गुड्स आणि सर्व्हिसेस करप्रणालीची चार वर्षं

स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सर्वात मोठी कर सुधारणा म्हणून गौरविण्यात आलेली वस्तू आणि सेवा करप्रणालीला आज चार वर्षे पूर्ण झाली.

वस्तू आणि सेवा कराची ‘ऐतिहासिक’ अंमलबजावणी सुरू झाली, त्यानिमित्त मध्यरात्री संसदेचे अधिवेशन बोलावले गेले आणि १४ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री भारताचा जो ‘नियतीशी करार’ झाला त्याप्रमाणे समारंभ करून २०१७ सालच्या १ जुलैला वस्तू आणि सेवा कर – गुड्स आणि सर्व्हिसेस टॅक्स- ही नवीन कर प्रणाली आणली गेली.

तीन वर्षे झाली या करप्रणालीच्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या रचनेमुळे वस्तू आणि सेवा कर अद्यापही स्थिरावू शकलेला नाही. त्यात आता हे करोनाचे संकट. त्या मुळे साधारण तीन महिने या करापोटी जमा होणारे उत्पन्न अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. इतके की त्यामुळे गेले दोन महिने सरकार ते किती आहे हेदेखील सांगू शकलेले नाही. वास्तविक या कराच्या मांडणीनुसार दर महिन्याच्या पहिल्या सप्ताहात कर उत्पन्न जाहीर करणे अपेक्षित आहे. पण ते झालेले नाही.त्यामुळेच राज्यांना त्यांचा वाटा देता आलेला नाही.

अलीकडेच केंद्राने राज्यांना देय असलेली सुमारे ३५ हजार कोट रुपयांची रक्कम वितरित केली. पण तीदेखील कशीबशी म्हणता येईल अशा परिस्थितीत आणि राज्यांनी त्याबाबत ओरडा सुरू केल्याने. परिस्थिती इतकी बिकट की पुढील हप्त्यांचे काय हा प्रश्न. अशा वेळी राज्यांना त्यांचा या करातील वाटा देता यावा म्हणून केंद्र सरकारला नव्याने काही रक्कम कर्जाऊ उभी करावी लागेल. ताज्या बैठकीतच या संदर्भात संकेत दिले गेले. यावरून या कराच्या रचनेबाबत परिस्थिती किती गंभीर आहे याचा अंदाज यावा.

कोणतीही सुधारणा म्हटली तर ती स्थिरावण्यास वेळ द्यावाच लागतो. तसा तो या नव्या करासंदर्भातही द्यावा लागणार हे मान्य. परंतु हा नवा कर अमलात येऊन तीन वर्षे झाली तरी याबाबतच्या अडचणी प्राथमिकच दिसतात. म्हणजे कर अमलात येण्याच्या आधीपासून ज्या उघड त्रुटी त्यात दिसत होत्या, त्या आजही कायम आहेत. म्हणून, स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सर्वात मोठी कर सुधारणा म्हणून गौरविण्यात आलेली वस्तू आणि सेवा करप्रणाली आजही प्रारंभीच्या विसंगती व कोलाहलाशी झुंजताना दिसत आहे.

संकलन: संजीव वेलणकर 

९४२२३०१७३३

पुणे.