२६ जानेवारी १९३० रोजी ‘भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने’ संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी ब्रिटीशांकडे केली होती. त्या दिवसाचे प्रतिकात्मक महत्त्व म्हणून स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राज्यघटनेचा २६ जानेवारी १९५० रोजी स्वीकार करण्यात आला.
देशाला मिळालेल्या स्वातंत्र्यानंतर, म्हणजे १५ ऑगस्ट १९४७ ते २५ जानेवारी १९५० या काळात १९३५ साली केलेल्या Government of India Act वापरून राज्यशकट हाकला जात होता. तो ॲक्ट रद्द होऊन २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्य घटनेचा स्विकार करुन त्यानुसार देशाचा कारभार हाकला जाऊ लागला. या घटनेला आज ६९ वर्ष झाली. सन १९५० च्या आजच्याच दिवशी स्वतंत्र भारतात प्रजेने प्रजेसाठी चालवलेलं प्रजेचं राज्य, प्रजासत्ताक सुरु झालं.
जनतेने जनतेसाठी चालवलेलं जनतेचं राज्य ही संकल्पना मनाला मोहवणारी असली तरी खरंच तशी वस्तुस्थिती आहे की नाही, याचा विचार करण्याची गरज आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळालं तेंव्हा देशात पाचशेच्यावर संस्थानं होती. प्रत्येक रियासतीचा नियम वेगळा, कायदा वेगळा. प्रत्येक रिसासतीचं तोंड वेगळ्या दिशेला. स्वातंत्र्यानंतर या सर्व रियासतींची मोट बांधून भारत नावाचा एकसंघ देश बांधण्याची कठिण आणि कठोरही कारवाई सरदार वल्लभभाई पटेलांनी केली. सर्वच संस्थानं काही बऱ्या बोलाने किंवा आपखुशीने भारतात सामिल झाली नाहीत. काही संस्थानांवर पोलीस आणि लष्करी कारवाई करावी लागली होती. हा इतिहास बहुतेकांना माहित असेल. नंतरच चार सिमांच्या आत वसलेला आजचा एकसंघ भारत निर्माण झाला.
ह्याची थोडक्यात उजळणी करायचं कारण न्हणजे आता पुन्हा देशात तशीच, स्वातंत्र्या मिळण्याच्या उंबरठ्यावर होती तशी, परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. तेंव्हा संस्थान होती, आता खाजगी कंपन्या आहेत हाच काय तो फरक. म्हणायला हे लोकांचं राज्य आहे, परंतु वास्तवात ते खरंच तसं आहे का, अशी शंका येते.
आपल्या पक्षीय लोकशाहीत अनेक पक्ष आहेत. निवडणुक आयोगाच्या माहितीनुसार देशात ७ राष्ट्रीय पक्षांसहित १८६६ नोंदणीकृत राजकीय पक्ष आहेत. ह्यातील बहुसंख्य राजकीय पक्ष हे कुठल्या न कुठल्या कुटुंबाशी संबंधीत आहे. कुटुंबातील सदस्यांशिवाय अन्य कुणालाही ह्या पक्षाच्या महत्वाच्या पदांवर जाता येत नाही. कायद्याच्या दृष्टीने पाहाता हे लोकशाही पद्धतीने चालणारे पक्ष असले तरी प्रत्यक्षात ते एखाद्या पेढीसारखे किंवा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसारखेच चालतात. लोकसेवेच्या नांवाखाली स्थापण झालेले हे पक्ष खरोखरंच लोकसेवा करत असते तर, आपला भारत कधीचाच महासत्ता झालेला दिसला असता. पण तसं दिसत नाहीत. आजही देशातल्या सर्वांच्याच अन्न-वस्त्र-निवारा या प्राथमिक गरजा पूर्ण झालेल्या नाहीत. उलट पक्ष आणि त्यांचे नेते मात्र भरभराटीला आलेले दिसतात. प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी झाल्या आहेत, तर मग ते चालणारही फायदा-तोटाच्या व्यापारी गणितावर. हजारोंच्या पक्ष स्थापन झाले आहेत याचा अर्थ हा धंदा फारच तेजीत आहे असा होतो. कंपन्या स्वतःच्याच फायद्याचा विचार करणार, इतरांच्या नाही, ही साधी समजण्याची गोष्ट आहे. स्वतःचा फायदा कमी होताना दिसलं तर मोठ्या कंपन्या कशा फायद्यासाठी जॉईंट व्हेंचर करतात, तशा याच्या युत्या आणि आघाड्या होतात,
