दिव्यांग विठ्ठल अण्णा

काही दिवसांपूर्वी त्यांनी पेपर मध्ये एका आर्थिक घोटाळ्याची बातमी वाचली. बातमी अशी होती की राज्यातल्या एका मोठया गावात सरपंच आणि ग्रामसेवकाने दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या निधीतून तब्बल दहा लाख रुपयांचा अपहार केला होता.

विठ्ठल अण्णांना दिव्यांगांसाठी शासनाकडून मदत मिळते, किंवा अनेक योजना आहेत याबद्दल फारशी माहिती नव्हती त्यांना ती कधी घ्यावीशी सुद्धा वाटली नाही कारण दोन वेळचे पोटभर अन्न त्यांना वेळच्या वेळी मिळत होते त्यात ते अत्यंत समाधानी होते.

घोटाळ्याची बातमी वाचल्यापासून अण्णा अस्वस्थ झाले, त्यांनी विचार केला की एव्हढे वर्ष आपल्याला गरज नाही म्हणून शासनाच्या योजनांकडे आपण दुर्लक्ष केले माहिती घेतली नाही परंतु गावात ईतर वीस दिव्यांग आहेत त्यांना या योजनांचा किती लाभ होतोय याची माहिती घेऊ या कारण गावांतील दिव्यांगांपैकी सहा सात जण त्यांना नेहमी बोलायचे विठ्ठल अण्णा तुम्ही शिकलेले आहात जरा ग्रामपंचायत ऑफिस मधुन आपल्यासाठी शासनाच्या योजनांची माहिती घ्या. आम्ही ग्रामपंचायतीत गेलो की हो हो आम्ही बघतो आम्ही करतो तुम्हाला सांगू अशी उत्तर देऊन वेळ मारून नेतात.

ग्रामपंचयतचायत सदस्य आणि सरपंच सुद्धा तोंडावर गोड गोड बोलतात आणि शासनाकडून पैसेच येत नाहीत असं सांगतात. पैसे आले की घरी आणुन देऊ सांगतात. काही वर्षांपूर्वी सायकली वाटल्या होत्या , कुबड्या दिल्या होत्या, तेच तेच सांगतात.

विठ्ठल अण्णांनी याबाबत माहिती घेण्याचे ठरवले त्यांनी त्यांचे फेसबुक आणि व्हॉट्सॲप ग्रुपवर याबाबत विचारणा केली त्यांना एक एक रिप्लाय येऊ लागला. २०१७-२०१८ या वर्षापासून ग्रामपंचायतीचा ग्रामनिधी म्हणजेच ग्रामपंचायतला करातून व ग्रामपंचायत च्या ईतर स्त्रोतातून मिळणारे उत्पन्नातील ५% तर त्याच्या पूर्वी ३% निधी हा दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद शासनाने केलेली आहे.

विठ्ठल अण्णांच्या गावाला MIDC असल्याने त्यांच्या ग्रामपंचायतचे उत्पन्न वर्षाला दोन कोटी रुपये होते.

अण्णांनी लगेच हिशोब केला एका वर्षाचे दोन कोटी उत्पन्न असेल तर त्याचे ५% प्रमाणे वर्षाला दहा लाख होतात.

त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायतीचे सरपंच काही सदस्य व ग्रामसेवक मिळून काही वस्तू खरेदी करुन काहीजणांना वाटप करताना पाच रुपयाची वस्तू पाचशे रुपये दाखवतात आणि प्रत्यक्षात दहा खरेदी केल्या तर पंचवीस खरेदी केल्याचे दाखवतात.

शासनाने या गोष्टीला आळा बसावा म्हणून दिव्यांगांसाठी राखीव असलेला निधी हा दिव्यांगांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याचा कायदा केला. प्रतिवर्षी गावांतील दिव्यांगांची यादी बनवली व तपासली जाऊन त्यांना बँक खात्यात निधीचे वाटप करण्यात यावे असा नियम केला.

