डिजिटल रुपया आणि डिजिटल बँकिंग

नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांनी संयुक्तपणे ‘लेस कॅश व्हीजन 2018’ असे पत्रक तयार केले. ज्यात ग्राहकांसाठी मजबूत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. डिजिटल बँकिंग आणि डिजिटल रुपी लोकप्रिय करण्यासाठी केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँक सातत्याने प्रयत्न करताना दिसतात. त्यामध्ये व्यापारी बँकांचाही फार मोठा सहभाग व सहकार्य आहेच.

भारतात कागदी चलन आणि धातूंची नाणी आज वस्तुविनिमयाचे साधन म्हणून प्रचलित आहेत. परंतु आता या बरोबरच आभासी चलन म्हणजेच डिजीटल करन्सी ही नवी संकल्पना प्रत्यक्षात येत आहे. याचा मूळ उद्देश कागदी वा प्रत्यक्ष चलनाचा वापर कमी करणे, हाच आहे. मग या आभासी चलनात एटीएम पीओएस, डेबीट कार्डस, इंटरनेट, मोबाईल बँकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी, ईसीएस सारखी इलेक्ट्राँनिक पेमेंट यांचाही समावेश आहे. आजही बाहेरील काही देशांत क्रिप्टो करन्सीमध्ये व्यवहार होताना दिसतात. इतरम, सोलाना टेथर, कार्दनो, युएसडी क्वाईन अशा आभासी चलनामध्ये नायझेरीया, स्वीडन, रशिया या देशांत साधारण दहा टक्के व्यवहार होतात. परंतु या प्रकारचे आभासी चलनास भारतात भारतीय रिझर्व्ह बँकेची परवानगी, मंजुरी नाही.

मात्र डिजीटल रुपया लवकर व्यवहारात आणावा, या बाबतची तयारी रिझर्व्ह बँकेने सुरू केली आहे. दि. 01 फेब्रुवारी, 2022 चे अर्थसंकल्पीय भाषणांत केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी याबाबतची घोषणा केली आहे. सन 2022-23 मध्ये ब्लाँक चेन तंत्रज्ञानावर आधारित डिजीटल रुपी हे चलन सुरू करण्यात येईल. त्याला सेंट्रल बँक डिजीटल करन्सी (सीबीडीसी) असे नाव असेल, या आभासी चलनास भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे पूर्ण समर्थन व पाठिंबा असेल, ते एक लीगल टेंडर म्हणून मान्यताप्राप्त असेल. त्यातील व्यवहार पूर्ण सुरक्षित असतील. याची किंमत आपल्या देशाच्या वास्तविक चलनाएवढी असेल. प्रत्यक्ष चलनासाठी समर्थ पर्याय म्हणून डिजीटल चलनाचा उपयोग होईल. तसेच विदेशांतील व्यवहार पूर्ततेसाठी पैशांचा भरणा करणे, बिले भरणे तसेच विदेशात रक्कम हस्तांतरित करणे, सुलभरित्या व्हावे, यासाठी डिजीटल रुपायाचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होईल, असा दावा रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रवीशंकर यांनी नुकताच केला आहे.

डिजीटल रुपया अर्थात सेंट्रल बँक डिजीटल करन्सी (सीबीडीसी) याचवर्षी रिझर्व्ह बँक बाजारात आणणार आहे. या चलनाचा वापर सुरू झाल्यावर व्यवहार पूर्तीचा कालावधी कमी होईल, असा रिझर्व्ह बँकेला विश्वास आहे. त्याचबरोबर कागदी चलनाची निर्मिती, छपाई, वितरणाचा खर्च, खराब नोटा परत घेऊन नष्ट करण्याची पद्धती यांवर होणारा बराच खर्च, वेळ यात मोठ्या प्रमाणावर बचत होईल. मात्र यासाठी म्हणजे डिजीटल चलन लोकप्रिय होण्यासाठी एकंदरच तांत्रिकदृष्ट्या अदायगी प्रणाली मजबूत असणे महत्त्वाचे आहे. डिजीटल पेमेंट प्रभावी होण्यासाठी त्यातील गैरव्यवहारांचे व्यवस्थापन करणे तेवढेच महत्वाचे आहे. माहितीची, व्यवहारांची गोपनीयता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी चलन व्यवस्थेची कायदेशीर जबाबदारी असणाऱ्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेने याबाबत अधिक काम करण्याची गरज आहेच. थोडक्यात म्हणजे यापुढील काळात बँकांचे कार्य प्रभावी अद्ययावत ग्राहकाभिमुखी, स्पर्धात्मक, जलद व्हायचे असेल, तर बँकांनी आभासी चलनाचा स्वीकार करणे, अपरिहार्य आहे. आता विज्ञान तंत्रज्ञानामुळे पैशाचे रूप पूर्वीसारखे प्रत्यक्ष हाताळण्याजोगे राहिले नसून डिजीटल रुपयाचे स्वरूपात ते स्वीकारावे लागेल. स्वस्त आणि कार्यक्षम चलन व्यवस्थापन प्रणाली तयार करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला आरबीआय अ‍ॅक्ट 1934 मध्ये योग्य ते यासाठी बदल करावे लागतील आणि त्याचबरोबर या चलनाच्या अधिकाधिक वापरासाठी योग्य प्रचार, प्रशिक्षण याचीही व्यवस्था करावी लागेल. तरच डिजीटल रुपया अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारला जाईल. डिजीटल बँकिंगविषयी साक्षरता सामान्य लोकांमध्ये निर्माण करणे यासाठी गरजेचे आहे. त्यासाठी रिझर्व्ह बँक आणि आपले मध्यवर्ती सरकार यापूर्वीपासूनच प्रयत्नशील आहे.

