शेतकर्‍यांच्या पिककर्जाच्या समस्येविषयीचा हा लेख लिहिला आहे श्री अभय देशपांडे यांनी.
शेतीक्षेत्रातील अनिश्चिततेवर तसेच आर्थिक संकटांवर मात करण्यासाठी शेतकर्यांना कर्जाचा आधार घ्यावा लागतो. त्यादृष्टीने पीककर्ज महत्त्वाचे ठरते. या पार्श्वभूमीवर या वर्षी राज्यात पीककर्ज वाटपाचे मोठे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. शिवाय यंदाच्या खरीप हंगामात पीककर्जाची रक्कम २० टक्क्यांनी वाढवून मिळणार आहे. याबरोबरच घेतलेले आणखी काही निर्णय शेतकर्यांसाठी दिलासादायक ठरणार आहेत.
‘सतत कर्जमाफी देणे योग्य ठरणार नाही. त्यातून नको असलेली मानसिकता तयार होते. त्यामुळे यापुढे कर्जमाफीची अपेक्षा बाळगू नये’ असे प्रतिपाद केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी नुकतेच केले. अर्थात कृषी क्षेत्रात आलेली अनिश्चितता आणि आर्थिक विवंचना लक्षात घेता शेतकर्‍यांसमोर कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय नसतो, हेही खरे आहे. त्यामुळे शेती म्हटली की कर्ज आलेच असे समीकरण तयार होत आहे. हे लक्षात घेऊन शासन शेतकर्यांसाठी वेगवेगळ्या कर्जयोजना जाहीर करत असते. बँकांकडूनही अशा योजना जाहीर होत असतात. त्याचा लाभ घेणार्या शेतकर्‍यांची संख्या मोठी आहे. यामध्ये पीक कर्जाचा लाभ घेणार्याचा प्रामुख्याने समावेश करावा लागेल. भात, ज्वारी, द्राक्षे, इतर फळफळावळे तसेच भाजीपाला यासाठी हे अल्पमुदतीचे कर्ज दिले जाते. याचा लाभ कोरडवाहू तसेच बागायती क्षेत्रातील शेतकर्यांना मोठ्या प्रमाणावर घेता येतो. त्यामुळे साहजिकच पीक कर्ज घेऊ इच्छिणार्यांची संख्या अधिक आहे. याची जाणीव ठेवून सरकार तसेच विविध बँका या कर्जाचे मोठ्या प्रमाणावर वितरण करताना दिसतात.
या पार्श्वभूमीवर या वर्षी प्रथमच राज्यात पीक कर्ज वाटपाचे विक्रमी उद्दीष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. गतवर्षी सात हजार ८५३ कोटींच्या पीककर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात सहकार खात्याने सात हजार ९८० कोटींच्या कर्जाचे वाटप केले. म्हणजे उद्दीष्टापेक्षाही अधिक कर्जवाटप करण्यात आले. अर्थात पुणे विभागात कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यात पीक कर्जाचे वाटप तुलनेने कमी झाले होते. परंतु एकूण राज्यातील पीककर्ज वाटपाचा विचार करता ठरलेले उद्दीष्ट पूर्ण झाल्याचे दिसून येते.
आता २०१०-२०११ या आर्थिक वर्षासाठी पीककर्ज वाटपाचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. यावर्षी दहा हजार ४० कोटींच्या पीककर्जाचे वाटप केले जाणार आहे. या शिवाय महत्त्वाची बाब म्हणजे यंदाच्या खरीप हंगामापासून पीककर्ज २० टक्क्यांनी वाढवून मिळणार आहे. शेतकर्यांना पुरेसा पतपुरवठा करण्यात आला तर त्यांची आर्थिक अडचण बर्‍याच प्रमाणात सुटेल. त्यामुळे त्यांना खासगी सावकरांकडे धाव घ्यावी लागणार नाही, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. थोडक्यात शेतकर्‍यांची खासगी सावकारांच्या पाशातून सुटका करण्यासाठी या निर्णयाचा चांगला फायदा होणार आहे. सध्या शेतकर्यांना २५ हजार रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज दिले जाते. त्याची मर्यादा दुप्पट करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे शेतकर्यांना ५० हजारांपर्यंतचे पीककर्ज मिळणार आहे. आणखी एक दिलासादायक बाब म्हणजे कर्जरकमेची नियमित परतफेडकरणार्या शेतकर्यांना शून्य टक्के व्याजदराने पीककर्ज देण्याचा प्रस्ताव आहे. याचा लहान तसेच मध्यम शेतकर्यांना चांगलाच लाभ होणार आहे.
