संरक्षण सिद्धतेच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाची पाऊले

बांगलादेश पाकिस्तानला एक देश बनवायचा प्रयत्न
पश्चिम बंगालच्या बर्दवान जिल्ह्यामध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटात दोन दहशतवादी मारले गेले होते आणि भारताच्या संस्था इंटेलिजन्स ब्युरो, रॉ, नॅशनल इन्व्हेस्टीगेशन एजन्सी तिथे चौकशी करत आहेत. यामधून रोज नवी नवी धक्केदायक बातमी पुढे येत आहे. मागच्या आठवड्यात आलेल्या काही धक्केदायक बातम्यांनुसार पश्चिम बंगाल आणि बांगलादेशमध्ये अनेक बेकायदा मदरसे आहेत. त्यामध्ये दहशतवादाचे आणि मूलत्त्वीकरणाचे प्रशिक्षण दिले जाते. अशा अनेक मदरशांची एनआयएने तपासणी करून त्यामधून फार मोठ्या प्रमाणात स्फोटके ,मूलतत्त्ववाद कसा वाढवायचा, अल-कायद्याशी कशा प्रकारे मित्रता करता आली पाहिजे अशा प्रकारचे माहितीपट, पत्रके आणि इतर सामान मिळालेले आहे. या शिवाय या सगळ्या संस्थांचा संबंध “जम
तुल-ए-मुजाहिदीन, बांगला देश” या दहशतवादी संघटनेशी आहे.

बांगलादेशी घुसखोर आणि भारतात वाढता दहशतवाद
“जमातुल-ए-मुजाहिदीन, बांगला देश” हा दहशवादी ग्रुप बांगलादेश आणि पाकिस्तान यांना पुन्हा एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे १९७१ सालाच्या आधी ज्या प्रमाणे पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तान होते, तशा प्रकारे पुन्हा व्हायची शक्यता निर्माण होऊ शकते. जमाते-इस्लामी या संस्थेने भारताच्या आसाम आणि पश्चिम बंगालच्या भागामध्ये ज्या ठिकाणी बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या प्रचंड आहे, तिथे प्रवेश करून, मुलतत्त्वीकरण वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. यामुळे येणार्या काळात त्या भागात अजून बॉम्बस्फोट झाले आणि अजून त्यांचे दहशतवादी पकडले गेले तर त्यात काही आश्चर्य वाटू नये.ममता बॅनर्जी या मतपेटीच्या राजकारणांमुळे इथे तपास करण्याकरता ज्या प्रकारे एनआयएला सहाय्य द्यायला पाहिजे ते अजिबात देत नाहीत. त्यामुळे अर्धा पश्चिम बंगाल हा बांगलादेशी घुसखोरांनी भरून गेलेला आहे आणि तिथे जिहादी दहशतवादाचा धोका प्रचंड वाढला आहे.

जमाते-इस्लामीचा अल-कायदाशी फार मोठा संबंध आहे आणि ते अल-कायद्याचे तत्वज्ञान भारताच्या सीमावर्ती प्रदेशात लोकांमध्ये पसरवण्याचे काम करत आहेत. म्हणून या भागावर आपल्याला अतिशय बारीक लक्ष ठेवावे लागेल.

भारताच्या जवळ येणार्या चीनी पाणबुड्या
दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे, भारताच्या जवळ येणार्या चीनी पाणबुड्या आणि चीनी युद्ध जहाजे. आपला श्रीलंकेशी १९७३ साली एक करार झाला होता. या कराराप्रमाणे श्रीलंकेने हे मान्य केले होते की, श्रीलंकेच्या बंदरात किंवा या देशाच्या जवळ श्रीलंका कुठल्याही शत्रु देशांच्या जहाजांना येऊ देणार नाही. पण मागच्या आठवड्यात या कराराचा भंग करण्यात आल आणि चीनी पाणपुड्यांना तिथे येण्याकरता परवानगी दिली गेली.

प्रश्न असा आहे की श्रीलंका अशा प्रकारे भारत विरोधी कृत्ये का करत आहे? ते कराराचे पालन का करत नाही?सुरूवातीला असे वाटले होते की श्रीलंका भारताच्या जवळ येऊन भारताच्या नवीन सरकारला मदत करेल. श्रीलंकेला चीनची मैत्री भारताच्या मैत्रीपेक्षा जास्त महत्त्वाची वाटते. फार मोठ्या संख्येत चीनी पाणबुड्या बनवल्या जात आहेत. त्या डिझेलवर आणि अणुशक्तीवर सुद्धा चालणार्या आहेत. या पाणबुड्यानी आता हिंदी महासागरामध्ये, पश्चिम बंगालच्या उपसागरात आणि अरेबियन समुद्रामध्ये येऊन तेथे त्यांनी पेट्रोलिंग करायला सुरूवात केली आहे.