भारतातील बँकिंग व्यवस्थेचे नियंत्रण आणि चलन व्यवस्थापन या महत्त्वाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी 1934 चे आरबीआय अ‍ॅक्टनुसार भारतात एका मध्यवर्ती बँकेची स्थापना झाली. तिचे नाव भारतीय रिझर्व्ह बँक, जिथे मला 37 वर्षे सेवा करण्याची संधी मिळाली. स्वायत्त रिझर्व्ह बँकेचे स्थापनेनंतर कागदी चलनाचे वापरांतील प्रमाण वाढत गेले. याचसुमारास डिजीटल क्रांतीचा उदय झाला. 21 व्या शतकाच्या सुरुवातीस त्यास वेग आला. बँकांमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाला आणि डिजीटल पेमेंटमध्येही आमूलाग्र बदल येऊ लागले. परंतु यातच अर्थव्यवहारात रोखीचे प्रमाणही वाढतच गेले आणि याचबरोबर समांतर अर्थव्यवस्था, काळा पैसा, अवैध संपत्ती, नकली नोटा आणि दहशतवादी कृत्यांना पैसा पुरवठा, असमाजिक कृत्यांना पैशांचे पाठबळ या प्रकाराचे धोकेही मोठ्या प्रमाणात वाढू लागले. यातूनच पुढे डिजीटल बँकिंगची गरज भासू लागली. ज्यायोगे रोखीचे व्यवहार कमी होऊन डिजीटल व्यवहार वाढीस लागण्याची गरज भासू लागली.

याच पार्श्वभूमीवर 08 नोव्हेंबर, 2016 रोजी केंद्र सरकारने रु. 1000 व रु. 500 च्या नोटा चलनातून बाद ठरविल्या. एकूण रोख चलनांत 83 टक्के भाग असलेल्या नोटा चलनातून काढून घेतल्याने सामान्य जनतेस खूपच त्रासाला तोंड द्यावे लागले. पण त्याचा उद्देश पटल्याने जनतेने हे निमूटपणे सहनही केले. कॅशलेस बँकिंग व्यवहार निर्माण करण्यासाठी डिजिटल बँकिंग हे एक महत्त्वाचे साधन आहे, याची जाण ठेवून डिजिटल इंडिया ही संकल्पना सरकारने जाहीर केली. निश्चलीकरणाच्या निर्णयानंतर ग्रामीण जनेतमध्ये डिजिटल आर्थिक साक्षरता निर्माण करणे, हे सरकारपुढील मोठे आव्हान होते. कॅशलेस व्यवहारांना आणि याद्वारे डिजिटल बँकिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी बँक खाते असणे अनिवार्य आहे आणि ही डिजिटल बँकिंगची सुरुवात आहे, हे लक्षात घेऊन जनधन योजना मोठ्या प्रमाणात आणून या योजनेंतर्गत 22 कोटी बँक खाती बँकांमध्ये उघडली गेली. यासाठी नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडीया (एनपीसीआय) आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांनी संयुक्तपणे ‘लेस कॅश व्हीजन 2018’ असे पत्रक तयार केले. ज्यात ग्राहकांसाठी मजबूत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. डिजिटल बँकिंग आणि डिजिटल रुपी लोकप्रिय करण्यासाठी केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँक सातत्याने प्रयत्न करताना दिसतात. त्यामध्ये व्यापारी बँकांचाही फार मोठा सहभाग व सहकार्य आहेच. आज बँकिंगमध्ये यासाठी सर्वसाधारणपणे महत्त्वाचे काही प्रकार उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ, चेकने केले जाणारे व्यवहार, इंटरनेट/मोबाईल माध्यमांतून केले जाणारे व्यवहार, युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (युपीआय), भीम अ‍ॅप, आधारकार्डवरून केले जाणारे व्यवहार (एईपीएस) क्रेडीट, डेबीट रुपे कार्डस, मोबाईल कॅशलेस वगैरे अशा प्रकारच्या कॅशलेश व्यवहारांना डिजिटल बँकिंग असेही नाव प्रचलित आहे.