विठ्ठल अण्णांनी दुसऱ्याच दिवशी ग्रामपंचायत कार्यालय गाठले आणि ग्रामसेवकाकडे याविषयी माहिती विचारली. ग्रामसेवकांनी अण्णा हे काय विचारतात, मला यातले काहीच माहिती नाही असा आव आणून , शासनाकडून निधी आला नसल्याची माहिती दिली.

अ

ण्णांनी ग्रामसेवकांना सांगीतले जे आता तुम्ही बोलला ते ग्रामपंचायतच्या लेटर हेड वर तुमच्या सही शिक्क्यानिशी लिहून द्या.

ग्रामसेवकाने सरपंचाला फोन केला , सरपंचाला विठ्ठल अण्णांचा विषय सांगितला. सरपंच बोलला मी अर्ध्या तासात येतो मग बोलू अण्णांशी.

अर्धा तास कसला सरपंच दहा मिनिटातच कार्यालयांत हजर त्याने आल्या आल्या अण्णांना सायकल वाटपाची, कुबड्या दिल्याची टेप वाजवायला सुरूवात केली.

अण्णांनी शांतपणे ऐकून घेतले आणि त्याचे बोलून झाल्यावर त्याला विचारले , सायकली वाटल्या, कुबड्या वाटल्या सांगतो त्या तुझ्या खिशातल्या पैशातून वाटल्यास का रे?

सरपंच बोलला शासनाच्या योजनेतून वाटल्या अण्णा मी कशाला माझ्या खिशातून खर्च करू.

त्यावर अण्णा बोलले शासनाच्या योजनेतून वाटल्या सांगतो मग काय उपकार केलेस का काय वाटून, त्या वाटण्यासाठीच तुला निवडून दिला ना.

सरपंच खजील होऊन बोलू लागला अण्णा जाऊ द्या ना आपण बघू काय आहे ते , तुम्ही कशाला उगाच बाजार घालताय.

आपण देऊ प्रत्येकाला दोन तीन हजार.

अण्णा बोलले दोन तीन हजार कुठल्या हिशोबाने?

सरपंच ग्रामसेवका कडे बघू लागला.

ग्रामसेवक बोलू लागला अण्णा कसं आहे ना 5% नाही 3% आहे ती पण जेवढी घरपट्टी जमा होईल त्यावर. आपली घरपट्टी पन्नास लाख जमा होते.

अण्णांनी त्याला सांगितले ठीक आहे हे पण सगळं लिहून दे लेटर हेड वर आणि सरपंच आलाय त्याची पण सही घे.

आता सरपंच आणि ग्रामसेवकाचा संयम सुटला. सरपंचाने आवाज चढवला आणि बोलू लागला एवढे वर्ष कुठं गेले होते तुम्ही, आम्ही गाव कसा चालवतो ते आम्हालाच माहिती, आम्हाला कायदे शिकवू नका. तुम्हाला पोटभर खायला मिळतय तरी कशाला हा निधी किती झाला आणि कोणाला दिला. तुम्हाला पैसे पाहिजेत तर सरळ सरळ मागा ना , हिशोब कसला घेताय.

अण्णा बोलले मला पैसे मिळावेत म्हणून नाही विचारत, मी अन्नच खातो, पण तू शेण खातोस का रे ?? तू निवडून ये गावाचा सरपंच हो म्हणून गावातली लोकं तूझ्या घरी आली होती का रे?? गांवात जमा होणाऱ्या निधीचाच हिशोब मागितला ना?? तुझ्या खाजगी प्रॉपर्टी आणि धंद्यांचा नाही ना मागितला. गांवात मी सोडून अजून वीस दिव्यांग आहेत, जरा त्यांची परिस्थिती बघ. जनाची नाही पण मनाची पण लाज नाही का वाटत तुला त्यांच्या हक्काचे पैसे देता येत नाही म्हणून.

