चीनचे आशियाई व आफ्रिकन देशांवर आर्थिक आक्रमण

अनेक देश चीनी गुंतवणूकीमुळे कर्ज बाजारी बनत आहेत. आपले राजकीय वर्चस्व निर्माण करण्याकरता आशियाई व आफ्रिकन देशांमध्ये चिनने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली. झिम्बाब्वे आज पुरता रसातळाला गेला आहे, तर पाकिस्तान,श्रीलंका दिवाळखोरीच्या कडेलोटावर उभा आहे. कारण चीन अशा देशांना हवे तितके कर्ज देतो आणि मग देश कर्जामध्ये अडकतात.

मात्र यामुळे भारताला चारी बाजूंनी घेरण्याच्या नादात चीन स्वत:च अडकत आहे.कारण ही गुंतवणुक त्यांना पण महागाची पडते आहे. पाकला ग्वादार बंदर उभारून देताना चीनने केलेली प्रचंड गुंतवणूक या श्रीलंकेचे हंबनटोता बंदर अजून लाभदायक ठरताना दिसत नाही.

चिनी चलन ‘युआन’ वापरण्यास पाकिस्तानचा नकार

चीन व पाकिस्तान यांच्या महत्त्वाकांक्षी महामार्ग प्रकल्पात चिनी चलन ‘युआन’ वापरण्यास पाकिस्तानने नकार दिला आहे. अरबी समुद्राला चिनी प्रदेशाशी जोडणार्‍या या महामार्गाची उभारणी चीन करून देत असून, त्यात होणारा सगळा खर्च चिनी गुंतवणूक व पाकिस्तानसाठी कर्जरूपाने धरला जाणार आहे.हा मोठा प्रकल्प अनेक योजनांचा बनलेला असून, त्यावर चीनने 54 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करायचे मान्य केले आहे; पण त्यावर जे व्याज आकारले जाणार आहे, त्याखाली पाकिस्तान चिरडून जाण्याची भीती तिथल्या जाणकारांनी व्यक्‍त केलेली आहे.

हे सहाय्य कर्जरूपात असून, त्याचे व्याज मात्र भयंकर आहे. सहा ते आठ टक्केव्याजाने गुंतवणूक परत करण्यास असे देश अपात्र असून, त्या कर्जाखाली ते आर्थिक गुलामीचे बळी होत आहेत. नाणेनिधी वा जागतिक बँकसुद्धा विकसनशील देशांना मोठ मोठी कर्जे विकासासाठी देत असतात; पण त्यांचे व्याज दर चीनसारखे भरमसाट नसतात. पाकिस्तान सध्या त्या सापळ्यात फसलेला असून, चिनी मदतीने उभे राहिलेले वीज प्रकल्प त्याला परवडेनासे झालेले आहेत. त्यातून कर्जफेड व उत्पन्‍न काढण्याइतक्या दराने ती वीज पाकिस्तानी नागरिकांना खरेदी करणेही अशक्य आहे.झिम्बाब्वेच्या वाटेने आपल्याला जावे लागेल, अशी भीती पाक अधिकार्‍यांना भेडसावत आहे.

‘सिपेक’ प्रकल्पाच्या एकूण ५४००कोटी (५४ बिलियन) डॉलरच्या कर्जापैकी ८० टक्के भाग हा चिनी बँकांनी दिलेले व्यापारी कर्ज आहे. चीनकडून ही कर्जे (LIBOR + ३)% या भरमसाट व्याजाच्या दराने दिली जात आहेत. यात अनुदान नाही. याशिवाय पाकिस्तानने चीनला या कर्जावर कमीत कमी किती उत्पन्न येईल याची हमीही दिलेली आहे.
या ’सीपेक’ प्रकल्पाच्या सर्व कामांसाठीची सर्व कंत्राटे चिनी कंपन्याना दिलेली आहेत. या चिनी कंपन्या आपले सारे कामगार चीनहून आणत आहे. म्हणजे पाकिस्तानी कामगारांना रोजगार नाहीं. उलट या चिनी कामगारांच्या संरक्षणाकरता पाकिस्तानने २५,०००-३०,००० सैन्य वापरले आहे.