आजही भारतात एकूण व्यवहारांचे साधारण 90 टक्केहून अधिक व्यवहार रोखीचे स्वरूपातच होतात. अशिक्षितता / निरक्षरता शेतीवर अवलंबून असणारे शेतकरी / शेतमजूर, 85 टक्के रोजंदारीवर असलेले असंघटित क्षेत्रांतून मिळते. शिवाय 40 टक्के खेड्यात वीज नाही किंवा खंडीत स्वरूपात आहे. अशा परिस्थितीत डिजिटल बँकिंग म्हणजे रोखविरहित चेक, कार्डस एटीएम, पॉईंट ऑफ टर्मिनलद्वारे व्यवहारांची फार मोठी अपेक्षा असणे योग्य होणार नाही. कॅशलेस बँकिंग वा डिजिटल बँकिंग अवघड नाही. पण त्याबद्दलची भीती दूर करून त्यावरचा विश्वास निर्माण करून सामान्य जनतेला त्या वापरासाठी तयार करणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे, याची नितांत गरज आहे. योग्य प्रशिक्षणाद्वारे डिजिटल बँकिंगचा वापर भविष्यकाळात निश्चितच वाढेल. पेटीएम, गुगल पे, फोन पे, भारत पे आदी युपीआय आधारित अ‍ॅपद्वारे रु. 1 लाखांपर्यंतचे व्यवहार दररोज सहज सोप्या पद्धतीने करता येऊ शकतात. डिजिटल बँकिंग आणि डिजिटल रुपी जर देशांत रुजवायचे असेल तर इंटरनेट सुविधा जलद व संरक्षित करावी लागेल. ग्रामीण भागातील वीज, इंटरनेट कनेक्टिव्हीटी, बँकिंग सुविधा विस्तृत करणे आवश्यक आहे.

काळा पैसा, कर चुकवेगिरी याला आळा बसवायचा असेल, तर कॅशलेस व्यवहारांचे प्रमाण इतर देशांबरोबर आणणे, जरुरीचे आहे. ते केवळ डिजिटल बँकिंगमध्ये ट्रँझॅक्शन कॉस्ट अत्यंत कमी असते. कारण सर्व कामे संगणकाद्वारे झाल्याने मानवी सहभाग खूप कमी असतो. ग्राहकांनी डिजिटल व्यवहार कशा पद्धतीने करता येतील, यासाठी बँकांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. आरटीजीएस, एनईएफटी या रिझर्व्ह बँकेने विकसित केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फरच्या पद्धती आहेत. त्वरेने आणि विश्वासाने पैसे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पाठवणे शक्य झाले आहे.

इंटरनेट बँकिंगद्वारे बँकिंग व्यवहार रोकडरहित पूर्ण करता येतात. एटीएमव्दारे तर पैसे केव्हाही काढता येतात. त्याचबरोबर मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रान्स्फर, क्रेडीट-डेबीट कार्ड पेमेंट, विमा पेमेंट, चेकबुक मागणी, बिल पेमेंट अशा अनेक विविध सेवा एटीएमच्या माध्यमांतून उपलब्ध आहेत. मोबाईल बँकिंगसाठी बऱ्याच बँकांना सोपी व सुरक्षित अँप्स उपलब्ध करून दिली आहेत. आता तर भीम-भारत इंटरफेस फाँर मनी या सेवेचा लाभ स्मार्ट फोनद्वारे ग्राहक घेऊ शकतात. भारत सरकारने एनपीसीआयच्या मदतीने दिलेली ही सुविधा आहे. ज्यामार्फत पैसे पाठवणे, जमा करणे व इतर व्यवहार जोखीम विरहित होऊ शकतात. डिजिटल बँकिंगमुळे रोख रक्कम जवळ बाळगण्याची जरूरी उरणार नाही आणि जोखीमही कमी होईल.