चीनला शह देण्यासाठी भारताचा युद्ध अभ्यास
चीनी पेट्रोलिंग उपयोग अमेरिकेच्या प्रचंड नावीक शक्तीला आव्हान देणे आहे. पण याचा भारताविरूद्ध उपयोग करता येऊ शकतो. म्हणून आपण अजूबाजूंच्या मित्र राष्ट्रांशी मदत घेवून, चीनी पाणबुड्यांचा हिंदी महासागरात, बंगालच्या उपसागरात येण्याचा जो प्रयत्न चालू आहे त्यावर लक्ष ठेवायला पाहिजे. याकरिता नुकतेच सरकारने एक अतिशय चांगले पाऊल उचलले. ते म्हणजे आपण आता अमेरिकेबरोबर आणि इतर राष्ट्रांबरोबर नौदलाचा युद्ध अभ्यास करायला सुरूवात केली आहे. यामध्ये वेगवेगळ्या राष्ट्रांची जहाजे, म्हणजे जपान, व्हिएत्नाम आणि अमेरिका यांच्याबरोबर आपण युद्ध अभ्यास करणार आहोत. मागचे सरकार अशा प्रकारचे युद्ध अभ्यास करण्यासाठी घाबरत होते कारण, त्यांना काही चीनी प्रेमी तज्ज्ञांनी असा सल्ला दिला होता की, आपण जर इतर राष्ट्रांबरोबर अशा प्रकारचा युद्ध अभ्यास केला तर ते चीनला आवडणार नाही.पण आता नव्या सरकारने एक मजबूत पाऊल टाकलेले आहे. आपण व्हिएतनाम, जपान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यांच्या नौदलाबरोबर मलबार नावाचा युद्ध अभ्यास करणार आहोत.

या युद्ध अभ्यासाचे अनेक फायदे असतात. यामुळे अत्याधुनिक नौदले कशा प्रकारे काम करतात याचा आपला अनुभव वाढतो आणि त्यांची शस्त्रे आपल्याला दिसून येतात. यामुळे आपल्या नौदलाची युद्ध कला अधिक सक्षम बनते आणि प्रत्यक्ष युद्धाच्या वेळी त्याचा फायदा होऊ शकतो. तसेच यावेळी एकत्र राहिल्यामुळे गुप्तहेर माहितीचीसुद्धा आदान-प्रदान होते. त्यातून चीन आणि पाकिस्तानची अगदी अलीकडची माहिती मिळते. मात्र हा अभ्यास दरवर्षी केला पाहिजे. त्यामुळे आपली युद्ध सिद्धता वाढण्यास मदत होईल.

चीनकडून शिकणे पण गरजेचे
चीनकडून आपण अनेक गोष्टी शिकणे गरजेचे आहे. कारण आज चीन जर जगात क्रमांक दोनची महाशक्ती बनलेला आहे, याचा अर्थ त्यांच्यामध्ये काही चांगले गूण आहेत.त्याचे मोठे उदाहरण म्हणजे इंटरनेटचा वापर करून चीन खूप मोठ्या प्रमाणात प्रगती करत आहे. आज चीनने स्वतःचेच सर्च इंजिन तयार केलेले आहे. त्याचे नाव ‘बैदू असे ठेवलेले आहे. आपणसुद्धा गुगल किंवा याहूचा वापर न करता भारतीय बनावटीचे “सर्च इंजिन” तयार केले पाहिजे. त्याचबरोबर चीनने ‘अलीबाबा नावाची एक ई-कॉमर्स ही २०० बिलियन्स डोलरची कंपनी सुरू केली आहे. आपण मात्र अमेरिकेच्या फ्लिप कार्ट किंवा इतर कंपन्यांमधून ई-कॉर्मस करण्याची इच्छा दाखवतो, हे आपण थांबवायला पाहिजे आणि आपण भारतीय बनावटीच्या कंपन्यांचा इंटरनेटच्या माध्यमातून वापर करून व्यापार करणे किंवा विक्री करणे सुरू केले पाहिजे.

मागच्याच आठवड्यात तंत्रज्ञानाशी संबंधित असणार्या अनेक अमेरिकीन कंपन्याचे सिइओज/अधिकारी एका पाठोपाठ भारतभेटीसाठी आले .यामध्ये अ‍ॅमेझॉनचे प्रमुख, मायक्रोसॉफ्टचे प्रमुख, फेसबुकचे मार्क झुकेरबर्ग अश्या अनेक प्रमुखांचा समवेश होता. अर्थात ही चांगली गोष्ट आहे. या कंपन्यांचा वापर करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे धोरण, ‘मेक इन इंडीया, म्हणजे भारतात तयार करा,हे धोरण राबवले पाहिजे. नुसतेच या कंपन्यांना भारतामध्ये त्यांचा व्यापार वाढवायला परवानगी द्यायला नको. आपणही त्यांच्या मदतीने स्वतःचे तंत्रज्ञान विकसित करून वापरायला पाहिजे. केवळ अमेरिकन/विदेशी तंत्रज्ञानावर अवलंबून रहू नये. कारण युद्ध काळात असे तंत्रज्ञान थांबवले जाऊ शकते. ज्यामुळे धोक्याची स्थिती निर्माण होऊ शकते.