ह्या पक्षांचे कार्यकर्ते म्हणवणारे वास्तवात त्यांचे, थेट वा आडवळणाने ‘पेड वर्कर्स’ असतात. कार्यकर्ता म्हणजे स्वत:चा वेळ, स्वत:चे पैसे आणि प्रसंगी स्वत:चं घर डावावर लावून समाजाचं भलं करण्यासाठी झटणारा मनुष्य प्राणी, असं मी समजतो. माझ्या या व्याख्येत आताच्या प्रायव्हेट लिमिटेड पक्षांचे स्वत:ला कार्यकर्ते म्हणवणारे कुठेही बसत नाहीत. आणि म्हणून मी त्यांना पेड वर्कर्स मानतो. पक्ष श्रेष्ठींचा आणि त्यांच्या कुटुंबातील अगदी कालच जन्माला आलेल्या पोरापर्यंतच्या मधल्या सर्वांचा सातत्याने जयजयकार करायचा, हे यांचं क्वालिफिकेशन किंवा लोकशाहीच्या मराठीत अर्हता. आणि पक्षाच्या मेहेरबानीने एखाद-दुसरं टेंडर किंवा फुटकळ काम मिळणं किंवा अगदीच नाही तर कुठल्यातरी सरकारी कार्यालयात त्या त्या पक्षाचा बिल्ला लावून लायझनींग करणे आणि त्यातून कमिशन मिळवणे हा यांचा मोबदला. हा मोबदला मनासारखा मिळाला नाही किंवा कंपनीच्या सीईओ किंवा व्यवस्थापनापैकी इतर अधिकाऱ्यांनी (यांना खासदार-आमदार-नगरसेवक असंही म्हणतात) सहकार्य न दिल्यास किंवा कमिशनमधे अवाच्या सवा वाटा मागितल्यास लगेच कंपनीही बदलली जाते. सायबाशी न पटल्यामुळे किंवा पाहिजे तसा पगार न मिळाल्याने हल्लीची मुलं कंपनी कशी बदलतात, तशी.
आता आपलं प्रजेचं राज्य चालवण्यासाठीच जन्माला आलेले पक्ष इतक्या वर्षांनंतर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्या झाल्या असतील, तर मग आपण मतदानाचं पवित्र कर्तव्य करणारी प्रजा हे ह्या कंपन्यांचे ‘गिऱ्हाईक’ आहोत हे ओघाने आलंच.
नीट विचार केला तर आपल्याला हे पक्ष इतके वर्ष गिऱ्हाईकच बनवत आले आहेत हे लक्षात येतं. कंपन्या कशा त्यांच्या ब्रान्ड्सच्या विविध ऑफर देत त्यांच्या गिर्हाईकांना त्यांच्याकडे खेचतात आणि ऑफर म्हटल्यावर गिऱ्हाईकंही काहीच विचार न करता त्यांच्या शो रूमवर तुटून पडतात. त्तशाच या कंपन्यानी धर्म, जात, जाती, प्रान्त, आणि भाषा इत्यादी अस्मितांचे ब्रान्ड बनवले आहेत. कुणीतरी तिसराच आपला ‘ब्रान्ड’ला धोका निर्माण करतोय, आपल्याला ‘डिस्काऊंट करतोय’ अशी आवई कम आॅफर दिली की, त्या त्या ब्रान्डची गिऱ्हाईकांचे डोक्यातले मेंदू लगेच आपली जागा सोडून गुडघ्याच्या दिशेने सरकतात आणि त्या त्या ब्रान्डच्या प्रेमात अडकलेले त्वेषाने एकदुसऱ्यावर तुचून पडतात. मग आपलं चार सीमांच्या आत बंदिस्त असलेलं प्रजासत्ताक, वरील ब्रान्ड्सच्या न वरुन दिसणाऱ्या, परंतु आतून लगेच जाणवणाऱ्या अनेक सीमांमधे देशांतर्गत वाटलं जातं. प्रायव्हेट कंपन्यांच्या काही क्षेत्रात काही प्राॅडक्ट्सच्या मोनोपाॅली असतात, तसं काहीसं इथेही होतं. दुसऱ्या कंपनीचा धंदा बसवण्यासाठी आणि आपला वाढवण्यासाठी खाजगी कंपन्या जे जे काही हातखंडे उपाय करतात, तेच हे पक्षही करतात. कंपन्यांची ऑफर हा केवळ शब्दच्छल असतो, अगदी नाममात्र फायदा गिर्हाईकाचा करून प्रत्यक्षात कंपनीने मात्र त्यातून रग्गड नफा कमावलेला असतो. हेच आताचे राजकीय पक्ष सध्याच्या राजकारणात करत असतात.