डिजिटलायझेशनमध्ये मोठे आव्हान आहे की, सायबर सिक्युरिटी वा सायबर क्राईमचे सायबर हल्ले परतवून लावणे, ही गोष्ट अवघड आहे. त्यासाठी सक्षम व संरक्षक व्यवस्था असणे, गरजेचे आहे. डिजिटल बँकिंगसाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर माहिती तंत्रज्ञान विभागात बँकांना गुंतवणूक करावी लागते. छोट्या व सहकारी बँकांना ती शक्य नाही. त्यासाठी प्रशिक्षित आयटी क्षेत्रांतील तंत्रज्ञ नोकरवर्ग मिळवावा लागेल. त्यासाठी खर्चही मोठा आहे. त्यातच नव्याने सुरू होणाऱ्या पेमेंट बँका ज्या प्रामुख्याने टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रांत आहेत. त्यामध्ये पेटीएम बँक, एअरटेल बँक, पोस्टल बँक या सुरूही झाल्या आहेत. त्यांनी इतर जुन्या बँकांसमोर मोठेच आव्हान निर्माण करून ठेवले आहे. स्मॉल फायनान्स बँकांनाही परवानगी मिळाली असून त्यातील काही सुरूही झाल्या आहेत. नजिकचे भविष्यकाळात सुरू होणाऱ्या दीर्घ मुदतीची कर्जे देणाऱ्या बँकासुद्धा माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल बँकिंगमध्ये अग्रेसर राहतील. या सर्व प्रकारच्या नव्या बँका इतर बँकांसमोर नवी आव्हाने उभी करतील आणि डिजिटल बँकिंगकडे जाण्याशिवाय इतर व्यापारी बँकांना पर्यायच उरणार नाही.

डिजिटल बँकिंग आणि डिजिटल रुपाया जर यशस्वीरित्या राबवायचे असेल आणि त्याद्वारे सरकारी उद्दिष्टांची पूर्तता आणि स्वतःची प्रगतीही साधायची असेल तर बँकेचे संचालक, अधिकारी व कर्मचारी यांना त्यांची मानसिकता बदलावी लागेल. पारंपरिक बँकिंगबरोबरच तरुण नव्या पिढीच्या अपेक्षा पूर्ण करणारे डिजिटल बँकिंग आत्मसात करावे लागेल. आपण माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रांत तरबेज व ज्ञानी बनले पाहिजे. नव्या सॉफ्टवेअर खरेदीसाठी निधीची तरतूद वार्षिक देखभाल खर्च, हार्डवेअर खर्च त्यासाठीचे नेटवर्क यामुळे खर्चाचे प्रमाणही वाढणार आहे. डिजिटल बँकिंगचे धोके ओळखून उदाहरणार्थ, पासवर्ड चोरी व यामुळे नुकसान ट्रॅकिंग, नेटवर्क उपलब्ध नसणे, विजेचा अनियमित पुरवठा या अडचणींवरही मात करावी लागेल.

आज प्रमुख व्यापारी बँका, खासगी क्षेत्रांतील बँका आणि नव्याने उदयास येणाऱ्या बँका बऱ्याच प्रमाणात डिजिटल बँकिंगचा अवलंब करीत आहेत. ग्राहकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. तरुण पिढीतील ग्राहकांना आता बँकेत जाऊन व्यवहार करण्यास वेळ नाही. त्यांना घरबसल्या बँकिंग पाहिजे आहे. त्यामुळे सर्व बँकिंग सुविधा त्यांचे हातात असलेल्या साधन उपकरणांवरच उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच ज्या बँका डिजिटल बँकिंगची सोय उपलब्ध करून देतील, त्याच भविष्यकाळात स्पर्धेमध्ये टिकून राहतील आणि आपली प्रगती साधतील. अन्यथा त्या प्रवाहाबाहेर आपोआपच फेकल्या जातील. आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी आता दुसरा त्यांचेसमोर पर्यायच नाही. भारत हा आता तरुणांचा देश आहे. निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या 35 ते 40 वर्षाचे वयाचे आतच आहे. 2030 पर्यंत सरासरी वयाचे भारताचे प्रमाण 30 पर्यंत घटेल, असे भाकीत आहे. त्यामुळेच या वेळेपर्यंत डिजिटल बँकिंगला पर्यायच उरणार नाही. त्यामुळे सर्व बँकांनी आपली मानसिकता बदलून अडीअडचणींचा बागुलबुवा न करता डिजिटलायझेशन स्वीकारले पाहिजे. तरच सहकारी बँका किंवा छोट्या बँका या स्पर्धेच्या युगात टिकू शकतील.

आपल्या देशाचे पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल इंडियाचे पाहिलेले स्वप्न आपण सर्वांनी डिजिटल रुपया आणि डिजिटल बँकिंगचा अंगीकार करून कॅशलेस (रोकड विरहित) व्यवहार करण्यास सुरुवात करून आपल्या पंतप्रधानांचे स्वप्न साकार करण्यास मदत करू या.

(निवृत्त अधिकारी, भारतीय रिझर्व्ह बँक)

–अविनाश जोशी

(व्यास क्रिएशन्स च्या पासबुक आनंदाचे  दिवाळी २०२२ ह्या अंकामधून प्रकाशित)