फिफ्थ जनरेशन फायटर एअर क्राफ्ट/ अत्याधुनिक लढाऊ विमानाची निर्मीती
आणखी एक महत्त्वाचे उचललेले पाऊल म्हणजे, आपण एक अतिशय अत्याधुनिक विमान रशियाच्या मदतीने तयार करणार आहोत. ते जगातील सर्वात अत्याधुनिक असेल. हे विमान २०२० पर्यंत येणार होते पण आता ते २०२५ मधे येईल. यामध्ये ५० टक्के भारत आणि ५० टक्के रशिया पैसे खर्च करेल. एकत्रित संशोधन करून २५० विमाने तयार करण्यात येणार होती. त्यापैकी १२७ भारत घेणार होता. याला फिफ्थ जनरेशन फायटर एअर क्राफ्ट किंवा अती अत्याधुनिक लढाऊ विमान म्हटले जाते. त्यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे, ते रडारवर अजिबात दिसत नाही. त्यामुळे यांना ‘स्टेल्थ विमान असे म्हटले जाते. यामुळे शत्रू प्रदेशावर हल्ले करणे यासाठी त्याची प्रचंड मदत होते. पण त्याची किंमतही खूप जास्त असते. इतर विमानांच्या तुलनेने दीर्घकाळी हवेत उडू शकते आणि लांबही जाऊ शकते. हे विमान बॉम्ब, मिसाईल, अणुबॉम्ब घेऊन जाऊ शकते. स्वतःचे हवेत रक्षण करू शकते. त्यामुळे हे अष्टपैलू असे विमान आहे.

अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे
पण रशियाची भारताशी आर्थिक वागणूक गेल्या काही वर्षांत चांगली राहिलेली नाही. काही तरी कारणाने ते अशा प्रकारच्या संरक्षक निर्मितीची किंमत वाढवत असतात, यामुळे आपले आर्थिक नुकसान होत असते. याचे उदाहरण म्हणजे विक्रमादित्य या युद्ध विमान वाहू नौकेची किंमत रशियाशी केलेल्या कराराच्या वेळी १.४ दशलक्ष डॉलर होती आणि ते १२-१३ वर्षांनी भारतात आले तेव्हा त्याची किंमत २.९ दशलक्ष डॉलर म्हणजे दुप्पटीपेक्षा जास्त झालेली होती. याप्रमाणे हे स्टेल्थ विमानही आपल्याला अधिक महागात पडु नये. शिवाय २०१५ वरून २०२० आणि आता २०२५ अशी मुदतीची वाढही झालेली आहे. त्यामुळे या सर्व गोष्टीवर संरक्षण मंत्रालयाला काळजीपूर्वक लक्ष ठेवावे लागेल आणि रशियाशी पुन्हा पुन्हा संपर्क साधून हा सौदा लवकरता लवकर पूर्ण करण्याकरीता प्रयत्न करावा लागेल.

नविन नविन धोके
येणार्या काळात देशाच्या सुरक्षेच्या संदर्भात अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे धोके देशा समोर येत आहेत. त्यामुळे या सगळ्या धोक्यांवर आपल्याला लक्ष ठेवावे लागेल आणि अतिशय प्रचंड वेगाने काम करून धोक्याचा सामना करण्याकरीता तयार रहावे लागेल. याकरीता संरक्षण मंत्रालय आणि भारतीयसैन्य आणि राजकीय नेतृत्व यांना एकत्र राबवून सगळ्या जगात घडणार्या घटनांवर लक्ष ठेवावे लागेल.लगेच निर्णय घेवून अजून वेगळ्या धोक्यांना तोंड देण्याची तयारी करावी लागेल. याचे एक चांगले उदाहरण म्हणजे, फेसबुकचे प्रमुख मार्क झुकेरबर्ग यांनी सांगितले की, भारत हे असे राष्ट्र आहे ज्याने फेसबुकवरील अक्षेपार्ह मजकूर ५००० हुन जास्त वेळा ताबडतोब काढला. त्यामुळे संभाव्य चिघळणारी परिस्थिती नियंत्रणात आणली गेली. अशा प्रकारे तंत्रज्ञानाचा वापर करून, लगेच त्यानुसार चिघळणार्या परिस्थितीला नियंत्रणात आणण्यासाठी पाऊले उचलली तर त्याचा फायदा होऊ शकतो.

संरक्षण सिद्धतेच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची पावले अलीकडे उचलण्यात आलेली आहेत. परंतु संरक्षण करार आणि प्रत्यक्ष निर्मिती ही अतिशय किचकट आणि दीर्घ प्रक्रिया आहे. त्यामुळेा याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे अतिशय महत्त्वाचे असते. तसेच किंमतीवरही लक्ष ठेवावे लागेल. अन्यथा आपले आर्थिक नुकसान अधिक होऊ शकते.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त)