‘सिपेक’ पाकिस्तानकरता पांढरा हत्ती

वीजनिर्मितीसाठी चीनने पाकिस्तानला विद्युत्निर्मितीसाठी कोळशावर चालणारी यंत्रसामुग्री दिली आहे पण पाकिस्तानकडे कोळशाच्या खाणी नसल्यामुळे कोळशाच्या आयातीचा खर्च पाकिस्तानवर व विजेच्या ग्राहकांवर पडणार आहे.यामुळे पर्यावरण बिघडणार.पाकिस्तान ज्या मालाचे उत्पादन करू शकतो त्यापैकी कुठलीच उत्पादने तो चीनला निर्यात करू शकत नाहीं,म्हणुन आयात आणी निर्याती मधली तफावत वाढतच जाणार आहे.थोडक्यात हा प्रकल्प पाकिस्तानकरता पांढरा हत्ती बनला आहे व पाकिस्तान चीनचा आर्थिक गुलाम बनणार आहे. श्रीलंकेतील चिनी गुंतवणूक अवघी पाच अब्ज डॉलर्स इतकीच असताना, त्या देशाला दिवाळखोरीत जावे लागलेले आहे. मग पाकिस्तानचे काय होईल? कारण त्याच्या बारा पटीने मोठी गुंतवणूक करुन चीनने पाकिस्तानात ग्वादार बंदर व त्याला चिनी प्रदेशाशी जोडणारा महामार्ग उभारलेला आहे. ग्वादारचे काही धक्के सुरू झालेले असले तरी तिथून अपेक्षित वाहतूक अजून सुरू झालेली नाही. पाकसाठी हा प्रकल्प मोठा गळफास असू शकतो.

श्रीलंकेला हंबनतोता बंदर चिनी कंपनीला विकावे लागले

श्रीलंकेत हंबनतोता नावाचे प्रचंड बंदर उभारण्यात गुंतलेली रक्कम त्या देशाला दिवाळखोरीत घेऊन गेलेली आहे. हे बंदर व्यवहार्य नसल्याचा निर्वाळा अनेक संस्थांनी दिलेला होता. म्हणूनच जागतिक बँक वा अन्य अर्थसंस्थांनी त्यात गुंतवणुकीला नकार दिलेला होता; पण चीनने हवे तितके कर्ज देऊ केले. इथेच श्रीलंका फ़सले. चिनी बँका कर्ज देताना एक अट अशी घालतात, की त्यात फक्त चिनी कंपन्यांनाच कंत्राटे मिळाली पाहिजेत. साहजिकच रक्कम घेणार्याच्या माथ्यावर कर्जाचा बोजा चढत जात आणि लाभार्थी अर्थातच चिनी संस्था असतात. हंबनटोला हे दक्षिण श्रीलंकेतील भव्य बंदर आज बांधून झाले असले, तरी तिथून होणार्या सागरी वाहतुकीच्या एक टक्काही जहाजे तिथे वळायला तयार नाहीत. त्यामुळे ती सगळी गुंतवणूक व कर्ज गोत्यात सापडले आहे. त्या कर्जाची परतफेड दूरची गोष्ट, कर्जावरील व्याजाची फेड शक्य नसल्याने अखेरीस श्रीलंकेला ते बंदर चिनी कंपनीला विकावे लागले.

त्यालाच जोडून एक भव्य आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळही बांधण्यात आले आहे आणि तो ओस पडला आहे.लष्करी वापर होणार नसल्याच्या अटीवर श्रीलंकेने ते बंदर चीनला सोपवले आहे; पण छुप्या मार्गाने चीन तसा वापर करणार हे उघड आहे. म्हणूनच बहुधा आता बंदरानजीकचे मोठे विमानतळ अन्य कुठल्या देशाला सोपवण्याचा विचार पुढे आलेला असावा. चीनकडे संशयाने बघणार्या देशांना त्यात हस्तक्षेप करणे भाग आहे. बहुधा त्याच्याच परिणामी भारताने तो विमानतळ चालवण्यात पुढाकार घेतलेला असावा.