आता थोडस आपण ‘गिर्हाइकांबद्दल. टाळी एका हाताने वाजत नाही. तसाच राजकारणाच्या भरभराटीला आलेल्या कंपन्या होण्यात केवळ राजकारणी जबाबदार नाहीत, तर त्यांच्याएवढीच किंबहुना काहीशी जास्तच जबाबदारी त्यांच्या गिऱ्हाईकांची, म्हणजे मतदारांची असते. जगातलं सर्वात मोठं प्रजेने प्रजेसाठी चालवलेलं प्रजेचं राज्य आपल्या देशात आहे. कंपन्या जशा वेळोवेळी डिस्काऊंट्सचं प्रलोभन देऊन आपला माल विकत असतात, तशाच या राजकीय प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्या निवडणुकांच्या काळात धर्म-जात-जाती-प्रान्त-भाषा आदी भारतीय मनांच्या बाजारपेठेत हमखास उठाव असलेला माल विक्रीस काढतात. आणि त्या त्या मालाची गिऱ्हाईकं आपली सर्व सद्सद्विवेकबुद्धी आणि विचार शक्ती गहाण ठेऊन माझा पक्ष, माझ्या जातीचा पक्ष, माझ्या धर्माचा पक्ष, माझ्या प्रांताचा पक्ष. देशप्रेमाचा पक्ष, देशद्रोह्यांचा पक्ष, माझ्या नेत्याचा पक्ष वा अन्य कुठल्यातरी कृत्रिमरीत्या निर्माण केलेल्या ब्रान्ड्सच्या लाटेवर सवार होऊन मतदान करतात आणि लाट ओसरली की पुढची पाच वर्ष या कंपन्यांचा वा त्यांच्या युत्या-आघाड्यांच्या तमाशा पाहात पच्छाताप करत बसतात. आपण गिऱ्हाईक बनवलो गेलोय हे लक्षात येईपर्यंत उशीर झालेला असतो. ‘एक बार बेचा हुआ सामान यहाॅं पाच साल पहले बदला नही जायेगा’ हा सर्वांना माहित असलेला नियम नेमका मतदान करताना विसरला जातो.
पुन्हा आपल्या अधिकाराबाबत आणि कर्तव्याबाबतही आपण किती जागरूक असतो हा देखील प्रश्नच आहे. एकवेळ अधिकार समजतात, परंतु कर्तव्याप्रती मात्र आपण फारसा विचार करत नाही. वंदे मातरम, भारत माता कि जय म्हटलं कि किंवा उरी सारखा सिनेमा पाहताना आपलं देशप्रेम जागृत होतं. तेच देशप्रेम, ‘माझं काय’ किंवा ‘मेरा क्या’ किंवा ‘मारू सूं’ म्हणत टेबलाखालून लाच खाताना, दुसऱ्याचा हक्क डावलताना, अगदी रस्त्यावर वाहतुकीचे नियम पाळतानाही मात्र कुठं जातं कुणास ठाऊक..! देशप्रेम म्हणजे काही बंदूक घेऊन सीमेवरच लढायला जायला हवं असं काही नाही, ते तर नेहेमीच्या आयुष्यातही आपल्या कृतीतून दाखवता येत. जरा कुठे अमेरिका, लंडनला जाऊन आलं की तिथल्या कडक कायद्याची, तिथल्या लोकांच्या देशप्रेमाची स्तुती करायची आणि तोंडात भरलेल्या माव्याच्या तोबऱ्याची पिंक रस्त्यावरच टाकत आपल्याच देशाला शिव्या द्यायच्या, हे बहुसंख्य भारतीयांचं देशप्रेम. घोषणानी सुरु होणाऱ्या आणि घोषणांनीच मावळणाऱ्या देशप्रेमाला काही अर्थ नसतो.
