पूर्वीच्या आपल्या खाजगी बॅंकांचं इदीरा गांधींच्या काळात राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलं. पहिल्या फेरीत १४ व नंतरच्या काळात ५, अशा एकूण १९ बॅंकांचं राष्ट्रीयीकरण करुन त्या बॅंका राष्ट्राती संपत्ती म्हणून घोषीत करण्यात आल्या. सन १९६९ मधे ही घटना घडली.
तत्पूर्वी ह्या बॅंका खाजगी क्षेत्रात होत्या आणि आपल्या देशाच्या त्यावेळच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या शेती क्षेत्राच्या प्रगतीच्या आड त्या येत होत्या म्हणून त्यांचं राष्ट्रीयीकरण करणं आवश्यक ठरलं होतं. थोडक्यात, त्यांचं खाजगीपण राष्ट्रीय प्रगतीला बाधक ठरत होतं. ह्याला आणखीही काही कारणं असतील, परंतू ते जे काही मला सांगायचंय त्याच्याशी ती संबंधीत नसल्याने, त्या इतर कारणांचा मी इथे यांचा विचार केलेला नाही.
या बॅंकांमधे काम करणाऱ्या कर्मचारीवर्गाचीही एक खासीयत होती. म्हणजे, एकेक बॅंकेत प्रामुख्याने एकेका प्रांतातल्या माणसांचा भरणा असायचा. मी बॅंकेत नोकरीला असताना, आम्ही एकमेंकात बोलताना, त्या त्या बॅंकेच्या नांवासहीत त्यांच्यात काम करणाऱ्या लेकांचाही उल्लेख करून बोलायचो. उदा. सेन्ट्रल बॅंकेत पारशांचा भरणा जास्त होता, म्हणून ती पारशांची, महाराष्ट्र बॅंकेत आपली मराठी माणसं बहुसंख्य, म्हणून ती मराठी माणसांची, पूर्वीची देवकरण नानशी, म्हणजे देना बॅंकेत गुजराती जास्त, म्हणून ती गुजरात्यांची, तर कॅनरा बॅंकेत कारवार साईडचे शानभाग, राव, कामत वैगेरे जास्त, म्हणून ती कारवाऱ्यांची अशा पद्धतीने. या बॅंका जरी राष्ट्रीयीकृत असल्या, तरी ओळखल्या जायच्या त्या, त्या बॅंकेत काम करणाऱ्या बहुसंख्य माणसांवरूनच..
मला हे उदाहरण, अगदी चपखल नसलं तरी, आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रात नविन वर्षाच्या प्रारंभालाच, म्हणजे काल परवाच घडलेल्या जातीय तणावाच्या अधोगामी पार्श्वभुमीवर आठवलं.
आपल्या देशाच्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या नेत्यांना, नॅशनलांईज्ड बॅंकांना-जरी त्या राष्ट्राच्या असल्या तरी- जसं त्यांच्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रांतांवरून ओळखतात, तसं बनवून टाकलं आहे. म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराष्ट्राचे किंवा मराठ्यांचे, राणा प्रताप राजस्थानचे किंवा राजपुतांचे, गुरु गोविंदसिंह पंजाब्यांचे किंवा पंजाबचे, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर दलीतांचे, स्वातंत्त्र्यवीर सावरकर ब्राम्हणांचे वैगेरे वैगेरे. ही सर्व नांव राष्ट्राला जोडणारी आहेत, ह्या सर्व विभुती स्वकीयांलाठी परचक्राविरुद्ध आणि नंतर वेळोव्ळी अन्यायाविरुद्ध लढल्या आहेत, हे सर्व विसरून आपण त्यांना एकेका प्रांतात किंवा एखाद्या विवक्षित जातीत अडकवून टाकलं आहे. असं करतांना आपण त्यांची उंची छाटतोय, हे त्यांच्या अनुयायांच्या आणि विरोधकांच्याही लंक्षात येत नाहीय, हे देशाचं दुर्दैव आहे. यातून महात्मा गांधी आणि स्वामी विवेकानंद मात्र नशिबवान, हे दोघं मात्र स्टेट बॅंकेसारखी अखिल भारतीय ओळख मिळवण्यात यशस्वी झालेत. त्यांना प्रांत आणि भारताची खासीयत असणारी जन्म’जात’असली तरी, ते त्या पलिकडे पोहोचून ते केवळ राष्ट्रीयच नव्हेत, तर अलम जगतात भारताची ओळख झालेत.
बॅंका त्याकाळी खाजगी असल्याने देशवासीयांपेक्षा स्वत:च्या नफा-नुकसानीचा जास्त विचार करत. परिणामी राष्ट्राच्या विकासावर विपरीत परिणाम होतोय, हे पाहून श्रीमती गांधींनी त्यांचं राष्ट्रीयीकरण करून, त्या ‘राष्ट्राची मालमत्ता आहेत’ असं जाहीर करून टाकलं. आपले वर उल्लेख केलेले व इतरही काही देशाला मोठं करण्यात योगदान असलेले महापुरूष, ही ‘राष्ट्राची गौरवस्थानं’ आहेत, ती कोणत्याही प्रांताची किंवा जातीची खाजगी मालमता नाही, हे पुन्हा सर्वांनाच ठणकावून सांगायची वेळ आलेली आहे, असं मला वाटतं. या महापुरुषांचं खाजगी समजलं जाणं, राष्ट्राच्या प्रगतीला मारक असल्याने त्यांचं पुन्हा एकदा ठणकावून ‘राष्ट्रीयीकरण’ करणं सद्यस्थितीत अत्यावश्यक आहे..!
आणखी एक. अशोक स्तंभावरील तीन सिंह आपल्या देशाची राजमुद्रा (emblem)आहे. या राजमुद्रेचा वापर घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्ती आणि काही नामनिर्देशित अधिकाऱ्यांशिवाय अन्य कुणालाही करता येत नाही. या राजमुद्रेचा दुरुपयोग आणि अपमान कुणालाही करता येत नाही, तसं केल्यास तो गंभिर गुन्हा समजला जातो. तिचा योग्य तो मान राखला जाईल असं पाहावं लागतं. असंच काहीसं प्रावधान वर उल्लेख केलेल्या राष्ट्रीय विभुतींबद्दल व्हायला हवं. वरती उल्लेख केलेल्या व्यक्ती व त्यांच्या उंचीच्या इतर व्यक्ती, ही देशाची गौरवस्थानं आहेत, त्यांचं स्थान राजमुद्रेपेक्षा किंचितही कमी नाही आणि म्हणून त्यांचा दुरुपयोग, अपमान किंवा राजकीय कारणांसाठी उपयोग कोणत्याही परिस्थितीत कोणालाही करता येणार नाही, हे ही एकदा जाहीर करणं आवश्यक झालं आहे, असंही मला वाटतं.
— ©नितीन साळुंखे
9321811091
Leave a Reply