकाम खर्चाच्या दर साल किमान ०.७५ टक्यांच्या अधीन राहून ठरवून दिलेल्या दराने;
4) (लिफ्टच्या) उदवाहनाच्या देखभालीचा व दुरुस्तीचा आणि (लिफ्ट) उदवाहन चालविण्याचा खर्च: ज्या बिल्डिंगसाठी लिफ्ट उपलब्ध करून देण्यात आली आहे त्या बिल्डींग मधील सर्व सदस्यांना सारख्या प्रमाणात, मग ते लिफ्टचा वापर करोत अगर न करोत.
5) कर्जनिवारण निधी (सिंकिंग फंड): उपविधी क्र. १३(क) खाली तरतूद केल्याप्रमाणे;
6) सेवाशुल्क: सदनिकांच्या संस्थेला समानतेने विभागून;
7) वाहन जागा आकार: उपविधी क्र. ८३ व ८४ अन्वये संस्थेचे सदस्य मंडळ सभेमध्ये निश्चित करील त्या दराने;
8) थकबाकीवरील व्याज: थकबाकीदार सदस्यांकडून वसूल करावयासाठी उपविधी क्र. ७१ अन्वये ठरविलेल्या दराने;
9) कर्जाच्या परतफेडीचा हप्ता व त्यावरील व्याज: कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्थेने व्याजासहित निश्चित केलेली प्रत्येक हप्त्याची रक्कम;
10) भोगवटेतर शुल्क: उपविधी क्र. ४३(२) नुसार ठरविलेल्या दराने;
11) विमा हप्ता: प्रत्येक सदनिकेच्या बांधकाम क्षेत्राच्या प्रमाणात परंतु विमा कंपनीने व्यापार धंद्याच्या कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सदनिकेत विशिष्ट प्रकारचा माल साठवण्याबद्दल जादा विम्याचा हप्ता आकारला असेल तर अशा जादा विम्याच्या हप्त्यासाठी जे जबाबदार असतील त्यांना त्याच्या सदनिकांच्या बांधकाम क्षेत्राच्या प्रमाणात अशा जादा हप्त्याच्या रकमेचा भार उचलावा लागेल;
12) भाडेपट्टी: प्रत्येक सदनिकेच्या बांधकाम क्षेत्राच्या प्रमाणात;
13) शेतीकर: प्रत्येक सदनिकेचे बांधकाम क्षेत्र;
14) शिक्षण आणि प्रशिक्षण निधी: दर सदनिकेमागे/दर युनिटमागे दरमहा रु. १०/-;
15) निवडणूक निधी: निवडणूक प्राधिकरणाने त्यासंबंधी तयार केलेल्या नियमात विहित केल्याप्रमाणे आणि संस्थेच्या सर्वसदस्य मंडळाने सभेत ठरविल्याप्रमाणे सर्व सदस्यांनी सम प्रमाणात;
16) कोणताही अन्य आकार: संस्थेचे सर्व सदस्य मंडळ सभा ठरवील त्याप्रमाणे.
प्रश्न क्र. ११४) सदस्यांनी संस्थेला द्यावयाचे देखभाल शुल्क कशाप्रकारे सदस्यांना कळविण्यात येते?
उत्तर: सदस्यांनी संस्थेला द्यावयाच्या देखभाल शुल्काबाबत संस्थेचा सचिव बिल तयार करेल आणि ती बिले सर्व सदस्यांना, या संदर्भात समितीने निश्चित केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी पाठवील.
प्रश्न क्र. ११५) संस्थेचे देखभाल शुल्क भरण्यास कसूर झालेल्या प्रकरणात संस्था कोणती कार्यवाही करू शकते?
उत्तर: अधिनियमातील कलम ७३ क अन्वये विहीत केल्याप्रमाणे समितीने ठरविलेल्या कालावधीत एखाद्या सदस्याने बिलमध्ये उल्लेखिलेल्या प्रमाणे संस्थेचा देखभाल शुल्क भरणा केला नाही तर अशा सदस्याने संस्थेची आकारणी भरण्यास कसूर केली आहे असे समजण्यात येईल. संस्थेची आकारणी भरण्यास कसूर झाल्याची प्रकरणे त्यावर जरूर ती पुढील कारवाई करण्यासाठी संस्थेचा सचिव समितीच्या निदर्शनास आणून देईल व अशा सदस्यांविरुद्ध अधिनियमातील कलम १५४-ब२९ खाली वसुलीची कार्यवाही करेल. तसेच थकलेल्या आकारणीवर दरसाल २१% किंवा सर्वसदस्य मंडळाने निश्चित केलेल्या अशा निम्न दराने सरळ व्याज आकारू शकते. संस्थेच्या थकबाकीवर आकारण्यात येणारे व्याज ते थकविल्याच्या तारखेपासून त्या रकमेचा भरणा होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी देय असेल.
– अॅड. विशाल लांजेकर.
Leave a Reply