सहकारी तत्वावरील मासेमारी

महाड जिल्ह्यातील रायगड येथील आदिवासींचा पारंपरिक व्यवसाय म्हणजे नदीतील मासेमारी. पण नद्यांवर धरणं बांधली गेल्याने तेथील मच्छीमारीवर मर्यादा आल्या. पोटापाण्यासाठी आदिवासी स्थलांतर करू लागला. २००५ मध्ये आलेल्या पुरामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट झाली. त्या वेळी कोयनानगर सातारा येथील श्रमजीवी संघटना त्यांच्या मदतीला धावली. मच्छीमारीतून त्यांना उत्पन्न कसे मिळवता येईल, याबाबत त्यांनी विचार सुरू केला. पूर्वी दोन आदिवासी संस्थांनी सुरू केलेली तलावातील मच्छीमारी मासळीअभावी तोट्यात गेली होती. त्यांच्यासह अजून चार संस्था नोंदणीकृत केल्या आणि आठ तलाव भाडेपट्टीने घेतले.

तलावात मासळीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी रोहू कटला, मृगल या गोड्या पाण्यात तीन स्तरांवर संचार करणाऱ्या माशांचे बीज तलावात सोडले. २००६ साली मासेमारीला सुरुवात केली. पण मागवलेले मत्स्यबीज निकृष्ट दर्जाचे असल्याने त्यावर केलेला खर्च फुकट गेला. उत्पादनही मिळाले नाही. तरीही उमेद न हरता मत्स्यबीजनिर्मिती केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. खैरलवंग येथे पंधरा एकर जमीन भाड्याने घेऊन, मदत मिळवून अगदी कमी खर्चात तेथे मत्स्यबीज केंद्र उभे केले. मच्छीमारांना प्रशिक्षण दिले, जेणेकरून केंद्र पूर्णपणे त्यांचे त्यांनाच चालवता यावे.

वर्षातून दोन टप्प्यांत चालणाऱ्या बीजनिर्मितीत जास्तीतजास्त चक्रे पूर्ण केल्यामुळे बीजनिर्मिती वाढली. खात्रीशीर मत्स्यबीजामुळे माशांचे उत्पादनही वाढले. आठ तलावांत दिवसाला सरासरी पाचशे किलो मासेमारी व त्यांची विक्री केली जाते. गेल्या चार-पाच वर्षांत ५६ टनांची मासेमारी झाली. पहिल्याच वर्षी २०१० मध्ये सव्वा कोटी मत्स्यबीज तयार झाले. २०१२ मध्ये ही संख्या १ कोटी ८६ लाखांवर गेली. २०१२ मध्ये विविध संस्था, आदिवासी संस्था यांना १७ लाख तर २०१३ मध्ये १८ लाख मत्स्यबीजांचे मोफत वाटप केले.

महाडमधील सुमारे तीन हजार आदिवासी व पोलादपूर मधील एक हजार कुटुंबांना रोजगार तर मिळालाच, पण स्थैर्यताही मिळाली. अल्पशिक्षित आदिवासींना प्रशिक्षित केल्यास ते मत्स्यबीज केंद्र यशस्वीपणे चालवू शकतात, हे यांतून सिद्ध झाले आहे.

(संदर्भ : राज्य शासनाची वेबसाईट )

लेखक : सुरेश खडसे