मलेशियाने चीनच्या कर्जसाहाय्याने उभे राहणारे चार प्रकल्प रद्द केले

नुकतेच मलेशियामध्ये सत्तांतर झाले आणि तिथे महातीर मोहम्मद यांच्या हाती सत्ता आली. सत्तेवर येताच महातीर मोहम्मद यांनी चीनच्या कर्जसाहाय्याने उभे राहणारे चार प्रकल्प रद्द केले. २३ अब्ज डॉलरच्या या चार प्रकल्पांमध्ये मलेशियाच्या पूर्व किनाऱ्याच्या रेल्वे लिंकला दक्षिण थायलंड आणि क्वालालंपूरशी जोडण्याचा प्रस्ताव होता. याव्यतिरिक्त दोन पाईपलाईन योजनांचाही यामध्ये समावेश होता. चीनच्या ८५ टक्के अर्थसाहाय्याने या प्रकल्पांची निर्मिती करण्यात येणार होती. मात्र, मलेशियाने चिनी कर्जानंतर झालेली अन्य देशांची बिकट अवस्था पाहून हे प्रकल्पच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. सोबतच माजी पंतप्रधान नजीब रज्जाक यांनी मान्यता दिलेल्या या प्रकल्पांत भ्रष्टाचार झाल्याचा व त्यातही चीनची संशयास्पद भूमिका असल्याची चौकशी करण्याचेही आदेश नव्या सरकारने दिले आहेत.
पंतप्रधान महातीर मोहम्मद म्हणतात की, “आम्ही परकीय गुंतवणुकीचे स्वागतच करतो, पण तेव्हा त्या देशाच्या बेसुमार कर्जाखाली दबण्याची भीतीही असते.” चीनच्या कर्जाखाली दबल्यावर त्याच्या हातचे खेळणे होण्याचा धोका असतो. ज्यावेळी चीन सर्वाधिक गुंतवणूक करतो, तेव्हा तो प्रकल्प चीनच्या ताब्यात जातोच, पण त्या प्रकल्पाचा चिनी कंत्राटदार कामगारदेखील आपल्याच देशातले आणतो. सगळीच यंत्रसामग्रीही चीनचीच असते. त्याचा पैसा हा शेवटी चीनमध्येच जातो. अशा परिस्थितीत आम्हाला काही मिळतच नाही. त्यामुळे आम्ही अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीला स्वीकारणार नाही.”

चिनी कर्जाविरोधात आवाज उठवा

जगातील गरीब, अविकसित आणि विकसनशील देशांना प्रचंड प्रमाणात कर्ज देऊन त्यांच्या सार्वभौमत्वावर गदा आणणाऱ्या चिनी कर्जप्रणालीला विरोध होत असल्याचे दिसते. आफ्रिका खंडातील छोटे-मोठे देश, श्रीलंका, म्यानमार, पाकिस्तान, नेपाळ या प्रत्येक ठिकाणी चीनने पायाभूत सोयी-सुविधा, रस्ते, बंदर, वीजप्रकल्पांच्या उभारणीसाठी पैसा ओतला, पण आता या देशांना जाग येत असून आता तिथे चिनी कर्जाविरोधात आवाज उठू लागल्याचेही पाहायला मिळते.

बांगलादेशी घुसखोरी कमी होणार

भारताने ईतर देशात फ़क्त आपल्याला फ़ायदेशिर अश्या प्रकल्पातच गुंतवणुक करावी.याचे चांगले उदाहरण आहे भारताची बांगलादेशातील गुंतवणूक.भारत बांगलादेशाला आठ अब्ज डॉलरचा पतपुरवठा करतो. त्याशिवाय त्या देशातील पायाभूत सुविधा, उर्जा आणि रेल्वे क्षेत्रासाठी अनुदान देतो. भारतातील उद्योगांनी विशेषतः उर्जा क्षेत्रात १३ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे बांगलादेश विकसनशील देशाच्या यादीतील सर्वाधिक विकासदर असलेला (७.२८ टक्के) देश झाला आहे व जगाला काम करणारी माणसे (कायदेशीर) पुरविणारा जगातील पाचवा देश बनला आहे. यामुळे भारतात होणारी बांगलादेशी घुसखोरी कमी होत आहे. भारताला ईशान्य भागाला जाण्यासाठी बांगलादेश मध्ये आहे. १९४७ पूर्वी जे जलमार्ग खुले होते, ते पुन्हा खुले झाले पाहिजेत, असा प्रयत्न भारत करतो आहे.यामुळे ईशान्य भारताची प्रगती होणार आहे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)