महाराष्ट्राची सागरी सुरक्षा आणि सुधारणा

‘२६/११’च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात पाकिस्तानातून दहा दहशतवादी हिंदुस्थानी नौदल, तटरक्षक दल, सागरी पोलिसांना चकवून मुंबईत किनाऱ्यावर येऊ शकले. त्यानंतर वर्तमान सागरी सुरक्षा प्रणालीत असलेल्या उणिवा दूर करण्याकरिता अनेक उपाय घोषित केले. या हल्ल्याला उद्या नऊ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे गेल्या नऊ वर्षांनंतर सागरी सुरक्षेत घडून आलेल्या सुधारणांचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे.

सागरी सुरक्षा योजना २००५-०६ अंतर्गत सागरी सुरक्षा दल उभारण्यात आले. किनाऱ्यांवरील गस्त आणि निगराणीस आवश्यक अशा पायाभूत सुविधा सशक्त करणे हा उद्देश त्यामागे होता. कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्यांच्या अधिकारातील विषय असल्याने पोलीस दल उभे करण्याची जबाबदारी किनारी राज्यांना देण्यात आली. केंद्राने सागरी पोलीस स्थानके उभी करण्यासाठी आणि गस्तीकरता हस्तक्षेपक नौका घेण्यासाठी आर्थिक सहाय्य पुरवले. मात्र बहुतेक किनारी राज्यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीत फारसा उत्साह दाखवला नाही.

‘२६/११’च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर ही परिस्थिती बदलली. मात्र ढिसाळ अंमलबजावणीपायी पोलीस दले अशक्तच राहिली. प.बंगाल आणि ओडिशासारखी राज्ये मतपेटीच्या राजकारणामुळे फारसे काहीच करत नाहीत. सागरी पोलीस स्थानक हे नेहमीच्या पोलीस स्थानकासारखेच असते. त्याचे अधिकारक्षेत्र समुद्रात १२ नॉटिकल मैलांपर्यंत, म्हणजेच हिंदुस्थानी प्रादेशिक पाण्याच्या हद्दीपर्यंत विस्तारलेले असते. महाराष्ट्रातील ६५२.६ कि.मी. आहे. किनारपट्टीवरच सर्वाधिक ७२८ धक्के आहेत.

राज्याच्या मत्स्यकी विभागाने मासेमार नौकांची नोंदणी केली आहे. सागरी सुरक्षा निश्चित करण्यासाठी सर्व जागांवर, चढण्या-उतरण्याच्या जागेवर (लँडिंग पॉइंटस्) गृहरक्षक अधीक्षक नियुक्त करण्याची आणि जैव मापन ओळखपत्रे (Biometric Cards) वितरित करण्याची निकडीची गरज आहे. सूचित केलेल्या उतरण्याच्या जागांव्यतिरिक्तच्या सर्व जागांवर चढण्या-उतरण्यावर निगराणीकरता ‘दूरदर्शन प्रकाशचित्रक’ (CC TV CAMERAS) बसवण्याची आवश्यकता आहे. वर्तमान १७ फायबर बोटस् ताफ्याव्यतिरिक्त सरकारने ५७ जलदगती नौका खरेदी केलेल्या आहेत. पोलीस स्थानके आणि तपास चौक्या उभारल्या आहेत. १,००४ अतिरिक्त पदेही मंजूर करण्यात आलेली आहेत. १,६०४ पोलिसांना प्रशिक्षित करण्यात आलेले आहे. ९० टक्के मासेमारी नौका आता रंगसांकेतिक आहेत. मुख्यमंत्री यांनी २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी मुंबईच्या किनारपट्टीवरील लँडिंग पॉइंटस् दूरदर्शन प्रकाशचित्रक बसवण्यास संमती दिलेली आहे, जे महाराष्ट्र शासन संपूर्ण किनारपट्टीवरच बसवत आहे. मच्छीमार लोक त्यांच्या नौकांच्या रंगसंकेतीकरणाच्या विनंतीस मान देत नसल्याने नियम पाळणाऱ्या मासेमारांना ५० टक्के अनुदान देण्याचाही एक प्रस्ताव २०१५ साली देण्यात आला होता. एक वर्षाच्या आतच महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील पाण्याच्या हद्दीतील ९० टक्के नौका रंगसंकेतिक झाल्या आहेत. त्यामुळे सागरी सुरक्षा दलांचे काम सोपे झालेले आहे. अंदाजे ३० हजार मासेमार नौका महाराष्ट्रात नोंदल्या गेलेल्या आहेत. त्यांपैकी ८ हजार मासेमार नौका मुंबईतील आहेत. बंदरातून मासेमार नौका रवाना होताच एक नोंद केली जाते. नौकांना समुद्रावर ठरावीक कालावधीपर्यंत राहू दिले जाते. रंगसंकेतिक असल्याने त्यांची देखरेख करणे सोपे होते. मासेमार नौकांना त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात त्यांना दिलेला रंगपट्टा अनुसरणे बंधनकारक असते. एकूण आठ रंगपट्टे देण्यात आलेले आहेत. मुंबई बेटास एक रंग तर उपनगरांकरिता दुसरा रंग देण्यात आलेला आहे. नवी मुंबईस संमत करण्यात आलेला रंग, मुंबईच्या उपनगरांप्रमाणेच आहे. छोटय़ा नौकांना देण्यात आलेल्या रंगसंगतीचा लाभ केवळ सुरक्षा दलांनाच होतो असे नसून मासेमारांनाही त्याचा उपयोग होत असतो. मुंबईतील बाकी राहिलेल्या तीन पोलीस स्थानकांचे कामही आता पूर्ण करण्यात आलेले आहे.

