११ मार्चला जपानला महाभयंकर भूकंप झाला. सध्या रोज आपण त्याबद्दल बातम्या वाचत आहोत. निसर्ग जितका सुंदर असतो तितकाच तो रौद्रही असतो. मोठमोठ्या इमारती पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळतात. मनुष्यहानी, वित्तहानी होते. हा भूकंप जसा सगळ्यांनाच त्रास देतो, तसाच तो स्थापत्य अभियंत्यालाही थकवतो. इमारतीच्या भक्कमपणाची, चांगल्या तब्येतीची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. हल्ली आपण सगळीकडे ‘भूकंपरोधक आराखडा आहे,’ अशी जाहिरात वाचतो. तो आराखडा खरेच भूकंपरोधक असतो का? खरं तर भूकंपरोधक इमारत बांधणे कठीणच आहे.
भूकंपाबद्दल कुणीच भाकीत करू शकत नाही. मग इमारतींचे आराखडे कसे तयार करायचे? भूकंप या विषयात तज्ज्ञ अभियंत्यांनी त्यासाठी खूप परिश्रम करून मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केलेली आहेत. भारतीय मानक ब्युरोने ती प्रमाणित केली आहेत. त्याचे नाव आय एस कोड १८९३. यात दिलेल्या नियमानुसार कुठल्याही इमारतीचा आराखडा तयार करताना भकंपाची शक्यता गृहीत धरावी लागते. स्थापत्य अभियंता इमारतीवरील चल अचल वजनाचे अंदाज वर्तवून त्यानुसार आराखडा तयार करतो.
त्या वजनामध्ये भूकंपाचा अंदाज बांधून त्याचापण परिणाम गृहीत धरावा लागतो. आणि त्यानुसार मग इमारतीतील खांबांना आणि पायाला अधिक मजबुती दिली जाते. भूकंपाचा विचार करताना भारतीय मानक ब्यूरोने सखोल मार्गदर्शन केले आहे. भारताचे भूपृष्ठ वेगवेगळ्या प्रकारचे आहे, कुठे डोंगर तर कुठे वाळवंट तर कुठे सपाट पठारी प्रदेश. या सर्व ठिकाणी भूकंपाच्या धोक्याची तीव्रता कमी अधिक गणली जाते. जपानमध्ये झालेला भूकंप अत्यंत तीव्र होता. भूकंप किंवा त्सुनामी खरे तर जपानला नवीन नाही. त्यांनी त्यांच्या परिणामांचा अभ्यास करून इमारतींचे योग्य ते आराखडे तयार करण्याचे कायदे केले; पण ते नुसते कागदोपत्री न करता कसोशीने पाळले. तरीही अपरिमित नुकसान झाले. प्रचंड भूकंप झाल्याने. यातून असा बोध घ्यायला हवा की आपल्याकडे भारतात जे कायदे आहेत ते कसोशीने अभ्यासून त्यांचे पालन केले पाहिजे.
Leave a Reply