सध्या ज्वारीसाठी एकरी पाच हजार रुपयांचे पीककर्ज दिले जाते. उसासाठी तो आडसाली आहे का सुरू का अन्य यावर कर्जाची रक्कम ठरते. तरिही सर्वसाधारणपणे एकरी १४ ते २० हजार रुपयांचे कर्ज दिले जाते. पीककर्ज हे अल्पमुदतीचे असून ते वर्षात परत करायचे असते. साधारणपणे जमिनीची नांगरट, बि-बियाणे, खते, लागवड आदींचा खर्च या पीककर्जाच्या रकमेत गृहीत धरला जातो. या कर्जाच्या व्याजाचा दर सात टक्के इतका आहे.तो सर्वसाधारणपणे शेतकर्यांना परवडण्यासारखा आहे. त्यामुळेच त्याचा लाभ अगदी सर्वसाधारपण परिस्थितीतील शेतकर्यांना घेणे शक्य होते. आता कर्जरकमेची नियमित परतफेड करणार्यांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज मिळणार आहे. त्यामुळे अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक शेतकर्‍यांचाही चांगलाच फायदा होणार आहे. असे असले तरी कृषीमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे घेतलेल्या कर्जाच्या नियमित आणि वेळेवर परतफेडीची मानसिकता सर्वांमध्येच असायला हवी. तसे झाल्यास कर्जाची थकबाकी वाढल्याने वित्तसंस्था अडचणीत येण्याचे प्रकार टाळता येतील. शिवाय कर्जयोजना अधिक काळपर्यंत तसेच व्यापक प्रमाणात सुरू ठेवणे शक्य होईल.
शेतकर्यांसाठी कर्ज मिळणे अधिक सोपे होत असले तरी त्याच्या परतफेडीत काही अनपेक्षित अडचणी निर्माण होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, पूर, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट, पिकांवरील रोग तसे अन्य नैसर्गिक अडचणींमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. परिणामी पिकांच्या उत्पादनातून फायदा होण्याऐवजी मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. अशा परिस्थितीत इच्छा असूनही कर्जाची रक्कम भरता येत नाही. शेतकर्यांना पिकाच्या विक्रीतून येणारे उत्पन्न हाच आर्थिक आधार असतो. त्यामुळे पिकांवर मोठी मदार असते. अशा परिस्थितीत पिके हातची गेल्यास कर्जफेडीची उरलीसुरली आशा संपुष्टात येते. मग पुन्हा दुसर्या पिकाची पेरणी करुन ते विक्रीयोग्य झाल्यावर त्यापासून मिळणार्या उत्पन्नातून कर्जाची रक्कम फेडायची हा एकच पर्याय उरतो. अर्थात यासाठी पुन्हा काही काळपर्यंत वाट पहावी लागते. अशा वेळी कर्जाच्या रकमेवरील व्याज वाढतच जाते. या वाढीव व्याजदराचा फटका शेतकर्यांना सहन करावा लागतो. अर्थात नैसर्गिक संकटाने पिकांच्या झालेल्या नुकसानीस ते जबाबदार नसतात. पण त्यांना त्याची आर्थिक झळ मोठ्या प्रमाणावर सहन करावी लागते. राज्यात नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. या पार्श्वभूमीवर पीक विम्याचा पर्याय प्रभावी ठरतो.
याचा विचार करता पीककर्जाला विम्याचे संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. असे झाल्यास नैसर्गिक संकटामुळे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले तरी शेतकर्यांना कर्जाची परतफेड करणे शक्य होईल. शासनाने काही ठराविक पिकांसाठी अशी विमा योजना राबवली आहे. अर्थात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, वि. का. सोसायट्या यांच्याकडून अशी योजना आतापर्यंत राबवली जात नव्हती. आता काही मध्यवर्ती बँकांनी पीक विमा योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो स्तुत्य म्हणावा लागेल. मुख्य म्हणजे पीक विमा योजना काही ठराविक पिकांपुरतीच मर्यादित राहू नये. कोरडवाहू तसेच बागायती क्षेत्रातील बहुतांश पिकांचा त्यात समावेश असावा असे वाटते. त्याशिवाय भविष्यात शेतकर्‍यांच्या कर्जपुरवठ्याबाबत अधिक लवचिक धोरण स्वीकारावे लागणार आहे.
— अभय देशपांडे
(अद्वैत फीचर्स)
Leave a Reply