कामावर असतानाच शिक्षण देण्याचे अनेक सकारात्मक परिणाम झाले. पायाभूत सुविधा सुधारल्या. नौकांचा नादुरुस्त राहण्याचा कालावधी कमी झाला. गुप्त वार्तांकन इतर हितसंबंधी दलांच्या मानाने चांगले राहिले. खलाशी गुणवत्ता खूपच सुधारली आहे. पोलिसांचे कार्यकालही पुरेसे दीर्घ झाले आहेत. हिंदुस्थानी किनारपट्टीवरील सर्व २०४ पोलीस स्थानके कार्यान्वित झालेली आहेत. २००९ पासून एकूण ११८ सागरी सुरक्षा कवायती संपन्न करण्यात आलेल्या आहेत. सुरक्षा दलांनी आजवर गुप्त वार्तांकनांच्या आधारे एकूण १६६ सागरी कार्यवाही यशस्वी केलेल्या आहेत. अन्य आर्थिक क्षेत्रातील गुह्यांचा तपास करण्यासाठी १० पोलीस स्थानके निश्चित करण्यात आलेली आहेत.

१६ जून २०१६ रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी किनारी पाण्यात गस्त घालण्यासाठी सेंट्रल मरीन पोलीस फोर्सची शिफारस केली होती, जी केंद्र सरकारने मान्य केली आहे.

राज्यांतील पोलीस विभाग कामाच्या भाराखाली दबलेले असतात, त्यांच्याकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसते. न्यायालयांत तारखा सांभाळणे, बंदोबस्ताची कर्तव्ये सांभाळणे, व्हीआयपींची सुरक्षा सांभाळणे, प्रकरणांची चौकशी आणि तपास करणे, कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणे इत्यादी बाबी त्यांना कराव्या लागतात. व्हीआयपींच्या सुरक्षेच्या व्यावसायिक पुनर्निरीक्षणाची आवश्यकता आहे. शिवाय उभयचर वाहने व मनुष्यविरहित हवाई वाहनांची उपलब्धता वाढविणे, मासेमारांतून तयार केलेले गुप्तवार्ता जाळे निर्माण करणे, एनसीसीप्रमाणेच विद्यार्थ्यांकरिता नॅशनल कोस्टल सिक्युरिटी कॉर्प्स निर्माण करणे या गोष्टी लवकरात लवकर केल्या पाहिजेत.

हिंदुस्थानी समाजातील निरनिराळ्या उणिवांचा गैरफायदा घेण्यासाठी आय.एस.आय. आणि पाक लष्कर गुंतलेले आहे. हिंदुस्थानी नौदल, हिंदुस्थानी तटरक्षक दल, पोलीस, गुप्त वार्ता आणि निरनिराळी सरकारी मंत्रालये यामध्ये विलक्षण समन्वय असायला हवे. पेला अर्ध्याहून अधिक भरलेला आहे, पण निर्दोष सागरी सुरक्षा निर्माण करण्याकरिता आपल्याला अजूनही खूप काम करायचे आहे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)