संस्थेच्या २५० पेक्षा कमी सभासदांसाठीची निवडणूक नियमावली मंजूर

नियमावली नसल्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. राज्यातील २५० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांची निवडणूक घेण्याबाबत नियमावली मंजुर करण्यात आली. परंतु, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ क मधील तरतुदीनुसार, राज्य सरकारने नैसर्गिक आपत्तीत जनहिताच्या दृष्टीने कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका या ३१ ऑगष्ट पर्यंत स्थगिती देण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका या ३१ ऑगष्ट नंतरच घ्यावी लागणार आहे. राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पार पडण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक)नियम, २०१४ मधील नियम ४ मध्ये सहकारी संस्थांचे ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, व ‘ड’ असे प्रकार करण्यात आले होते.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३ कब(१) नुसार राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी “राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण” गठन करण्यात आले होते व सदर प्राधिकरणामार्फत सहकारी संस्थेच्या मंडळाच्या सदस्यांची सार्वत्रिक निवडणुका, नैमित्तीक रिक्त पदांसाठीची निवडणूक व पदाधिकाऱ्यांचे निवडणूक घेण्याचे अधिकार सदर प्राधिकरणास होते.

नविन नियमावलीला “महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) (सुधारणा) नियम, २०१९ असे म्हणावे. मुख्य नियमांच्या नियम ४ मध्ये खंड (तीन) मधील ‘क’ वर्ग प्रकारात मोडणाऱ्या संस्था यात सुधारणा करण्यात आली आहे. २०० किंवा अधिक सभासद याएवजी २५० पेक्षा अधिक सभासद असे वाचण्यात यावे.

तसेच, मुख्य नियमांच्या नियम ४ मध्ये खंड (चार) मधील ‘ड’ वर्ग प्रकारात मोडणाऱ्या संस्था वगळण्यात आल्या असून. मुख्य नियमांच्या नियम ४ मध्ये खंड (पाच) मधील ‘ई’ वर्ग प्रकारात मोडणाऱ्या संस्था, ‘सदर वर्गात २५० किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद’ ३१ मार्च रोजी अशी नोंद समाविष्ट करण्यात आली आहे.

‘ई’ वर्ग प्रकारात मोडणाऱ्या संस्थासाठी, मूळ नियम “भाग –दहा” नंतर “भाग -दहा-१अ” शीर्षकाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात ७६-अ ते ७६-आर अशा नियमांचा समावेश करण्यात आला आहे. ‘ई’ वर्ग प्रकारात मोडणाऱ्या संस्थाना वरील नियमा व्यतिरिक्त मूळ नियम क्र. १,२,४,१४,७०,७२,७८ ते ८६ लागू असतील.

परंतु, ‘ई’ वर्ग प्रकारात मोडणाऱ्या संस्थाना मूळ नियम क्र. ३,५ ते १३, १५ ते ६९, ७१ आणि ७३ ते ७७ लागू होणार नाहीत.

नवीन नियमावलीमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून संस्थेबाहेरील अधिकाऱ्याऐवजी मावळत्या समितीत सहभागी नसलेल्या आणि निवडणूक लढवण्यास इच्छुक नसलेल्या सभासदाला नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. तसेच लेखापरीक्षक किंवा कर्मचारी यांची नेमणूक करता येणार नाही. सहकार विभागातल्या नामतालीकेतील सदस्याची नेमणूक करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. मतदार यादी ही “आय” व “जे” फॉर्म नुसार असावी.

प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करावी, प्रारूप मतदार यादीवर हरकती व आक्षेप मागवणे, प्रारूप मतदार यादीवरील आक्षेप व हरकतीवर निर्णय देणे व अंतिम मतदार यादी जाहीर करणे.त्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम खालीलप्रमाणे जाहीर करणे.

– अ‍ॅड. विशाल लांजेकर.