१५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारीच्या आपल्या एकदिवसीय देशप्रेमाची साथ ओसरली की लगेच संध्याकाळी होणाऱ्या आपापल्या जाती-धर्माच्या संम्मेलनात, महासंम्मेलनात, मोर्चात, सभांत, एखाद्या नेत्याच्या भक्तीत रंगून किंवा अगदी गेला बाजार ज्ञातीवर्धक मंडळाच्या वळचणीला जाऊन बसायचं, ही आपली देशप्रेमाची आपल्या सोयीने आपण केलेली व्याख्या. आपल्या या व्याख्येचा आपल्यावर राज्य करणाऱ्या पक्षरूपी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्या आणि वेळोवेर्ळी होणारी त्यांची जॉईंट व्हेंचर्स यांनी फायदा उचलला नाही तरच नवल. प्रत्येक जातीचा, धर्माचा ब्रँड करून आपल्याला सतत गिऱ्हाईक बनवण्याची संधी आपणच ह्यांना देतोय याची आपल्याला कल्पना नसेल असं मला वाटत नाही.
हे चित्र बदलू शकतं का, तर याचं उत्तर होय असं आहे. ह्यासाठी फक्त एकच निर्धार करावा लागेल, तो म्हणजे अगदी या क्षणापासून कोणत्याही पक्षाच्या आणि पक्ष नेत्याच्या आहारी न जाणं. जाती-धर्म-प्रान्त-भाषा-पंथ या पलिकडे जाऊन फक्त आणि फक्त देशहीताचा विचार करणं. कुठल्याही पक्षातला कुणाचा तरी पती, पिता, मुलगा, मुलगी, भाऊ, बहिण वा अन्य कुणीतरी कधीतरी काहीतरी केल्याच्या आधारावर कुणीही तुम्हाला इमोशनल ब्लॅक मेलींग करत मत मागायला हात पसरून उभं असेल आणि तो पक्ष तुम्हाला जाती-धर्म-प्रान्त-भाषा-पंथ इत्यादीच्या पलिकडे जाऊन फक्त देशहीताचा वितार करेल असा तुम्हाला विश्वास आहे, तरी अशा पक्षाला मतदान करु नका. लक्षात ठेवा, घराणेशाही कितीही कर्तुत्ववान असली तरी, एका ठराविक काळानंतर ती आत्मकेंद्रीत होत जाण्याची दाट शक्यता असते. आपल्यावर राज्य करण्याचा ‘कंपनी’ सरकारांचा डाव बाणून पाडून त्यांचं गिऱ्हाईक बनणं टाळणं आपल्याच हातात आहे. दुसरं आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे आपली सामाजिक कर्तव्य कसोशीने पाळणं. निती आणि नियमाने वागण्यात कसलाही कमीपणा नाही, हे स्वत:च्या मनावर बिंबवणं फार गरजेचं आहे. अनैतिक वागणाऱ्या नागरीकांना कोणत्याहा राज्यव्यवस्थेविषयी तक्रार करण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नसतो आणि कुणी त्यांचं ऐकतही नसतं.
संस्थानं साम-दाम-दंड-भेदाने मोडीत काढून सरदार वल्लभभाई पटेलांनी एकसंघ भारत उभा केला होता. आता तशीच वेळ पुन्हा आली आहे, परंतु सरदार आता नाहीत. सरदारांचा जगातला सर्वात उंच पुतळा मात्र आपल्याला प्रेरणा देत उभा आहे. त्या पुतळ्याला स्मरुन आपण देशात उगम पावलेल्या राजकीय प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्याचं त्यांच्यासाठीच चालवलेलं त्यांचं राज्य खालसा करून, खऱ्या अर्थाने आपल्या देशावर प्रजेने प्रजेसाठी चालवलेलं प्रजेचं राज्य आणण्याचा निर्धार करुया. आपणच सरदार बनूया..!!
तसं करण्यासाठी आपल्याला ताकद आणि हिम्मत आणि मुख्य म्हणजे नियत मिळो ह्या शुभेच्छा..!
-@नितीन साळुंखे
9321811091
(छायाचित्र – इंटरनेटवरुन)
आपले लेख अतिशय वाचनीय असतात. मुंबई श्राच्या इतिहासाचा आपला गाढ अभ्यास आहे मला टीळक ब्रिज दादर बद्दल सखोल माहिती हवी आहे. आपण मदत करू शकाल का/