मागील तीन वर्षांत 5% प्रमाणे प्रती वर्षी दहा असे तीन वर्षांचे तीस लाख आणि त्याच्या पूर्वीच्या पाच वर्षांचे सहा लाख याप्रमाणे अजून तीस लाख अशा एकुण साठ लाखांपैकी गावातल्या वीस दीव्यांगाना किती पैसे किंवा तुझ्या किती सायकली आणि कुबड्या वाटप केले याचा सगळा हिशोब दे.

ग्रामपंचायतचे ईतर दहा सदस्य ज्यांच्यात 50% महीलांच्या वतीने त्यांचे नवरेच हळु हळु करून कार्यालयात जमा झाले होते त्यांना विठ्ठल अण्णांच्या रुद्रावतराची बातमी आख्या गावात लाईव्ह व्हिडिओ द्वारे पसरली असेल याची कल्पना नव्हती. सरपंचाच्या कृपेने MIDC मध्ये एखाद्या बांधकाम साईट वर रेती आणि विटांच्या गाडीमागे पाचशे हजार रुपये काढून नाहीतर महिन्यातल्या दोन तीन रविवारी चार रस्त्यावर असलेल्या ढाब्यावर दोन खंबे आणि चार कोंबडे हादडणारे ते दहा जण एकमेकांकडे कानोसा घेऊ लागले आणि हा काय प्रकार चालला आहे अशा नजरेने एकमेकांकडे बघायला लागले.

विठ्ठल अण्णांनी त्यांच्याकडे बघितले आणि त्यांना प्रश्न केला बाबांनो तुम्ही तरी अन्नच खाता ना?? गांवात आणि ग्रामपंचयतीत काही चुकीचे चालले असेल ते थांबवण्याचे जाऊ द्या पण निदान विरोध करण्याचे पण धाडस नाही का तुमच्यात? तुम्ही झोपेचे सोंग घेतले का की तुमचं अज्ञान आणि बुद्धी काही समजण्याच्या लायकीचीच राहिली नाही. तुमच्या पैकी तुम्ही स्वतः नहीतर बायकोच्या नावाने तुम्हीच गेले कित्येक वर्ष गावाचा कारभार करताय ना ? एवढी वर्ष कारभार करून तुम्हाला काहीच माहिती नाही की तुम्ही पण यात सामील आहात असं समजायचं.

मागील आठ वर्षांतील दिव्यांग निधीचा दोन कोटी उत्पन्नाच्या प्रमाणात मागील तीन वर्षांत 5% आणि पाच वर्षांतील 3% प्रमाणे साठ लाख रुपयांचा हिशोब द्या , नाहीतर गावातील वीस दिव्यांगांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी तीन तीन लाख जमा करा. अन्यथा साठ लाख रुपयांचा आर्थिक घोटाळा केल्याप्रकरणी शिक्षा भोगायची तयारी ठेवा असे ठणकावून अण्णा बाहेर पडले.

विठ्ठल अण्णांचा ग्रामपंचायत ऑफिस मध्ये सुरू असलेला हंगामा ग्रामपंचायत कार्यालयात असलेल्या एका कर्मचाऱ्यानेच फेसबुक लाईव्ह केला, जो शेअर होत होत मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्या पर्यंत पोहचला.

प्रशासन खाडकन जागे झाले. ग्रामपंचायत बरखास्त केली गेली . ग्रामसेवक बडतर्फ तर मागील वर्षांचे ऑडिट रिपोर्ट बघून ही त्यावर कारवाई न करणारे पंचायत समिती कार्यालयातील गट विकास अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले.

गावातील वीस दिव्यांगाना प्रत्येकी दोन दोन लाख मिळाले पण त्यातील अर्ध्या जणांनी मोठया मनाने त्यांना मिळालेल्या रकमेतून अर्धी रक्कम गावांतील ग्रामपंचायत कडून अर्ध्या बांधलेल्या मंदिराच्या कामासाठी दान केली.